‘उद्यमीको संरक्षण अहिलेको आवश्यकता हो’

तर त्यति बेला निजी क्षेत्र उत्साहित थियो । हाम्रा नियामक नीतिहरू पनि लगानीमैत्री वातावरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने खालका थिए । त्यो अवस्थामा ०७३/७४, ०७४/७५ र ०७५/७६ मा लागातार साढे ७ प्रतितशको वृद्धिदर हासिल गरेका छौं । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण बनाइयो भने देशको अर्थतन्त्रलाई समृद्धितर्फ लग्नेछन् । ०७६/७७ मा कोभिड–१९ महामारीको प्रभावले अर्थतन्त्रमा धेरै शिथिलता आयो ।

रुस–युक्रेन वारले पनि आपूर्ति शृंखलामा असर पर्न गयो । तत्कालीन अवस्थामा हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन –२.०९ प्रतिशत थियो । त्यो हाम्रो देशको मात्र थिएन । विश्वका धेरै देशहरूको थियो । त्यसमा पनि ६/६ महिनाको लकडाउन, त्यसपछिको शिथिल अर्थतन्त्रले काम गर्न नसक्ने वातावरण थियो । तर त्यति बेला मौद्रिक, वित्त नितिले सहुलियतको व्यवस्था गरेकाले निजी क्षेत्र उत्साहित भएर अगाडि बढ्यो । ०७७/७८ मा ऋणात्मक भएको कुल गार्हस्थ्य वृद्धिलाई ३.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्‍यौं । ०७८/७९ मा पनि हामीले ५.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्‍यौं । यसबाट हामी पुरानै लयमा फर्किने अवस्थामा पुग्यौं । चाहे त्यो कोभिड महामारीको प्रभाव होस्, चाहे विश्वव्यापी परिवर्तनको प्रभाव होस् । एक्कासि संकुचित नीतिहरूको प्रारम्भ भयो । जुन नीतिहरू ०७८/७९ मा आए, त्यसको फलस्वरूप ०७९/८० हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर १.८६ प्रतिशत मात्र भयो । यसबाट के देखियो भने अन्य प्रभावभन्दा पनि राज्यका निकायहरूले लगानीमैत्री नीति, लगानी प्रवर्द्धन गर्ने खालको र संकुचित नीतिहरू ल्यायो भने हाम्रो अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्दैन । ०८०/०८१ का लागि ३.३ प्रतिशतको कुल गार्हस्थ्य वृद्धिको प्रक्षेपण गरिएको छ ।

यो किन राम्रो भएको छ भने पर्यटन व्यवसाय राम्रो छ । जलविद्युत्को क्षेत्रले राम्रो गरिरहेको छ । कुल गार्हस्थ्य वृद्धिमा सूक्ष्म तहमा सोच्न जरुरी छ । अर्थतन्त्रमा संकुचन आउनु भएन । हाम्रोमा विस्तारवादी नीतिहरू आए । चाहे त्यो नेपाल राष्ट्र बैंकको होस्, चाहे त्यो वित्त नीति होस् । संकुचित मौद्रिक नीति आएपछि आर्थिक गतिविधि विस्तारमा संकुचन आयो । घरजग्गा कारोबारको अवस्था, सेयर बजारको अवस्था हेरौं । यस्तो अवस्थामा कसरी अर्थतन्त्रको शिथिलता हटाउने भन्ने छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पहिलो प्राथमिकता आर्थिक शिथिलताको अन्त्य गर्ने र निजी क्षेत्रलाई नीतिगत संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हो । सरकारले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको ड्राइभिङ सिटमा बसिरहेको छ भनेको छ । हो, हामी ड्राइभिङ सिटमै बसेर ड्राइभ गरिरहेका छौं । तर उहाँहरूले माथि मात्र हेरिरहनुभएको छ । तर इन्जिन हेर्नुभएको छैन, जुन खटारा भइसकेको छ । के मर्मत गर्नुपर्ने हो, त्यो हेरिरहनुभएको छैन ।

निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुहान हो । जुन मुहान क्षतिग्रस्त छ, जसलाई हामीले मर्मत सम्भार गरेनौं, संरक्षण गरेनौं भने योभन्दा पनि ठूलो नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई आगामी दिनमा के गर्ने भने अब कोभिडअघिकै राजस्व नीति चाहियो । अहिले जुन हिसाबले राजस्व बढाउन भन्सार र करका दरहरू बढाइएका छन् । यसले गर्दा एकातर्फ हाम्रो कारोबार कम भएको छ, अर्कोतर्फ यसले चोरी पैठारीलाई बढावा दिएको छ । उद्यमी व्यवसायीले कारोबार गर्न सकेका छैनन् । राजस्व कमीको पीडा पनि निजी क्षेत्रले भोग्नुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्र कसरी उत्साहित हुन सक्छ ?

