रूपन्देहीको उत्तर चुरे फेदमा अवस्थित बुटवलका परम्परागत नाम खस्यौली, बटौली, बुटौल हुन् । जुनसुकै नामले परिचित रहे पनि बुटवल इतिहासदेखि बसोबास र व्यापारको केन्द्र रहेकामा शंका छैन । विभिन्न तथ्...
लुम्बिनी प्रदेशको क्षेत्रफल २२ हजार २ सय ८८ वर्ग किमि रहेको छ, जसले नेपालको कुल क्षेत्रफलको १५.१ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । यस प्रदेशमा तराईका पाँच जिल्ला रूपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी, बाँके र बर्दिया, पहाडका पाँच जिल्ला रोल्पा, प्यूठान, गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पा, भित्री मधेशको जिल्ला दाङ र हिमाली एक जिल्ला रुकुम पूर्व गरी १२ जिल्ला रहेका छन् ।
कपिलवस्तु ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक स्थलको खुला संग्रहालयका रूपमा रहेको छ । जिल्लामा १ सय ३६ वटा ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक र सांस्कृतिक स्थल छन् । धेरै बुद्धस्थल गर्भमै छन् । पत्ता लागेका मध्ये केही अतिक्रमणमा परेका छन् । वि.सं. २०१९ मा कपिलवस्तु संग्रहालयको स्थापना भयो । त्यतिले जिल्ला समेट्दैन ।
कृषि, पर्यटन, उद्योग र व्यापार सञ्चालनका लागि अनुकूल वातावरणसहितको आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धताले बुटवल–भैरहवा क्षेत्र परिचित छ । राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालित योजना तथा आयोजना र तीव्र गतिमा बढ्दो सहरीकरण एवं भारतसँगको आयातनिर्यातका लागि अनुकूल भौगोलिक बनावटजस्ता कारणले रूपन्देही पछिल्ला दिनमा वित्तीय हवका रूपमा अगाडि बढेको छ ।
राजनीतिक र सामाजिक विषयप्रति सानैदेखि मेरो चासो थियो । त्यसैले २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलनले मलाई समाज परिवर्तनमा अग्रसर हुन प्रेरित गर्यो । त्यसको माध्यमबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जोडिन पुगें । आन्दोलनका क्रममै राजनीतिक गतिविधिमा पनि संलग्न हुन थालेकी हुँ । महिला, बालबालिका र विपन्नले भोगिरहेका पीडाका साथै अवसरबाट वञ्चित समुदायका समस्यालाई मैले नजिकबाट नियालेकी छु । त्यस्ता समुदाय र व्यक्तिका पीडा कम गर्न सक्दो प्रयास पनि गरें ।
विश्व शान्तिका प्रवर्तक गौतम बुद्धको जन्म ई.पू. ६२३ मा लुम्बिनीमा भएको थियो । ई.पू. २४९ ताका मौर्य सम्राट् अशोक आफ्ना गुरु उपगुप्तका साथ लुम्बिनीको भ्रमणमा आएका थिए । त्यसै बेला अशोकले लुम्बिनीमा शाक्यमुनि बुद्धको जन्म भएको प्रमाणित गर्ने शिलालेखसहितको स्तम्भ स्थापना गरेका थिए । कलिङको युद्धमा हजारौं मानिसको मृत्युदेखि विक्षिप्त सम्राट्ले त्यसपछि बुद्धवाद अपनाएका थिए ।
हाम्रो प्रदेशको पहिचान र भविष्य लुम्बिनीसँग जोडिएको जस्तो मलाई लाग्छ । विश्व इतिहासमा लुम्बिनी पत्ता लागेको आज १२७ वर्ष पुगेको छ । अशोक स्तम्भमा लेखिएका हरफहरू फेला पारेर डा. फुहरर र खड्ग शमशेरले लुम्बिनी पत्ता लगाएका थिए । भविष्य बुझ्नका लागि इतिहास पल्टाएर हेर्नुपर्छ भन्ने गरिन्छ । यही बुझ्ने क्रममा हामीले सन् १८९६ देखि अहिलेसम्मको घटनाक्रम हेर्दा यसमा सम्भावना, चुनौती वा अड्चनहरू केलायौं । यसले आउँदो दिशाबोध दिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
राज्यले लुम्बिनी प्रदेशलाई हेर्न दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न जरुरी छ । लुम्बिनीको केही हदसम्म प्रचारप्रसार भए पनि सोही प्रदेशमा रहेको बर्दियाको प्रचारप्रसारमा राज्यको कुनै पनि निकायले हेरेको देखिँदैन । संघीय सरकारले त कुनै चासो दिएको जस्तो लाग्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले बरु आफ्ना जर्नलहरूमा बर्दियाको बारेमा चर्चा गरको छ ।
हामी पर्यटनका सम्भावना र अवसरका कुरा गर्छौं, सरकारले पनि समृद्धि र विकासको आधार पर्यटन हो भन्ने गरेको छ । तर, यसो भनेर मात्र नपुग्ने रहेछ । तथ्यांकले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटनको न्यून हिस्सा देखाउँछ ।
