इन्टरनेट ‘सटडाउन’ हुने देशको सूचीमा प‍र्‍यो नेपाल

डिजिटल अधिकारको वकालत गर्ने ‘एक्सेस नाउ’ र इन्टरनेट प्रतिबन्धविरुद्ध अभियान चलाउँदै आएको ‘किप इट अन’ संस्थाले वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्दै आएको रिपोर्टमा नेपाललाई ‘न्यु अफेन्डर’ सूचीमा राखिएको छ । ‘पास्ट अफेन्डर’ मध्ये इरान, चीन, इथियोपिया जस्ता देशमा पटक–पटक इन्टरनेट सटडाउन गरिँदै आएको उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गरेको हुनाले इन्टरनेट सटडाउन हुने देशको सूचीमा परेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘सेनेगलदेखि इथियोपिया, नेपालदेखि भारत र रुस सरकारहरू निरन्तर रूपमा इन्टरनेट र संवेदनशील डिजिटल सञ्चार प्लाटफार्महरू बन्द गरेर अभिव्यक्ति कुण्ठित गर्ने, महत्त्वपूर्ण सूचनामा पहुँच रोक्ने र मानवताविरुद्ध जघन्य अपराध ढाकछोप गर्ने गरेका छन्,’ प्रतिवेदनको पृष्ठ ९ मा भनिएको छ ।

सामाजिक सद्भावमा खलल पुगेको भन्दै गत कात्तिक २७ मा नेपाल सरकारले टिकटक बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै १४ वटा रिट निवेदन दर्ता भए पनि अझै सुनुवाइ हुन सकेको छैन । सर्वोच्चले १४ वटै रिटलाई लगाव मुद्दाका रूपमा एकै स्थानमा समेटेर १० असोज २०८१ का लागि हालै नयाँ पेसी तोकेको छ । वैशाख २७ का लागि पेसी तोकिएकामा त्यस दिन बहस नभएपछि नयाँ पेसी तारेख तोकिएको थियो । डिजिटल अधिकारका पक्षमा वकालत गर्दै आएका स्थानीय ३० वटा संस्थाले पनि टिकटकमाथि पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएर सञ्चार र अभिव्यक्तिको यो महत्त्वपूर्ण प्लाटफर्मलाई रोक्नुले विश्वव्यापी डिजिटल समुदायमा सहभागी हुने अवसरलाई सीमित गर्ने सरकारको नियत देखिएको भन्दै यसलाई सच्याउन आग्रह गर्दै आएका छन् ।

‘स्रिंकिङ डेमोक्रेसी, ग्रोइङ भायोलेन्स’ प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०२३ मा कुल ३९ देशहरूमा २८३ वटा इन्टरनेट सटडाउनका घटना भएका थिए । सरकार, सेना र अन्य निकायले जनसरोकारका संवेदनशील क्षण वा संकटपूर्ण अवस्थामा इन्टरनेट सटडाउनलाई आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्ने हतियारका रूपमा लिँदै आएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सन् २०२३ मा पहिलो पटक इन्टरनेट सटडाउन गर्ने देशमध्ये नेपालमा टिकटक, केन्यामा टेलिग्राम, सुरिनाममा मेटाका फेसबुक, ह्वाट्सएप र इन्स्टाग्राम बन्द गरिएका छन् । इन्टरनेट सटडाउनमा लगातार छैटौं पटक सबैभन्दा अगाडि देखिएको भारतमा पछिल्लो पाँच वर्षमा ५ सयभन्दा धेरै पटक इन्टरनेट बन्द गरिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

‘दुनियाँको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भनिने भारतमा इन्टरनेट प्रतिबन्धले लाखौ‌ं मानिसलाई पटक–पटक अँध्यारोमा डुबाएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सन् २०२३ मा मात्रै १३ वटा राज्यहरूले सटडाउनको निर्देशन दिए, जसमध्ये पाँचभन्दा धेरै पटक इन्टरनेट प्रतिबन्धका घटना भए ।’ भारतका विभिन्न राज्यहरूमा भएको इन्टरनेट सटडाउनका कारण आर्थिक वर्ष २०२३ को पहिलो ६ महिनामा भारतको अर्थतन्त्रमा लगभग १.९ अर्ब डलरको नोक्सानी भएको ग्याजेट ३६० (एनडीटीभी) को समाचारमा पत्रकार आकाश आनन्दले उल्लेख गरेका छन् ।

‘देशको पूर्वोत्तर राज्य मणिपुरमा जारी जातीय हिंसाका कारण त्यहाँ इन्टरनेट बन्द गरिएको थियो,’ उनले लेखेका छन्, ‘यसअघि पञ्जाबमा पनि इन्टरनेटमा रोक लगाइएको थियो ।’ मिथ्या सूचना र झुटा खबर नफैलिऊन् भन्दै पञ्जाबमा मोबाइल इन्टरनेटसमेत बन्द हुँदा २ करोड ५० जना मानिस इन्टरनेटबाट वञ्चित भएका थिए ।

एसिया प्रशान्त क्षेत्रका सात देशमा इन्टरनेट सटडाउनका घटना १६७ पटक भएको देखिन्छ । भारतपछि म्यानमारमा ३७ पटक, पाकिस्तानमा ७, बंगलादेशमा ३, चीनमा २ र इन्डोनेसिया र नेपालमा एक–एक पटक इन्टरनेट सटडाउनका घटना भएको एक्सेस नाउले जनाएको छ । प्रतिवेदनमा विशेषतः सरकारहरूले विभिन्न बहानामा गरेको इन्टरनेट बन्दलाई समावेश गरिएको छ । युक्रेन र प्यालेस्टाइनमा भने सरकार नभई तेस्रो पक्षले इन्टरनेट अवरोध गरिएकाले सटडाउनका घटना भएको त्यसमा खुलाइएको छ ।

एक्सेस नाउले सन् २०१६ देखि इन्टरनेट सटडाउनको विश्वव्यापी आँकडा सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यसपालि सबैभन्दा धेरै सटडाउनका घटना भएको र सन् २०२२ को तुलनामा सन् २०२३ मा ४१ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्राकृतिक विपद्का कारण सन् २०२३ मा ९ वटा देशमा ७४ पटक इन्टरनेट सटडाउन भएकामा विरोध कार्यक्रमका कारण १५ देशमा ६३ पटक, परीक्षाका कारण ६ देशमा १२ पटक र निर्वाचनका कारण ५ देशमा ५ पटक इन्टरनेट सटडाउन भएका थिए ।