कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २४८

सहारा सहकारीका पीडित बचतकर्ता सोध्छन् : जीबी राई अहिलेसम्म किन समातिएनन् ?

'कतै यसमा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू त सम्मिलित छैनन् ?'

चितवन — सहारा बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले फरार सञ्चालक जीबी राईलाई पक्राउ नगर्न सरकारले तदारुकता नदेखाएको बताएका छन् । शुक्रबार चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सहाराका बचतकर्ताले राई पक्राउ नपर्नुमा प्रश्न उठाएका हुन् । 

सहारा सहकारीका पीडित बचतकर्ता सोध्छन् : जीबी राई अहिलेसम्म किन समातिएनन् ?

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, 'सहाराका फरार सञ्चालकहरूविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको लामो समय भए पनि उनीहरू किन पक्राउ परेनन्, कतै यसमा उच्च पदस्त व्यक्तिहरू त सम्मिलित छैनन् ? गम्भीर शंकाको वातावरण बनेको छ ।'

चितवन सहारामा ८५ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा बचत रकम संकलन भएको र सहकारीको नियमविपरीत रकम व्यक्ति तथा निजी फर्महरूमा बिनाधितो स्थानान्तरण गरेको ज्ञापनपत्रमा जनाइएको छ । जीबी राई सञ्चालक रहेको गोरखा मिडिया प्रालिको नाममा चितवन सहाराबाट १२ करोड रूपैयाँ लगेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । गोरखा मिडियाले ग्यालेक्सी टिभी सञ्चालन गर्दछ । हालका गृहमन्त्री तथा चितवन-२ का सांसदसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सभापति रवि लामिछाने कुनै बेला सोही टीभीमा कार्यरत थिए ।

संघर्ष समितिका संयोजक रहेका शालिकराम दुवाडीले प्रहरीले उक्त सहकारीको कार्यालयबाट आवश्यक सम्पूर्ण कागजहरू नियन्त्रणमा लिएको तर अन्य कुनै कारबाही अगाडि नबढाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । बचतकर्ताहरू अधिकांश निम्न र मध्यम वर्गका सर्वसाधरणहरू रहेको र रकम फिर्ता नहुँदा ओखती, उपचारमा समेत समस्या भएको दुवाडीले बताए । पक्राउ पुर्जी जारी गरे पनि अरू परिणाम केही नआएको हुँदा पीडितहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई यो प्रकरणमा हस्तक्षेप गर्न र फरारहरूलाई समाउन कडा निर्देशन दिन माग गरेका छन् । 'प्रधानमन्त्री स्वयंले हस्तक्षेप नगरे समस्याको हल निस्कने छाँटकाँट छैन,' ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

पीडितहरूले शुक्ररबार नै चितवन जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेडका अध्यक्ष भक्तिराम अधिकारीलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समस्या समाधानमा पहल गरिदिन माग गरेका छन् । त्यसैगरी अर्को सहकारी शिवशिखर बहुउद्धेश्यीय सहकारीका पीडितहरूले पनि ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बचत फिर्ता गराउन सरकारले तदारुकता दिन माग गरे ।

बचतकर्ताहरूको ज्ञापनपत्र बुझ्दै चितवनका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी शर्माले राज्यले पीडितलाई न्याय दिलाउने सन्दर्भमा काम गरिरहेको जानकारी गराए ।

प्रकाशित : वैशाख १४, २०८१ १४:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीमा फेरि विभाजन आउनुको मुख्य कारण के होला ?