रूपन्देही वित्तीय हव

रूपन्देहीलाई केन्द्रविन्दु बनाउँदै जोडिएका कपिलवस्तु, नवलपरासी र पाल्पामा पनि कृषि, पर्यटन र उद्योगका लागि वित्तीय कारोबार बढ्दो छ । व्यावसायिक मत्स्य पालन, गाई पालन र अस्ट्रिज पालनमा रूपन्देही मुलुककै नमुना जिल्लामा पर्छ । वैदेशिक रोजगारीका कारण भित्रिने रेमिट्यान्सले हरेक गाउँ सहरोन्मुख अवस्थामा परिणत भएका छन् । उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र अनुकूल वातावरण भएकै कारण विगत केही वर्षदेखि यस क्षेत्रमा उद्योग खुल्ने क्रम निकै बढेको छ । आर्थिक मन्दीका कारण उद्योग क्षेत्रमा हाल देखा परेको शिथिलता भने अपवाद हो । पर्यटन उद्योगका लागि त यस क्षेत्रले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई आकर्षित गरिरहेको छ ।

बढ्दो औद्योगीकरणले आसपासका नवलपरासी र कपिलवस्तु पनि स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताका लागि रोजाइमा पर्न थालेका छन् । लुम्बिनीका कारण यस क्षेत्रमा निर्माण हुन थालेका भौतिक पूर्वाधार, शान्त र सुरक्षित भन्सार सीमानाका भएकाले औद्योगिक अनुकूल वातावरण भएपछि यस क्षेत्रले पर्यटन र औद्योगिक व्यवसायका लागि स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न थालेको हो । एकातिर भारतको प्रमुख औद्योगिक सहरबाट पायक पर्ने नाका र अर्कोतर्फ भैरहवा–बुटवलबाट लगभग अढाई सय किमिको दूरीमा काठमाडौं, पोखरा, नेपालगन्ज, वीरगन्जजस्ता औद्योगिक तथा व्यापारिक सहरमा जोडिनका लागि यो क्षेत्र मध्यभागमा अवस्थित रहेकाले पनि रूपन्देही र आसपासको क्षेत्र वित्तीय हवका रूपमा अघि बढेको छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा रूपन्देही मात्र नभएर लुम्बिनी प्रदेश नै वित्तीय हवका रूपमा अगाडि बढेको छ । तथापि कृषि, उद्योग र पर्यटनका लागि केही नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता भने छन् ।

भगवान् बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी यसै प्रदेशमा रहनु र भौगोलिक रूपमा यो प्रदेश भारतको प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रहरूबाट पायक पर्ने मध्यभागमा अवस्थित रहनु नै यस क्षेत्रको औद्योगिक विकासको मुख्य आधार हो । भौगोलिक बनावट, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता, पर्यटकको रोजाइ, स्थानीयको चेतनाको स्तर तथा बैंकिङ सेवाको उपयोग लगायतका आधारमा लुम्बिनी प्रदेशलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रूपमा लिन सकिन्छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर २.०६ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । उक्त वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १४.२ प्रतिशत योगदानसहित वाग्मती र कोशी प्रदेशपछि लुम्बिनी प्रदेश तेस्रो स्थानमा छ । देशको कुल कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा यस प्रदेशको हिस्सा क्रमशः १७.५, १५.५, र १२.६ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । यस प्रदेशकै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको २९.८, उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रको १४.७ र सेवा क्षेत्रको ५५.५ प्रतिशत योगदान रहेको अनुमान छ । अतः समग्र अर्थतन्त्रको दिगो, उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धिसहित सामाजिक, शैक्षिक, लैंगिक परिसूचकहरूमा सुधार ल्याई देशलाई अविकसित मुलुकको दर्जाबाट माथि उठाउनका लागि लुम्बिनी प्रदेशको दिगो विकास अत्यावश्यक छ ।

