के मानिस पनि प्रयोगपश्चात् मिल्काइने कुनै वस्तुसरह ‘डिस्पोजेबल’ हुन्छ ? लेखक केभिन बेल्स आफ्नो पुस्तक ‘डिस्पोजेबल पिपुल’ मा आधुनिक दासत्वको विश्लेषण गर्दै भन्छन्, ‘जब मानिसलाई केवल श्रम गर्ने साधनका रूपमा हेरिन्छ, जब मानिसको जीवनको मूल्य उसको उपयोगितासँग मात्रै जोडिन्छ, जब  पीडितलाई हिंसाको बलमा नियन्त्रण गर्न सकिने उपभोग्य वस्तुका रूपमा मात्रै लिइन्छ, तब ऊ ‘डिस्पोजेबल’ अर्थात् प्रयोगपछि फाल्न मिल्ने बन्छ ।’ पुस्तक आधुनिक दासत्वमा केन्द्रित छ, तर यसले उठाएको विषयको नैतिक प्रश्न धेरै व्यापक छ । 

कुनै समाज वा राज्यले कसलाई मूल्यवान् नागरिक ठान्छ ? कसलाई सजिलै विस्थापित, प्रतिस्थापित वा बेवास्ता गर्न मिल्ने मान्छ ? यही प्रश्नले समाजको वा राज्यको वास्तविक चरित्र देखाउँछ । आजको विश्व र हाम्रो आफ्नै देश, समाजको चरित्र कस्तो छ ? के सबै नागरिकले समान आत्मसम्मानका साथ जीवन बिताउन सकेका छन् ? वा किन र कसरी नागरिकहरू ‘डिस्पोजेबल पिपुल’ का रूपमा प्रयोग गरिएका र मिल्काइएका छन् ? यो लेख यिनै विषयवस्तुको सेरोफेरोमा लेखिएको छ ।

विश्व अर्थतन्त्र र ‘डिस्पोजेबल’ श्रमिक 

आजको विश्व अर्थतन्त्र सस्तो श्रममाथि उभिएको छ । गरिब देशका लाखौं नागरिक रोजगारीको खोजीमा धनी देशतर्फ जान बाध्य छन् । उनीहरू खेतबारीमा फलफूल टिप्छन्, बहुराष्ट्रिय कम्पनीका कारखानामा सामान उत्पादन गर्छन्, निर्माण क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण काम गर्छन्, होटल–रेस्टुरेन्टमा सेवा दिन्छन्, घरभित्र घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्छन्, समुद्रबाट माछा झिक्छन् वा कोइला कारखानामा श्रम साट्छन् । योबाहेक लाखौं बालिका र युवती यौन बजारमा बेचिइन्छन् । उनीहरूकै श्रमले विकसित देशको अर्थतन्त्र चलिरहेको हुन्छ । तर, यी श्रमिक न्यून पारिश्रमिक, अनिश्चित कार्यसमय, असुरक्षित काम, सीमित वा नगण्य श्रम अधिकार र सामाजिक सुरक्षाको अभावमा काम गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता श्रमिक यदि बिरामी परे, दुर्घटनामा परे वा कारणवश काम गर्न नसक्ने भए भने उनीहरूको स्थान अर्को श्रमिकले तुरुन्तै लिन्छ । 

यही अवस्थालाई ‘डिस्पोजेबल पिपुल’ को अवधारणासँग जोड्छन्– वेल्स । त्यहाँ श्रमको आवश्यकता हुन्छ, तर श्रमिकको जीवन वा सम्मानलाई महत्त्व दिइँदैन, बरु एउटा मानिसलाई तुरुन्तै अर्को मानिसले प्रतिस्थापन गर्न सक्छ । नेपालभित्र र विश्व बजारमा लाखौं श्रमिक यस्तै श्रम बजारको हिस्सा बनेका छन् । त्यहाँ सुरक्षा, रोजगारी, सम्मानभन्दा बढी जोखिम, त्रास, विभेद, विस्थापन र प्रतिस्थापन छ । विडम्बना के छ भने धनी देशको अर्थतन्त्र गरिब देशका श्रमिकको श्रममा टिकेको छ, तर ती श्रमिकको जीवन भने तुरुन्तै प्रतिस्थापन हुने गरी सस्तो छ । 

