जनतासँग नजोडिएको कांग्रेस महासमिति

ठूलो दलसँगै वर्तमान सत्ता साझेदार भएकाले पनि कांग्रेसको महासमितिबारे कार्यकर्ता मात्र होइन, आम सर्वसाधारणको पनि उत्तिकै चासो हुनु स्वाभाविक नै हो । त्यसमाथि, पछिल्लो समय देशको ओरालो लागेको अर्थतन्त्र, मात्र नभई भ्रष्टाचार र अनियमिता, वेरोजगारी, महागी, युवा पलायन, ‘ब्रेन ड्रेन’ को समस्या र देशमा चलेको विचौलिया राजबाट वाक्कदिक्क भएका आम सर्वसाधारणले महासमिति सदस्यमार्फत कांग्रेसले भुईंमान्छेका कुरा सुन्ने र राहत दिने पक्षमा महत्वूर्ण र ऐतिहासिक निर्णय लिने अपेक्षा गरेका थिए ।

त्यसका साथै, कांग्रेस कार्यकर्ताले महासमितिले नेतृत्वले विगतमा गरेका कमीकमजोरीबारे गम्भीर समीक्षा हुने र आगामी दिनका एजेन्डा र योजनाबारे घनिभूत छलफल हुने आशा राखेका थिए । तर बिडम्बना, आमजनताका पीडा र पार्टीका तल्लो तहका कार्यकर्ताका गुनासोका पोका नखोलीकनै महासमितिको मैजारो भएको छ । अझ भन्नुपर्दा, महासमितिको हल जुन विषय र मुद्दाले तात्नुपर्थ्यो त्यसको त उच्चारण नै नभइकन बैठक सकिएको छ ।

कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा विधान पारित भएर नयाा नेतृत्व पनि चयन भयो । तर महाधिवेशन चुनावी जोडघटाउमा मात्र केन्द्रित हुँदा नीतिगत प्रस्तावमा छलफल हुन सकेको थिएन । त्यसैले पनि नीति अधिवेशन गर्ने र नेतृत्व चयनबाहेक महाधिवेशनले गर्ने सबै कार्य गर्न सक्ने वैधानिक प्रावधान अनुसार कांग्रेसले महासमिति बैठक आयोजना गरेको थियो । पार्टीको भावी कार्यदिशाका लागि नयाा नीति बन्ने अपेक्षा अनुरुप बैठकलाई कांग्रेसजनले महत्वका साथ हेरेका थिए । तर, महासमिति बैठक तत्कालका मुद्दा भन्दा पनि चुनावी गठबन्धनका विषयमा केन्द्रित रह्यो ।

महासमितिले देशको ओरालो लागेको अर्थतन्त्र सुधार्ने उपाए, देशको परराष्ट्रनीति, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग नीति, प्रदेश संरचना, भष्ट्राचार, समानूपातिक निर्वाचन प्रणाली, युवाको रोजगारको अवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, मिटरव्याज र लघुबित्त पीडितका समस्याबारे चर्चापरिचर्चा गरी ठोस निर्णय गर्ला भन्ने आम अपेक्षा थियो । तर महासमिति सुशासनको पक्ष र भष्ट्राचारविरुद्ध मौन मात्र देखिएन, समसामयिक विषयमा छलफल र निर्णय लिन नराम्ररी चुक्यो । जनताले दिनानुदिन भोगेका समस्याबारे महासमिति बहसमै प्रवेश गरेन र जनताले गरेका अपेक्षाबारे चासो नै दिएन ।

त्यसविपरित ‘नीति अधिवेशन’ का रुपमा चर्चा गरिएको महासमिति नीतिमा भन्दा शीर्षस्थ नेताहरूसँग को नजिक छ भनेर ध्वाँस देखाउने र ‘स्टण्डबाजी’ गर्ने थलोका रुपमा रह्यो । कांग्रेसको मात्र नभई समग्र देशकै राजनीतिमा आशा गरिएका महामन्त्रीद्धय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा महासमितिमा जनताका मुद्दाकेन्द्रित भएर गर्जने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, आशा गरिएका महामन्त्रीहरूनै पार्टीभित्र कसरी बर्चस्व जमाउने र लोकप्रिय बन्ने भन्नेमा केन्द्रित हुन खोजेका भान भयो ।

महासमिति बैठकमा सबैभन्दा चासो र चर्चामा ०८४ को चुनावमा गठबन्धन गर्ने/नगर्ने विषय रह्यो । विधानअनुसार कांग्रेसमा प्रत्येक ४ बर्षमा केन्द्रीय महाधिवेशन हुनुपर्छ । त्यसअनुसार २०८२ मंसिरभित्र केन्द्रीय महाधिवेशन हुन्छ । असाधारण स्थिति उत्पन्न भएको खण्डमा केन्द्रीय कार्यसमितिले बढीमा एक वर्षसम्म कार्यकाल लम्बाउन सक्ने विधानले अधिकार दिएको छ । त्यसो हुादा पनि कांग्रेसले ०८३ मंसिरभित्र महाधिवेशन नगरी सुखै पाउँदैन । तर महाधिवेशनको पनि करिब एकवर्षपछि अर्थात् ०८४ मा हुने चुनावमा गठबन्धन गर्ने/नगर्ने विषयमै महासमिति टुंगिनु निकै निराशाजनक छ ।