कृषिजन्य उद्योगका चुनौती र सम्भावना

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट सन् २०२२ मा प्रकाशित तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल भौगोलिक क्षेत्रमध्ये कृषियोग्य जमिन २८ प्रतिशतमात्रै रहेको, २१ प्रतिशत जमिनमा उब्जाउ हुँदै आएको र बाँकी ७ प्रतिशत त अझै बाँझो अवस्थामा नै रहेको देखिन्छ । यो सीमितताका बीच आर्थिक वर्ष २०७९/८० को समग्र कृषि उत्पादनमा लुम्बिनी प्रदेशले कोशी र मधेश प्रदेशपछिको तेस्रो स्थान ओगटेको छ । राष्ट्रिय कृषि गणना, २०७८ अनुसार यस प्रदेशका ६७ प्रतिशत घर–परिवारले करिब ४ लाख २६ हजार हेक्टरमा कृषिकार्य गरेका र यसमध्ये ५६.७ प्रतिशत जग्गा सिञ्चित छ ।

व्यावसायिक कृषि गरेका केही अपवादबाहेक कृषकले सम्मानित पेसाका रूपमा कृषि व्यवसायलाई अपनाइएको पाइँदैन । समान भौगोलिक परिवेशका किसानको लगभग समान किसिमको समस्या छन् । प्रायः समस्याहरू राष्ट्रिय महत्त्वका छन् । केही समस्या स्थानीय तहबाट समेत समाधान हुन सक्ने देखिन्छन् । बाह्रै महिना उत्तरबाट दक्षिण बहने ठूलठूला नदी हुँदासमेत हाम्रा कृषक सिँचाइका लागि आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । ती नदीको पानीलाई छिमेकी राष्ट्रले एकतर्फीर् रूपमा प्रयोग गर्ने अवस्था हुनु संघीय सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय हो ।

राज्यको स्रोतबाट सुरु गरिएका सिक्टा, बबईजस्ता सिँचाइका योजना दशकौं बितिसक्दासमेत सम्पन्न नभएको र थप बजेट दिने क्षमता खस्किँदै गएको अवस्थाले उक्त समस्यालाई थप जटिल बनाएको छ । अतः न्यूनतम सिँचाइबाट उच्चतम प्रतिफल पाउने कृषिजन्य वस्तुको पहिचान वा विद्यमान बालीको नश्लमा सुधार गरी सिँचाइको अभावका कारण कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा पर्ने असर कम गर्ने गरी अनुसन्धानमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।

यहाँ उत्पादनको प्रमुख साधन जग्गाजमिन नै हो । विगत दुई दशकको अवधिमा नेपालका सबै जमिनको मूल्य अकासिँदा जमिन र उत्पादनबीचको सदियौं पुरानो सम्बन्धमा ठूलो क्रमभंगता आएको छ । नयाँ ज्ञान, सीप, अनुभव र प्रविधि भएका व्यक्ति वा कम्पनीले लाभ लागतको विश्लेषण, छिमेकी र तेस्रो मुलुकबाट आयात भई कायम भएको कृषिजन्य वस्तुको स्थानीय मूल्य, विदेश निर्यातका सम्भावना लगायतको विश्लेषण गर्दर् ैकृषिजन्य वा अन्य कुनै पनि व्यवसायका लागि आवश्यक पर्ने जमिन खरिद गर्न वा लिजमा लिन नसक्ने अवस्था पुगेको आवाज सुनिन थालेको छ । यो राष्ट्रिय महत्त्वको दोस्रो समस्या हो ।

यसका लागि जमिनको मूल्य थप नबढाउने नीति लिनु आवश्यक छ । जो अन्तिम उपभोक्ता हो वा जसले जमिनको उपयोग गर्छ, उही व्यक्ति वा कम्पनीले नै जमिन खरिद गर्ने, सट्टेबाजीका रूपमा जमिनमा लगानी नहुने र सोका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जासमेत लिन नपाइने नीति लिइनु आवश्यक छ । यसका लागि जनचेतना समेत बढाउनु आवश्यक छ ।

वन र पर्यटनको सम्भावना

नेपालको कुल भूभागको २९ प्रतिशत भाग वनले ओगटेको छ । तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वनको मात्र योगदान करिव नगन्य रहेको छ । वन पैदावारले उच्च गुणस्तर र आकर्षक फर्निचरको महँगो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि नवीनतम् प्रविधियुक्त फर्निचर उद्योगको विकाससँग हाम्रो वन पैदावारलाई जोड्न जरुरी छ । केही कानुनी र नीतिगत समस्या हुन सक्छन् । तर, राज्यका तीनै तहका सरकारका संयन्त्रले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ तथा इन्जिनियरहरूको सहभागितामा फर्निचर आयात प्रतिस्थापन गर्न र दिगो वनमा कुनै सम्झौता नगरी काठको आन्तरिक माग पूरा गर्ने प्रयोजनका लागि कार्य गर्न कर्पोरेट संस्कार बोकेको निजी क्षेत्र तयार गर्नु छ । चीनमा उच्च माग भएको रक्त चन्दन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय बजारका बहुमूल्य काठ र जडिबुटीको पहिचान र व्यावसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्य यस प्रदेशका स्थानीय निकायले नै पहल गर्न सक्नुपर्छ ।

भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थान भएकै कारण लुम्बिनी क्षेत्र संसारको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा विस्तार गर्न सकिने सम्भावित क्षेत्र हो । लुम्बिनी, तिलौराकोट, रामग्रामलगायत भगवान् गौतम बुद्धसँग सम्बन्धित स्थानहरूको एउटा सर्किट बनाउने, ध्यानकेन्द्रहरू स्थापना गरी पर्यटकलाई लक्षित ध्यान शिविर सञ्चालन गर्ने, भगवान् बुद्धको जीवनी लगायतका विषयमा डकुमेन्ट्री तयार गरी हप्ताको सातै दिन फरक–फरक सिरिज प्रस्तुत गर्ने लगायतका क्रियाकलाप गरी पर्यटकको गुणस्तरीय बसाइ अवधि बढाउन सकिने प्रशस्त सम्भावना छ । यसका अलावा यस प्रदेशको पाल्पामा अवस्थित रानीमहल, गुल्मीको रेसुंगा तपोवन, अर्घाखाँचीको ऐतिहासिक दरबार, प्यूठानको स्वर्गद्वारीजस्ता ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्त्वका स्थानको अवलोकन र तीर्थाटनका लागि थप प्रचारप्रसार र संरचना निर्माण गर्न सके थप पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ ।

भारतीय पर्यटकका अलावा भारतीय भूमि प्रयोग गरी बेलहिया नाकाबाट आउने विदेशी पर्यटकको भिसा प्रक्रियामा विद्युतीय भुक्तानीको सेवा दिने, चौबीसै घण्टा भन्सार र अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीको उपस्थिति गराउने, लामो लाइन भएमा लवी कक्षको व्यवस्था गर्ने लगायतका कार्यबाट विदेशी पर्यटक आगमनमा थप सहजीकरण गर्न सकिन्छ । लुम्बिनी भ्रमणमा आएका पर्यटकलाई रुचिअनुसार पोखरा, मुक्तिनाथ, अन्नपूर्ण बेसक्याम्प लगायतका गन्तव्यमा लैजाने गरी विदेशी पर्यटकको टिकट बुकिङकै समयमा नेपाली व्यवसायीको टुर कम्पनीलाई जोड्ने गरी कार्य गर्न सके थप फाइदा लिन सकिन्छ ।

उद्योगको सम्भावना

लुम्बिनी प्रदेश पहिलेदेखि नै औद्योगिक प्रदेश हो । यस प्रदेशमा चिनी, स्टिल, फलाम तथा छड, रोजिन/टर्पेन्टाइन, सिमेन्ट, कागज, चाउचाउ लगायतका उद्योगधन्दा रहँदै आएकामा विविध कारणले चिनी उद्योग, केही सिमेन्ट उद्योग र केही कागज उद्योग हाल बन्द अवस्थामा छन् । बाँकी उद्योगहरू पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नभएको उद्योगीहरूको भनाइ छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने, निर्यात वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी वृद्धि लगायतका उद्देश्य राखी विभिन्न चरणका औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन नआएका पनि हैनन् । तर यस प्रदेशसहित समग्र रूपमा औद्योगिक क्षेत्रबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिएको छैन । विद्यमान अवस्थामा औद्योगिक शिथिलता देखिए पनि यसको शीघ्र समाधान खोज्नुको विकल्प हामीसँग छैन । यसका लागि निश्चित उद्योग सम्बद्ध के कस्ता समाधान होलान् भनी विश्लेषण गर्दा राम्रो हुन्छ । उदाहरणका लागि सिमेन्ट, रड, फलाम उद्योगको समस्या भनेको उत्पादन बिक्री नहुनु हो । तत्कालका लागि त्यस्ता वस्तु भारततर्फ निर्यात बढाउन के कस्तो पहल गर्ने हो, विज्ञहरू सम्मिलित छलफल गरेर समाधान निकाल्न सकिन्छ ।

