संघीयता कार्यान्वयनमा इमान्दार बनौं

स्थानीय तहका तर्फबाट अहिले भएको राज्य संरचनाको बाँडफाँड, त्यसले सबैलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्ने वातावरण खुला गरेको छ । हामी त्यो बाटोमा इमान्दारीपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ । स्थानीय, प्रदेश संघीय सरकार कमजोर हुँदैन । तर, यसमा केही नमिलेको स्थानीय तहलाई महसुस भएको छ । जसले गर्दा संघीयता कमजोर हुन जान्छ । संघीयतालाई संस्थागत गराउन सकिन्न ।

तीन तहको सरकारको बजेट विनियोजनले हामीलाई आश्चर्य लागेको छ । जेठ १५ गते संघीय सरकारले बजेट ल्याउँछ । असार १ गते प्रदेशले बजेट ल्याउँछ । १० गते स्थानीय तहले ल्याउँछ । बजेट ल्याउने बेला हामीले अध्ययन गरिरहेका हुन्छौं । बजेट अध्ययन गर्दा सबै हिजोको केन्द्रिकृत सरकारको मानसिकताबाट विनियोजन भएको हुन्छ । बजेट साना टुक्रे योजनामा सीमित भएको हुन्छ । संघीयताको मर्मअनुसार हामीले देखेका छैनौँ । यसले कसैलाई सफल बनाउँदैन ।

जुन किसिमले संघीयतालाई संस्थागत गर्ने हो, त्यही हिसाबले बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । त्यही हिसाबले निर्माण भएका संरचनालाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । तीन तहका सरकारले आफ्नो दायराभित्र रहेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

स्थानीय तहमा काम गर्दा शासन, विकास र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय संघीयताको पालना अक्षरशः नै पालना हुनुपर्छ । तीन तहको सरकारसँग सविधानले व्यवस्था गरिएको शास्त्रीय संघीयता होइन । यो मौलिकतासहितको अत्यन्त सुन्दर संघीयता नेपालले अभ्यास गरिरहेको छ । यो अवसरमा त्रुटि हुन सक्छन् । नागरिकको घरदैलोको सरकार, रुँदा आँसु देखिने छुँदा छोइने सरकार स्थानीय तह हो । त्यो सरकारलाई बलियो बनाउने काम प्रदेश र संघ सरकारको हुन्छ । हामीले अभिभावक सरकारका रूपमा मानेका छौं, त्यस कारण अधिकार कटौती गर्ने, समयमै व्यवस्थापन गरेर क्षमता विकासमा नलाग्ने, स्थानीय तहमा कर्मचारी समयमै नपठाउने काम उचित होइन ।

कर्मचारी पठाउने र लिने कुरा पनि होइन । संविधानमा व्यवस्था गरिएको कुरा कार्यान्वयन गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यी सबै कुरा परिपुरक हुँदा यस्ता आयामहरु चुस्त, दुरुस्त बनाउन सकियो भने घरनजिकै डोजर पनि लाग्दैन । काम गर्ने सिकाइको बेला छ, स्थानीय तहमा केही कमीकमजोरी हुनसक्छ । यो संविधानले सुन्दर स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरेको छ । समावेशी चरित्रको छ । सामान्य सीमान्तिकृत वर्ग, दलित वर्ग, महिला, जनजाति वर्गले प्रतिनिधित्व गरेर सरकारमा जान सकिन्छ । सरकार चलाउन अवसर प्रदान गर्न सक्ने अवसर दिएको छ । तिनीहरूको अनुहार कस्तो छ, भन्ने कुरालाई पनि मध्यनजर गरेर क्षमता विकास गरी नागरिक समाजलाई बलियो बनाउनुपर्छ । यसतर्फ सबैले ध्यान दिनु जरुरी छ । यो हुँदा मात्रै संघ सरकार बलियो हुन्छ । स्थानीय तह बलियो हुँदा प्रदेश सरकार बलियो हुन्छ ।

हिजो पनि स्थानीय निकाय थिए, प्रदेश सरकार नितान्त नयाँ हो । प्रदेश सरकार बलियो हुनुपर्छ । यसका आयाम किन पूरा भएनन ? आजसम्म कर्मचारीको व्यवस्थापन किन भएन ? २०७४ सालदेखि आजसम्म निजामती सेवा ऐन पास नगरिएकै कारण प्रदेश सरकार अलमलमा छ । स्थानीय सरकार अलमलमा छ । स्थानीय र प्रदेश सरकार अलमलमा बस्नु भनेको अरुले हेर्दा अप्ठ्यारो, लज्जाजनक पनि हुन्छ । त्यसकारण अर्काको अधिकार कुण्ठित गर्ने, स्थानीय तह र प्रदेश सरकार कमजोर बनाउने भन्दा पनि तीन तहकै सरकारलाई मजबुत बनाउनुपर्छ । तीनै तहका सरकारलाई मजबुत बनाएर लैजान व्यवस्थालाई पालना गर्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