के हाम्रो राज्यले सबै नागरिकलाई समान मूल्य दिन्छ ? वा केहीलाई ‘नागरिक’ र केहीलाई मिल्काउन मिल्ने ‘डिस्पोबल’ वस्तु मान्छ ? यो प्रश्नको उत्तरले विकासको स्तर होइन, हाम्रो लोकतन्त्रको स्तर मापन गर्नेछ ।विकास कसका लागि ? 
विकासको विरोध कसैले पनि गर्दैन । हामीलाई सडक चाहिन्छ, पुल चाहिन्छ, सार्वजनिक पूर्वाधार चाहिन्छ, आधुनिक विश्वका उच्चतम प्रविधि र सञ्चार चाहिन्छ, पार्क र खेल मैदानहरू चाहिन्छ । सार्वजनिक जग्गाजमिन र राज्यका सम्पत्तिको संरक्षण पनि चाहिन्छ– यी सबै काम राज्यको दायित्व र अधिकार दुवै हो । कानुनको कार्यान्वयन र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण लोकतान्त्रिक शासनका आधारभूत जिम्मेवारी हुन् । तर, यी सबै काम गर्दैगर्दा त्योभन्दा माथि अर्को जिम्मेवारी पनि छ– नागरिकको जीवन र सम्मानको संरक्षण । लोकतान्त्रिक राज्यको मूल्य केवल विकास आयोजना सम्पन्न गर्न सक्ने क्षमताले मापन हुँदैन, त्यस विकासका नाममा प्रभावित हुने नागरिकलाई कति न्यायपूर्ण ढंगले व्यवहार गरियो ? यसले मापन गर्छ । यदि एउटा सडक वा पार्क वा अन्य संरचना निर्माणका लागि सयौं परिवार विस्थापित हुन्छन् भने प्रश्न केवल संरचना बन्ने वा नबन्नेमा सीमित हुँदैन । प्रश्न ती विस्थापित परिवारको जीवनले कसरी निरन्तरता पाउनेछ भन्नेमा लक्षित हुन्छ– उनीहरू कहाँ बस्नेछन् ? बालबालिकाले विद्यालय शिक्षालाई कसरी निरन्तरता दिनेछन् ? उनीहरूका रोजगारी, सुरक्षा, जीविकोपार्जन, स्वास्थ्य र सामाजिक सम्बन्ध कसरी सुरक्षित रहनेछन् ?  

यदि नदी किनार वा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउनुपर्ने अवस्था आउँछ भने राज्यको दायित्व त्यस ठाउँका मानिसलाई जबर्जस्ती उठीबास लगाएर, रातारात डोजर चलाएर सकिँदैन । बरु यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गर्ने, आघातजन्य हेरचाह र मनोसामाजिक परामर्श दिने, जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्ने, र व्यवस्थित र सम्मानजनक पुनःस्थापनाका योजना अगाडि ल्याउने दायित्व थपिन्छ । राज्यले बिर्सन नहुने विषय के हो भने, पुनःस्थापना केवल स्थानान्तरण होइन, जीवनको पुनर्निर्माणको प्रक्रिया हो । दुर्भाग्यवश, हाम्रो अभ्यास यहींनेर कमजोर मात्रै नभएर अमानवीय पनि छ । 

विकास र मानवअधिकारलाई दुई फरक पाटाका रूपमा हेर्नु गलत छ । वास्तविक विकास त्यही हो जसले समाजका सबैभन्दा कमजोर वर्गको हितलाई उच्चतम प्राथमिकतामा राखेर काम गर्छ । यदि विकासले सबैभन्दा कमजोर नागरिकलाई अझ कमजोर बनाउँछ भने त्यो विकासको सफलता होइन, शासनको असफलताको चिह्न हो । केही समयअघि काठमाडौंका नदी किनारमा डोजर चलेर हजारौं मानिस रातारात सडकमा पुगे । के डोजर चल्नुअघि ती परिवार कहाँ बस्ने, बालबालिकाको शिक्षा कसरी निरन्तर गर्ने भन्नेबारे राज्यले सोच्यो ? के दैनिक ज्यालादारी मजदुरले जीवन कसरी चलाउने, वृद्ध, अपांगता भएका, दीर्घरोगी तथा एकल अभिभावकले पूर्णतया भत्किएको जीवनको नयाँ सुरुवात कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ राज्यसँग थियो ? आज छ ? यदि छैन भने समस्या केवल अव्यवस्थित रूपमा नदी किनारमा बसेका बस्तीको होइन, यो त राज्यको विकासप्रतिको अवधारणा र दृष्टिकोणको हो ।

