काठमाडौँ — समुन्नत र सभ्य समाजको आधारभूत पहिचान हो, लैंगिक समानता । सिलसिलेवार रूपमा नेपालमा भएका राजनीतिक आन्दोलनको निचोड २०७२ को संविधानलाई मान्ने हो भने त्यसको मुख्य विशेषता हो, लैंगिक समानता, जसले राज्यका हरेक तह र तप्कामा महिला नेतृत्व अनिवार्य गरेको छ ।

यद्यपि, संवैधानिक अभ्यास सन्तोषजनक छैन । सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रमा जस्तै राजनीतिमा पनि महिला प्रतिनिधित्व अपर्याप्त छ । अकाट्य संवैधानिक व्यवस्थाका बाबजुद पुरुष बहुल दलहरूले महिलालाई किनारामा धकेलिरहेका छन् । चुनावी मैदानमा महिलालाई निषेध गर्ने वा अवसर दिनैपरे कानुनी छिद्रहरू खोजेर पछि पार्ने अभ्यास भइरहेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि यही वर्षको सुरुवातमा भएको स्थानीय निर्वाचनले निराशाको बादलभित्र आशाको घेरा देखाइदिएको छ, जसले बदलिँदो नेपालको नक्सामा लैंगिक समानताको बिम्ब देखाउँछ ।

स्थानीय नेतृत्वका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा ५५ हजार ६ सय ९९ महिला अगाडि सरेका थिए । जसमध्ये १४ हजार ४ सय २ विभिन्न पदमा निर्वाचित भएका छन् । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा १८ महिला पालिका प्रमुखका रूपमा निर्वाचित भएकामा यो संख्या अहिले २५ पुगेको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तह भएको देशमा यो संख्या आफैंमा नगण्य हो तर ती महिलाले संगठित रूपमा उठाउने आवाज, अघि सार्ने योजना र प्रस्तुत गर्ने उदाहरणलाई कसैले चाहेर पनि छायामा पार्न सक्दैन ।

राणा शासनको अन्त्यपश्चात् संवत् २०१० मा काठमाडौं नगरमा भएको पहिलो निर्वाचनमा साधनादेवी प्रधानले नेपालको पहिलो स्थानीय जनप्रतिनिधिका रूपमा इतिहास रचेकी थिइन् । त्यसपछिको लामो अन्तरालमा महिलाहरू नेतृत्वमा पुग्ने क्रम रोकिएको छैन, संख्या पनि घटेको छैन । महिला नेतृत्वलाई पृष्ठभूमिमा राखेर पुरुषले नै शक्ति अभ्यास गरिरहेका उदाहरण पनि सतहमा नआएका होइनन् । तर, मूल प्रवृत्तिमा भने महिला नेतृत्व आफ्नै बुतामा झाँगिँदै र फैलिँदै छ ।

पारिवारिक विरासतमा सत्ता पाएका केही अभिजातीय व्यक्तिविशेषलाई बिर्सने हो भने स्थानीय तहको नेतृत्वमा आएका धेरैजसो महिलाको पृष्ठभूमि संघर्षले भरिएको छ । राजनीति अँगालेपछि उनीहरूले भोगेको साझा अनुभव तीतो छ, जसमा अनुदार सामाजिक मान्यता र अभ्यासले सिर्जना गरेको विभेद मात्र छैन, कानुनी संरचनासमेत महिलाप्रति असंवेदनशील भएकाले त्यसलाई हाँक दिने गरी अघि बढ्न खोज्दा समाजको ठूलो तप्काले अवरोध गरेको अनुभव प्रत्येक निर्वाचित महिलाहरूको छ । तर, राज्य र समाजको यो नकारात्मक पक्षलाई ‘ऊर्जा’ का रूपमा उपयोग गरेर महिलाहरू नेतृत्वमा उदाएका छन् । अघि बढ्दा आइलागेका आर्थिक, पारिवारिक र सामाजिक तगाराबीच उनीहरूले पाएको सफलताको अर्थ झन् ठूलो छ ।

स्थानीय तहमा पुगेको महिला नेतृत्वलाई संख्यामा मात्र गणना गर्नु अन्यथा हुनेछ । पुरुष मनोविज्ञानले मनन गर्न नसक्ने मातृ तथा बाल स्वास्थ्य, यौनिक संवेदनशीलता र हिंसाका छद्म प्रवृत्तिलाई महिला नेतृत्वले सजिलै बुझ्न सक्छ । आफ्नो मर्म बुझ्नेलाई नेतृत्वमा पाउँदा एकातिर आम रूपमा महिलाको आत्मबल बढाएको छ भने अर्कातिर यसले सतहमा आउन नसकेका सामाजिक र आर्थिक विभेदका मुद्दालाई बहसमा ल्याउन र सम्बोधन गर्न उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरेको छ । यो सुरुवात हो, जसलाई प्रोत्साहित गर्नु राजनीतिक दल, राज्य संयन्त्र र आम रूपमा सभ्य समाजको संवैधानिक कर्तव्य हो । महिला नेतृत्वको संघर्ष, शक्ति, योजना र दृष्टिकोणको सँगालोस्वरूप कान्तिपुरले ३० औं वार्षिक परिशिष्टांक तयार पारेको छ ।

कान्तिपुर ३० औं वार्षिकोत्सव विशेषांक 'नारी नेतृत्व'का सम्पूर्ण सामग्री :

• प्राथमिकतामा सामाजिक न्याय

• मेयर बन्न उपमेयरको परीक्षा

• कर्णालीकी अब्बल

• आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मूल एजेन्डा

• सबैलाई समेट्ने सद्भावना

• महिलाको आत्मविश्वास बढाउन अग्रसर

• ‘अध्यक्षसँग दिदीबहिनी’

• महिलालाई महिलाकै भर

• जसले दोहोर्‍याइन् कार्यकाल

• कार्यालय सहायकदेखि मेयरसम्म

• रेनुको ‘रनिङ’

• महिला–बालबालिकालाई छुट्टै अस्पताल

• जसलाई कामले दोहोर्‍यायो

• किसानमुखी कार्यक्रम

• अध्यक्षसँगै सोध्छन्– ‘अध्यक्षज्यू खोइ’

• एकीकृत नमुना बस्ती बसाउँदै

• स्वावलम्बी अभियान

• बालविवाह रोक्ने कदम

• मधेसले गरेको भरोसा

• क्यालेन्डर बनाएरै जनसेवा

• आयआर्जनको आयतन बढाउँदै

• बालविकासमा ध्यान

• स्वयंसेवाबाट राजनीति

• नयाँ बिर्तामोडको परिकल्पना

• पूरा भएको एउटा सपना