काठमाडौं, विराटनगर, रौतहट, वीरगञ्ज‍, परासी, भैरहवा, कपिलवस्तु, नेपालगन्ज, कञ्चनपुर — भारत र चीनतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा सीमापार अपराध रोकथाम/नियन्त्रण गर्न तीन वर्षअघि सरकारले बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत ‘डिजिटल बोर्डर म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (डीबीएमएस) अवधारणा अघि सारेको थियो । पहिलो चरणमा करिब १ अर्ब रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चित गर्दै प्रविधिमैत्री सीमा व्यवस्थापन अन्तर्गत भौतिक संरचना निर्माण गर्न सशस्त्र प्रहरीलाई स्वीकृति दिइयो ।

पहिलो चरणमा पूर्वको झापादेखि सुदूरपश्चिम कञ्चनपुरसम्म भारततर्फका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट नेपालतर्फ रणनीतिक महत्वका आधारमा आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण गरी चेकप्वाइन्ट र विद्युतीय पोल निर्माण, सीसीटिभी जडान, आवागमनको विद्युतीय अभिलेख, डिजिटल अभिलेखीकरणलगायत काम गर्ने उल्लेख थियो । त्यस्तै चीनतर्फ बोर्डर आउट पोस्ट भएकै क्षेत्रलाई व्यवस्थित पूर्वाधार निर्माणका लागि योजनामा समेटियो ।

त्यसपछि आव २०७९/८० बाटै योजना कार्यान्वयन गर्न सशस्त्र प्रहरीले आन्तरिक तयारी सुरु गर्‍यो । तर, योजना कार्यान्वयन सुरु नहुँदै गृह मन्त्रालयबाटै ‘अकस्मात्’ निर्देशन दिइयो—‘अहिलेलाई काम स्थगित गर्नू ।’ त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले पहिल्यै स्रोत सुनिश्चित गरिसकेको बजेट रोकिदियो । त्यससँगै सीमा व्यवस्थापन अवधारणामा डिजिटल प्रणाली जडान गर्ने काम त्यत्तिकै रोकियो ।

पुस तेस्रो साता अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमै बसेको केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समिति बैठकमा पनि यो विषय पुनः उठ्यो । उक्त बैठकमा सशस्त्रले करिब ३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमानसहित प्रविधिमैत्री सीमा सुरक्षा/सीमापार अपराध रोकथाम नियन्त्रणको खाका तयार गरी मन्त्री खनालसमक्ष पेश गर्‍यो । विगतमा पनि योजनाका लागि स्रोत सुनिश्चित गरिदिने, कार्यान्वयनमा जान नपाउँदै फेरि संशोधन गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदा यो प्रस्ताव पनि कार्यान्वयनमा जानेमा शंका छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले प्रविधिमैत्री सीमा सुरक्षा र अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण सरकारको प्राथमिकतामै रहेको बताउँछन् । ‘पहिलेदेखि नै यो विषय उठेको हो, छलफलमा पनि आएको हो, सीमापार अपराध रोकथाम र नियन्त्रण तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षामा प्रविधिको प्रयोग बढीभन्दा बढी गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी छौं,’ उनी भन्छन्, ‘यो आवश्यक पनि छ, सशस्त्रले यो एजेन्डा उठाएको पनि छ, स्रोत उपलब्धताका आधारमा क्रमशः यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छौं ।’

सशस्त्र प्रहरी स्थापनाको २५ औं वार्षिकोत्सव (रजत जयन्ती) का अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले सीमा सुरक्षा, सीमापार अपराध रोकथाम र नियन्त्रण तथा आन्तरिक सुरक्षामा प्रविधिमैत्री स्रोतसाधनको आवश्यकता पुनः दोहोर्‍याए । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा र सीमापार अपराध रोकथाम नियन्त्रणसहितका जिम्मेवारी सशस्त्रले स्थापनाकालदेखि नै प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गरेको दाबी पनि अर्यालले गरे । त्यसका लागि स्रोत–साधन र जनशक्ति व्यवस्थापनका साथै सीमावासीको साथ–सहयोग पनि अपरिहार्य रहेको उनको टिप्पणी छ । स्थापनाकालदेखि नै सशस्त्र सीमा सुरक्षामा अग्रणी फौजको रूपमा तैनाथ छ । तर, फिल्डमा खटिएका फौजका कतिपय गैरकानुनी र गैरव्यावसायिक गतिविधिको आलोचना पनि हुने गरेको छ ।

