काठमाडौँ — बाँझो निजी जग्गा वा उपयोगमा नरहेकोलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत उपयोगमा ल्याउन भूमि बैंकको अवधारणा अघि सारिएको छ । भू उपयोग ऐन २०७६ र भू उपयोग नियमावली, २०७९ (तेस्रो संशोधन, २०८२) बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना तथा सञ्चालन गर्न भूमि बैंक (स्थापना तथा सञ्चालन) कार्यविधि २०८३ ल्याइएको हो ।

संघको भूमि मन्त्रालयले उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरी सबै पालिकालाई परिपत्र गरिसकेको छ । सम्बन्धित पालिकामार्फत उक्त व्यवस्थाको लाभ लिन समेत सरकारले आग्रह गरेको छ । भूउपयोग वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने र भूमिको अधिकतम उपयोग गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले व्यक्तिविशेषको उपयोगविहीन वा न्यून उपयोग भएको जग्गा निश्चित सर्त र सुविधामा उपयोगमा ल्याउन पालिकाहरूमा भूमि बैंक स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो ।

संघीय सरकारले कार्यविधि जारी गरिसकेकाले पालिकाहरूले कार्यविधि बनाउन अनिवार्य नरहेको भूमि मन्त्रालयले जनाएको छ । पालिकाले भूमि बैंक स्थापना गर्न संघीय सरकारमातहतको भूमि मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने भूउपयोग ऐन २०७६ को दफा २१ को उपदफा १ मा उल्लेख छ । ‘भूमि बैंक स्थापना गर्न चाहने पालिकाले कार्यपालिकाको निर्णयको प्रतिलिपि समावेश गरी मन्त्रालयमा लेखिपठाउनुपर्नेछ, मन्त्रालयको भूउपयोग हेर्ने महाशाखाले आवश्यकताअनुसार छानबिन गरी भूमि बैंक स्थापना लागि सिफारिस गर्ने,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

भूमि बैंक सञ्चालनका लागि पालिकाले आवश्यक पूर्वाधारसहित भूमि शाखा स्थापना गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उपयोगमा नभएका वा जग्गाधनीले उपयोग गर्न नसकेका वा अन्य कारणले बाँझो रहेका निजी जग्गा जमिनको पहिचान गरी विवरण तयार गर्ने काम पनि भूमि शाखाले गर्नुपर्नेछ ।

भूमि बैंक सञ्चालनका लागि स्वीकृति पाएपछि नियमावलीको १३क को २ मा भूमि बैंक सञ्चालन समिति गठन गर्नुपर्नेछ । सञ्चालन समितिमा नगरपालिकाको प्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्ष वा तोकिएको कार्यपालिकाका सदस्य संयोजक रहने व्यवस्था नियमावलीमा छ । समितिको सदस्यमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सदस्यसचिवमा सम्बन्धित पालिकाको भूमिसम्बन्धी विषय हेर्ने शाखा प्रमुख रहने व्यवस्था छ ।

पालिकाले भूमि बैंकका लागि छुट्टै खाता खोल्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । जग्गा उपयोगकर्ताले राखेको धरौटी, जग्गा उपयोगकर्ताले उपयोगबापत बुझाएको प्रतिफल, जग्गाधनीबाट लिने सेवा शुल्कलगगायत उक्त खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यस्तै संघ, प्रदेश र पालिकाले उपलब्ध गराएको अनुदान र कार्यपालिकाले तोकेको अन्य रकम समेत उक्त खातामा राख्नुपर्नेछ ।

निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रतिफल, भूमि बैंकका लागि आवश्यक मेसिनरी उपकरण तथा मसलन्द, स्थलगत निरीक्षणको क्रममा हुने खर्च, भूमि बैंकमा खटिएका कर्मचारीलाई प्रोत्साह भत्तालगायत उक्त खाताबाट खर्च गर्न सकिनेछ ।

पालिकाहरूले संयुक्त रूपमा समेत भूमि बैंक सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि पालिकाबीच लिखित सहमति गर्नुपर्ने, संयुक्त भूमि बैंकको सचिवालय रहने स्थान, सदस्य सचिवका रूपमा काम गर्ने व्यक्ति, जग्गा उपयोगमा लिँदा र दिँदा संयुक्त भूमि बैंकका तर्फबाट सम्झौता गर्ने पदाधिकारी, संयुक्त भूमि बैंकको कोषको आम्दानी खर्च र सञ्चालन विधि एवं भूमि बैंकको लेखा परीक्षण गराउने जिम्मेवारीसमेत तोक्नुपर्ने उल्लेख छ ।

