विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन २०५० मा गरिएको संशोधनबाट आयोगले उक्त अधिकार पाएको थियो ।
काठमाडौँ — विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दिँदै आएको समकक्षताको प्रमाणपत्र १ साउनदेखि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले प्रदान गर्ने भएको छ ।
बिहीबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सूचना जारी गरेर समकक्षता निर्धारण कार्य बन्द गरिएको जनाएको छ । केन्द्रले १ साउनदेखि समकक्षता निर्धारणसम्बन्धी आवेदन नलिने जनाएको छ । २०८२ साउनमा केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन २०५० मा गरिएको संशोधनबाट आयोगले उक्त अधिकार पाएको थियो । संशोधनमा उच्च शिक्षाको नियामक निकाय आयोगलाई समकक्षतासहित क्रेडिट ट्रान्सफर र गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (क्यूएए) को अधिकार दिइएको छ ।
संशोधनमा आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकारमा ‘विदेशी विश्वविद्यालय वा सोसरहको शैक्षिक संस्थाबाट प्रदान हुने शैक्षिक उपाधिको समकक्षता निर्धारण गर्ने’ बुँदा थप भएको छ । आयोगले समकक्षताका लागि तयारी गरिसकेको जनाएको छ । सरकारी कामकाजमा नेपालकै अन्य विश्वविद्यालयबाट अध्ययन पूरा गरे पनि त्रिविबाट समकक्षता लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । सरकारी निर्णयको आधारमा त्रिविको रेक्टर कार्यालय मातहतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विदेशीसहित स्वदेशी डिग्रीलाई पनि समकक्षता प्रदान गर्ने काम गर्दै आएको थियो । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ मा विज्ञहरूले त्रिविले गर्दै आएको समकक्षताको काम आयोगलाई दिनुपर्ने सिफारिस गरेका थिए ।
केन्द्रले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन २०५० मा भएको संशोधनअनुसार उच्च शिक्षाका उपाधि समकक्षता निर्धारणको कार्य १ साउन २०८३ देखि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट हुने जनाएको छ । ऐन संशोधनपछि क्रेडिट ट्रान्सफर र क्यूएएको काम गर्न पनि आयोगले स्पष्ट कानुनी मान्यता पाएको छ । यसअघि यी काम गरे पनि स्पष्ट कानुनी आधार भने आयोगलाई थिएन । विश्वविद्यालयको क्यूएए विश्वविद्यालयबीच क्रेडिट ट्रान्सफरको सम्बन्धमा निर्देशिका बनाई आवश्यक व्यवस्था गर्ने आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा थप भएको छ । अध्यादेशबाट पदमुक्त भएपछि ३ महिनादेखि आयोग भने अध्यक्ष र सदस्यसचिवविहीन छ ।