चोरी पैठारीको कुरा व्यापारीहरूको जानकारीमा हुने कुरा होइन । हामी खुला सिमानामा छौं । खुला सिमानामा भारत र नेपालको बीचमा खुला आवागमन छ । हाम्रो लागत महँगो भयो भने उपभोक्तालाई भारतबाट सामान ल्याउनलाई कसले रोक्ने ? मुूल्यमा ३०/४० प्रतिशतसम्म फरक छ । त्यसैले चोरीपैठारी रोक्न भन्सार दरहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनैपर्छ । करका दरहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनैपर्छ । अन्य कुनै पनि माध्यमबाट खुला सीमा नाका भएको देशहरूमा चोरीपैठारी रोक्न सकिँदैन । सरकारले करका दरहरू घटाउनैपर्छ । भन्सारका दर घटाउन छाडेर बढाउने काम गरिन्छ । त्यसैले यो कसरी प्रतिस्पर्धी क्षेत्र हुन्छ ? त्यसैले प्रतिस्पर्धीको वातावरण निर्माण नगरी व्यापारी, सरकार, उपभोक्तालाई दोष दिन मिल्दैन ।

हामीले यसमा सही नीतिको परिपालना गर्नैपर्छ । उद्योगी व्यवसायीले उद्योग सुरु गर्दा न्यून ब्याजदरमा लगानी गरे । पछिल्लो समयमा जति बैंकहरूको ब्याजदर वृद्धि भयो, त्यो दायित्व उहाँहरूको टाउकोमा छ । विगतमा बैंकहरूले नै घरजग्गा धितोमा नराखी ऋण दिँदैनौं भनेर नीति ल्याए । त्यसपछि व्यापारीहरूले घरजग्गा खरिद गर्न थाले । एकातिर घरजग्गा खरिद गर्दा त्यसलाई धितो राखेर ऋण पनि पाउने अर्कोतर्फ यसरी कारोबार हुँदा मूल्य पनि बढ्दै जाने र भोली व्यापारमा घाटा भए घरजग्गाबाट त्यसको पूर्ति गर्छौं भनेर यसतर्फ आकर्षण बढ्न गयो ।

राज्यका नीतिहरूका कारण घरजग्गाको यति ठूलो कारोबार भएको हो । बैंकहरूले खालि ऋण दिने मात्र होइन, सल्लाहसुझाव दिने सल्लाहकार पनि हुन् । तर हाम्रोमा कुन बैंकले उद्योगी व्यवसायीलाई तपाईं यसरी अघि बढ्नुस्, यसरी उद्यममा लगानी गर्नुस् भनेर सल्लाह दिएका छन् ? अहिलेसम्म समस्या परेका उद्योगी व्यवसायीलाई संरक्षण नगर्दासम्म नयाँ लगानीमा उनीहरू कसरी जान सक्छन् । आज औसतमा प्रतिदिन १ सय ५० जना उद्यमी व्यवसायी कालोसूचीमा परिरहेका छन् ।

उद्यमीहरूलाई यसरी कालोसूचीमा पार्दा नेपालमा लगानी गर्न चाहने उद्यमीहरू उत्साहित हुन्छन् ? त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने र उद्यमीहरूलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसपछि मात्र नयाँ लगानीको कुरा हुन्छ । अहिलेको अर्थतन्त्र सुधार गर्न राज्यले हिम्मत गर्नुपर्छ । आँट गर्नुपर्छ । अब पनि राज्यले आँट नगरे भोलिका दिनमा अर्थतन्त्र सुध्रिन्छ भन्ने लाग्दैन ।
हामी जहिले पनि आशावादी हुन्छौं । आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्न निजी क्षेत्रबाट धेरै नै अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिइसकेका छौं । आँट लिएर काम गर्ने हो भने आर्थिक शिथिलताको अन्त्य गर्न सकिन्छ ।