यसअघिका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको पृष्ठभूमिमा जनकपुर–काठमाडौं न्याय पैदल मार्चमा हिँडेका मिटरब्याजपीडितले सरकारसँग नौबुँदे सम्झौता गरेका छन् । यस पटकको सम्झौता केही विस्तृत छ, कार्यान्वयनको समय पनि तोकिएको छ । यद्यपि, कार्यान्वयनका सवालमा मिटरब्याजपीडितको चासो छ । सरकारसँग वार्ता गरेर फर्केका मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन, नेपालका संयोजक अवधेश कुशवाह सँग मिटरब्याज समस्याको आयाम, यसअघिका सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारण र अहिलेको सम्झौता कार्यान्वयनका विषयमा कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ, कान्तिपुरका लागि जनकराज सापकोटाले गरेको कुराकानीः

मिटरब्याजपीडित र सरकारबीच भएको ९ बुँदे सम्झौताको मुख्य उपलब्धि के हो ? यसलाई कसरी बुझ्ने ? 

यो सम्झौता यसअघिका सरकारसँग गरिएको भन्दा केही फरक छ । सरकारले पनि यसलाई फरक तरिकाले हेर्न खोजेको छ । सम्झौतामा कतिपय काम समयसीमा नै तोकेर गर्ने भनिएको छ । तर यो सम्झौता सरकारले कसरी कार्यान्वयन गर्छ, त्यसमा धेरै विषय निर्भर गर्छ । किनभने विगत चार वर्षदेखि मिटरब्याजी किसानहरू निरन्तर आन्दोलनमा छन् । त्यस क्रममा पनि केही उपलब्धि नभएका होइनन् । विगतमा पनि चार पटक लिखित सम्झौता भए । तर त्यसलाई जुन तरिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन । अनि त पीडितहरू झन् पीडित भए । घरजग्गा लिलामी हुने, एकपछि अर्को गर्दै पक्राउ पुर्जी जारी हुने जस्ता घटनाले गर्दा फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यसपालि हामी अन्तिम आन्दोलन गर्ने भनेर धनुषाको तिरहुतियागाछीबाट काठमाडौंका लागि न्याय पैदल यात्रामा हिँडेका थियौं । निजगढ आइपुगेपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ नै वार्ताका निम्ति आउनुभयो । त्यहाँ हामीबीच औपचारिक र अनौपचारिक कुराकानी भएर एउटा सहमति बन्यो । त्यही सहमतिमा टेकेर हामी काठमाडौं आयौं । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरकारी प्रतिनिधिसँग थप चरणमा वार्ता गरेर ९ बुँदे सम्झौता भयो । यसमा आशा र निराशा दुवै मिसिएको छ । निराशा यस कारण छ कि, विगतमा जस्तै यो सम्झौता पनि कार्यान्वयन भएन भने फेरि समस्या दोहोरिन्छ । आशा यस मानेमा कि नयाँ सरकार छ र उसले केही गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यसैले हामीहरूको यो सम्झौता इमानदारीका साथ पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्नेमा छ ।

यसअघि सरकारसँग भएका सम्झौता र यस पटक भएको सम्झौतामा के फरक छ ?  

अहिलेको सम्झौताले मिटरब्याज कुप्रथा उन्मूलन गर्ने भनेको छ । केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट यसको घोषणा हुने कुरा छ । विगतमा मिटरब्याजको समस्या समाधान गर्ने भन्दै आयोग बन्यो, कार्यदल बन्यो, तर सम्झौता पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएन । यस पटक विशेष ऐन बनाउने, मिटरब्याजको मुद्दा हेर्न न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने जस्ता विषय थपिएका छन् ।

तपाईंहरूले यसअघि भएको सम्झौतालाई पनि उपलब्धिकै रूपमा हेर्नुभएको थियो । तर त्यसबाट तपाईंहरूले खोजेको उपलब्धि प्राप्त हुन सकेन । समस्या कहाँ थियो, सम्झौतामा कि सरकारको शैलीमा ? अथवा अरू केहीमा ? 

विगतमा सरकारले गरेका सम्झौताहरू जसरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्थ्यो, त्यसरी जानै सकेनन् । सरकारले पनि त्यसलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सकेन । त्यसपछि विभिन्न नयाँ समस्याहरू थपिँदै गए । मिटरब्याज लगाउनेहरू धमाधम अदालत जाने र मिटरब्याजपीडितविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गराउने क्रम बढ्दै गयो । धेरैको घरजग्गा लिलाम हुने अवस्था आयो । धेरै मिटरब्याजपीडितहरू पक्राउ परिने डरले घर छाडेर भाग्न बाध्य भए । त्यसैले यो समस्या अहिले झनै पेचिलो बनेको छ । नयाँ सम्झौताको पनि इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुन सकेन भने मिटरब्याजपीडितहरू झनै पीडित बन्ने अवस्था आउँछ । 

कतिपय जिल्लाबाट मिटरब्याजपीडितका नाममा ठूलो संख्यामा पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ भन्ने सुनिन्छ । यसबारे केही बताइदिनुस् न ? 

