१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

संघीयताप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आवश्यक

संघीयता फेल गर्नेतिर सबै लागे कि भन्ने महसुस पनि भएको छ । प्रदेश सरकार डम्पिङ साइट भएको छ । कर्मचारी, कानुन, नेतालाई डम्पिङ साइट बनाउनु भएन ।
डिल्ली चौधरी

संविधानलाई लागू गर्न र संघीयता कार्यान्वयनका लागि केन्द्रको संघीयताप्रतिको मानसिकतामा परिर्वतन गर्नुपर्छ । केन्द्रबाट प्रदेशका, स्थानीय तहका अधिकार दिनै नचाहने, संघीयता नै लागू नगर्न खोजेको देखिन्छ । संविधानमा संघीयता आए पनि त्यसलाई कसैले घिसारेर ल्याएको वा तानेर ल्याएको भन्ने मानसिकताबाट उठेन भने संघीयताको औचित्य नै पुष्टि हुन सक्दैन ।

संघीयताप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आवश्यक

त्यसैले संघीयतालाई केन्द्रले हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने देख्छु । प्रदेशलाई कसरी स्थायित्व दिने, यसको औचित्य कसरी पुष्टि गर्नेमा भन्दा सत्ताको खिचातानीमै ध्यान गएको छ ।

म मन्त्री भइसकेपछि वित्तीय आयोग गएँ । त्यहाँ एक जना सचिव छन्, कर्मचारी कोही पनि छैन । कर्मचारी संघीयताका लागि एकदम जरुरी हो । यस्तै प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँट आयोगमा पुग्यो त्यहाँ स्थिति त्यस्तै छ । म कुनै सरकारलाई गाली गर्दिनँ । तर उहाँहरूको मनस्थितिबाट जबसम्म यो केन्द्रको इकाई हो । यो सरकार होइन भन्ने मनस्थिति जाँदैन तबसम्म यसको औचित्य पुष्टि हुँदैन ।

हामीलाई हिजोसम्म के छुट थियो भने हामी गर्दैछौं । भर्खर आएका हौं भन्ने छुट थियो अब त्यो छुट रहेन । न संघीय सरकारलाई छुट छ, न त प्रदेश सरकारलाई । प्रदेशभित्र पनि हामी दलहरुले हाम्रो अधिकार के हो, हामीले गर्नुपर्ने के हो, संघलाई दिनुपर्ने दबाब र आफ्नो औचित्य पनि पुष्टि गर्नुपर्ने बेला भएको छ । नत्र यो संघीयता एउटा इकाईका रूपमा मात्र रहन्छ ।

कसैलाई काम लागेन र सचिवलाई लैजानु पर्‍ यो भने वित्तीय आयोग र प्राकृतिक स्रोत बाँडफाटमा लैजान्छन् । जबसम्म तयारी गर्दैनौं, संघीय सरकारले पनि तयारी गर्दैन तबसम्म यो संघीयता स्थिर हुँदैन । अहिले संविधान लागू गर्ने कि नगर्ने ? भन्नेमै बहस केन्द्रित भएको देखेको छु ।

केही दिन अगाडि संघले १ करोडको प्रोजेक्ट हामीकहाँ पठायो । हामीले रातो किताबमा पनि राख्यौं तर अर्को क्यबिनेट मिटिङमा त्यो पैसा सबै केन्द्रमा फिर्ता पठायो । यस्ता धेरै जटिलता छन् ।

सिंहदरबारको अधिकार तल आउँदै छ । जनता र नेताबीचमा अब सम्बन्ध बढ्छ । विकास अगाडि बढ्छ भन्ने मानसिकताबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ ।हाम्रो मुलुकमा सिस्टमलाई होइन, व्यक्तिलाई फलो गर्छौं । व्यक्तिको पछि लाग्दा धेरै कुरा हराउँछ । सिस्टम नै बसाल्न सकेका छैनौं । संघीयताको सिस्टम नै बसाल्न सकिएको छैन । संविधान कार्यान्वयमा पनि उही अवस्था छ ।

केही दिनअघि बहस सुनेँ, संघीयता चाहिन्छ कि चाहिँदैन । प्रधानमन्त्रीले संघीयताको विरोधमा बोले कारबाही गर्छु भन्नुहुन्छ । अर्कोले बोल्छु भन्नुहुन्छ । सबैभन्दा पहिले त संविधान मान्छु भनेर आएपछि संविधान लागू गर्ने कि नगर्ने नै मूल प्रश्न हो । संविधानअनुसार गर्ने, सिस्टम बसाल्ने, संघीयताअन्तर्गत नै चुनाव भएर आएको हो भन्ने महसुस हुनुपर्छ । प्रजातन्त्र भनेको सबैले कुरा सुन्ने तर विरोध गर्यो भने बैठक नै नबोलाउने, बैठकको औचित्य नै साबित नगर्ने प्रचलन छ । यो संघको रोग प्रदेशमा सरेको छ । पश्चिमतिरको छ भने दाङको कुरा गर्ने, पूर्वको छ भने पूर्वकै देख्ने तर समग्र विकासको परिकल्पना गर्ने परिपाटी नै छैन ।

बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीमा विविधता छ । थारुको सामथ्र्य के हो ? उनीहरूको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्‍याउन कहिले सोचेनौं । जापानमा लगेर फर्मेसन गरेको कोदोको रक्सी नेपाल ल्याउँदा ७ हजार रुपैयाँ पर्छ । पर्यटनको कुरा गर्दा एक दुई वटा कुरा गरेर सबै पर्यटन भन्छौं । थारुसँग २१ किसिमको नाच छ ।

बाहुनबाहुल्य क्षेत्रसँग त्यस्तै छ । सबै मिलेर एक ठाउँमा विकासको वातावरण बनाउने हो भने धेरै वर्ष लाग्दैन । लुम्बिनी आएका पर्यटकलाई पाल्पा दरबारसँग कसरी जोड्ने ? यताका अर्थमन्त्री भए लुम्बिनीका धेरै कुरा गर्ने तर समग्रको विकास र संघीयताको कुरै नगर्ने परिपाटी छ । प्रदेशमा प्रतिपक्ष दलसँग १/२ वर्ष संवाद नै नहुने अवस्था पनि आएको थियो । पक्ष र प्रतिपक्ष एउटै थलोमा बसेर संरकारलाई कसरी दबाब दिने, विकास कसरी गर्ने भन्नै नै छैन । संघीयताका लागि सुरुमा संविधानलाई मान्छौं कि मान्दैनौं ? बाटो र ठूला कुरा मात्र विकास देख्यौं भने आर्थिक विकास शून्य हुन्छ । लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका विभिन्न जातजातिको सामथ्र्य के हो ? उनीहरुको उत्पादनलाई कसरी बजारीकरण गर्ने ? जनता भनेको तलैका पनि हुन् भन्ने छैन । ८० प्रतिशत जनतालाई छोडेर लुम्बिनीलाई बनाउँदै लैजाने कुरा गर्छौं तर जनतासँग कसरी जोड्ने भनेर अध्ययन गर्देनौं ? अहिलेको फर्मेसन झन् अलमल छ ।

५० हजारको काम पनि संघले गर्छ । प्रदेशमा पनि संघको शहरी विकास मन्त्रालयको अफिस छुट्टै छ । यसकारण संघ सरकार गम्भीर नभएसम्म, कानुन नबन्दा, संविधानअनुसार अघि बढ्दैनौं भने संघीयता अघि बढ्दैन । अहिले प्रशासन र सुरक्षा नभएको संघीयता हामीसँग छ । केन्द्रले वित्तीय हस्तान्तरण, प्राकृतिक स्रोत हस्तान्तरणलागयत आफूले दिने अधिकार पाँच वर्षसम्म दिन सकेको छैन । अहिलेका मन्त्री पनि भर्खर आएको कानुन बनाउँदैछु भन्छन्, हिजोका मन्त्रीले पनि त्यही भन्थे ।

संघीयताको विशेष मर्म भनेको कम्पिटिसन टु लिडरसिप, कम्पिटिसन टु डेभलपमेन्ट, एक्सेस टु पिपुल हो । तर तीन वटै कुरा संघले दिनै खोजेको छैन । लिडरसिप दिए पनि नयाँ स्रोत खोज्न कानुन दिएन । वित्तीय हस्तान्तरण दिएको छैन भने प्राकृतिक स्रोत अड्काइरहेका छन् । प्रदेशले कानुन बनाएर के गर्ने ? जुन कानुन लागू नै गर्न सक्दैन । संघी मन्त्रालयले सबै रोकिदिएपछि त्यो त कागजको खोस्टा भयो । संविधानले अधिकार दिनुपर्छ त्यसैअनुरुप वातावरण बनाउनुपर्छ । अहिलेको सरकारले त संविधानप्रति सबै दल प्रतिबद्ध छौं है भन्ने कमिटमेन्ट गराउन सक्छ कि सक्दैन ? नियम कानुन पास हुन्छ कि हुँदैन ? अब सिस्टम आउँछ कि आउँदैन ? संघीयता फेल गर्नेतिर सबै लागे कि भन्ने महसुस पनि भएको छ । प्रदेश सरकार डम्पिङ साइट भएको छ । कर्मचारी, कानुन, नेतालाई डम्पिङ साइट बनाउनु भएन ।

(लुम्बिनी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा माघ २१ गते भैरहवामा आयोजित 'कान्तिपुर: लुम्बिनीको सामर्थ्य'मा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश )

प्रकाशित : माघ २४, २०७९ २१:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?