अहिले नेपाल–भारत करिब ठूला दर्जन नाकामा सीसीटिभीसहित निगरानी र नियमनको व्यवस्था गरिए पनि अन्य स्थानमा मानवीय सुरक्षाबाट नियमन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसको नाजायज लाभ फिल्डमा खटिएका सशस्त्र र गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न अन्य पक्षले उठाइरहेका छन् । डिजिटल प्रमाणको अभावमा यी दुवै पक्षमाथि निगरानी र नियमन हुन सकेको छैन ।

नेपाल–भारत करिब १ हजार ८ सय ८० किमि लम्बाइको सीमा नाकामा मध्यम, साना र छोटी भन्सार तथा गौंडाबाट हुने आपराधिक गतिविधि र सीमा आवागमन नियमनमा कठिनाइ छ । प्रविधिको उपलब्धता नभएका चेकप्वाइन्टबाट हुने अपराधमा संलग्नहरूको वैज्ञानिक पहिचान र दोषीउपर कारबाहीमा पनि प्रमाण अभावलाई नै मूल कारण देखाइने गरिएको छ । तर, डिजिटल प्रमाणका लागि पूर्वाधार विकासमा भने सरकारको ध्यान पुगेको छैन ।

१६ पुस २०८२ को मध्यरात भारतबाट लुकिछिपी १० बोरा चिनीसहित नेपाल प्रवेश गरेका कोशी गाउँपालिका–१, सुनसरीका ४५ वर्षीय विजय साह सशस्त्र प्रहरीको गोलीबाट मारिए । नेपाल–भारत सीमा नाका लौकही हुँदै १० बोरा चिनी बोकेर आएका रिक्सा चालक साह सीमा सुरक्षामा खटिएको टोलीसँग जाइलागेपछि जवाफी कारबाहीमा मारिएको दाबी सशस्त्र प्रहरीले गर्‍यो । तर, त्यस रात के भएको थियो भन्ने भरपर्दो प्रमाण अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । सीसीटिभी जडान नभएकै कारण साविती बयानलाई मूल प्रमाणका रूपमा लिनुपर्ने बाध्यता बन्यो ।

चीनतर्फ १ हजार ४ सय १४ किमि लम्बाइको सीमाबाट आवागमन गर्न पूर्वअनुमति (भिसा) र स्थानीयका हकमा सीमा/जिल्ला प्रशासनबाट जारी पासका आधारमा आउजाउ गर्न पाइन्छ । खुला सीमाका कारण सीमापार आवागमन व्यवस्थापन गर्न सरकारी संयन्त्रलाई चुनौती छ । यसको नाजायज फाइदा भन्सार छलि, चोरी–तस्करीदेखि अन्तरदेशीय गिरोहका गतिविधि र तेस्रो देशका नागरिकको घुसपैठलगायत अपराधमा संलग्नहरूले उठाइरहेका छन् ।

अधिकांश सीमा खुला सीमा अवधारणामा भएकाले दुई देशका नागरिकको आवत–जावत सहजै हुन्छ । तर, अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण र सीमाबाट हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रणमा प्रविधिको प्रयोग नहुँदा थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ । २६ कात्तिक २०८२ मा भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा भएको नेपालका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) का महानिर्देशक सञ्जय सिंहाल सम्मिलित सीमा सुरक्षा समन्वय बैठकमा पनि सीमा सुरक्षा र सीमापार अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने विषय उठेको थियो । अन्त्यमा दुवै पक्ष यस विषयमा सहमत भई दुवै देशका सरकारमार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय बैठकले गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म यो विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । कर्णालीबाहेक सातवटै प्रदेशका दक्षिणतर्फका दुई दर्जनभन्दा बढी जिल्ला भारतसँग जोडिएका छन् ।

