हाम्रो प्रदेशको पहिचान र भविष्य लुम्बिनीसँग जोडिएको जस्तो मलाई लाग्छ । विश्व इतिहासमा लुम्बिनी पत्ता लागेको आज १२७ वर्ष पुगेको छ । अशोक स्तम्भमा लेखिएका हरफहरू फेला पारेर डा. फुहरर र खड्ग शमश...
हाम्रो आइटी स्टिल स्टक्चर सोलुसन कम्पनी एक युरोपियन टेक्नोलोजी हो । यो टेक्नोलोजी विदेशमा यसअघि नै विश्वसनीय भइसके पनि नेपालमा नयाँ कन्सेप्ट रहेको छ । २०७२ को भूकम्पमा भएको क्षतिपछि ३ वर्षको गहन अनुसन्धान गरी हामीले यो टेक्नोलोजी लिएर आएका हौं ।
अर्थतन्त्र निजी क्षेत्रबिना चलायमान हुँदैन भन्नेबारे व्याख्या हुन्छ । तर अहिले निजी क्षेत्र शून्य अवस्थामा छ । लुम्बिनी प्रदेशमा सानादेखि ठूलासम्मका उद्योगहरुको उत्पादन नै घटेको छ । यहाँका उद्योगहरुको उत्पादन अहिले क्षमताको २० प्रतिशत पनि छैन । ठूला– ठूला सिमेन्ट, डण्डी उद्योगहर यस प्रदेशमा छन्, ती सबैको उत्पादन २० प्रतिशत पनि छैन ।
भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार भएर हामीले उडान सुरु भए पनि बन्द हुनपुग्यो । सरकारले ठूला आयोजना सुरु गर्दा मन्त्रालय–मन्त्रालयबीच नै समन्वय हुँदैन । मन्त्रालय र सम्बन्धित विभागबीच समन्वय भएन । मन्त्रालय र सरोकारवालाबीच समन्वय हुँदैन । त्यो नहुँदा समस्या हुन्छ ।
संविधानलाई लागू गर्न र संघीयता कार्यान्वयनका लागि केन्द्रको संघीयताप्रतिको मानसिकतामा परिर्वतन गर्नुपर्छ । केन्द्रबाट प्रदेशका, स्थानीय तहका अधिकार दिनै नचाहने, संघीयता नै लागू नगर्न खोजेको देखिन्छ । संविधानमा संघीयता आए पनि त्यसलाई कसैले घिसारेर ल्याएको वा तानेर ल्याएको भन्ने मानसिकताबाट उठेन भने संघीयताको औचित्य नै पुष्टि हुन सक्दैन ।
संविधानको पक्षधरता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षधरता पनि हो । ठूलो त्याग र बलिदानबाट संघीयता आएको हो । संघीय निजामती सेवा ऐन तुरुन्त फरवार्ड गर्नुस् भन्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन आएको छ । उक्त ऐन जारी हुँदा पनि आधा समस्या समाधान हुन्छ । मेरै अध्यक्षतामा यो मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर २१ दिनभित्र त्यसको समस्या समाधान गरेर यही सदनमा ल्याउने काममा लागेको छु ।
पुरानो राज्य व्यवस्थाबाट नयाँ व्यवस्थामा प्रवेश गर्नु एकै पटक स्विच दबाएर बत्ती बालेजस्तो होइन । लामो समयमा गरिने तमाम अभ्यासले मात्रै संघीयता कार्यान्वयन भई परिणाम दिने हो । छिमेकी मुलुक चीन र भारतले राजनीतिक परिवर्तनपछि झन्डै सात दशक समय बिताएकै कारण अहिले यो उचाइमा पुगेका हुन् ।
अहिले तीन तहको सरकारबीचको छलफल, अन्तरक्रियाको वातावरण बनेको छ । विशेषगरी संविधानले व्यवस्था गरेको तीन तहको सरकार । यसलाई हामी सबैले अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ तब मात्रै संघीयता संस्थागत हुन्छ । संघीयता संस्थागत गर्न हाम्रो मूल कानुन कार्यान्वयनको दिशातर्फ लाग्नुपर्छ ।
संघीय संरचनामा गइसकेपछि पहिलो निर्वाचनमा पालिका उपाध्यक्ष भएकी थिएँ । त्यो ५ वर्षको धेरै समय अभ्यास, सिकाईमै वित्यो । तीब्र गतिमा काम गर्नुपर्ने बेलामा कोरोनाको संक्रमणले २ वर्ष पूरै कोरोना नियन्क्रणका लागि स्रोत साधन र जनशत्ति व्यवस्थापनमा खर्चियौं ।
बुटवल झन्डै एक करोड १० लाख वर्षअघि रामपिथेकसको मानव बस्ती अस्थिपञ्जर प्राप्त भएको क्षेत्र हो । यो पुरानो पहिचान भएको क्षेत्र हो । यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनौं । रामापिथेकस र एक करोड १० लाख वर्षअघिको परिस्थिति आज हामीले बुद्धकालीन समयको २६ सय वर्षअघिको कुरालाई जोडिरहेका छौं ।
