लुम्बिनीमा पहाड र तराईका ६/६ जिल्ला समेटिएका छन् । तराईका पश्चिम नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया छन् भने पहाडका रुकुम पूर्व, प्यूठान, रोल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी र पाल्पा ...
एक समय सर्वसाधारणलाई पैसाको खाँचो पर्यो कि साहु–महाजन गुहार्नु पर्थ्यो । उनीहरूले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँथे । तर, चाहेअनुसार ब्याज लिन्थे । त्यस क्रममा घरजग्गा मात्र होइन, मान्छे नै बन्धकी राख्ने गरेको सुनिन्छ । अहिले त्यस्तो छैन ।
पाल्पाको निस्दी गाउँपालिका–७, ज्यामिरे मठेखर्ककी भूमिसरा गाहा चार वर्षअघि निकै खुसी थिइन् । उनलाई अब गाउँको विकास तीव्र गतिमा हुने भयो भन्ने लाग्थ्यो । हरेक घरमा रोजगार नभएको कोही हुन्नन् जस्तो सोचेकी थिइन् ।
नेपालको संविधान (२०७२) अनुसार संघीय संरचनामा २०७४ सालमा तीन तहको सरकारको निर्वाचन भयो । पहिलोचोटि प्रदेश संरचनामा प्रदेशसभाका लागि र नयाँपरिवर्तित संरचनामा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भए ।
२०७४ फागुन ३ बाट पाँच वर्षका लागि लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त शंकर पोखरेलले तीन वर्ष पाँच महिना अर्थात् २०७८ साउन २७ सम्म काम गर्न पाए । पोखरेलले नै लुम्बिनी प्रादेशिक संरचनाको जग बसाउने काम गरे ।
रुपन्देही र आसपास जिल्लामा सहरीकरण तीव्र छ । उद्योग, पर्यटन, कृषि र खाद्यान्नलगायत उद्योगमा लगानी आइरहेको छ । व्यावसायिक प्रतिष्ठानका कर्पोरेट कार्यालय रूपन्देहीका बुटवल र भैरहवामा केन्द्रित छन् ।
रुपन्देहीको भैरहवास्थित बुद्धचोकबाट ६ किलोमिटर पश्चिम गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा अहिले चौबीसै घण्टा चहलपहल छ । विमानस्थल सञ्चालनको अन्तिम तयारीका लागि कर्मचारी दौडधुपमा छन् । अहिले अत्यावश्यक निर्माणको काम चलिरहेको छ ।
शान्तिका दूत सिद्धार्थ गौतम बुद्धको जन्मस्थान । मगर, थारूलगायत थुप्रै जनजातिको बसोबास । सांस्कृतिक धरोहर, सम्पदा, खानी, वन, उर्वरभूमि र जलस्रोत । यी सबै एकै ठाउँमा हुँदा लुम्बिनी प्रदेशलाई अरूभन्दा फरक बनाएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो पाँचवर्षे अवधि पूरा हुन अब ९ महिना मात्र बाँकी छ । तराईका ६ र पहाडका ६ जिल्ला समेटिएर बनेको लुम्बिनी आर्थिक समृद्धिमा प्रशस्त सम्भावना बोकेको प्रदेश हो ।
मानिसले ठूल्ठूला प्रगति हासिल गरेका छन् । अरू नयाँ प्रगति पनि हासिल गर्लान् । नयाँ–नयाँ सिर्जना गर्दै जान सक्लान् । तर अर्को लुम्बिनी बनाउन सक्दैनन् । त्यसैले लुम्बिनी पृथ्वीकै महत्त्वपूर्ण सम्पदा हो । यसबाट नेपालले लाभ लिन सक्नुपर्छ ।
