उद्योगीलाई उच्च ब्याजदर र अस्थिर व्यवस्था नै बाधक 

काठमाडौँ — अर्थतन्त्र निजी क्षेत्रबिना चलायमान हुँदैन भन्नेबारे व्याख्या हुन्छ । तर अहिले निजी क्षेत्र शून्य अवस्थामा छ । लुम्बिनी प्रदेशमा सानादेखि ठूलासम्मका उद्योगहरुको उत्पादन नै घटेको छ । यहाँका उद्योगहरुको उत्पादन अहिले क्षमताको २० प्रतिशत पनि छैन । ठूला– ठूला सिमेन्ट, डण्डी उद्योगहर यस प्रदेशमा छन्, ती सबैको उत्पादन २० प्रतिशत पनि छैन ।

उद्योगीलाई उच्च ब्याजदर र अस्थिर व्यवस्था नै बाधक 

दैनिक ५०–५५ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगले हाल ३ हजार मात्रै उत्पादन गरिरहेको अवस्था छ । ठूला लगानीका यी उद्योग अब कसरी टिक्न सक्छ ? यी उद्योगहरु पनि एक वर्षमै तंग्रिन्छ भन्ने छैन । ऋणको ब्याजदर अहिले करिब दोब्बर भइसक्यो । ठूला मात्रै होइन, साना व्यावसायी जसले २०–३० लाख रुपैयाँ ऋण लिँदा ७–८ प्रतिशत ब्याज थियो । अहिले १६ प्रतिशत पुग्यो, तिर्न सक्ने अवस्था भएन । आखिर हिजो बैंकले नै हामीलाई ऋण लिन उकासेको हो । बैंकमा तरलता बढी हुँदा उनीहरुले नै ऋण लैजान बारम्बार दवाव नै दिएका हुन् । हामीले पनि बैंकको साँवा, ब्याज तिर्दैनौं भनेका छैनौं । तर व्यावसायीलाई कालोसूचीबाट बाहिर निकाल्न एउटा विधि, व्यवस्था हुनुपर्छ । अप्ठेरो अवस्थामा बैंकले पनि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।

अहिले बैंकले जुन प्रकारले ऋणीबाट साँवा, ब्याज उठाउन कडाइ गरेका छन् । एकैपटक कडाइ गर्दा मारमा परेका साना व्यावसायी कसरी उठ्ने ? ब्याज र साँवा नै तिर्न नसक्ने अवस्थामा बैंकले ऋणीको सम्पत्ति लिलामी नगरिदिनुस् । ठूला उद्योगीलाई त बैंकले ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्दै आएका छन् । १०– १५ लाख ऋण लिएका व्यवसायीलाई त अनुदान दिएर पनि टिकाउनुपर्ने हुन्छ । वा ३–४ वर्षको समय थपिदिएर पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । बैंकहरुमा पनि अनियमितता छ । उदाहरणका रुपमा मेरो सात कठ्ठा जग्गाको भ्यालुएसनपछि एक बैंकले ५० लाख ऋण दियो । त्यहीं क्षेत्रको त्यति नै जग्गामा मेरो दाइले ३ करोड रुपैयाँ ऋण लियो । बैंकले टाउकोअनुसार व्यवहार गरेको त देखियो नि । यस्तो अवस्थामा नव उद्यमशील व्यक्ति आएर कसरी व्यवसाय गर्न सक्छ ?

एक महिना क्रसर उद्योगहरु बन्द भए । उद्योग मन्त्रालयमा दर्ता भएका ती उद्योग गृह मन्त्रालयले बन्द गरिदियो । किन बन्द गरिए, अहिले किन खुले, बन्द गरिँदाको पीडा कसैले बुझेन । यसले व्यवसयामा अभिप्रेरित हुन चाहने पनि स्वभाविक रुपले पछि हट्ने वातावरण छ ।

मैले उद्योग खोल्दा एउटा विधि, व्यवस्था, बजार, लागत कच्चा पदार्थ, भन्सार ट्याक्स लगायतका सम्पूर्ण कुरा हेर्छु । म उद्योग स्थापना गर्छु । अर्का वर्ष बजेटबाट सरकारले कच्चा पदार्थमा भन्सार महशुल वृद्धि गर्छ । हो, भन्सार शुल्क नभई राज्य चल्न सक्दैन । तर त्यो भन्सार शुल्क स्थिर हुनुपर्‍यो । त्यस्तै बैंकले पनि उद्योग खोलेको एक वर्षमै ब्याज बढाइदिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य पनि बढ्छ । १०० करोड लागत लागेका उद्योग उत्पादन बेच्न नपाउँदै धरासयी हुन्छन् । यस्तो अस्थिर अवस्थामा उद्योग किन खोल्ने ?

उद्योग खोल्दा उद्योगलाई नै ऋण प्रवाह गनुपर्नेमा व्यक्तिलाई ऋण प्रवाह भइरहेको छ । धितोका लागि बैंकलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति दिनुपर्छ । सम्भाव्यता अध्ययन गरेर उद्योग वा प्रोजेक्टको प्रपोजल दिएको छ, फिजिबल छ, दीगो छ भने मात्रै मलाई लगानी गरिदिनुहोस् न । यावत् समस्याका कारण उद्यमबाट अहिले धेरै व्यावसायी ब्यापारतिर लागिरहेका छन् । पूर्वाधारमा पनि उस्तै समस्या छन् । म भैरहवा बसेको मान्छे, नेपालगञ्ज वा भरतपुर छिटो जानुपरेमा विमानबाट उड्न सक्दिनँ । सबैतिर अन्तरउडान हुनुपर्‍यो नि । अनि पो विमानस्थलदेखि व्यवसायहरु पनि चलायमान हुन्छन् । निजी क्षेत्रले खास वातावरण खोजेको हो । अर्थतन्त्र चलायमान गर्नका लागि हामी र राज्यले के–के अभ्यास गर्ने त ? राज्य संवेदनशील हुनुपर्‍यो ।

(लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष शर्माले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा माघ २१ गते भैरहवामा आयोजित 'कान्तिपुर: लुम्बिनीको सामर्थ्य'मा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)

प्रकाशित : माघ २५, २०७९ १४:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?