सुशासनसहित संघीयता कार्यान्वयनको चुनौती

केही दृष्टिकोण संघीयता काम लाग्दैन भन्ने पनि छन्, स्वीकार्न पनि तयार छैनन् । कैयौं कुरा एकै पटक हुँदैन । त्यो बिस्तारै अघि बढाउँदै लैजानु पर्ने हुन्छ । केही राजनीतिक दलहरूले गणतन्त्र स्वीकारेका थिएनन् । राजतन्त्रको अन्त्य पनि चाहेका थिएनन् । तर, बिस्तारै–बिस्तारै प्रक्रियामा आएका छन् । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याइसकेपछि कैयौं समस्या समाधान हुन्छ । राजनीतिक दलका विमति, असहमतिलाई पनि आफ्नो ठाउँबाट बहस गरिरहेको छु । म आफैं पनि संघीयताको पक्षधर भएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न दृढ छु ।

सत्ताको पावर लिएर डन्डा चलाउने इच्छा मेरो छैन । संघीयताको अर्थ संघीय सरकारले अर्थ मन्त्रालयबाट प्रदेशमा दिने वा स्थानीय तहलाई दिने वा वितरण पनि त्यही पैसाले गर्ने र विकास गर्ने प्रचलन छ । संघीयता नयाँ स्रोतको पहिचान गर्ने पनि हो । आफ्नै ठाउँको स्रोत पहिचान गरेर विकास गर्ने हो । तर अहिले वितरणमुखी कामको सुरुवात भएको छ । यसलाई अन्त्य गर्नका निम्ति र संघीयता कार्यान्वयनका निम्ति मेरो संकल्प सुशासनसहितको प्रशासनमा विकृति र विसंगतिको अन्त्य गर्नु हो ।

नेपाल सरकारअन्तर्गत रहेका कर्मचारी जुनसुकै मन्त्रालयमा गर्ने पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर हाम्रोमा आफ्नो मान्छे खोज्ने चलन छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि हाम्रो दृष्टिकोणमा फरक आउनु पर्छ । विभाग परिवर्तन गरेर होइन, दिमाग परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।

संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताका बारेमा कैयौं बहस हुने गरेको छ । त्यो बहसमा आत्तिदैनौं । संविधान बनाएर हस्ताक्षर गर्दा म आफै पनि संलग्न थिए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुक जाने भनेर अघि बढिसक्यो । केही राजनीतिक दलका तथा केही पात्रले यसको विरोध गर्छन् । तर त्यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो ।

माओवादीले गणतन्त्रको कुरा उठाउँदै गर्दा कसैले स्वीकारेका थिएन । अझै पनि केही राजनीतिक दलले विरोध गरिरहेका छन् । यसमा कुनै अन्यथा छैन । संविधानअन्तर्गत चल्ने हामीले यसलाई मान्नु पर्छ भन्ने मान्यता हो । एकैपटक सबैकुरामा सहमति हुँदैन । पहिला संविधान नमान्ने, सरकारमा नजाने भन्ने मान्छे पुगेका छन् । घुमाएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पनि मानेका छन् । यी सबै कुरा मानिसकेपछि नाराका निम्ति नारा दिएर कुनै अर्थ छैन । जनतालाई फेरि भोटको निम्ति आकर्षण गरेर फेरि पनि पुुराना कुरा गरेर पश्चगमनतिर देश जाँदैन, परिवर्तन सधैं अग्रगमनतिर जान्छ ।

संघीयता ठूलो संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट आएको व्यवस्था हो । यो व्यवस्थामा धेरै प्रश्न बाँकी छन् । संघीयतामा केही ल्याप्सेस छन्, केही समस्या छन् । संघीयतामाथि विरोधीले ‘हिट’ गरिरहेका छन्, आक्रमण गरिरहेका छन् । कल्पना गरौं, संघीयता खारेज भएपछि उहाँहरू चुप लाग्नुहुन्छ त ? त्यसपछि फेरि समानुपातिक समावेशी प्रणालीमाथि आक्रमण हुन्छ । बिस्तारै एकपछि अर्को खारेज गर्न लाग्छन् जुन सम्भव छैन । मेरै कार्यकालमा संघीय निजामती सेवा ऐन संसद् वा मन्त्रीपरिषद्मा पठाउँछु । शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि लडेर होइन, विचारले कन्भिन्स गर्ने हो । समन्वय समितिको बैठक बस्न म पहल गर्नेछु ।

(संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा माघ २१ गते भैरहवामा आयोजित 'कान्तिपुर: लुम्बिनीको सामर्थ्य'मा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)