अर्थतन्त्र शिथिल भए पनि संकटमा छैन

राष्ट्र बैंकको ९ महिनाको तथ्यांक हेर्दा मुलुकमा १९ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । मुलुकमा १५ महिनाको वस्तु आयात र १२.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय छ । बाह्य पक्ष सबल छन् । चाहिएको बेला विदेशी मुद्रा खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौं । हाम्रो वित्तीय प्रणालीले जस्तोसुकै अप्ठ्यारालाई चिर्दै आएको छ । त्यसैले भोलि राम्रो आर्थिक वृद्धिदर पाउन सरकारले कार्यक्रम ल्याउँदा, नीजि क्षेत्रले काम गर्छु भन्दा अहिले निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त तरलता छ । त्यसैले आवश्यकताअनुसार जुनसुकै बेला प्रयोग गर्न सक्छौं ।

जनताको घरचुलोसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको महँगी पनि घट्दो छ । राष्ट्र बैंकको ९ महिनाको तथ्यांकअनुसार मुद्रास्फीति ४.६१ प्रतिशतमा झरेको छ । मुद्रास्फीति बढी हुन्थ्यो भने हामीले कसिलो नीति अपनाउनुपर्थ्यो । तर त्यस्तो रहेन । यी विविध हिसाबले हाम्रा नीतिहरू सहज हुँदै गएका छन् । दुई वर्षअघिको नीतिसँग तुलना गर्ने हो भने आजको दिनमा नीतिगत दर २ प्रतिशत विन्दुले घटिसकेको छ । बैंकहरूको ब्याजदर समेत साढे २ प्रतिशतले घटिसकेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि निर्माण क्षेत्र, त्यससँग सम्बन्धित सिमेन्ट, इँटा, स्टिललगायत उद्योगहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । उत्पादन ऋणात्मक छ । व्यवसायीहरूमा सहकारीलगायतको कारणले पनि शिथिलता छाएको छ ।

अर्थतन्त्र शिथिल हुनुमा राष्ट्र बैंकका भूमिका शून्य छ । कतिपय क्षेत्रका नीतिहरू स्थिर हुनुपर्छ । तर राष्ट्र बैंकले लिने नीति स्थिरभन्दा पनि अनुमान गर्न सकिने किसिमको चाहिन्छ । जुनसुकै मुलुकमा नीतिगत दर स्थिर हुँदैन । जस्तै, अहिलेको अर्जेन्टिनाको जस्तो साढे २ प्रतिशतभन्दा बढी मुद्रास्फीति भयो भने स्वाभाविक रुपमा निगरानी कडा हुन्छ, नीतिगत दर बढाउनु पर्छ । चीन, थाइल्यान्डको जस्तो मुद्रास्फीति नकारात्मक भयो भने निगरानी फितलो हुन्छ । नीतिगत दर घट्छ । राष्ट्र बैंकको नीति मुद्रास्फीति बढ्दा नीतिगत दर बढ्ने र घट्दा घट्ने अनुमानयोग्य हुनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिका कारण अर्थतन्त्र शिथिल भएको आरोप लाग्दै आएको छ । तर अर्थतन्त्र शिथिल हुनुमा राष्ट्र बैंक र मौद्रिक नीतिको कुनै भूमिका छैन । नेपालमा आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा अरूलाई आक्षेप लगाएर निस्कने प्रवृत्ति छ । आफू पूर्वतयारी नगर्ने अरुलाई दोष दिएर पन्छने प्रचलनका कारण राष्ट्र बैंकलाई आक्षेप लगाइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको लिने नीति समग्र अर्थतन्त्रलाई कसरी स्थायित्व दिने, मुद्रास्फीति कसरी घटाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कसरी स्थायित्व दिने, बाह्य क्षेत्रलाई कसरी सुरक्षित राख्नेलगायत नीति लिँदै आएको छ । मौद्रिक नीतिको असर स्वरुप आज हाम्रो बाह्य क्षेत्र सुरक्षित छ । विदेश गएका, रेमिट्यान्स पठाएकालगायत विविध कारणले पनि बाह्य क्षेत्र सबल भएका हुन् ।

विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्स औपचारिक रूपमा भित्र्याउन १ प्रतिशत ब्याजदर दिएका छौं । रेमिट्यान्सलाई वित्तीय संस्थामार्फत भित्र्याउन ४१ वटा रेमिट्यान्स कम्पनी खोलिएका छन् । सबै बैक तथा वित्तीय सस्थालाई औपचारिक रुपमा रेमिट्यान्स भित्र्याउन प्रोत्साहित गरिरहेका छौं ।

घरजग्गा व्यवसायीलगायत केहीले राष्ट्र बैंकको कठोर नीतिका कारण व्यवसाय बन्द भयो भन्ने हल्ला चलाएका छन् । बजारमा दबाबमा हुँदा तरलता कमजोर रहँदा राष्ट्र बैंकले एकै वर्ष ९३ खर्ब रुपैयाँ बराबर तरलता व्यवस्थापनका लागि बजारमा पठाएको छ । बजारलाई सहज राख्न राष्ट्र बैंकले काम पनि गर्दै आएको छ । कार्य क्षेत्रभित्र रहेको मुद्रास्फीति, बाह्य क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्रको स्थायीत्वका लागि राष्ट्र बैंकले नीति ल्याउँछ । राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीति अर्थ मन्त्रालयसँग असामञ्जस्य हुँदैन । सम्झौता गर्ने विषय पनि होइन । सम्झौता भएको खण्डमा दीर्घकालमा ठूलो असर पर्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले होसीयारी पुर्वक नीति लिने गरेको छ । शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सार्वजनिक खर्च बढाउनु पर्छ । सार्वजनिक खर्चमध्ये पनि पुँजीगत खर्च बढाउने हो । पुँजीगत खर्च बढाउँदा रोजगारी सिर्जना हुन्छ । पुँजी गठन हुन्छ । निर्माण क्षेत्रको गतिविधि बढ्छ । आर्थिक गतिविधि बढ्नासाथ अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । त्यसका लागि वातावरण बनाउने विषयमा मौद्रिक नीतिबाट प्रशस्त रूपमा बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ, बैंकसँग तरलता छ, मुद्रास्फीति सामान्य छ ।

हरेक वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुझाव दिँदै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि पनि सुझाव दिइसकेको छ । अर्थतन्त्र शिथिल भए/नभए पनि राष्ट्र बैंकले सुझाव दिने गरेको छ । पूर्वाधार, राजस्व, खर्च, बैंक तथा वित्तीयसम्बन्धी समन्वय गरी बजेट वक्तव्यमै ल्याएर नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । लगानी वातावरण सुधारका लागि निजी क्षेत्रको सुझावलाई समेटेर रातमै ८ वटा कानुन संशोधन गरेर ल्याइएको छ । अर्थतन्त्रमा उत्तरचढाव रहन्छ । तर हामी आशावादी रहनुपर्छ ।

ती उत्तारचढावलाई चिर्दै अघि बढ्नुपर्छ । पछिल्लो समय मागमा कमी र खर्च गर्नेमा संरचनात्मक परिवर्तन आएको छ । अनलाइन सपिङ, सुपरमार्केटलगायत अवधारणाका कारण साना पसल विस्थापित भएका हुन् । साना पसल, साना तथा मझौला उद्यमहरूसँग प्रत्यक्ष रुपमा गासिएको सहकारीमा समस्या आएको पनि प्रत्यक्ष असर पुगेको छ । यद्यपि समाधान गर्न नसकिने होइन् ।

राष्ट्र बैंकले नीतिमार्फत नै सहजीकरण गर्ने हो । समग्र अर्थतन्त्रका लागि नीति नमिल्ने, गलत भने भनेर उठाइदिने हो भने हामीलाई सहज हुन्छ । प्राविधिक रूपमा विश्लेषण गरेर ल्याइएको नीति गलत छ भन्नेमा हामी सहमत हुन सक्दैनौं । नीतिगत दर बढाइराख्दा धेरैले गुनासो गर्नुभयो । हामीकहाँ १५० प्रतिशतले नीतिगत दर बढिरहँदा अन्य मुलुकमा चार गुणाले बढिरहेको थियो । अवस्थाले ल्याउने हो । महंगिलाई नियन्त्रण गर्न कठोर निति ल्याउने हो । अवस्थाअनुसार नीति लिने हुँदा बाह्य क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्ने, स्थायित्व दिने र बैंकिङ प्रणालीलाई सुरक्षित राख्ने हो । कोभिडपछि सहजता भयो, लगत्तै आयात बढ्दा बाह्य क्षेत्रमा दबाबमा पर्‍यो । यो जुनसुकै बेला हुन्छ । आयातमुखी मुलुक भएकाले यस्ता चुनौती रहिरहन्छ । आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी हाम्रो उत्पादन छैन । अब समग्र अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं । आयातमुखी अर्थतन्त्र, आयातमा आधारित खपत, आयातमा आधारित राजस्वलाई उत्पादनमा आधारित र आन्तरिक बनाउन सक्नुपर्छ । तब मात्रै ठोस परिवर्तन र दिगो हुन्छ । नभए यो चुनौती सधैं रहिरहन्छ ।