नापी विभागका अनुसार कोशी प्रदेशले ४४० किमि, मधेसले ४३५ किमि, बागमतीले ८८ किमि, गण्डकीले ४ किमि, लुम्बिनीले ४४५ किमि र सुदूरपश्चिमले ४६८ किमि लम्बाइमा भारतसँग सीमा साझा गर्छन् । भारतसँग सीमा सुरक्षा तथा सीमापार अपराध रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरीले २४९ स्थानमा बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) स्थापना गरेको छ । १८८० किमि लम्बाइको सीमामा यिनै बीओपीबाट परिचालन हुनुपर्ने बाध्यता छ । एउटा बीओपीबाट अर्को बीओपीसम्मको दूरी कतै १०९ किमिसम्म टाढा छ । सुरक्षा निगरानी कमजोर हुँदा त्यसको नाजायज फाइदा अपराधमा संलग्न व्यक्तिले उठाउने गरेका छन् ।

औपचारिक, अनौपचारिक गौडा तथा चेकपोइन्ट गरी भारततर्फ १५०० भन्दा बढी स्थानमा नाका छन् । तस्करी र अन्य अपराधजन्य गतिविधि औपचारिक नाकाभन्दा गौडामार्फत बढी हुने गरे पनि नियमन र नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

तीन साता अघि भएको राजस्व चुहावट नियन्त्रण बैठकमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले मानवीय रूपमा गरिने सुरक्षाका अलावा डिजिटल प्रणालीलाई पनि महत्वका साथ प्रयोग गरेमा मात्रै प्रभावकारी काम गर्न सकिने बताएका थिए । कोभिड संक्रमणका बेला सरकारले सीमाका १४०० भन्दा बढी स्थानमा चेकपोइन्ट स्थापना गरी परिचालन गरे पनि अहिले त्यसलाई बीओपी र त्यस मातहतमा सीमित गरिएको छ ।

नाकामा सधैं लफडा

सीमाक्षेत्रका बासिन्दाले सुरक्षाकर्मीले ठूला व्यापारीलाई छुट दिने र सानालाई दुःख दिने गरेको आरोप लगाउँछन् । सुरक्षाकर्मीहरूले भने कानुनअनुसार भारतबाट एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने सामान ल्याउँदा भन्सार राजस्व तिर्नुपर्ने सरकारी नियम देखाएर सुरक्षा जाँच कडाइ गर्दा त्यसबाट रुष्ट स्थानीयहरू सुरक्षाकर्मीसँग जाइलाग्ने गरेको बताउँछन् । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र विगतदेखि नै तस्करीको ‘हटस्पट’ मानिँदै आएको छ । कोशी प्रदेशका सीमावर्ती जिल्लाहरू झापा, मोरङ र सुनसरीमा पछिल्ला वर्षहरूमा सुरक्षाकर्मी र तस्कर समूहबीच भएका झडपका घटनाले सीमा सुरक्षा संवेदनशीलता र चुनौती थप उजागर गरेका छन् । तस्करी नियन्त्रणको प्रयास र अवैध कारोबार जोगाउने समूहबीचको विवादले कहिलेकाहीँ सुरक्षाकर्मीबीच नै अविश्वास र तनावको अवस्था सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

१६ पुसमा सुनसरीको सीमावर्ती क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको गोली लागेर रिक्सा चालकको मृत्यु नै भयो । ४५ वर्षीय विजय साहको मृत्युपछि केही समय स्थिति तनावपूर्ण बनेको थियो ।

भारतको सिलिगुडीमा भारतीय सुरक्षा निकायसँगको छलफल सकेर फर्किएका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले पूर्वी नाकामा भनेका थिए, ‘सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौती बढेको छ । हामीलाई सहयोग गरिदिनुस् ।’