पुनःस्थापनाको अनुभव : घर बन्यो तर जीवन बनेन 

नेपालका लागि भूमिहीन र पुनःस्थापना नयाँ विषय होइन । लाखौं सुकुमवासीको विषय त छँदै छ, विगतमा कृषिमा आधारित बँधुवा मजदुरका रूपमा पुस्तौंदेखि जीवन बिताएका कमैया र हलियाको मुक्तिपश्चात् पुनःस्थापनाको प्रक्रियामा देखिएका चुनौती अनि असफलतालाई नै उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । वर्षौंको आन्दोलनपछि उनीहरू कानुनी रूपमा मुक्त भए । सरकारका तर्फबाट पुनःस्थापनाका प्याकेज पनि बने । कत्ति ठाउँमा सरकार स्वयंले घरै निर्माण पनि गर्‍यो । कागजमा हेर्दा पुनःस्थापनाको काम सफल भयो, सबै मुक्त कमैया र हलियाहरू समाजमा सफलतापूर्वक स्थापित भए, भूमिका मालिक भए । तर, के वास्तममै त्यस्तो भयो त ? 

भएन । किनभने, जमिनदारबाट मुक्त गरिएका हजारौं परिवारको पुनःस्थापना प्याकेज ल्याउनै सरकारलाई झन्डै दस वर्ष लाग्यो । जब ती समुदायको लगत लिइयो, कैयौं परिवार लगतमै छुट्न गए । उदाहरणका लागि बैतडीका तत्कालीन पन्ध्र वटा गाविसका सबै हलिया परिवार लगतबाट छुटेका थिए । यसो हुनाका कारण तत्कालीन गााविस सचिवले गरेको गलत रिपोर्टिङ थियो, जसलाई पछि सच्याइएन र ती परिवार लगतमा कहिल्यै समावेश भएनन् । यी तथ्यलाई सरकारद्वारा गठित मुक्त हलिया, हरवा, चरवा तथा मुक्त कमैया अध्ययन समिति (२०२२) को प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गरिएको छ ।  सोही प्रतिवेदनअनुसार बाँके जिल्लालाई छोड्दा पनि बाँकी चार जिल्ला, दाङ, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा १२ हजारभन्दा बढी मुक्त कमैया परिवार छुटेको देखिन्छ । 

यसरी छुट भएका परिवारबारे सरकारले जिम्मेवारी र जवाफदेहिता दुवै लिएन । मुक्त परिवारलाई एक टुक्रा जमिन– त्यो पनि रोजगारी, खानेपानी, बिजुली, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित नगरीेकनै खोलाको किनार वा उब्जनी नै नहुने विकट स्थानमा लगेर राखियो । दशकौंदेखि जमिनदारको कृषिमा श्रम गरेका उनीहरूलाई खेतीयोग्य जमिनमा कृषि पेसा गर्ने कुनै अवसर सिर्जना भएन । परिणामस्वरूप धेरै परिवार त्यहाँ बस्न गएनन् । उनीहरू मजदुरी खोज्न सहरबजार पसे वा भारत गए । कतिपय त विकल्परहित भएर पुनः पुरानै जमिनदारकोमा दासत्वमा फर्किए । 

यसले के देखाउँछ भने राज्यको पुनःस्थापनाको अवधारणा नै असफल छ । पुनःस्थापनालाई जग्गा बाँड्ने परियोजनाका रूपमा व्यवहारमा ल्याइयो, जबकि पुनःस्थापना भनेको सम्मानपूर्वक जीवन पुनर्निर्माण गर्ने प्रक्रिया हो । आज पनि धेरै मुक्त कमैया र मुक्त हलिया परिवार सुरक्षित आवास, जमिन, दिगो जीविकोपार्जन, श्रमको सम्मानको खोजीमै छन् । वि.सं.२०७९ मा मात्रै मुक्ति घोषणा गरिएका मधेशका हरवा, चरवा समुदाय त अझ लगत संकलनकै पर्खाइमा छन् । सरकारी तथ्यांक नभए पनि गैरसरकारी संस्थाको दाबीअनुसार मधेशका आठ जिल्ला र सुनसरीमा गरी झन्डै ७९ हजार हरवा, चरवा परिवार छन् । 

