महिला र बालबालिकाको सवाल

काम गर्ने सिलसिलामा समाज परिवर्तन गर्न नीति जरुरी रहेको र त्यसका लागि राजनीतिमा आउनुपर्ने रहेछ भन्ने लाग्यो । अखिल नेपाल महिला संघ हुँदै एमाले पार्टीमा ३० वर्ष बिताएँ ।

यस अवधिमा २० वर्ष सामुदायिक मेलमिलापकर्ता, भूमि आयोगको अध्यक्ष, खानेपानी संस्थाको सचिवलगायत सामाजिक संस्थामा बसेर काम गर्ने मौका पनि मिल्यो । सामाजिक संघसंस्थामा बसेर काम गर्दाको अनुभव, समाजको प्रकृति र जनताको मनोकांक्षालाई नजिकबाट नियालेपछि जनप्रतिनिधिका रूपमा काम गर्ने अवसर मिलेको छ । विगतमा देखेका र भोगेका समस्या हल गर्ने जिम्मेवारी आफैंमाथि छ । अहिले जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको प्रमुख भएर मैले काम गर्ने अवसर पाएकी छु । गाउँघरको सिंहदरबार सम्हाल्ने पहिलो अवसरका बेला सफलता मिलेन । २०७४ सालमा सुनवल नगर प्रमुखमा एमालेले मलाई उम्मेदवार बनाएको थियो । त्यतिबेला म निकटतम् प्रतिद्वन्द्वीमा सीमित हुन पुगें । हारलाई निराशामा बदलिन दिइनँ । नागरिकको सम्पर्कमा रहेर सामाजिक कार्यलाई निरन्तरता दिइरहें । फलस्वरूप २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएँ ।

स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोको सिंहदरबार हो । यसले भौतिक विकास निर्माणलाई मात्र नभएर शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, संस्कारको विकासमा समेत ध्यान पुर्‍याइरहेको छ । स्थानीय सरकारका कामकारबाहीबारे चित्त नबुझे नागरिक कार्यालयमै आएर गुनासो गर्न सक्छन् । समस्या बुझ्न जनप्रतिनिधि नागरिकको घरदैलोमा पुग्न सक्छन् । सरकार प्रमुखबाट जनताले विकास र सुशासनको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । अहिले पनि विकास भन्नासाथ सडक, कुलो, पुल, भवन मात्र भन्ने छ । यो धारणा परिवर्तन गरेर सामाजिक विकासलाई अगाडि बढाउने कोसिस भइरहेको छ । स्थानीय तहले जनचाहनाअनुसार भौतिक विकासलाई निरन्तरता दिँदै गरिब, विपन्न, महिला, बालबालिका, दलित, जनजाति र समाजमा पछाडि पारिएकाको जीवनस्तर उकास्नेतर्फ पनि नीति बनाएर कामको सुरुवात गरेका छौं । यसका लागि कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाले चाहेर मात्र होइन, नगरभित्र रहेका हरेक तप्काका नागरिक र सामाजिक संघसंस्थाको संयुक्त पहल र अपनत्वमा लागिपर्नुपर्दछ ।

समृद्ध र भ्रष्टाचारमुक्त नगर निर्माणको घोषणा गरेर निर्वाचनमा होमिएको थिएँ । अहिले त्यसैलाई कार्यान्वयनमा लागिपरेको छु । नगरवासी वडा कार्यालय वा नगरमा आउँदा उनीहरूको समस्याको पहिचान गरेर समाधानका लागि हेल्प डेस्क स्थापना गरिएको छ । हरेक वडामा निवेदन तथा अन्य कागजात बनाउनका लागि सहज बनाउन नगर आफैंले सहयोगी राखेर काम गरिरहेको छ । नेपालकै पहिलो बालमैत्री नगरपालिका भएकाले यसलाई निरन्तरता दिन बालबालिका र महिला मैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । महिलाका लागि छुट्टै विद्यालय स्थापना गरिएको छ, यहाँ आर्थिक तथा पारिवारिक कारणले विद्यालय उमेर समूहमा अध्ययन गर्न नपाएका महिला दिदीबहिनीहरूले अध्ययन गरिरहेका छन् । यसैगरी महिलालाई उद्यमशील बनाएर आत्मनिर्भर बनाउन महिला उद्यमशील भवन निर्माण भएको छ, जहाँ महिलालाई सीप प्रशिक्षणसँगै उनीहरूले उत्पादन गरेको वस्तुको बजारीकरण हुनेछ ।