हामी संघीय सरकारमा गएको एक महिना मात्र भयो । अनुभव खासै भएको छैन । तर स्थानीय निकायमा धेरै लामो समय काम गरियो । शारीरिक र मानसिक रूपमा अत्यन्तै दबाबपूर्ण काम भयो । तर आत्मसन्तुष्टि पनि त्यत्तिकै मिलेको छ । जुन सहरमा जन्मियो, बसियो, त्यो सहरका हरेक किसिमका विकास आफ्नै अगाडि आफ्नै हातले गर्न पाउँदा छुट्टै खुसी मिल्छ ।
स्थानीय तहले पूर्वाधार निर्माणका लागि निश्चित विधि र कानुनी प्रावधान पालना गर्नुपर्छ । तर यसमा अहिले पनि केही समस्या देखिएका छन् । स्थानीय पालिका र वडाले प्रोफाइल तयार पार्ने, तथ्यांकका आधारमा आवधिक योजना निर्माण गर्ने, सूचकांकका आधारमा भौगोलिक अवस्था, जनसंख्याको चाप, गरिबी र विकासको अबस्थाका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।
सामर्थ्यका हिसाबले लुम्बिनी प्रदेश असीमित सम्भावनाको क्षेत्र हो । आज हामीले जति देखेका छौं, देख्न सक्छौं, यसको सम्भावना त्योभन्दा निकै धेरै छ । नेपालको समग्र विकासको सन्दर्भमा लुम्बिनी प्रदेशले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने कुरा यो प्रदेशको वास्तविकतालाई चिन्न सक्दा पुष्टि हुन्छ । महामानव गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको महत्त्वलाई चर्चा गर्दा हामी त्यो सच्चाइलाई महसुस गर्न सक्छौं ।
केही महिनायता अर्थतन्त्रमा देखिएका अवरोध हटाउन सरकार र राष्ट्र बैंकको नीतिगत पहलकदमी अत्यावश्यक रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । मुलुकमा आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको, उपभोग घटेको, बैंकको कर्जा असुली नभएको, ऋणीले साँवाब्याज तिर्न नसकेकोलगायत समस्याले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा संघीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको विज्ञहरूले बताएका छन् । संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार तीनै तहका सरकारबीच समन्वय नभएकै कारण संघीयता कार्यान्वयन कमजोर बनेको उनीहरूको भनाइ छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धन र समग्र आर्थिक विकासका लागि भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । निर्माण सुरु गर्नुपूर्व नै सरकारी निकायबीच समन्वय नभएकाले उडान हुन नसकेको पनि उनीहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशले सांस्कृतिक तथा धार्मिक क्षेत्रका साथै प्राकृतिक पर्यटकीयस्थललाई सदुपयोग गर्दै आर्थिक फड्को मार्न सक्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । शनिबार कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले शनिबार भैरहवामा आयोजना गरेको 'कान्तिपुर : लुम्बिनीको सामर्थ्य' कार्यक्रममा संघीय मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि व्यवसायी र अर्थशास्त्रीसम्मले लुम्बिनीको प्रचुर सम्भावना औंल्याएका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारी निकायले एकअर्कामा समन्वय नगर्दा निजी क्षेत्रले दु:ख पाएको बताएका छन् । भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उदाहारण दिँदै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले प्रोजेक्ट सुरु गर्नुपूर्व मन्त्रालय, विभाग र सरोकारवालाबीच समन्वय नहुँदा विमानस्थल चल्न नसकेको बताए ।
लुम्बिनी घुम्न आउने पर्यटकलाई आफूहरूले त्यहाँको धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय विविधता देखाउने उल्लेख गर्दै नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स (नाट्टा), लुम्बिनी प्रदेशकी अध्यक्ष रचना पन्तले लुम्बिनीका सबै क्षेत्र र निकायले एक-अर्कालाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक रहेको भनाइ राखेकी छन् ।
१८.१२°C काठमाडौं
