१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २१९
नारी नेतृत्व

बालविवाह रोक्ने कदम

मेयर गीता चौधरीले बालविवाह रोक्न नगरलाई सक्रिय मात्र गराएकी छैनन्, जनप्रतिनिधिलाई पनि अभियानमा लगाएकी छन्
'हामी महिला भट्टीमा जान्नौं, पान खाँदैनौं, त्यही भएर हाम्रो सर्किल बन्दैन, राजनीतिमा त यो सब चल्दो रहेछ'
गीता चौधरी, प्रमुख, सुरुंगा नगरपालिका, सप्तरी
अवधेशकुमार झा

सप्तरीको सुरुंगा नगरपालिकाले लिएको एउटा निर्णयले धेरैलाई अचम्ममा पारिदियो । नपारोस् पनि किन, नगरपालिकाले आफूलाई मधेस प्रदेशमै पहिलो बालविवाहमुक्त पालिका घोषणा गर्दै सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर भन्यो, ‘अब नगरभित्र हुने विवाहअघि वडाको स्वीकृति लिनुपर्छ र विवाह कार्डमा जन्ममिति अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्छ ।’

बालविवाह रोक्ने कदम

बालविवाहको जोखिममा बालिका पर्दा उनीहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, शिक्षा र हुर्किन पाउने अधिकारसमेत हनन हुने भएकाले त्यसलाई रोक्न अड्डी कसेकी थिइन्, ४४ वर्षीया मेयर गीता चौधरीले । ‘पछिल्लो समय हामीले १२ वटा बालविवाह रोकेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘बिस्तारै जनस्तरमा पनि यसको चासो बढ्दै छ ।’

स्थानीय तहको नेतृत्व पुरुषको हातमा हुन्थ्यो भने सायदै यस्तो निर्णय हुन्थ्यो । मेयर चौधरीले सामाजिक न्याय र महिला सशक्तीकरण अभियानअन्तर्गत बालविवाह रोक्न नगरलाई सक्रिय मात्रै गराएकी छैनन्, स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पनि अभियानमा अघि बढाएकी छन् ।

सप्तरीका १८ पालिकामध्येकी एक्ली महिला प्रमुख भएकाले पनि गीताले चाल्ने धेरै कदमलाई पुरुषप्रधान समाजले नियालिरहेजस्तो देखिन्छ । महिलाको हातमा नेतृत्व पुग्दाको मुख्य फाइदा भने नगरवासी महिलामा परेको छ । घरको चुलोचौकोमै सीमित रहन बाध्य मधेसका धेरैजसो महिलाले नेतृत्वमा पुग्नेसम्मको अवसर विरलै पाउँथे । पुगिहाले भने पनि उनीहरूले पुरुष नेतृत्वका अघि खुलेर कुरा राख्न धक मान्थे । तर चौधरी मेयर भएपछि यस्तो दृश्य बदलिएको छ । ‘महिलाहरूले आफ्ना समस्या खुलेर नेतृत्वसम्म राख्न थालेको अनुभव गरेकी छु,’ मेयर चौधरीले भनिन् ।

नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका–४ को किसान परिवारका ६ छोराछोरीमध्ये जेठी गीताले बाल्यकालदेखि नै राजनीति बुझ्न पाइन् । उनका ठूलाबा दुर्गाप्रसाद चौधरी तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष त छँदै थिए, गजेन्द्रनारायण सिंहका विश्वासपात्र पनि थिए । ठूलाबाको राजनीतिक यात्राको प्रभाव धेरैथोरै उनमा पनि परेको थियो । तर घरमा छोरीलाई राजनीतिमा पठाउने वातावरण थिएन । सिंगो समाजको चेतना जस्तै थियो, उनको अभिभावकको चेतना पनि । छोरीलाई पढाउनेभन्दा राम्रो घरमा बिहे गरेर पठाउने विषयले प्राथमिकता पाएको थियो । त्यसैले होला, एसएलसी सकिएपछि उनको पढाइ रोकियो । ‘मेरा दाजुलाई एमबीबीएस पढ्न रसिया पठाइयो । तर हामीलाई कलेज पढ्न बुटवल जान पनि रोक जस्तै थियो,’ मेयर चौधरीले भनिन् ।

०५५ सालमा सप्तरीको सुरुंगा नगरपालिका–८ मा विमलकुमार चौधरीसित विवाह गरेपछि उनको जीवन परिवारकै संसारमा हरायो । उतिबेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा इन्जिनियर रहेका विमल अहिले उपसचिव छन् । विवाहपछि उनले छुटेको पढाइ भने अघि बढाउने अवसर पाइन् । ‘दुई छोरा स्याहार्दै मास्टर्स सकें,’ उनले सुनाइन् ।

त्यति बेला राजनीतिप्रति उनको चासो सुषुप्त थियो । विवाहपछि जनकपुर बस्न थाल्दा ०६२/६३ को आन्दोलनमा उनी नागरिकका हिसाबले सहभागी भइन् । समयक्रममा उनी विभिन्न सामाजिक गतिविधिमा जोडिँदै गइन् । थारू कल्याणकारी सभा, थारू महिला समाजलगायत संघसंस्थामा सक्रिय उनले काठमाडौं बस्न थालेपछि तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) नेता विजयकुमार गच्छदारलगायतलाई भेटिन् । यस्तो भेटले उनलाई सक्रिय राजनीतिमा ल्यायो । र, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) मा प्रवेश गरेर राजनीतिमा जोडिइन् ।