ट्रकमा सामान तस्करी भएको प्रहरी–प्रशासनले देख्दैन् । हामीले पेट पाल्न गरेको कामलाई चाहिँ दुःख दिइन्छ ।-  सञ्जीव मण्डल ’यस्तै प्रकृतिको अर्को गम्भीर घटना २० फागुन २०८० मा झापामा भएको थियो । ड्युटीमा खटिएको सशस्त्र प्रहरीको टोली र तस्कर समूहबीच भएको झडपमा दुवैतर्फ घाइते भएका थिए । तस्करको आक्रमणमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक हरिप्रसाद रिमाल र सहायक हवल्दार दुर्गाचन्द्र बस्नेत घाइते भएका थिए । बस्नेतको हातमा गम्भीर चोट लागेपछि शल्यक्रिया गर्नुपरेको थियो । ७ मंसिर २०७७ मा मोरङको विराटनगर महानगरपालिका–१७ मटेरुवामा पनि प्रहरी र तस्करबीच झडप भएको थियो । अवैध रूपमा सीमा पार गराइएका मालसामान नियन्त्रणमा लिन खोज्दा सशस्त्र प्रहरीमाथि ढुंगामुढा भएको थियो । त्यसक्रममा प्रहरीले एक राउन्ड हवाई फायर गर्नुपरेको थियो ।

मिलेमतोमा ठूला तस्करी घटनामा सुरक्षा निकायको माथिल्लो तहकै संलग्नता रहने तर सीमामा रोजीरोटीका लागि ‘वारिपारि’ गर्ने सर्वसाधारणलाई दुःख दिने गरेको आरोप मोरङका स्थानीय सञ्जीव मण्डलको छ । ‘ट्रकमा सामान तस्करी भएको प्रहरी–प्रशासनले देख्दैन,’ उनको गुनासो छ, ‘हामीले पेट पाल्न गरेको कामलाई चाहिँ दुःख दिइन्छ ।’

तस्करी नियन्त्रणको विषयलाई लिएर सर्वसाधारण र सुरक्षाकर्मी मात्र होइन, सुरक्षाकर्मी आपसमा पनि भिड्ने गरेका उदाहरण छन् । २३ असार २०७९ मा झापाको मेचीनगर नगरपालिका–६ काँकडभिट्टामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच झडप भएको थियो । नाकाबाट सुपारी तस्करी गर्न खोजिएको सूचनापछि सशस्त्र प्रहरीले रोक्न खोज्दा विवाद चर्किएको थियो ।

यी घटनाहरूले सीमा क्षेत्रमा तस्करी कति संगठित र हिंसात्मक बन्दै गएको छ भन्ने देखाउँछन् । सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण, ढुंगामुढा र खुकुरी प्रयोग हुने अवस्थाले सीमा सुरक्षामा खटिएका निकायका लागि चुनौती थपिएको एक सुरक्षा अधिकारीले जनाए । कहिलेकाहीँ सुरक्षाकर्मीबीच देखिने अविश्वास र आरोप–प्रत्यारोपले तस्करी नियन्त्रणलाई अझ जटिल बनाएको छ ।

सीमा नाकामा हुने यी झडप तस्करी नियन्त्रणको प्रश्न मात्र होइन, सुरक्षा संयन्त्रको समन्वय, पारदर्शिता र जवाफदेहितासँग पनि जोडिएको विषय हो । तस्करी नियन्त्रणका लागि कडा रणनीति, स्थानीय समुदायसँगको सहकार्य र सुरक्षाकर्मीबीच स्पष्ट समन्वय आवश्यक देखिन्छ । नत्र, सीमा क्षेत्रमा हुने घम्साघम्सीले भविष्यमा झनै गम्भीर रूप लिन सक्ने खतरा कायमै छ ।

पश्चिमका नाकामा पनि उही समस्या

१ चैत २०८१ को राति भारतीय नागरिक नेपालतर्फ छिरेर कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीस्थित एक घरमा लुटपाट गरे । नजिकै रहेका सशस्त्र प्रहरीले लुटपाट रोक्न खोज्दा पनि भारतीय नागरिकले टेरेनन् । उनीहरूले सशस्त्र प्रहरीको हतियार नै खोस्न थाले । सशस्त्र प्रहरीले लाठी प्रहार गरेर हतियार जोगाउन सफल भयो । यसमा स्थानीयले पनि सघाए । उक्त घटनामा संलग्नमाथि कुनै कारबाही भएन । उल्टै दुवैतर्फका सुरक्षाकर्मी र जनप्रतिनिधि बसेर मेलमिलापमार्फत घटना टुंग्याइयो ।