कतिपय जिल्लाका अदालतबाट सयौंको संख्यामा पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ । जस्तो कि धनुषामा मात्रै १५–१६ सय पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ भनेर पीडितहरूबाट कुरा आएको छ । लेनदेनको विषयलाई अनुचित रूपमा व्याख्या गरेर मिटरब्याजको जुन प्रथा चलाइयो र त्यसबाट ठूलो संख्यामा पीडितहरू घर छाडेर भाग्नुपर्ने जुन अवस्था आयो त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । धनुषाका अलवा हामीसँग मात्र ५ देखि ७ हजार पीडित छन्, जो पक्राउ पुर्जीको डरले भागेर हिँडिरहेका छन् ।

मिटरब्याजको समस्या नेपाली समाजका निम्ति कति ठूलो समस्या हो ? यो समस्याबाट कति नेपाली पीडित छन् भन्ने तपाईंहरूको अनुमान छ ? 

यसअघि सरकारले नै बनाएका आयोग र कार्यदलमा नै ७० हजार पीडितको निवेदन परेको छ । यसका अलवा जिल्ला प्रहरीमा पुगेका पीडितहरूको पनि ठूलो संख्या छ । तर प्रहरीले देशैभरका प्रहरी कार्यालयमा यस्ता कति उजुरी परेका छन् भनेर एकीकृत तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन । सरकारी सम्पर्कमा नआएका पीडितहरूको पनि ठूलो संख्या छ । यो सबै हेर्दा देशभर मिटरब्याजपीडितको संख्या ४–५ लाख हाराहारीमा छन् । यो समस्या सबभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा छ । त्यसका अलवा लुम्बिनी, कोही, सुदूरपश्चितलगायतका प्रदेशमा पनि धेरथोर फैलिएको छ । गाउँ देहातमा फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक र साना–ठूला सहरमा ब्याजमा रकम दिनुअघि नै ब्याज लिनेसँग हस्ताक्षर गरेर खाली चेक लिने र त्यसमा मिटरब्याजीले आफ्नो अनुकूल रकम राखेर चेक बाउन्सको मुद्दा दर्ता गराउने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

मिटरब्याजलाई सोलोडोलो एउटै शैलीमा बुझेर मात्रै पनि नहोला । यो भित्र के कस्ता समस्या र प्रवृत्ति छन् ? 

मिटरब्याजका समस्या ठाउँअनुसार फरक फरक छन् । सबैभन्दा पेचिलो समस्या मधेश प्रदेशमा छ । जहाँ हामीले एक लाख रुपैयाँ ब्याजमा लिँदा साहुले तीन/चार लाखको तमसुक बनाएको घटना सुनेका छौं । अनि कतिपयले त सुरुमा घरजग्गा लिने र समयमा भनेजति पैसा नदिए घरजग्गा नै हडपेको पनि सुनेका छौं । ब्याजमा रकम दिँदा नै खाली चेकमा सही गराएर लिनेदेखि तीन–चार गुणा बढी ब्याज लिने, रकमभन्दा धेरै कपाली तमसुक बनाउने जस्ता अनेकन विषय छन् । कैयन घटनामा त एउटै साहुले तीन/चार सयभन्दा धेरै जनालाई ब्याजमा रकम दिएको देखिन्छ । यो एउटा संस्थागत अपराधको शैलीमा भइरहेको छ । विशेषगरी दलित र कमजोर आर्थिक हैसियतका मानिस मिटरब्याजको पासोमा परेका छन् । कतिपयले साहुसँग किन कर्जा लिनुपर्‍यो ? बैंक र सहकारी छँदै छन् भन्ने गरेको पनि सुन्छु । तर गाउँको समस्या त्योभन्दा फरक छ । मानिस किन मिटरब्याजमा रकम लिन बाध्य छन् भनेर पनि बुझ्नुपर्छ । त्यसले मात्रै यो समस्याको गहिराइ बुझाउँछ ।

जस्तो कि हाम्रो सुस्ता गाउँपालिकाका धेरै स्थानमा भारतसँग सीमा समस्या छ । फेरि बैंकहरूले भारतसँग सीमा जोडिएको नजिकका गाउँको जग्गा बैंकमा राखेर कर्जा दिन मान्दैनन् । त्यहाँ बैंकहरूले अरू खालका कर्जा पनि दिँदैनन् । यस्तो अवस्थाका कारण पनि कतिपय स्थानीय व्यक्तिसँग कर्जा लिन बाध्य छन् । निरक्षर र विपन्न व्यक्तिको बैंक र सहकारीसँग पहुँच पनि छैन । देशभित्र रोजगारी नहुँदा मानिस वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जान पनि सरकारले भनेजस्तो ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ को नियम व्यवहारमा छैन । चर्को शुल्क बुझाउनुपर्छ । कम्तीमा तीन/चार लाख लाग्छ । जसका लागि पनि स्थानीय मानिस मिटरब्याजीहरूको फन्दामा पर्छन् । मधेशमा दाइजोको पनि कुप्रथा छ । छोरीको बिहेमा दाइजोमा धेरै रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यताले पनि मिटरब्याजीलाई नै प्रश्रय दिइरहेको छ । सुकुमवासी र भूमिहीन त झनै आर्थिक रूपमा कमजोर छन् र सामाजिक व्यवहारका निम्ति मिटरब्याजीको शरणमा पर्न बाध्य छन् । नागरिकको आर्थिक पहुँच कति कमजोर छ भनेर बुझ्न मिटरब्याजपीडितलाई हेरे पुग्छ । त्यसैले यस्ता सामाजिक समस्याका बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

