२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

‘पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनुपर्छ’

कल्पना खनाल

काठमाडौँ — अहिले के सुनिने गरिन्छ भने बाह्य क्षेत्र एकदमै राम्रो छ । बैंकमा तरलता एकदमै उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि कर्जा प्रवाह हुन सकेन । निजी क्षेत्रको मनोबल एकदमै गिरिरहेको अवस्था भनेर एक खालको नचाहिँदा भाष्यहरू सुन्ने गरिएको छ । यथार्थ कहिले पनि अवास्तविक हुँदैन । तथ्यांकहरूलाई केलाएर हेर्दा आयात घटेको छ ।

‘पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनुपर्छ’

राष्ट्र बैंकले कोभिडपछि विस्तारित नीतिहरू लिनुपर्‍यो । बजेट पनि बढेर आयो । यो समयको माग थियो । यसले गर्दा के भयो भने कर्जा प्रवाहको अनुपात दक्षिण एसियामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ८० प्रतिशत भएको थियो । नेपालको अहिले पनि त्यो १ सय १० फ्रतिशत रहेको अवस्था हो । हाम्रो त्रेडिट विस्तारमा कमी होइन । घाँटीघाँटी आइसकेको छ । माथि आएन भन्ने मात्र हो । कर्जा विस्तार भइरहेको छ । अहिले बैंकहरूमा १४ देखि १५ प्रतिशत हाराहारीमा निक्षेपहरू बढिरहेको छ । कर्जा ४ देखि ५ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ । कर्जा विस्तारको दर किन पनि कम छ भने दक्षिण एसियामै जीडीपी दर १ सय १० प्रतिशत छ ।

त्यो पहिला नै अति उच्च हो । भूकम्प र कोभिड–१९ पछि विस्तारका नीति आए । त्यो कर्जा विस्तार उत्पादनमुलक क्षेत्रमा गएन । सन् २००८ को आर्थिक संकटपछि बढ्दो वित्तीय पहुँचसँगै पश्चिमा देशहरूमा कर्जा विस्तार पनि बढेर गएको थियो । नेपालमा भूकम्प र कोभिडपछि आएको कर्जा विस्तार घर जग्गामा गयो । त्यसबाट आएको नाफा पनि घरजग्गामै पुनः लगानी भयो । केही वित्तीय क्षेत्रमा गयो । उत्पादनको क्षेत्रमा कम गयो । अहिले नीतिहरू केही कसिलो भएर आउँदा घरजग्गा र पूर्वाधारको क्षेत्रमा गएको कर्जा उठ्न नसकेर खराज कर्जाबापतको गैरबैंकिङ सम्पत्ति पनि बैंकहरूमा बढेको अवस्था छ ।

त्यसैले बैंकहरूले कर्जा र जीडीपीको दर पहिल्यै उच्च भएको अवस्था र खराज कर्जाबापतको गैरबंकिङ सम्पत्तिहरू बढिरहेको अवस्थामा खराज कर्जा विस्तारमा शिथिलता हुनु स्वाभाविक हो । केही कडा नीतिले गर्दा आयात घटेको हो । केही कसिलो नीतिहरूले गर्दा हाम्रो आयात घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिहरूले पनि यसमा केही सहयोगी भूमिका खेलेको छ । दुःखको कुरा, आयात घट्नु नराम्रो कुरा होइन । त्यसको असर राजस्वमा परेको देखिन्छ । राजनितिक अस्थिरताले पनि समस्या भएको छ । नीतिहरू स्थायी हुनुपर्छ । करका दरहरू अनुसन्धानमा आधारित र दीर्घकालिन औद्यौगिक रणनीति नभएर समस्या भएको छ ।

अब बजेटमा सुधार हुन्छ भनेर आश गरौं । औद्योगिक र निर्माण क्षेत्र अहिले चलायमान नभएको अवस्था हो । तर पर्यटन क्षेत्रले राम्रै गरेको छ । तर पनि यसमा हामीले सोच्न जरुरी छ । पर्यटन क्षेत्रलाई धान्न सेवा आयात गरिन्छ । यो पर्यटन क्षेत्रबाट हुने आयभन्दा बढी छ । त्यसैले पर्यटन क्षेत्रमा आन्तरिक उत्पादनको प्रयोग कसरी बढाउने भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ ।

कृषि, शिक्षा स्वास्थ्यमा क्षेत्रमा पनि ठीकै छ । त्यसैले पूरै क्षेत्र तहसनहस भइसकेको भने होइन । केही क्षेत्रमा आर्थिक शिथिलता छ भने केही क्षेत्रले राम्रै गरिरहेका छन् । भविष्यमा पनि राम्रो हुने क्षेत्रलाई सहयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

लगातार ६ महिनासम्म कुल गार्हस्थ्य वृद्धिदर नकारात्मक भइरह्यो भने हामी मन्दीमै हुन्छौं । त्यसैले प्राविधिक रुपमा हामी मन्दीमै छौं । उद्योगहरू पनि धराशायी भएको अवस्था हो । कर्जालाई चलायमान बनाउँदा त्यो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जान जरुरी हुन्छ । अलिकति आर्थिक शिथिलता आए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट कुल गार्हस्थ्य हुनेतिर लाग्नुपर्छ । अर्थतन्त्रका वास्तविक क्षेत्रहरूलाई नै सुदृढ गर्नेतर्फ लगानी हुनुपर्छ ।