पालिकाले भूमि बैंकमार्फत जग्गा उपयोग गर्न चाहने जग्गाधनीहरूका लागि आवश्यकताअनुसार सूचना जारी गर्नुपर्नेछ । जग्गाधनीले त्यस्तो जग्गाको स्वामित्व, जग्गाको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल, जग्गा उपयोग गर्न दिने अवधिलगायत खुलाई निवेदन दिनुपर्नेछ । भूमि शाखाले भूमि बैंक दर्ता रजिस्टर खडा गरी दर्ता गर्नुपर्नेछ ।

शाखाले जग्गाको स्वामित्व (सगोल संयुक्त मोहीलगायत) मा विवाद नरहेको, मोही लागेको जग्गाको हकमा मोहीको समेत सहमति, जग्गाको कित्ता नम्बर क्षेत्रफल र साँध सिमाना दुरुस्त रहेको, जग्गा रोक्का नहरेको, भू–उपयोग वर्गीकरण बमोजिम उपयोगमा लगाउन मिल्नेलगायत हेर्ने र स्थलगत रूपमा निरीक्षण गर्नुपर्ने भए प्राविधिक समेत खटाई उपयोगका लागि उपयुक्त भए–नभएको बारेमा प्रतिवेदन पेस गर्न लगाउनु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

शाखाले उपयोगका लागि उपयुक्त नदेखिएमा जग्गाधनीलाई जानकारी गराउनु पर्ने र उपयुक्त देखिएमा जग्गाको विवरण र जग्गाधनीहरुको अपेक्षित प्रतिफल समेत खुलाई सञ्चालन समिति समक्ष निक्षेपमा लिनेबारे पेस गर्नुपर्नेछ । सञ्चालन समितिले निक्षेपमा लिन स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न सक्ने समेत कार्यविधिमा उल्लेख छ । स्वीकृत भएमा जग्गाधनी र शाखाबीच ७ दिनभित्र सम्झौता गर्नुपर्ने र सम्झौता भइसकेपछि उपयोगमा उपलब्ध गराउने गरी जग्गा निक्षेप रजिस्टरमा अभिलेखन भएको जग्गा उपयोगका लागि दिने गरी सूचिकृत गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

शाखाले भूमि बैंकमा सूचीकृत जग्गा उपयोगमा ल्याउने प्रयोजनको लागि उपयोगमा दिने जग्गाको विवरण उल्लेख गरी १५ दिनभित्र निवेदन पेस गर्न सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । जग्गा उपयोग गर्न माग गरी प्राप्त हुन आएका निवेदन भूमि बैंक दर्ता रजिस्टारमा दर्ता गर्ने र बैंकमार्फत जग्गा उपलब्ध गराउँदा जग्गाधनीबाट प्रस्तावित प्रतिफल, स्थानीय बासिन्दा (साँध सधियार), प्रस्तावित उपयोगको व्यवहारिकता, रोजगारी सिर्जना र वातावरणीय अनुकूलताबारे हेर्नुपर्नेछ ।

भूमि शाखाले जग्गा उपलब्ध गराउन आवश्यक प्राथमिकताक्रम सूची तयार गरी कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । जग्गा उपयोग गर्न माग गरी निवेदन प्राप्त आउनेको हकमा निवेदन दिने अवधि समाप्त भएको सात दिनभित्र भूमि शाखाले सञ्चालन समितिमा पेस गरी जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्नेछ । समितिले व्यक्तिले वार्षिक रूपमा बुझाउनुपर्ने प्रतिफल स्पष्ट खुलाई निर्णय गर्नु पर्नेछ । जग्गा उपयोगका लागि सम्पर्क राख्न आएका व्यक्तिलाई वार्षिक प्रतिफलको १० प्रतिशत रकम धरौटीको रूपमा जम्मा गर्नु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

जग्गा उपयोग गर्ने अनुमति दिएपछि जग्गाधनीले बिक्री वितरण हकहस्तान्तरण वा दृष्टिबन्धकीको लिखत पास गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्न भूमि शाखाले मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्ने छ । जग्गा उपयोगकर्ताको सहमतिमा जग्गाधनीले जग्गा फिर्ता लिएमा, स्थानीय तहले उपयोगमा दिएको जग्गा फिर्ता लिएमा, उपयोगको अवधि सकिएपछि नवीकरण नगरेमा लगायतमा जग्गाको रोक्का फुकुवा गर्न सक्ने समेत कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

सूचीकृत जग्गा उपयोग गर्न कसैको पनि निवेदन नपरेमा भूमि बैंकले कुनै सहकारी संस्था, समूह वा कम्पनीसँग निवेदन माग गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । पालिका आफैँले उपयोगमा ल्याउने गरी निर्णय भएको जग्गा सर्त बमोजिम उपयोग गर्न पालिकाको कार्यक्षेत्रमा रहेका इच्छुक लक्षितवर्ग उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख छ । लक्षित वर्गलाई उपयोगमा दिँदा पालिकाबाट स्वीकृत प्राथमिकताक्रम सूची अनुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।