वित्तीय पहुँचको अवस्था

ग्लोबल फिन्डेक्सको सन् २०२१ को तथ्यांक अवलोकन गर्दा बैंकमा खाता खोल्नेको संख्या, बैंकबाट ऋण लिनेको संख्या, वित्तीय सेवा उपभोगमा महिला सहभागिता आदिका आधारमा नेपालको वित्तीय पहुँच श्रीलंका र भारतपछि दक्षिण एसियाका मुलुकमा तेस्रो स्थानमा छ । उक्त स्रोत अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता नखोलिनुका कारणमा सोधिएको प्रश्नावलीमा ती संस्थाहरूमा विश्वास नभएको उत्तर दिने व्यक्तिहरूको संख्या भारतमा ८ र बंगलादेशमा १६ प्रतिशत रहेकामा नेपालमा ५ प्रतिशतमात्र रहेकाले ती देशको तुलनामा नेपालको बैंक वित्तीय संस्थाप्रति सर्वसाधारणको विश्वास बढी रहेको आकलन गर्न सकिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशमा वित्तीय पहुँच, वित्तीय सेवा र वित्तीय उपकरणको उपयोग सन्तोषजनक छ । प्रदेशमा रहेका १ सय ९ वटै स्थानीय निकायहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाको उपस्थिति छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तसम्ममा यस प्रदेशमा ‘क’ वर्गका ७ सय ४८, ‘ख’ वर्गका २ सय ५७, ‘ग’ वर्गका ४६ र ‘घ’ वर्गका १ हजार १ सय ६२ गरी जम्मा २ हजार २ सय १३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये रूपन्देही जिल्लामा सबैभन्दा बढी ५ सय ५३ वटा र रुकुम पूर्व जिल्लामा सबैभन्दा कम १७ वटा शाखा सञ्चालनमा छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एउटा शाखाले यस प्रदेशमा औसतमा २ हजार ३ सय १५ जनालाई बैंकिङ सेवा दिएको छ । जुन राष्ट्रिय औसत २ हजार ५ सय १७ भन्दा केही कम हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार २०८० असारसम्ममा यस प्रदेशमा ३४ लाख ७१ हजार ३ सय ९ मोबाइल बैंकिङ सेवा र २ लाख ४० हजार ९२ इन्टरनेट बैंकिङ सेवा दर्ता भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले २ सय २२ शाखारहित बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराएका छन् । यसमा पनि रूपन्देही जिल्लाको हिस्सा करिब ३३ प्रतिशत छ । सबैभन्दा कम रुकुम पूर्व जिल्लाको ०.४ प्रतिशत रहेको छ ।

कर्जा तथा निक्षेपको अवस्था र सम्भावना

प्रदेशको निक्षेप संकलन तथा कर्जा विस्तार क्रमशः बढ्दै गएको छ । २०८० को असार मसान्तमा यस प्रदेशको कुल निक्षेप अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १९ प्रतिशतले वृद्धि भई ५०७ अर्ब पुगेको छ । जुन कुल निक्षेपको ८.८ प्रतिशत हो । विगतमा समग्र रूपमा तरलताको अभावबाट उकालो लागेको ब्याजदरका कारण यस प्रदेशको समेत करिब ४८ प्रतिशत रकम मुद्धति निक्षेपका रूपमा रहेको छ । तोकिएको समयसम्म ती निक्षेपको अवधि रहिरहने भएका कारण हाल तरलतामा उल्लेख्य सुधार आई निक्षेपको ब्याजदर घट्दै जाँदासमेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बेस रेट अपेक्षित रूपमा घट्न सकेको छैन । यसबाट पुराना ऋणीले अपेक्षा गरेअनुरूप कर्जाको ब्याजदरमा कमी नआउनु स्वाभाविक नै हो । लुम्बिनी प्रदेशमा प्रवाहित कर्जाको २०८० असारमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.७ प्रतिशतले कर्जा वृद्धि भई ५५३ अर्ब पुगेको छ । कुल कर्जा प्रवाहमा यस प्रदेशको हिस्सा करिब ११.४ प्रतिशत हुन आउँछ । कर्जा तथा निक्षेपको क्रमिक विस्तार हुँदै जानुले आर्थिक रूपमा यो प्रदेश चलायमान रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