यस अनुभवलाई आधार मान्ने हो भने पनि राज्यले संरक्षण र प्राथमिकतामा राख्न, सुरक्षित र सम्मानपूर्ण पुनःस्थापनाका लागि लगत लिने प्रक्रियाबारे अत्यन्तै संवेदनशील हुनु आवश्यक छ । तर, सुशासन र न्यायपूर्ण समाजको परिकल्पनामा उभिएको बहुमतप्राप्त सरकारले काठमाडौंका नदी किनारका बासिन्दाको कुनै अध्ययनै नगरी, वास्तविक सुकुमवासी भए/नभएको प्रमाणित आधारबिनै, पुनःस्थापनाको कुनै पूर्वयोजनाबेगरै उठीबास लगाएको छ । यसले गरिब, सीमान्तीकरणमा रहेका, भूमिहीन समुदायप्रतिको सुशासन र संवेदनशीलताबारे नै अन्योल उत्पन्न गरेको छ । यो कार्य नेपालको संविधानको आवाससम्बन्धी अधिकार, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व, मुख्यतः पर्याप्त आवासको अधिकार र जबर्जस्ती विस्थापनसम्बन्धी मानवअधिकारको मापदण्डको समेत विपरीत छ ।

किन बारम्बार गरिब नै विस्थापित हुन्छन् ? 

एउटा प्रश्नले सधैं घोचिरहन्छ– विकासका नाममा विस्थापित हुनेहरू प्रायः गरिब नै किन हुन्छन् ? किन डोजर अनौपचारिक बस्तीसम्म सजिलै पुग्छ, तर शक्तिशाली र प्रभावशाली व्यक्तिले सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग गर्दा वा अन्य गैरकानुनी कार्य गर्दा राज्यको हस्तक्षेत्र त्यति दृढ देखिँदैन ? किन अनौपचारिक क्षेत्रका लाखौं श्रमिक आज पनि सामाजिक सुरक्षाको दायराबाहिरै छन् ? किन मुक्त कमैया, मुक्त हलिया र हरवा, चरवा समुदाय दशकौं बितिसक्दा पनि सम्मानजनक पुनःस्थापना र जीवनको प्रतीक्षामा छन् ? 

सायद यसको उत्तर उनीहरूको राजनीतिक हैसियतमा लुकेको छ कि ? गरिब समुदायसँग आफ्नो पक्षमा बोल्ने शक्ति सीमित भएर हो कि ? वा उनीहरूको पहुँच शक्ति, सत्ता, राजनीतिक दलसम्म नभएर हो ? किन चुनावका बेला आश्वासन बाँडिने र भोट बैंक बन्ने यी समुदाय सधैं चेसको गोटीजसरी प्रयोग गरिइन्छन् ? आक्कलझुक्कल समाचारको शीर्षक बन्ने उनीहरू नीति निर्माणको प्राथमिकतामा किन पर्दैनन् ? यी समुदायका पीडा स्वार्थअनुसार केही दिन वा महिनासम्म बहसको विषय त बन्छन्, तर किन त्यति नै चाँडै बिर्सिइन्छन् ?

यी सबैको कारण राज्यले यी समुदायलाई समान अधिकार भएका नागरिक नसम्झेर ‘व्यवस्थापन’ गर्नुपर्ने जनसंख्या, हटाउनुपर्ने बस्ती वा राहत बाँड्नुपर्ने समूहका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । नागरिकको हैसियतभन्दा उनीहरूको गरिबी र बिचरापन नै पहिचान बन्न पुग्छ । जब कुनै समाजमा मानिसको मूल्य उसको आर्थिक अवस्था र राजनीतिक पहुँचले निर्धारण गर्छ, त्यहाँ असमानता आर्थिक वा सामाजिक मात्रै हुँदैन, त्यो नैतिक र राजनीतिक पनि हुन्छ ।