०७० सालको निर्वाचनमा थारू समुदायबाट समानुपातिक सूचीमा परे पनि उनी सभासद् हुन पाइनन् । ०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनी फोरम लोकतान्त्रिकबाट सप्तरीको सुरुंगा नगरपालिका प्रमुखमा उम्मेदवार बनिन् । तर उनले तेस्रो स्थानमै चित्त बुझाउनुपर्‍यो । कांग्रेससित फोरम लोकतान्त्रिकको एकीकरण भएपछि भने उनी कांग्रेस महासमिति सदस्य भइन् । ०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनको चर्चा सुरु भएपछि टिकट पाउने–नपाउने दोधारमा थिइन् । ‘तर म दृढ थिएँ, टिकट पाउँछु भनेर,’ उनले भनिन्, ‘टिकट लिन निकै दाउपेच हुँदो रहेछ । ठूला नेताको आशीर्वाद पनि आवश्यक पर्छ । हामी महिला भट्टीमा जान्नौं, पान खाँदैनौं । त्यही भएर हाम्रो सर्किल बन्दैन । राजनीतिमा त यो सब चल्दो रहेछ ।’

अनेकतिर दौडधुप गरेर उनले टिकट त पाइन् । तर त्यति बेला गाउँमा अर्कै हल्ला फैलिएछ । ‘ए अब मौगी (महिला) लाई नमस्कार मेयर साब भन्नुपर्ने । हामी पुरुषको त मोच नै कट्ने भयो,’ यस्तो हल्ला उनको कानमा पनि पर्‍यो । ‘मौगी भनेर हेपाइ सुरु भयो,’ उनले भनिन्, ‘महिलाप्रतिको धारणा अझै हाम्रो समाजमा पुरानै छ । पहिले मौगी भनेर हेप्थे, अहिले जनताको मत लिएर मेयर भएकी छु ।’

नगर प्रमुखको नेतृत्व सम्हालेपछि उनले आधारभूत विकासका सुविधाबाहेक जनताले धेरै कुरा नखोजेको अनुभव सँगालेकी छन् । ‘जनताले धेरै कुरा चाहेकै छैनन् । आधारभूत आवश्यकतामा सरकार सहयोगी होस् भन्ने चाहना मात्रै छ,’ उनले भनिन्, ‘तर त्यही सेवा पनि डेलिभर गर्न नेतृत्वले सकेनौं कि भन्ने प्रश्न आफैंसँग छ ।’

शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक न्यायलाई आफूले प्राथमिकता दिएको बताउने उनी नगरले पूर्वाधार विकास र स्वरोजगारलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गर्छिन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय नहुँदा कैयौं काम हुन नसकेको अनुभव पनि उनको छ । त्यसैको एउटा उदाहरण हो— वडा नम्बर १ र २ को खानेपानी ट्यांकी निर्माण १५ वर्षदेखि अलपत्र रहनु । ‘संघीय सरकारको पैसा हो । उसले नै ठेक्का लगाएको छ । तर योजना अलपत्र छ । हामी ठेकेदारलाई केही गर्न सक्दैनौं,’ उनले भनिन्, ‘हामीले संघीय सरकारलाई यस विषयमा लेखेर पठाएका छौं । तर सुनुवाइ भएको छैन ।’

मेयर चौधरीको नेतृत्वमा पालिकामा १५ शय्याको अस्पताल निर्माण भइरहेको छ । घरमै पुगेर ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण अभियान चलेको छ । हरेक वडामा कम्तीमा ५ जना स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरेर ज्येष्ठ नागरिकको परीक्षण गरिने उनले बताइन् । स्वास्थ्य संस्थामै गएर प्रसूति गर्न उत्प्रेरित गर्न निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा पनि नगरपालिकाले सुरु गरेको छ । नगरक्षेत्रमा एउटा नयाँ बर्थिङ सेन्टर थपेर तीन वटा पुर्‍याइएको उनको भनाइ छ ।

‘शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था सुध्रिए अन्य क्षेत्र आफैं सुध्रिन्छन्,’ मेयर चौधरीले भनिन्, ‘तर यी दुई क्षेत्र सुधार्न सकस छ । किनकि राज्य सञ्चालक र राज्यकोषबाट तलब खाने सबै जिम्मेवार हुन नसके सुधार गर्न समस्यै हुन्छ ।’

महिलाको जीवनस्तर उकास्न के गर्न सकिन्छ भन्ने विषय भने सधैं उनको प्राथमिकतामा छ । नगरपालिकाले महिला समूह बनाएर आए व्यावसायिक रूपमा प्याज खेती गर्न प्याजको बीउमा ७५ प्रतिशत अनुदान र व्यवस्थित खोर बनाएका महिला समूहलाई बाख्रा दिने गरेको उनले जनाइन् ।

वडाहरूलाई भौगोलिकताअनुसार क्षेत्र निर्धारण गरिएको नगर प्रमुख चौधरीले बताइन् । नगरले वडा नम्बर १, २ र ३ लाई दूधको पकेट क्षेत्र, वडा नम्बर ४ र ५ लाई बाख्रापालन र वडा नम्बर ६ लाई आँप जोनका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ । वडा नम्बर ७, ८, ९, १० र ११ मा खेतीयोग्य जग्गा रहेकाले खाद्यान्न उत्पादन र तरकारी खेतीका लागि आवश्यक सिँचाइसहितको व्यवस्था गर्ने तयारीमा नगर छ ।

कान्तिपुर ३० औं वार्षिकोत्सव विशेषांक 'नारी नेतृत्व'का सम्पूर्ण सामग्री :

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७९ ०७:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये ५० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र एसईई परीक्षामा सहभागी हुन्छन् । विद्यालय शिक्षा पुरा नहुँदै विद्यार्थी पलायन हुनेक्रम रोक्न के गर्नुपर्छ ?