पालिकाले भूमिहीन र सुकुम्बासी, पाँचकठ्ठाभन्दा कम जग्गा हुने दलित, मुक्त कमैया वा मुक्त हलिया परिवार, सहिद परिवार, राज्यबाट सुविधाका लागि परिचयपत्र प्राप्त परिवार, साना किसानलागयत समेटेर लक्षित वर्गको प्राथमिकताक्रम सूची तयार गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कुनै जग्गा उपयोग गर्ने सम्झौता अवधि सकिएपछि उपयोगकर्ताले नवीकरण नगरेमा उक्त जग्गा स्वत फिर्ता भएको मानिनेछ । जग्गा फिर्ता दिन वा लिन चाहेमा दुवै पक्षले कम्तीमा तीन महिना अगावै सञ्चालन समितिलाई जानकारी गराउनुपर्ने र उपयोगको लागि लिएको जग्गा फिर्ता दिँदा जुन अवस्थामा थियो त्यही अवस्थामा फिर्ता गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर कुनै संरचना बनेको रहेछ र उक्त संरचनामा रहिरहेमा जग्गाधनीलाई कुनै आपत्ति छैन भने भत्काइ लैजान नपर्ने समेत उल्लेख छ ।

जग्गाधनीले प्राप्त गर्ने प्रतिफल पालिकासँग गरेको सम्झौता अनुसार हुने र जग्गाधनीको जग्गा जिम्मा लिई उपयोगको लागि उपलब्ध गराएबापत भूमि बैंकले सम्झौता अनुसार प्रतिफलको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी सेवाशुल्क जग्गाधनीबाट लिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । जग्गाधनीले पाउने प्रतिफलबाट भूमि बैंकले लिनुपर्ने सेवाशुल्क कट्टागरी बाँकी रकम पालिकाले जग्गाधनीको बैंकमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

उपयोगकर्ताले वार्षिक रकमको १० प्रतिशत धरौटी स्वरूप सम्झौता भएकै समयमा र बाँकी रकम सम्झौता अनुसार बुझाउनु पर्नेछ । उपयोगकर्ताले भूमि बैंकलाई बुझाउनु पर्ने रकम नबुझाएमा पालिकाले सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्न सक्ने समेत उल्लेख छ ।

कार्यविधिमा जग्गाधनी र उपयोगकर्ताको हक र दायित्वबारे पनि प्रस्ट्याएको छ । जग्गाधनीको हक र दायित्वअन्तर्गत सम्झौता अवधिमा पनि जग्गाको स्वामित्व र अधिकार कायम रहने, सरकारलाई नियमित रूपमा बुझाउनु पर्ने मालपोत तथा सम्पत्ति कर बुझाउनुपर्ने , सम्झौता अवधिभर कुनै हस्तक्षेप गर्न नपाइने र उपयोगकर्ताको सहमति बेगर जग्गा बेचबिखन गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

उपयोगकर्ताले तोकिएको उद्देश्यअनुसार मात्र जग्गा प्रयोग गर्नुपर्ने, जग्गाको साँध सिमाना, साबिकमा रहेका पूर्वाधार र माटोको उर्वराशक्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने, अरू कसैलाई उपयोगमा दिन नपाइने, जग्गा उपयोगको क्रममा लापरबाही वा अरू जुनसुकै कारणले जग्गाको ढिक, पर्खाल वा साँध सिमाना भत्किएर मर्मत गर्नु पर्ने भएमा जग्गा फिर्ता गर्नु अगावै मर्मत गरी साबिकको अवस्थामा बुझाउनुपर्ने, जग्गाधनीको स्वीकृतिबिना जग्गाको स्वरूप परिवर्तन गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

पालिकाहरूले उत्पादन वृद्धिका लागि नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत उपलब्ध गराइने बीउ मल र प्राविधिक सहयोगका साथै नगद अनुदान भूमि बैंकमार्फत बाँझो जग्गा उपयोगमा लिने व्यक्ति संघसंस्था वा कम्पनीलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख छ । अनुदान उपलब्ध गराउँदा समेत पालिकाले अन्न, तरकारी वा नगदेबाली, माछालगायत पशुपक्षी पालन, फलफूल खेती, स्थानीय उत्पादन खरिद एवं प्रशोधन गर्ने र अन्य व्यवसाय गर्नलाई प्राथमिकताअनुसार राख्नुपर्नेछ । जग्गाको उपयोग गर्ने तथा प्रतिफल लिने दिने सम्बन्धमा उपयोगकर्ता भूमि बैंक र जग्गाधनीबीच कुनै विवाद भएमा सम्झौताका सर्तहरूको आधारमा सञ्चालन समितिले समाधान गर्नु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । जग्गाधनीले उपयोगमा लगाएको जग्गामा उपयोग लगाउनु अघिदेखि रहेको कुनै कानुनी विवादका कारण उपयोगकर्ताले जग्गाको पूर्ण उपयोग गर्न नपाएमा जग्गाधनीले भूमि बैंकमार्फत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ ।