स्थानीय तहका सरकारमा त्रुटि नै भएका छैनन् भन्ने होइन । तर एउटाले गल्ती गर्‍यो भन्दैमा ७५३ नै बदमास भए भन्दा संघीयतामाथि प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ । हामी सजग भएर काम गर्न तयार छौं । प्रदेश र संघ सरकारले पनि स्थानीय तहको संरक्षण गरिदिनुपर्छ । क्षमता विकास गरिदिनुपर्छ । यो बजेट पठाउने र लिने कुरा होइन, वित्तिय सुशासनको कुरा माथिबाटै पारदर्शी रूपमा हुनुपर्छ । पारदर्शी रूपमा आयो भने हामी काम गर्न सक्छौं, स्थानीय तह बलियो बनाउन सक्नेमा विश्वास छ । संविधानले सेवामुखि र जनमुखि सरकारको कल्पना गरेको छ । संरचना निर्माण भएको छ तर कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो छ । संघीयतापछिको दोस्रो निर्वाचनमा समावेशी चरित्रबाट विपन्न र अल्पसंख्यक समुदायको पनि सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेको छ ।

७ सय ५३ वटा स्थानीय तहलाई प्रदेश र संघ सरकारले व्यवस्थापन गर्दे लैजाने हो । अहिले तत्कालै, निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउन सकिएन भन्ने नाममा जति निर्वाचन खर्च छ, त्यति नै जरिवाना भन्दा आश्चर्यजनक छ ।

जरिवाना भनेको एक हजार, ५ सय रुपैयाँ पनि सजाय हो । २/४ हजार जरिवाना गर्नु स्वभाविक पनि हुन्थ्यो । गाउँपालिका अध्यक्षलाई निर्वाचन खर्च भनेर ३ लाख ५० हजार तोकिएको छ, त्यही बुझाउनु पर्नेछ । त्यसमा सत्यता छ/छैन, हामीले नै मतदान गर्ने हो, हामीले नै उम्मेदवार बनाउने हो । निर्वाचन खर्च बराबर नै जरिवाना तोकेर अहिले धेरै स्थानीय तहका दलित महिला, विपन्न वर्गका जनप्रतिनिधि साढे ३ लाख तिर्नुभन्दा पदबाट नै बाहिर बस्ने भन्ने मानसिकतामा पुगेका छन् । यो अवस्था आउनु एकदमै पीडादायी कुरा हो ।

हामी कानुनको पालना गर्ने, मर्यादा गर्ने जनप्रतिनिधि हो । कानुन उल्लंघन गर्न भनेका छैनौं, मात्रै शुक्रबार बुझाउनु पर्ने विवरण आइतबार भयो । यसलाई विलम्ब शुल्क भनेर राखियो । स्पष्टीकरण मागियो । स्पष्टीकरण दिएर पनि हामीले छुट पाएनौं । १ लाख २३ हजार ६ सय २४ जना जनप्रतिनिधि जरिवानामा परे । आरा चिर्ने एक जना उम्मेदवार उठ्नु भएको थियो ।

कपडा सिलाउने, गिट्टी कुट्दै गरेका नागरिक पनि उम्मेदवार भएको थिए । जितेका पनि बल्लबल्ल जिते, जरिवाना बुझाउन सक्षम छैनन् । तर, हारेमा मान्छेलाई ‘रुखबाट झरेकालाई मुर्गाले थिच्ने’ भन्ने नेपाली उखान छ । ती उम्मेदवारलाई त्यस्तै पीडा भएको छ । त्यसकारण हाम्रो अनुरोध छ, निर्वाचन खर्च बुझाउने म्याद थप गरौं, अथवा थोरै जरिवाना लगाइदिनुस् । सकिन्छ भने एक पटकलाई मिनाहा गरिदिनुस् । सबै नागरिक, उम्मेदवार, जनप्रतिनिधि सचेत हुन्छन् । भोलिका दिनमा संस्थागत गरेरै लैजाने सरकारी संरचना मजबुत भएर जान्छन् ।

(गाँउपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा माघ २१ गते भैरहवामा आयोजित 'कान्तिपुर: लुम्बिनीको सामर्थ्य'मा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)