२०७८ मा दोधारा चाँदनी नगरपालिका–८ कञ्जभोजमा भारतीय नागरिकले ड्युटीमा खटिएको सशस्त्र प्रहरी टोलीमाथि आक्रमण गरे । भारतीय तस्करहरूको समूहको आक्रमणमा परेर तीन जना सशस्त्र प्रहरी जवान घाइते भए । रातिको समयमा गस्तीमा रहेका सुरक्षाकर्मीमाथि तस्कर समूहले ढुंगामुढा प्रहार गरेको थियो । प्रहरी प्रशासनको आग्रहमा भारतीय प्रहरीले उनीहरूलाई कारबाही गरेजस्तो देखाएर घटना सामसुम पारियो । सीमा क्षेत्रमा यस्ता घटना वर्षेनी दोहोरिरहन्छन् । भारतीय नागरिकले सीमा क्षेत्रमा नेपाली नागरिकमाथि मात्र होइन, सुरक्षाकर्मीमाथि समेत जाइलाग्ने गरेका छन् । तर, यसमा संलग्नमाथि कारबाही भने निकै कम हुने गरेको छ ।

कहिले सीमा विवाद त कहिले स्थानीयबीच हुने विवादमा सुरक्षाकर्मीमाथि समेत भारतीयले आक्रमण गर्ने गरेका घटना छन् । ‘प्रविधिको अभावदेखि खुला सीमाका कारण बेलाबखत यस्ता समस्या आइरहन्छन्,’ सशस्त्र प्रहरीको झलारीस्थित ३५ नम्बर गणका एसपी लोकन्द्र भट्ट भन्छन्, ‘तर दुवैतर्फका सुरक्षा निकायबीच समन्वयमा काम गर्दै सीमा सुरक्षा र सीमापार अपराध नियन्त्रणमा खटिइरहेका छौं ।’ कञ्चनपुरमा ब्रह्मदेवदेखि पुनर्वाससम्म आधा दर्जनभन्दा बढी स्थानमा सीमामा भारतीयले बलमिच्याइँ गरेका छन् ।

डेढ महिनाअघि तस्करीबाट सामान भित्रिएको सूचनापछि सशस्त्र प्रहरीको टोली रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकास्थित बेथरी बजार पुग्यो । त्यहाँ पुगेर मिनीट्रक नियन्त्रणमा लिने प्रयास गर्‍यो । डीएसपीकै कमाण्डमा खटिएको सशस्त्र प्रहरीलाई गाडी रोक्नै हम्मे पर्‍यो । सुरक्षाकर्मी पुगेको जानकारी पाएपछि स्थानीयले अवरोध गरे । मिनीट्रक चालकले दायाँ–बायाँ गाडी चलाउन थालेपछि प्रहरीलाई ज्यान जोगाउन हम्मे परेको थियो । तस्करीबाट ल्याइएको सामान लैजान नपाएको भन्दै स्थानीयले अवरोध गरेका थिए । गत भदौमा रूपन्देहीकै मर्चवारमा पनि सशस्त्र प्रहरीले भारतबाट भित्र्याइएको रासायनिक मल बरामद गर्ने प्रयास गर्‍यो ।

त्यहाँ पनि स्थानीय प्रतिकारमा उत्रिए । लाठीसहित सडकमा उत्रिएपछि मल बोकेको ट्रक सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन सकेन । ‘तस्करीका सामान बरामद गर्न खोज्यो कि स्थानीय प्रतिकारमा उत्रिन्छन्,’ सीमामा खटिएका एक डीएसपीले भने, ‘तस्करको समूहले सुरक्षाकर्मीमाथि निगरानी गरिरहेको हुँदोरहेछ ।’ ती डीएसपीका अनुसार तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरू ‘कन्फरेन्स कल’मार्फत कुराकानी गर्छन् । एक जनाले सुरक्षाकर्मी देख्नेबित्तिकै सबैलाई खबर पुर्‍याइदिन्छन् । उनीहरूले प्रयोग गर्ने नाका र बाटो फरक–फरक हुन्छन् । प्रहरीले फेला पार्नेबित्तिकै प्रतिकार गर्न थाल्छन् । रूपन्देहीको मर्चवार र लुम्बिनी क्षेत्रमा यस्ता घटना दोहोरिने गरेका छन्, जसका कारण बेलाबेलामा खुला नाका क्षेत्रमा तनाव सिर्जना हुन्छ ।