बुद्ध जन्मभूमिमा यसपालि पहिलोपटक मैले पाइला टेक्ने अवसर पाएँ । ज्ञान र धन दुवै हिसाबले सबैभन्दा धनी यही प्रदेश हुनेछ भन्ने लाग्छ । यहाँको हवाई उडान कहिले सहज होला भन्न प्रश्न लगातार आइरहेको छ ।
सबै हिसाबले लुम्बिनी प्रदेश उच्च सामर्थ्य भएको क्षेत्र हो । जनसांख्यिक, भौगोलिक, यातायात पूर्वाधार, उद्योग, कृषि, सिँचाइ, हवाईमार्ग सबै हिसाबले यो प्रदेशको सामर्थ्य धेरै छ । मात्र सामर्थ्यलाई समृद्धिमा बदल्न सकिएको छैन । यसका लागि सबै तहका सरकार, निजी क्षेत्रलगायत सबै सरोकारवालाको प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा पर्यावरणीय, पर्यटन, उत्पादनलगायतको अथाह सम्भवना रहे पनि त्यसको भरभूर सदुपयोग हुन सकेको छैन । सबैभन्दा पहिले मिहिनेती, परिश्रमी, उद्यमशील मानिसलाई सम्मान र प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उनीहरू राष्ट्रका सम्पत्ति हुन् भन्ने भाष्यको विकास गर्नुपर्छ । पैसा कमाउने र सम्पत्ति कमाउने मानिसलाई यो राष्ट्रमा सरकारले हेर्नु नपर्ने तर त्यो समुदायले निरन्तर कर तिरेर सरकारलाई सहयोग गरिरहनुपर्ने ? उनीहरूले नै राष्ट्रबाट सम्मान नपाउने ? अब यो भाष्यलाई सुधार गर्नुपर्छ । मिहिनेत गरेर कमाउने र कर तिर्ने मानिसलाई राज्यले सम्मान गर्न सक्नुपर्छ । सुकर्म गरेर सम्पत्ति कमाउने भनेको धर्म हो भन्ने कुरा स्थापित गर्न जरुरी छ ।
हाम्रो आइटी स्टिल स्टक्चर सोलुसन कम्पनी एक युरोपियन टेक्नोलोजी हो । यो टेक्नोलोजी विदेशमा यसअघि नै विश्वसनीय भइसके पनि नेपालमा नयाँ कन्सेप्ट रहेको छ । २०७२ को भूकम्पमा भएको क्षतिपछि ३ वर्षको गहन अनुसन्धान गरी हामीले यो टेक्नोलोजी लिएर आएका हौं ।
अर्थतन्त्र निजी क्षेत्रबिना चलायमान हुँदैन भन्नेबारे व्याख्या हुन्छ । तर अहिले निजी क्षेत्र शून्य अवस्थामा छ । लुम्बिनी प्रदेशमा सानादेखि ठूलासम्मका उद्योगहरुको उत्पादन नै घटेको छ । यहाँका उद्योगहरुको उत्पादन अहिले क्षमताको २० प्रतिशत पनि छैन । ठूला– ठूला सिमेन्ट, डण्डी उद्योगहर यस प्रदेशमा छन्, ती सबैको उत्पादन २० प्रतिशत पनि छैन ।
भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार भएर हामीले उडान सुरु भए पनि बन्द हुनपुग्यो । सरकारले ठूला आयोजना सुरु गर्दा मन्त्रालय–मन्त्रालयबीच नै समन्वय हुँदैन । मन्त्रालय र सम्बन्धित विभागबीच समन्वय भएन । मन्त्रालय र सरोकारवालाबीच समन्वय हुँदैन । त्यो नहुँदा समस्या हुन्छ ।
संविधानलाई लागू गर्न र संघीयता कार्यान्वयनका लागि केन्द्रको संघीयताप्रतिको मानसिकतामा परिर्वतन गर्नुपर्छ । केन्द्रबाट प्रदेशका, स्थानीय तहका अधिकार दिनै नचाहने, संघीयता नै लागू नगर्न खोजेको देखिन्छ । संविधानमा संघीयता आए पनि त्यसलाई कसैले घिसारेर ल्याएको वा तानेर ल्याएको भन्ने मानसिकताबाट उठेन भने संघीयताको औचित्य नै पुष्टि हुन सक्दैन ।
संविधानको पक्षधरता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षधरता पनि हो । ठूलो त्याग र बलिदानबाट संघीयता आएको हो । संघीय निजामती सेवा ऐन तुरुन्त फरवार्ड गर्नुस् भन्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन आएको छ । उक्त ऐन जारी हुँदा पनि आधा समस्या समाधान हुन्छ । मेरै अध्यक्षतामा यो मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर २१ दिनभित्र त्यसको समस्या समाधान गरेर यही सदनमा ल्याउने काममा लागेको छु ।
पुरानो राज्य व्यवस्थाबाट नयाँ व्यवस्थामा प्रवेश गर्नु एकै पटक स्विच दबाएर बत्ती बालेजस्तो होइन । लामो समयमा गरिने तमाम अभ्यासले मात्रै संघीयता कार्यान्वयन भई परिणाम दिने हो । छिमेकी मुलुक चीन र भारतले राजनीतिक परिवर्तनपछि झन्डै सात दशक समय बिताएकै कारण अहिले यो उचाइमा पुगेका हुन् ।
अहिले तीन तहको सरकारबीचको छलफल, अन्तरक्रियाको वातावरण बनेको छ । विशेषगरी संविधानले व्यवस्था गरेको तीन तहको सरकार । यसलाई हामी सबैले अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ तब मात्रै संघीयता संस्थागत हुन्छ । संघीयता संस्थागत गर्न हाम्रो मूल कानुन कार्यान्वयनको दिशातर्फ लाग्नुपर्छ ।