जग्गा उपयोगको क्रममा लापरबाही वा अरू जुनसुकै कारणले जग्गाको ढिक पर्खाल वा साँध सिमानामा क्षति पुर्‍याई छोडेको भए उपयोगकर्ताले क्षति पूर्ति बुझाउनु पर्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ । प्राकृतिक विपद्का कारण भएको क्षतिको लागि उपयोगकर्ता जिम्मेवार नहुने भन्दै क्षतिपूर्तिको रकम पालिकाले निर्धारण गरेबमोजिम हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

संघीय सरकारले २०८३ मा कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याए पनि केही पालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को प्रयोग गरी भूमि बैंक स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि ल्याइसकेको छ । यद्यपि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कास्कीको रुपा गाउँपालिका, पर्वतको मोदी गाउँपालिका, गुल्मीको गुल्मी दरबार गाउँपालिका, स्याङ्जाको कालिगण्डकी गाउँपालिकाले २०७७ मै कार्यविधि ल्याइसकेको छ । सिन्धुलीको यस्तै कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले २०८० मा, गुल्मीको रेसुंगा गाउँपालिका र तनहुँको भानु नगरपालिको २०८१ मा र फिक्कल गाउँपालिका,२०८३ भूमि बैंकसम्बन्धी कार्यविधि ल्याइसकेको छ ।

भूमि बैंक स्थापना र सञ्चालन कार्यविधि २०८३ ल्याइसकेको भन्दै लिजमा जग्गा लिन वा दिन दुवैका लागि सूचना निकाल्ने फिक्कल गाउँपालिकाकी अध्यक्ष पार्वती सुनुवारले बताइन् । ‘लिज अवधिअनुसार भाडाहरु तोकेका छौं, हामीले कार्यविधि बनाइसक्यौ भनेर संघीय सरकारलाई पनि जानकारी गरिसक्यौं ,’ उनले भने । यसका अलावा बाँझो जग्गामा खेती गर्नेलाई प्रति रोपनी २५ सय रुपैयाँ अनुदान दिइरहेको समेत उनले सुनाइन् । गत वर्षदेखि सुरु गरेको उक्त कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको उनले सुनाइन् ।

गुल्मीको गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले २०७७ मै कार्यविधि बनाई सूचना जारी गरिसकेको छ । तर बाँझो जग्गा उपयोगमा दिनका लागि कोही जग्गाधनी नआएको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तारा थापा ढेंगाले बताइन् । ‘हामीले ३/४ वर्षदेखि बाँझो जग्गा छ भने उपयोगमा दिने गरी सूचना जारी गर्‍यौँ तर इच्छुक कोही आएनन्,’ उनले भनिन् ।

रूपा गाउँपालिका, कास्कीको भूमि बैंक कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, ०७७ तयार छ । तर संघीय सरकारको भू–उपयोग नियमावलीमा थप व्याख्या नगरिदिँदा काम गर्न समस्या भएको उपाध्यक्ष लालसुब्बा गुरुङ बताउँछिन् ।

२०७७ मै कार्यविधि ल्याएर काम अघि बढाए पनि संघले भूमि बैंकबारे नियमावलीमा व्याख्या नगरिदिँदा कार्यान्वयन गर्न नसकेको रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझा बताउँछन् । ’हामीले कार्यविधि बनाएर भूमि बैंक स्थापना गर्‍यौं, सूचना पनि आह्वान गर्‍यौं तर जग्गा रोक्का राखिदिएन,’ उनले भने, ’संघ सरकारले नभनेसम्म मालपोतले रोक्का राख्न मिल्दैन भन्यो । हामीले जग्गा लिजमा लिने दिने सबै गरेका थियौं ।’

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मुलुकभर बाँझो र उपयोगविहीन व्यक्तिगत जग्गा उपयोगमा ल्याउन भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । मुलुकभर व्यक्तिगत जग्गा बाँझो रहने क्रम बढेपछि त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा उपयोगमा ल्याई उत्पादकत्व बढाउन सरकारले उक्त घोषणा गरेको थियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा तीन सय पालिकामा भूमि बैंकको इकाई स्थापना गरिने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।