केही कुराको इनोभेसन निजी क्षेत्रबाटै हुने हो । यस क्षेत्रमा इनोभेटिभ आइडिया नल्याई नाफा हुँदैन । जहिले नीति तथा निर्माताभन्दा निजी क्षेत्र १० कदम अगाडि नै हुन्छ । त्यसैले सुधार गर्नपर्‍यो भनेर सरकारलाई घचघच्याउने काम पनि निजी क्षेत्रकै हो । ०७२ सालमा हाम्रो देश संघीयतामा गएको कुरा भुल्न भएन । अहिले हाम्रो देशमा तीन तहको सरकार छ । संघीय सरकारले बजेट ल्याउनुअघि यो छलफल गरिरहेका छौं । प्रदेश र स्थानीय सरकार छ । त्यसको समग्र संयोजन गरेर संघ सरकारले बजेट ल्याउने हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय नभएको पनि देखियो । सानो चिर्कटोमा लेखेका भरमा योजना हालिदिनु भन्ने प्रवृत्ति तीनै तहको सरकारमा भइरहेको रहेछ ।


यसमा नीति निर्माण गर्ने अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोगको तीनै तहको सरकारमा व्यावसायिक भूमिका हुनुपर्छ । यो अझै भइरहेको छैन । अझै पनि कुनै राजनीतिक व्यक्तिले भनेको भरमा तीनै तहको सरकारलाई भनेको योजना आउने रहेछ । स्थानीय तहको राजश्वको सवालमा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको एकदमै ठूलो समस्या रहेछ ।

निर्माण सामग्री निकाल्न स्थानीय तहले ठेक्का लगाउँछ । यसको ६० प्रतिशत राजस्व स्थानीय तहले पाउँछ । ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारमा जान्छ । यसमा धेरै नै राजनीति हुने गरेको पाइयो । ससर्त अनुदानको विषयमा पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने समस्या रहेछ । अझै ससर्त अनुदानका कारण केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहको भन्दा पनि केही साना टुक्रे योजना अघि बढाएको रहेछ । त्यसैले ससर्त अनुदानलाई राम्रोसँग अध्ययन अनुसन्धान गरेर कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयलाई गहन रुपमा हेर्नुपर्ने देखियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साझा र एकल अधिकारको विषयमा एकदमै अस्पष्टता छ ।

अझै पनि केन्द्रीय सरकारका नीति नियम बनिसकेका छैनन् । प्रदेशले केन्द्रीय सरकारको र स्थानीय सरकारले प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको मुख ताकिरहेको अवस्था छ । संविधानलाई लागु गर्न (कार्यान्वयन) गर्न बन्नुपर्ने कानुन, नीति नियमहरू छिटो बनाउनुपर्ने देखिएको छ । प्रदेश सरकारमा केन्द्रिय सरकारको राजनीतिक अस्थिरताले त्यहाँ पनि छोएको देखियो । संघमै कर्मचारी बस्न चाहने गरेकाले प्रदेश तहमा कर्मचारी अभावको समस्या पनि देखिएको छ । बहुवर्षीय ठेक्का एकदमै बढेर जाँदा नयाँ योजना र वार्षिक योजनाका लागि ठाउँ नै नभएको अवस्था रहेछ । सार्वजनिक खरिद नियमावली पनि स्थानीयकरण नभएको कुरा आएको छ ।

यी विविध समस्याले गर्दा योजना र बजेट निर्माणमा तीनै तहको सरकारहरूले विभिन्न समस्या भोगिरहेको कुरा अध्ययनअनुसन्धानबाट थाहा भएको कुरा हो । पुँजीगत खर्च मुख्य त पूर्वाधार क्षेत्रमै हुन्छ । पुँजीगत खर्च धेरै हुँदा यसले विभिन्न क्षेत्रलाई प्रभाव पारेको हुन्छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न जरुरी छ । बैंकको कर्जालाई पूर्वाधारतिर कसरी जोड्ने भन्ने कुरा बजेटदेखि मौद्रिक नीतिमा जोडिएर आउनुपर्ने देखिन्छ । बजेटमा निजी क्षेत्रलाई कस्नेभन्दा पनि सहजीकरण गर्ने खालको कुराहरू आउनुपर्छ । दातृ निकायबाट आउने बजेट पनि अहिले खर्च हुन नसकेको अवस्था छ ।

यसमा कसरी खर्च बढाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । स्टार्टअप र आईटी क्षेत्रबारे एकदमै सोच्न जरुरी छ । राजस्व सकंलन कम भइरहेको छ । बाहिरबाट आएको स्रोतलाई पनि हामीले राम्ररी प्रयोगमा नल्याइरहेको अवस्था छ । पूर्वाधार क्षेत्र र ग्लोबल फन्ड निजी क्षेत्रमार्फत परिचालन गरेर अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन आवश्यक छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०८१ २१:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

नौ वर्षमा १४ अर्ब खर्च भइसक्दा पनि चुरेमा विनाश बढीरहेको छ र मधेसमा खानेपानीको स्रोत समेत सुक्न थालेका छन् । यसबारे तपाईंको टिप्पणी के छ ?

x