अहिले पर्याप्त तरलता छ । तर पैसा छ भन्दैमा बाँड्न पनि मिल्दैन । जायज परियोजना नआई, सही क्रेडिट डिमान्ड नभई, ग्राहक नआई, पैसा धेरै भयो भन्दैमा बाँड्न मिल्दैन । जायज परियोजना आउँदा ऋण नपाएको अवस्था पनि छैन । सरकारले १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ती लक्ष्य पूरा गर्न हामीसँग भएको ४/५ खर्ब तरलता वा स्रोत केही होइन । यसको अलावा हामीलाई धेरै स्रोत आवश्यक छ । जब मानिसहरू फिल्डमा आउँछन्, परियोजनाहरू फिल्डमा आउँछ । बिस्तारै तरलता खर्चिन्छ र पैसाको उपयोग हुन्छ ।

कृषिलाई व्यवसायीककरण गर्न खोज्ने र कृषिजन्य वस्तु हाम्रो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी उत्पादन गर्ने हो भने वार्षिक साढे ३ खर्ब बचत हुन्छ । तर ठूलो लगानी आवश्यक छ । लगानीका लागि इन्स्योरेन्स, सुरक्षाको पाटो पनि आउछ, यो मेकानिजम कतै भत्किएको हो कि ! यस्ता मेकानिजमलाई हामीले बनाउनुपर्छ । इन्स्योरेन्स नभएका कारण ऋण दिन नसक्ने, ऋण नपाएका कारण जायज परियोजना आउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन दिनुहुँदैन । यसमा राष्ट्र बैंकले ध्यान दिएको छ । लगानीका लागि बैंकहरू सक्षम छन्, बैंकसँग लगानीयोग्य तरलता छ, केही सीमाहरू छन् भने त्यसलाई हटाउन राष्ट्र बैंक लागिपरेको छ । तर कर्जाको माग जायज हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले ब्याज तिर्न, स्टलमेन्ट तिर्न ऋण दिँदैन । यसले सही दिशातर्फ पनि लैजाँदैन । हामी रिफर्मको बाटोमा छौं । रिफर्मले असर पारेको हुन सक्छ ।

कोभिडअघिको नीतिगत दर अहिले लागु हुँदैन । कोभिडअघि तरलता दबाबमा हुँदा बजारलाई चलायमान बनाउन एकै वर्ष ९३ अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाएको छ । अहिले बैंकसँग प्रशस्त पैसा छ । बजारमा पठाउनुपर्ने अवस्था छैन । त्यति बेला हामीले रिफाइनान्स सुविधा दिएको थियौं भने अहिले त्यसको अर्थ छैन । हामीले जुन रेटमा रिफाइनान्स दिन्छौं, त्यही दरमा बैंक ऋण दिन तयार छ । साढे ६ र ३ प्रतिशत गरी कुल साढे ९ प्रतिशतमा रिफाइनान्स गर्दा बैंकले सोही दरमा ऋण दिइरहेको छ । त्यसैले राष्ट बैंकबाट रिफाइनान्स लिन आवश्यक छैन । ऋण नदिनका लागि हाम्रो कुनै अवरोध छैन । ऋण नदिनुको मुख्य कारण बजार र माग हो । एउटा बैंकले घरजग्गा क्षेत्रमा कुल लगानीको २५ प्रतिशत लगानी गर्न सक्छ । व्यक्तिगतलाई ऋण र मूल्य अनुपात छँदै छ । हरेक क्षेत्रमा यस्ता सीमाहरू हुन्छ । लगानी गर्न बैंकसँग पर्याप्त ठाउँ र तरलता छ ।

