काठमाडौँ — लुम्बिनी प्रदेशमा पर्यावरणीय, पर्यटन, उत्पादनलगायतको अथाह सम्भवना रहे पनि त्यसको भरभूर सदुपयोग हुन सकेको छैन । सबैभन्दा पहिले मिहिनेती, परिश्रमी, उद्यमशील मानिसलाई सम्मान र प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उनीहरू राष्ट्रका सम्पत्ति हुन् भन्ने भाष्यको विकास गर्नुपर्छ । पैसा कमाउने र सम्पत्ति कमाउने मानिसलाई यो राष्ट्रमा सरकारले हेर्नु नपर्ने तर त्यो समुदायले निरन्तर कर तिरेर सरकारलाई सहयोग गरिरहनुपर्ने ? उनीहरूले नै राष्ट्रबाट सम्मान नपाउने ? अब यो भाष्यलाई सुधार गर्नुपर्छ । मिहिनेत गरेर कमाउने र कर तिर्ने मानिसलाई राज्यले सम्मान गर्न सक्नुपर्छ । सुकर्म गरेर सम्पत्ति कमाउने भनेको धर्म हो भन्ने कुरा स्थापित गर्न जरुरी छ । 

यस प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना भनेको जनशक्ति हो । अब युवा जनशक्तिको दक्षता, सीप र क्षमता वृद्धिमा जोड दिएर त्यसलाई उत्पादनमूलक कार्यमा उपयोग गर्नुपर्नेछ । द्वन्द्वबाट पिल्सिएको ठूलो युवा समूह यस प्रदेशमा छ । मानव जनशक्तिको क्षमता वृद्धिका लागि सीप दिन सकिएको छैन । अब उनीहरूलाई दक्ष बनाउन जरुरी छ । सीप र दक्षताविहीन त्यो जनशक्ति गाँस र बास जुटाउनकै लागि खाडी जानुपर्ने अवस्थाको विस्तारै अन्त्य गर्नुपर्छ । मानव जनशक्तिलाई सीप दिन र उनीहरूलाई सक्षम बनाउने सम्बन्धमा हामी चुकेका छौं ।

सरकारबाट प्राप्त अनुदानमा पारदर्शिता र सुशासनमा सुधार गर्न सकेको अवस्थामा मात्र पनि हामीले धेरै ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौं । युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन तथा आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिने अनुदान पारदर्शी नभएकाले त्यसलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

यो प्रदेश सिमेन्टको पनि खानी हो । यसकारण पनि यस प्रदेशमा सिमेन्ट, स्टिल जस्ता उत्पादनको पनि भरपुर सम्भावना छ । सिमेन्ट उद्योगको सम्भावनालाई भरपूर उपयोग गर्नकै लागि पनि अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज फन्ड (एमसीसी) अन्तर्गत सडक विस्तारलगायत योजना यस प्रदेशमा राखिएको हो । यस क्षेत्रमा स्लेट ढुंगा (चेप्टे ढुङ्गा) को पनि भरपूर सम्भावना छ । हामीले मार्बलको सट्टा हाम्रै प्रदेशमा रहेका स्लेट ढुंगा उपयोग गर्न सक्छौं ।

लुम्बिनी प्रदेशले दक्षिण र उत्तरका ठूलो बजारसम्म सहजै पहुँच पुर्‍याउने सम्भावना छ । नेपालगन्जको एयरपोर्टलाई हुम्ला र भैरहवाको एयरपोर्टलाई मुस्ताङसँग मात्र जोड्न सके पनि धेरै हदसम्म सम्भावनालाई सार्थक बनाउन सकिन्छ । यसरी तराई (तातो क्षेत्र) र पहाड (चिसो क्षेत्र) का बजार जोड्न सकेमा मात्र पनि ठूलो उपलब्धि हासिल हुने निश्चित नै छ । पर्यावरणीय पर्यटनका हिसाबले पनि यो प्रदेशमा धेरै सम्भावना छ । अब चितवनको सट्टा बाँके र बर्दियामा पर्यावरणीय पर्यटनको धेरै सम्भवाना छ । वातावरणीय पर्यटनको कुरा गर्दा अब निकुञ्ज हेर्न पर्यटकहरू चितवनको सट्टा बाँके र बर्दिया जान चाहन्छन् ।

