पर्यटनमार्फत लुम्बिनीको समृद्धि

निजी क्षेत्र र सरकारबीच समन्वय भए पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गरी लुम्बिनीको समग्र विकास तत्काल सम्भव देखिन्छ ।

भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार भएर हामीले उडान सुरु भए पनि बन्द हुनपुग्यो । सरकारले ठूला आयोजना सुरु गर्दा मन्त्रालय–मन्त्रालयबीच नै समन्वय हुँदैन । मन्त्रालय र सम्बन्धित विभागबीच समन्वय भएन । मन्त्रालय र सरोकारवालाबीच समन्वय हुँदैन । त्यो नहुँदा समस्या हुन्छ  । 

पर्यटनमार्फत लुम्बिनीको समृद्धि

विमानस्थल बनेपछि पर्यटक आउने, हवाई रुटको कुरा पनि होला । सँगसँगै वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली पनि हुनुहुन्छ, श्रम डेस्क र भिसाका कुरा पनि हुन्छ । अर्न्तराष्ट्रिय विमानस्थल तयार हुनुभन्दा पहिले सम्बन्धित निकायबीच समन्वय हुन आवश्यक छ । सरकारले समन्वय गरेको भए निजी क्षेत्रले गरेको लगानी सही उपयोग हुन्थ्यो, अथवा निजी क्षेत्रको आवाज, बैंकको समस्या आउने थिएन ।

सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम, पूर्वाधारका काममा समन्वय गरेर सही हिसाबले गरेको भए निजी क्षेत्रले दुःख पाउने थिएन । अहिले दर्जनौं पाँचतारे होटेल सञ्चालनमा आएका छन् । सीमा नजिक भएकाले भारतीय पर्यटक आउँछन् । लुम्बिनी भ्रमणका लागि आउँछन् भन्ने हिसाबले हामी उद्योगीले यस क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छौं ।

पछिल्लो समय समन्वय अभावका कारण देखिएका समस्या सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । निजी क्षेत्रले पर्यटन र होटेलमा लगानी गरेका छन् । कुनै पनि क्षेत्रमा गरेको लगानी र सरकारबाट भइरहेको कमजोरी, सरकारको तर्फबाट समयमै सम्बोधन होला । रुट परमिटको समाधान भएको छैन भने त्यो पनि आउला । विदेश जाने श्रमिकका लागि श्रम डेस्कलगायतका पूर्वाधार समयमै स्थापना हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।

निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित होइन उत्साहित हुने वातावरण बन्नेमा विश्वास छ । सांस्कृतिक सम्पदाका हिसाबले लुम्बिनीमा करोडौं पर्यटक घुम्न आउँछन् भन्ने विश्वास छ । जीवनमा एक पटक त बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी घुम्न जानुपर्छ भन्ने धेरै बौद्ध धर्मालम्बीको विश्वास छ । त्यसलाई सरकार र पर्यटन बोर्डको तर्फबाट बजारीकरण गर्नुपर्छ । आन्तरिक रूपमा होटेललगायतका पूर्वाधार निर्माणमा हामी उद्योगी सक्षम छौं । त्यही हिसाबले लुम्बिनीमा होटेललगायतका पूर्वाधारहरू निर्माण पनि भइरहेको छ ।

सबै काम निजी क्षेत्रबाट मात्र सम्भव पनि छैन । व्यवसायीले गर्न नसक्ने काम सरकारले गरिदिनुपर्छ । सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम भनेको करोडौं बौद्ध धर्माबलम्बीलाई नेपाललाई जानु पर्छ भनेर मार्केटिङ गर्नु हो । त्यसका लागि सरकार, पर्यटन बोर्ड र सरकारी निकायले काम गर्न आवश्यक छ । लुम्बिनी आफैमा ५०औं करोडले मान्ने ठाउँ हो । सुदूरपश्चिम, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशसँग पनि जोडिएको प्रदेश हो । भारतको आपार जनसख्यासँग जोडिएको प्रदेश पनि हो । सरकारले गर्ने काममा पैसा खर्च हुँदैन । यसमा टिकटको कुरा छ, भारतीय रुपैयाँमा २५ हजारको सीमा छ । त्यसलाई २ लाख ५० हजारसम्म बनाउन सकिन्छ । सरकारले खर्च नगरे नीतिगत रूपमा समस्या समाधानका लागि सम्बोधन गर्नसक्छ ।

म पनि व्यावसायिक मान्छे हुँ । साथीहरूले बेला/बेलामा बैंकको अध्यक्ष भन्नुहुन्छ । यसैले ब्याज घटाइदिए घट्छ, यसैले बढाएका कारण ब्याज बढेको भन्ने छ । तर, वास्तविकता त्यो होइन, म बैंकको अध्यक्ष हुँ, तर बैंकको डिभिडेन्टबाट आउने रकम एकदमै सानो छ । तुलनात्मक रुपमा जति व्यवसाय गरेको छु, यदि बैंकको ब्याज सिंगल डिजिटमा भए, सबैभन्दा मलाई नै राम्रो हुन्छ ।

लुम्बिनी, पशुपति, सगरमाथालगायतका पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न अति आवश्यक छ । प्रवर्द्धनका लागि पर्यटन बोर्डलगायत निकाय परिचालन हुनुपर्छ । निजी क्षेत्र र सरकारबीच आवश्यक समन्वय भएमा लुम्बिनीको समग्र विकास तत्काल सम्भव देखिन्छ । बुटवलदेखि पाल्पाको वसन्तपुरसम्म केबलकार पनि बन्दै छ । लुम्बिनीमा दुईवटा राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि छ । त्यसैले व्यवसायीहरू पनि निराश हुनुपर्ने छैन । आउने दिनमा एकदमै राम्रो हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलताको समस्या समाधान हुँदैछ । रेमिट्यान्स, आउने पर्यटक पनि बढेको छ । अब निरास हुनु पर्दैन, डिप्रेसनमा जाने कुरा गर्नु पर्दैन ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महास‌ंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा माघ २१ गते भैरहवामा आयोजित 'कान्तिपुर: लुम्बिनीको सामर्थ्य'मा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)

प्रकाशित : माघ २५, २०७९ २१:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?