२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

‘अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने स्थिति आओस् भन्ने चाहेको छैन’

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने स्थिति आओस् भन्ने आफूले नचाहेको बताएका छन् । कान्तिपुर हाफ म्याराथनको उद्घाटनपछि शनिबार कान्तिपुरसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्को अवरोध हटाउने प्रयत्न गरिरहेको जनाउँदै नीति तथा कार्यक्रम, विश्वासको मत र बजेट प्रस्तुतिको विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको बताएका हुन् । बजेट कसरी ल्याउने भन्ने विषय संसद् अवरुद्ध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको हातमा रहेको पनि उनले बताए । 

‘अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने स्थिति आओस् भन्ने चाहेको छैन’

सहकारीको बचत अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा अवरोध गर्दै आएको छ । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस र सत्तारूढ दलहरू एमाले, माओवादी र रास्वपाबीच धकेलाधकेल भएको थियो । संसद्मा देखिएको यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न आफू प्रयासरत रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

‘संसद्को अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले प्रयास गरिराखेकै छु । आशा छ आइतबारदेखि सदन सुचारु हुने वातावरण बन्नेछ,’ दाहालले भने, ‘मेरो विचारमा त्यस्तो स्थिति (अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने) नआओस् भन्ने नै प्रयास भइरहेको छ । अब त्यो स्थितिमा जान दिने या नदिने भन्ने कुरा मुख्यतः कांग्रेसको हातमा देख्छु । मैले चाहिँ अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने स्थिति आओस् भन्ने बिल्कुल चाहेको छैन ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्को अवरोध हटाउन गत बिहीबार नै समझदारी नजिक पुगिएको तर राजनीतिक दलभित्र एकमत नहुँदा टुंगोमा पुग्न नसकिएको बताए । ‘बिहीबारको दिन करिब–करिब समझदारीको नजिक पुगेको महसुस गरेको थिएँ । दुवै पक्षका केही प्रतिनिधिको अनौपचारिक कुराकानीमा झन्डै सहमति भएको थियो र सहमतिको नजिक पुगेको कुरा भनेको पनि थिएँ बाहिर । तर दुर्भाग्य अन्तिम समयमा त्यो रूपमा जान सकेन,’ उनले भने, ‘अनौपचारिक भएको छलफलमा करिब–करिब सहमति भएको थियो । अहिले हरेक राजनीतिक दलमा एक्स्ट्रिम लाइन छन्, अर्को मध्यमार्गी लाइन देखिन्छ । बालुवाटारबाट स‍ंसद् भवन जाँदासम्म त्यो सायद एक्स्ट्रिम प्रवृत्ति हाबी भयो ।’

मुलुकमा देखिएका समस्या समाधान दलहरूबीचको समझदारीमा नै खोज्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो । सत्ता र प्रतिपक्षले संसदीय प्रक्रियालाई समझदारीपूर्वक अगाडि बढाउन तयार हुनुपर्ने उनको धारणा थियो । ‘सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा समझदारी भए त सबै प्रक्रियाबाटै टुंगिन्छ । संविधानविद् र कानुनविद्को राय लिँदा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिनु नै राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव आएपछि मैले विश्वासको मत जेठ ७ मा लिने भनेको छु । म आशा गर्छॅ, विश्वासको मत लिने क्रममा समझदारी नभए पनि पक्कै पनि प्रतिपक्षले अवरोध गर्नेछैन,’ उनले भने, ‘संविधानमै गरिएको अनिवार्य व्यवस्था भएको हुनाले त्यसलाई पनि रोक्दा त कांग्रेस आफैंलाई धेरै घाटा हुन्छ जस्तो लाग्छ, सायद उहाँहरूले त्यस्तो गर्नॅहुन्न ।’