५ जेठ २०७८ मा पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता–५ नथुईस्थित नेपाल–भारत सीमा नजिक सशस्त्र प्रहरीले गोली चलायो । स्थानीय युवा र सीमा सुरक्षार्थ तैनाथ सशस्त्र प्रहरीबीच भनाभनपछि ढुंगा हानाहान सुरु भएको थियो । तनाव बढेपछि सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा प्रतापपुर–६ का २२ वर्षीय अविनाश राजभर घाइते भए । उनको रूपन्देहीको बुटवलस्थित सीटी अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भयो । घटनापछि आक्रोशित स्थानीयको प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षाकर्मी पनि घाइते भए । कोरोना महामारीका बेला भारततर्फ जान खोजेको भन्दै सुरक्षाकर्मीले रोकेपछि स्थानीय र सुरक्षाकर्मीबीच विवाद चर्किएको थियो ।

हामी व्यापारीले तस्करी गर्नु हुँदैन भनेर बुझाउन सकेनौं र सरकारले पनि नियन्त्रण गर्न सकेन-पवित्र खड्का,सूचना अधिकारी, नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयपरम्परादेखि स्थानीय नागरिक सीमापारिका बजारमा निर्भर हुँदै आएका छन् । सीमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले रोक लगाउँदा स्थानीयहरू प्रतिकारमा उत्रिने गरेका छन् । सीमाञ्चलमा बसोबास गर्ने कैयौं नागरिकको सीमापारी विवाहसम्बन्ध हुने प्रचलन पनि छ । त्यसैले सामान्य कामकाजका लागि उनीहरू सीमा वारपार गरिरहन्छन् । सीमाक्षेत्रका बासिन्दाले सुरक्षाकर्मीले ठूला व्यापारीलाई छुट दिने र सानालाई दुःख दिने गरेको आरोप लगाउँछन् । २७ कात्तिकको राति प्रतापपुर गाउँपालिकाको बसैया नाकामा जाँच गर्ने क्रममा सुरक्षाकर्मी र स्थानीयबीच झडप भयो । भीड हटाउन सुरक्षाकर्मीले हवाई फायर गर्नुपरेको थियो । विवाद बढ्दै जाँदा ३०–३५ जनाको समूह आएर हुलहुज्जत गर्दै सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण प्रयास भएको थियो ।

तस्करीमा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिन खोज्दा समुदाय नै आएर सुरक्षाकर्मीसँग विवाद गर्ने र आक्रमण प्रयास गर्ने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले बल प्रयोग गर्नुपरेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर २६ गण हेडक्वार्टर प्रमुख सन्तोष रायमाझी बताउँछन् । प्रहरीले तस्करी नियन्त्रणका प्रयास गरे पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ रहनुमा सरकारकै कमजोरी रहेको उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठको भनाइ छ ।

‘हामी व्यापारीले तस्करी गर्नु हुँदैन भनेर बुझाउन सकेनौं र सरकारले पनि नियन्त्रण गर्न सकेन,’ उनले भने । नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी पवित्र खड्काले भारतबाट सामान ल्याउँदा राजस्व किन तिर्ने भन्ने मानसिकताका कारण विवाद हुने गरेको बताए ।

नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले पनि खुला नाकाबाट हुने तस्करी नियन्त्रणको माग गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई सातबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

मधेशका नाकामा सधैं तनाव

रौतहटको गौरस्थित भन्सार कार्यालयअगाडि दुई महिलाले भारतबाट ल्याएको रङको डब्बा प्रहरीले जाँच गर्ने क्रममा साइकल ढल्यो । त्यसपछि त्यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मी र महिलाबीच बोरा तानातान चल्यो । महिलाले आफूले भित्र्याएको सामान लगेरै छाडे । यसरी रङ बोकेर ल्याउने महिला पेसेवर भएको सुरक्षाकर्मीको दाबी छ । ‘कुन सामान घरका लागि ल्याइएको हो र कुन तस्करीको हो, सजिलै छुट्याउँछौं,’ ड्युटीमा खटिएका एक सुरक्षाकर्मी भन्छन्, ‘घरायसी सामान भित्र्याएको बहानामा हामीमाथि नै जाइलाग्छन् ।’ यो एउटा उदाहरण मात्र हो ।