४० वर्षपहिला बनाएको गुरुयोजनामा १३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । सिक्टा सिँचाइ परियोजनाको अवस्था यस्तै छ । यसका पछि दुई दर्जनभन्दा बढी कारण छन् । म योजना आयोगमा हुँदै यी समस्या पहिचान गरिएको थियो । समस्या आयोजना छनोटदेखि नै हुन थालेको छ । योजना बनाउने प्रक्रियामै समस्या छ । आयोजना बैंकमा रहेका योजना मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यो हुन सकेको छैन । पूर्वतयारीबिना कार्यान्वयनमा ल्याउने, स्रोत सुनिश्चितता नभई योजना घोषणा गर्ने, पारदर्शिता नहुनेलगायत विषयमा सुशासन मात्र कायम गर्न सकेको अवस्थामा धेरै आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सकिन्छ । विकास खर्च पनि बढाउन सकिन्छ । दक्ष जनशक्तिमा कमी पनि अर्को समस्या हो । हामीसँग २७ जना प्रशासनिक कर्मचारी हुँदा एक जना इन्जिनियर छन्, ३७ जना प्रशासनिक कर्मचारी हुँदा एक जना डाक्टर छन् । कुनै पनि आयोजना बनाउन प्राविधिक, प्रशासनिक जनशक्ति चाहिन्छ । त्यसमा पनि प्राविधिक जनशक्तिकै भूमिका धेरै हुन्छ । संरचनामा आवश्यक जनशक्ति नभएकाले हाम्रो धेरै परियोजनाको काम ढिलो भएको छ । अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वयमा पनि समस्या छ । नीतिगत र संरचनात्मक पक्षमा पनि सुधार गर्नुपर्नेछ ।

नीति निर्माता भावनामा बग्ने गरेको पनि देखिन्छ । समयमा योजना कार्यान्वयन नगर्ने अनि भावनामा बगेर मात्र हुँदैन । आयोजना निर्माणको काममा ढिलाइ हुँदा त्यसको लागत बढेर धेरै माथि पुग्ने गरेको छ । बढेको लागत सम्बन्धित कर्मचारीबाट असुल्ने व्यवस्था गरेपछि मात्र त्यसमा कमी आउला । परियोजनाहरूमा राजनीतिक स्वार्थका लागि हस्तक्षेप गरिन्छ । त्यसले पनि धेरै आयोजना समस्यामा पर्ने गरेका छन् । उदाहरणका लागि मेलम्ची खानेपानी परियोजना, जसको लागत १९ अर्बबाट बढेर ९० अर्ब रुपैयाँ, तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको लागत ३५ अर्बबाट बढेर ९० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसरी लागत बढ्नुका पछि राजनीतिक हस्तक्षेप प्रमुख कारण हो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच विकास निर्माणको काममा दोहोरोपना पनि अहिलेको समस्या भएको छ । सरकारका निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुन सकेन । समन्वय नहुँदा अर्काको भूमिकामा हस्तक्षेप गर्ने काम भएको छ । स्रोतको दुरुपयोग भएको छ । अब देशलाई बनाउने हो भने एउटा वडाध्यक्षले मेरो कार्याकालमा कम्तीमा पनि दुई वटा उद्यमी बनाउँछु भनेर भन्नुपर्‍यो । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले आफ्नो क्षमताअनुसारका ठूला काम गर्दै जानुपर्‍यो । यस प्रदेशमा निर्यात प्रोत्साहन र आयात प्रतिस्थापनको राम्रो सम्भावना छ । त्यसमा काम गर्नुपर्‍यो । अहिले पहाडका २१ जिल्ला निर्जलीकरण (पहाड छाडेर तराईमा सर्ने) भएका छन् । यस्तो अवस्थामा ठूलो योजना कहाँ चाहिन्छ, त्यो पहिचान गरेर मात्र योजना छनोट गर्नुपर्छ । पहाडमा मात्र ठूला योजना बनाउँदा त्यसबाट धेरै प्रतिफल प्राप्त हुदैन ।

हाम्रो संविधानमै विभेदकै व्यवस्था पनि छन् । सचिवले भ्रष्टाचार गर्दा जेल जानुपर्छ भने जिल्ला न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गर्दा जेल जानुपर्दैन । त्यही सचिव संवैधानिक आयोगमा जान्छ भने उसलाई पनि भ्रष्टाचारको कसुर लाग्दैन । यस्तो विभेद संसारमै कहीँ छैन । सबैभन्दा पहिले संविधान रहेको यो विभेदको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ । गल्ती गरेपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पनि जेल जानुपर्ने भन्ने कानुन बनाउनुपर्‍यो । कर्मचारीको नियतमा पनि समस्या छ । उनीहरूको व्यवहारमा पनि परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ ।

(राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पोखरेलले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा माघ २१ गते भैरहवामा आयोजित 'कान्तिपुर: लुम्बिनीको सामर्थ्य'मा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)