मिटरब्याजपीडित कोही आन्दोलनमा छन् । कोही पक्राउ पर्ने डरले भागेर हिँडिरहेका छन् । कोही जेलमा पनि होलान् । यो समस्याबारे बुझाइदिनुस् न ? 

मिटरब्याजको समस्या सारै नै पेचिलो छ । अवस्था कस्तोसम्म छ भने सुनसरीमा एउटै साहुले ७०/८० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गराएको छ । पक्राउ पुर्जी ती मान्छेको नाममा जारी भएको छ, जो ऐलानी जग्गामा बस्छन् । कोही सुकुमवासी छन् । दैनिक ज्यालादारीमा परिवार पाल्नुपर्ने अवस्थाका छन् । कर्जा लिनका लागि कुनै उपाय नभएका उनीहरू फर्जी तमसुकमा फसेका छन् । एउटा उदाहरण हो, धनुषाकी सुनिता साह । उनले डेढ लाख कर्जा लिइन् । कागज गराइयो, चार लाखको । साहुले त्यसको ब्याज स्याज जोडेर मुद्दा दर्ता गर्‍यो । अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्‍यो । उनी पक्राउ परिन् । अहिले जेलमा छिन् ।

मिटरब्याजकै समस्याका कारण अहिले कति जना कारागारमा हुनुहुन्छ ? यसबारे तपाईंहरूसँग कुनै तथ्यांक छ ? 

हामीसँग यकिन तथ्यांक त छैन । तर हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएका करिब ४/५ सय पीडित जेलमा हुनुहुन्छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका छन् ।

तपाईंहरूले २०७९ सालयता विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्नुभयो– जिल्ला, गाउँ वा राजधानीमा । यस्ता आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि के हुन् त ? 

२०७९ मा पहिलो पटक नवलपरासी र पश्चिम तराईका पीडितहरू काठमाडौंमा न्यायका लागि धर्ना दिन आएका थिए । २०८० मा महोत्तरीको बर्दिबासदेखि काठमाडौंसम्म र मेची महाकालीदेखि काठमाडौंसम्म दुई पटक पैदल न्याय मार्च भयो । हाम्रो आन्दोलनले नै यो पनि समस्या हो भनेर बहस सुरु भयो । मिटरब्याज अवैध धन्दा हो र यो राम्रो प्रथा होइन भन्ने चेतनाको विकास भएको छ । सानो संख्यामै भए पनि केही पीडितले राहत पाएका छन् । केहीको खोसिएको जग्गा फिर्ता भएको छ । घरबास उठीबास लाग्ने र पक्राउ पर्ने डरले भारततिर लुक्दै, भाग्दै हिँड्नुपर्ने अवस्थामा केही कमी आएको छ । तर यो समस्या पूर्णरूपमा उन्मूलन भएको छैन । अहिले पनि दसौं हजार पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । मिटरब्याजको धन्दा चलाउनेहरूको आर्थिक स्रोतको खोजी गर्ने, एउटैले सयौंको संख्यालाई कसरी ब्याजमा पैसा दिन सके र त्यसमा के कस्ता काम भए भनेर खोज्ने काम बाँकी नै छ । विगतका सम्झौता पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा नआउँदा समस्या झनै दोहोरियो । अब त्यसको अन्त्य हुन्छ भन्ने आशा गरेका छौं ।

यसअघिका चार सम्झौता पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेनन् । अहिलेको सम्झौता पूर्ण कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ? 

इतिहास हेर्दा राज्यले आस देखाउने र अन्तिममा निराशा बनाउने काम भएको छ । त्यसले गर्दा मनमा विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था अझै छैन । अहिले हाम्रो माग भनेकै सम्झौताको पूर्ण र इमानदारीका साथ कार्यान्वयन होस् । त्यसैले हामी सम्झौता कार्यान्वयन भएपछि मात्रै विश्वस्त हुने अवस्था छ । सरकारले जुन तदारूपता देखाएर वार्ता गर्‍यो र सम्झौता भयो त्यसले हामीलाई आशावादी बनाएको छ ।

यो सम्झौता कार्यान्वयनको चरण कसरी सुरु हुनुपर्छ भन्ने तपाईंहरूको बुझाइ हो ?