कर्जा प्रवाहमा वृद्धिसँगै निष्क्रिय कर्जाको अनुपातसमेत क्रमशः बढ्दै गएको छ । बैंकलाई तिर्नुपर्ने साँवा वा ब्याज वा किस्ता रकम ३ महिनाभन्दा बढीले भाखा नाघेमा तिर्न बाँकी रहेको पूरै कर्जालाई निष्क्रिय कर्जामा गणना गरिन्छ । २०७८ असारमा १.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको निष्क्रिय कर्जा २०८० असारमा ३ प्रतिशत हुँदै गत पुसमा ३.७ प्रतिशत पुगेकामा लुम्बिनी प्रदेशको कुल निष्क्रिय कर्जा गत पुसमा ३.८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अनुमान छ । निष्क्रिय कर्जासँगै कर्जाको तिर्न बाँकी ब्याज रकमसमेत बढेको छ । निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कुल ऋणको तिर्न बाँकी ब्याज २०७८ पुसमा ५ खर्ब ३३ अर्ब रहेकामा २०७९ पुसमा आउँदा करिब ८ खर्ब हुँदै २०८० पुसमा १२ खर्ब ७७ अर्ब पुगेको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकको निष्क्रिय कर्जाको दाँजोमा नेपालको अवस्था राम्रै देखिए पनि क्रमशः यसको आकार बढ्नुलाई गम्भीर रूपमा लिइनु जरुरी देखिन्छ ।

कोभिड–१९ को समयमा थलिएको व्यवसायलाई निरन्तरता प्रदान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको लचिलो नीति र सोही समयमा बैंकिङ प्रणालीमा अधिक भएको तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न बैंकहरूबाट लचिलो रूपमा कर्जा प्रवाह हुँदा ऋणीको पर्याप्त विश्लेषण हुन नसक्नु, ऋणीलाई नचाहिए पनि बैंकका कर्मचारीबाट व्यापार बढाउने क्रममा कर्जा लिन अभिप्रेरित गर्नु, आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा प्रवाह हुनु, रोजगारी र आय सिर्जना हुने नाममा कर्जा माग गरी बढी मूल्यमा घरजग्गा बिक्री गरी ऋण तिर्ने मनसायले त्यस क्षेत्रमा कर्जा उपयोग हुनु लगायतका कारण हाल निष्क्रिय कर्जाको आकार बढेको हुन सक्छ ।

क्षेत्रगत कर्जाको अवस्था र सम्भावना

क्षेत्रगत रूपमा विश्लेषण गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लुम्बिनी प्रदेशमा प्रवाह गरेको कर्जामध्ये २०८० पुस मसान्तमा सबैभन्दा बढी होलसेल तथा रिटेल शीर्षकमा करिब २४ प्रतिशत र त्यसपछि उपभोग शीर्षकमा करिब १९ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका छन् । त्यसैगरी, कृषिक्षेत्रमा ९ प्रतिशत, कृषिजन्य उद्योगमा ९ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ४.५ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रमा १० प्रतिशत तथा निर्माण क्षेत्रमा २.५ प्रतिशतको हाराहारीमा कर्जा प्रवाह भएको अनुमान छ । यस प्रकारको क्षेत्रगत कर्जाको वितरण एक वर्षअघिकै हाराहारीमा रहेको देखिएको छ । करिब ४५ प्रतिशत कर्जा व्यापार तथा उपभोग क्षेत्रमा प्रवाह भएको देखिएकाले क्रमशः त्यस क्षेत्रबाट कृषि, पर्यटन, उद्योगजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा वित्तीय स्रोतको उपयोग गर्नका लागि नयाँ युवा एवं निजी क्षेत्रको उद्यमशीलता अभिवृद्धि कार्यक्रममा यस प्रदेशले विशेष ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ । यसका लागि सरकारी तवरबाट हालै ल्याइएको स्टार्टअप व्यवसायमा नवप्रवर्तन ज्ञान र सीपको विकास गरी सम्भार तथा प्रोत्साहनमा विशेष जोड दिनु जरुरी छ ।

-सत्येन्द्रराज सुवेदी नेपाल राष्ट्र बैंक, सिद्धार्थनगरका निर्देशक हुन् ।