अहिले एउटा सिमेन्ट उद्योगको क्षमता उपयोग ४० प्रतिशत छ । १०० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भएको भए त्यहीअनुसार कार्यशिल पुजी आवश्यकता पर्थ्यो । कर्जा पनि त्यही आधारमा लिइन्थ्यो । कर्जा लिएर स्टक राख्ने वा ब्याज तिर्ने कुरा हुँदैन । व्यवसायीले पनि आफ्नो आवश्यकताअनुसार कर्जा लिन्छन् । त्यसकारण पनि माग घटिरहेको छ । केही अराजक व्यक्तिहरूले बैंकको ऋण नतिर्ने, मिनाहा गर्ने भन्दै हिँडिरहेका छन् । बैंकका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्ने काम भइरहेको छ । यस्तो वातावरणमा पहिले लगिसकेको ऋण तिरिसकेको छैन भने थप ऋण दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि हिचकिचाउँछन् नि । विविध फ्याक्टरले ऋण सही हिसाबमा प्रवाह गर्न समस्या भइरहेको छ । यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ । सुधारका लागि सरकारी निकायमा समन्वय गरिरहेका छौं ।

कोरोनापछि २० अर्ब ऋण कालोसूचीमा परेका वा ऋण असुल हुन नसकेको अन्य कर्जासहितको तथ्यांक हो । कर्जा तिर्न नसकेर मात्र नभई अधिकांश चेक बाउन्सका कारण पनि कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको छ । यी सबै ऋण नउठ्ने भन्ने होइन । अधिकांश पैसा उठ्छ ।

राष्ट्र बैकले विगत ३ वर्षदेखि अभियानकै रूपमा डिजिटल बैंकिङलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । मुलुकका २ करोड ४० लाख मान्छे अर्थात् ७३ प्रतिशतले मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गरिरहेका छन् । यो निकै ठूलो उपलब्धि हो । नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएस) र भारतको नेसनल पेमेन्ट्स कर्पोरेसन (एनपीसीआई्) बीच अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानीका लागि सम्झौता भइसकेको छ । यसलाई सहजीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र भारतीय केन्द्रीय बैंकसँग पनि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । योजनाबद्ध रूपमा बैंकले काम गरिरहेको छ । फोनपेले पनि भारतको एनपीसीआईसँग व्यवस्थापन गरिसकेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स दिएका सबै अपरेटरहरूलाई अन्तरदेशिक भुक्तानी प्रणालीमा समावेश गराउँछ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले ‘कन्सल्टेटिभ पेपर’ निकालेको छ । आगामी जेठ ५ गते म्याद सकिँदै छ । आमजनता, सरोकारवाला निकायलगायत सबैलाई प्रतिक्रियाका लागि पठाइएको छ । अन्तरदेशीय भुक्तानीमा दुईतर्फी सोधपुछ र जारी गर्न पाउने व्यवस्था हुन्छ । उक्त कन्सल्टेटिभ पेपर फाइनल भएर आएपछि त्यसका आधारमा लाइसेन्स लिएका सबै सेवाप्रदायककलाई सर्कुलर गर्छौं । अहिले कार्डबाट निकाल्दा दिनमा १० हजार, अस्पतालमा तिर्न जति पनि व्यवस्था छ । हालसम्म विद्युतीय कारोबारका लागि सीमा तोकिएको छैन । विद्युतीय कारोबारका लागि सीमा पनि तोक्ने तयारीमा छौं । सबै प्रावधान आइसकेपछि सबैले विद्युतीय कारोबार गर्न पाउनेछन् । एनसीएचएलले मात्र पाउने, फोनपेले नपाउने भन्ने हुँदैन । डिजिटल पूर्वाधारमा सरकारको लगानी कम भएकै कारण राष्ट्र बैंकले एनसीएचएलमा लगानी गरेको हो । राष्ट्र बैकको १० प्रतिशत लगानी पूर्वाधारका लागि मात्रै हो । अन्य कम्पनीलाई व्यापार गर्न नदिई आफूले गर्न लगानी गरेको कम्पनीले मात्र गर्नु पर्छ भन्ने होइन । सबैले व्यवसाय गर्न पाउँछन् ।