नियमित हुने विकास निर्माण र प्रशासनिक कामबाहेक नगरले गौरवको आयोजनाअन्तर्गत दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ । जसमा चक्रपथ निर्माण, बहुउद्देश्यीय हिल पार्क, महलपोखरीदेखि पाल्पा जोड्ने पहुँच मार्ग, वडा नम्बर ६ मा नमुना बस्ती निर्माण र धार्मिक पर्यटनका लागि महलपोखरी र बाबा बर्दगोरियाको गुरुयोजनासहितको धार्मिक तथा ऐतिहासिक पर्यटन स्थल निर्माणको काम अगाडि बढेको छ । विपन्न वर्गका लागि आधारभूत स्वास्थ्य र खानेपानीको व्यवस्था गर्न ५ हजार लिटरसम्म निःशुल्क खानेपानी वितरण कार्यान्वयनमा छ । जसले गर्दा नगरभित्रका १ हजार ४ सयभन्दा बढी परिवारले निःशुल्क खानेपानी उपभोग गरिरहेका छन् । ‘मेयरसँग आँखा कार्यक्रम ’अन्तर्गत मोतिया बिन्दुका बिरामीलाई निःशुल्क शल्यक्रियाले सहजता ल्याएको अनुभूति गरेको छु । खरको छानो विस्थापित गरेर जस्ताको छाना छाउँदा आर्थिक रूपमा विपन्न परिवार सुरक्षित आश्रयमा बस्न पाएका छन् ।

जनभावनाअनुसार कामलाई अगाडि बढाउने चाहना र योजना हुँदाहुँदै पनि केही नीतिगत, आर्थिक र अन्य कारणहरूले सोचेजसरी काम गर्न भने निकै कठिनाइ भएको महसुस गरेको छु । महिला नगर प्रमुख भएकै कारण राम्रो कामका लागि पनि विरोधका स्वरहरू सुनिने, अवरोध गर्ने परिपाठी पनि छ । तर, चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि जनताको माझबाट निर्वाचित भएको भन्दै सकेसम्म सबैलाई समेटेर लैजाने र अवरोध भएमा कानुनी र जनचाहनाअनुसार नगरका गतिविधि सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । विशेष गरेर राजस्व चुहावट, नदीजन्य पदार्थको दोहन रोक्नका लागि गरिएको प्रयासमा अवरोध सिर्जना हुने गरेको छ । तर पनि संघ र प्रदेश निकायका कार्यालय र सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा प्राकृतिक स्रोतको दोहनमा कठोर भएर लागिपरेको छु ।

स्थानीय सरकारलाई काम गर्नका लागि अझै केही कानुनी र नीतिगत जटिलताहरू छन् । जसलाई केन्द्र र प्रदेश र स्थानीय तीनै सरकारको अधिकार हनन नहुने गरी तर्जुमा गर्नुपर्ने छ । स्थानीय सरकार हुनुभन्दा अगाडि र अहिले आर्थिक–सामाजिक रूपमा विकासले फड्को मारेको छ । आगामी ४ वर्षभित्रमा जनताले धन्यवाद दिने गरेर योजना तर्जुमामा लागेको छु । त्यसका लागि नगरवासी सबैको सहयोग आवश्यक छ । स्थानीय तहमा प्रतिपक्षको भूमिका संविधानले परिकल्पना नगरे पनि प्रदेश र केन्द्र सरकारको अभ्यास स्थानीय तहमा पनि गर्न खोज्नु हुँदैन । निर्वाचितले पनि सबै पक्ष समेटेर लैजाने आँट गर्नुपर्ने देखिन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको यो शासनलाई अझै मजबुत, दिगो र सुशासनको आकांक्षा पूरा गर्न तीनै तहको सरकारको समन्वयको खाँचो रहन्छ । आफ्नो पालिकालाई आर्थिक, सामाजिक, उद्यमशीलता र सांस्कृतिक रूपमा समृद्ध बनाउनेतर्फ राजनीतिक दल, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि एक भएर लाग्ने हो भने परिवर्तन सम्भव छ, जनचाहना पूरा गर्ने आँट र अठोट पनि छ ।

-विमला अर्याल सुनवल नगरपालिका प्रमुख हुन् ।