स्थानीयले सीमापारिबाट सामान ल्याउन छाड्दैनन् । प्रहरीले रोकेर सोधपुछ र जाँच गरिरहेकै हुन्छ । यसरी सामान भित्र्याउने व्यक्तिसँग अलि लामो सोधपुछ गर्नेबित्तिकै भनाभन भइहाल्छ । १९ असारको साँझ धनुषाको विदेह नगरपालिका–२, दुहबीमा सशस्त्र प्रहरी र तस्कर समूहबीच झडप भयो । तस्करीका सामग्री नियन्त्रणमा लिने क्रममा झडप भएको थियो । झडपमा डीएसपी दिनेश शर्मासहित ६ जना सुरक्षाकर्मी घाइते भए । आत्मरक्षाका लागि भन्दै सुरक्षाकर्मीले १२ राउन्ड अश्रुग्यास र ४ राउन्ड हवाई फायर गरे ।

२१ साउन २०८२ मा त्यही स्थानमा सशस्त्र प्रहरी र तस्कर समूहबीच फेरि झडप भयो । झडपमा सुरक्षाकर्मीले चार राउन्ड हवाई फायर गर्नुपर्‍यो । भारतबाट अवैध रूपमा ल्याएको सामान नियन्त्रणमा लिने क्रममा विदेह–२, दुहबीस्थित आँप बगैंचामा झडप भएको थियो । प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म महिनाथपुरबाट डीएसपीको कमान्डमा खटिएको टोलीले अवैध सामान नियन्त्रणमा लिन खोज्दा सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगामुढा प्रहार भएको थियो ।

१७ कात्तिक २०७९ मा बारामा प्रहरी र तस्कर समूहबीच झडप हुँदा १४ वर्षीय बालकसहित तीन प्रहरी घाइते भए । सुवर्णपुर गाउँपालिकामा राति भएको झडप नियन्त्रणमा लिन १२ राउन्ड हवाई फायर गरिएको थियो ।

मधेशमा मात्रै पछिल्लो पाँच वर्षका घटनाक्रम हेर्ने हो भने मधेश प्रदेशका सीमावर्ती जिल्ला सप्तरीदेखि पर्सासम्म सीमा सुरक्षाकर्मी र सामान ओसारपसारमा संलग्न समूहबीच बारम्बार हिंस्रक झडप भइरहेका छन् । झडपमा तस्करीमा संलग्न रहेको भनिएका सर्वसाधारण नै मारिएका छन् । कतिपय घटनामा सुरक्षाकर्मीहरू नै कुटपिटमा परेका छन् ।

पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर सीमाक्षेत्रमा प्रहरी तस्करसँग मिल्यो भनेर मात्र बुझ्न नहुने र तस्करी रोक्न खोज्दा स्थानीयले असहयोग गर्ने घटनाले समस्या ल्याएको बताउँछन् । ‘अब सीमा क्षेत्रमा सीसी क्यामेरा जडान गर्नुपर्छ । आधुनिकीकरण गर्दै लैजानुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सबैभन्दा पहिला सीमामा प्रहरीले जति रोक्न खोजे पनि स्वार्थ बाझियो भने समस्या देखिन्छ । अब डिजिटल र नियन्त्रित बोर्डरको अवधारणा ल्याउनुपर्छ । नत्र भने समस्या उही हो ।’

सशस्त्र प्रहरीको मधेश प्रदेश कार्यालय बर्दिबासका प्रमुख डीआईजी कृष्ण ढकाल नागरिकमैत्री प्रहरी कि प्रहरीमैत्री नागरिक भन्ने सवाल महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछन् । ‘सशस्त्र प्रहरीले सधैं नागरिकसँग हातेमालो गर्दै आएको छ । सीमामा कडाइ गर्दा उनीहरूको रोजगारी खोसिएको भान हुन्छ,’ उनले भने, ‘नागरिकले आफ्नो दायित्व बुझ्न नखोज्दा सीमा क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ ।’