कांग्रेसको यो बैठकले देशलाई सही दिशा दिने निर्णय लिन सक्नुपर्थ्यो, हरेक नेपालीहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन सक्नुपर्थ्यो । तर, नेताको व्यवस्थापन र एजेन्डामा नै रुमलियो । राजनीतिक दलका लागि जनता नै सर्वोपरी हुन् र व्यवहारतः हुनुपर्ने पनि त्यही हो । तर यो महासमिति बैठकले भने तिनै जनताका मुद्दामा ठोस निर्णय लिएर गर्वले छाती चौडा पार्नुपर्नेमा नेताहरू जुागाका लडाइमा केन्द्रित भए ।

चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा ४ लाख वढी युवा जनशक्ति रोजगारीकै लागि विदेसिएको छ । गत आर्थिक बर्षमा झण्डै ८ लाख युवाले देश छाडे । यो आर्थिक वर्षमा त यो ग्राफ बढ्ने निश्चित छ । युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न देशभित्रै कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने विषयमा बैठकमा कसैले बोलेन । मुलुकमा आर्थिक मन्दी व्याप्त छ, आयात–निर्यात दुवै घट्दो छ । मिटरब्याज पीडितका मुद्दाहरू बर्षौदेखि जहााको तहीा छन् । विकास निर्माण ढिलासुस्ती सहिनसक्नु छ । ठगी धन्दा निकै मौलाएको छ, रुसी सेनामा भर्ना भएर ज्यान गुमाउन बाध्य युवाको संख्या थपिएको थपिएै छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्पपीडितले सरकारबाट घोषित अनुदान पनि नपाएका कारण चिसोले मुत्युवरण गर्न बाध्य छन् ।

हालसालै सम्पन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा जनताबाट अस्वीकृत, बारम्बार पदीय लाभ लिएका र नेतृत्वलाई कजाउन सफल नेता पुरस्कृत भएका विषय, कांग्रेसबाट मन्त्रालय सम्हालेका ९ मन्त्रीका उपलब्धी र कमजोरीको समीक्षा, सातमध्ये चार प्रदेशमा रहेको कंग्रेस नेतृत्वको कार्यशैली, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका निर्णय र उपलब्धिबारे महासमितिमा पर्याप्त बहस र छलफल हुन जरुरी थियो ।

भष्ट्राचारको त देशको ‘राष्ट्रिय गौरव’ जस्तै भएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको क्षेत्रमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हालै सार्वजनिक गरेको ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक–२०२३’ को प्रतिवेदन अनुसार नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा छ । १८० देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपाल कम भ्रष्टाचार र सुशासनको सूचीमा १०८ औं स्थानमा छ ।

देशका ठूल्ठूला भ्रष्ट्राचार र अनियमितताका काण्डहरू जस्तै, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, भुटानी शरणार्थी प्रकरण, टेरामक्स खरिद प्रकरण, मेलम्ची खानेपानी परियोजना लगायतका थुप्रै काण्डहरूबारे महासमिति मौन रह्यो । अझ कांग्रेसकै कतिपय शीर्ष नेताहरू विभिन्न भष्ट्राचारका मुद्दामा जोडिएका समाचार र प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक हुादा यसबारे प्रष्ट नीति र कारवाहीका विषयमा खै बहस ? भष्ट्राचारमा मुछिएका आफ्ना नेतालाई पार्टीले के कारवाही गर्ने भन्ने बिषय महासमिति किन मौन ? सवारी दुर्घटनाका कारण ज्यान गुमाउने नागरिकको संख्या पछिल्ला दिनमा निकै बढेको छ । सडकको दुरावस्था, बर्षायाम र प्राकृतिक विपद्बाट जनताले भोग्नुपरिरहेका कष्ट, किसानका साझा समस्या, गाउँगाउँमा व्याप्त बादर आतंकबारे कसले बोलिदिने अब?

राजनीतिक दल सदैव देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुको विकल्प छैन । जनताका हरेक समस्यालाई आफ्नै ठान्न जरुरी छ । जनतालाई नेतृत्वसँग जोड्न र जनताका मुल मुद्दा उठान गर्न कार्यकर्ताको भूमिका महत्वपूर्ण छ । त्यसका साथै, दलको नेतृत्वले पनि तल्लो तहका कार्यकर्ताका कुरा सुन्ने र भुईंमान्छेका मुद्दामा खरो उत्रन जरूरी छ । कांग्रेसको यो महासमितिले त अपेक्षाकृत कुनै विषयमा ठोस निर्णय त परै जाओस् छलफल समेत गर्न सकेन् । पुराना राजनीतिक दलप्रतिको मोहभंग र निराशाबीच जनतासँग जोडिन के गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुन ढिला त भइसक्यो, तर पनि समय अझै छ । आशा गरौं, ऐतिहासिक दल इतिहासको दल हुनुभन्न अघि नै कांग्रेस नेतृत्वले सत्मार्ग पहिल्याओस् ।

लेखक नेपाली कांग्रेस सूचना, संचार तथा प्रचार विभाग सदस्य हुन् ।