प्रधानमन्त्रीले बजेट ल्याउने विषयमा कांग्रेसले बाधा नपुर्‍याउने पनि अपेक्षा गरे । ‘बजेट ल्याउने पनि संविधानकै व्यवस्था हो, जेठ १५ मा बजेट ल्याउनैपर्छ । नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट वाचन भइसकेको छ । वाचन हुनु आफैंमा एक किसिमको समझदारी हो । त्यसअनुसारको बजेट ल्याउने कुरामा पनि प्रतिपक्षले सम्भवतः बाधा हालेर देशलाई अनिर्णयको बन्दी त बन्न दिनेछैन,’ उनले भने ।

सहकारीको विषयमा सदनमा भइरहेको अवरोध राजनीतिक हो कि भन्ने आफूलाई लागेको पनि प्रधानमन्त्रीले बताए । सत्ता समीकरण परिवर्तन भई गत फागुनमा कांग्रेस प्रतिपक्षमा गएको थियो भने प्रतिपक्षमा रहेका एमाले र रास्वपा सरकारमा गएका थिए । लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएपछि कांग्रेसले सहकारीको बचत हिनामिनामा संलग्न रहेको भन्दै सदन अवरुद्ध गर्न थालेको थियो । उसले लामिछानेमाथि नै छानबिन गर्नुपर्ने कार्यादेशसहित संसदीय समितिको माग गर्दै आएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले भने लामिछानेमाथि राजनीतिक रूपमा उक्त आरोप लगाइएको दाबी गरे ।

‘जुन विषय उठाएर अहिले सदन अवरुद्धको स्थितिमा पुर्‍याइएको छ, त्यसो गर्नॅपर्ने होइन भन्ने मेरो बुझाइ छ । त्यो विषय नयाँ समीकरण बनेपछि मात्रै उठेको होइन । तपाईंहरूकै मिडियाले यो विषयलाई उठाएको धेरै भयो । जतिबेला कांग्रेस गठबन्धनमै थियो, सरकारमै थियो । यो विषय उठिराखेकै थियो, छलफल चलिराखेकै थियो । तर सदन अवरुद्धतिर जाने गरेको थिएन । नयाँ समीकरणपछि यसलाई यसरी हाइलाइट गरियो, गर्न खोजियो, सदन अवरुद्धको स्थितिमा पुग्यो,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘योभित्र कहीं न कहीं राजनीतिक अभिप्रायले काम गरेको छ भन्ने देखिएको छ ।’

सहकारी बचत अपचलनको प्रकरण चलिरहेकै बेला पनि कांग्रेसले लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेको आफूले पनि जानकारी पाएको दाहालले बताए । ‘प्रधानमन्त्री बन्न तत्काल तयार नभएपछि यो विषयलाई उठाइयो भने कहीं न कहीं राजनीतिले काम गरेको छ भन्ने त देखिएको छ । तर त्यसो भनेर फेरि सदन अवरुद्ध भइसक्या छ, विषय उठिसक्या छ, त्यसकारण यसको समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ भन्नेमा म प्रस्ट छु,’ दाहालले भने । पछिल्लो समय उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले छानबिन समिति बनाएर समाधान गर्दा हुन्छ भनेकाले पनि संसद्को अवरोध अन्त्य हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको दाहालले बताए ।

संसद् सञ्चालनका क्रममा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच द्वन्द्वको स्थिति नआओस् भन्नेमा आफू सजग रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । उनले बिहीबारको जस्तो वातावरण आउन नदिनका लागि सभामुख देवराज घिमिरेसँग पनि निरन्तर छलफलमा गरिरहेको जानकारी दिए । ‘कतिपय सन्दर्भमा सहमतिअनुसार काम नभएका अनुभव पनि छन् । त्यसले अलिकति वातावरण तीतो भएको अनुभव पनि छ, भविष्यमा त्यस्तो नहोस् भन्नका निम्ति हामी सतर्क छौं ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०८१ ०६:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

हदबन्दीमाथिको जग्गा सट्टापट्टा मात्र होइन, बिक्री नै गर्न पाइने विधेयक संघीय संसद्‌मा पुगेको छ । यस्तो विधेयकलाई अब के गर्नुपर्छ ?