२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ११७
श्रम गन्तव्य र आर्थिक मन्थन

‘आप्रवासी महिला श्रमिकको सुरक्षामा सरकारले काम गर्न सकेको छैन’

पुस १८, २०७८

संयूक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरबिया, कुवेत, बहराइन, लेबनानसम्म पुगेर रिपोर्टिङ गर्दा म त्यहाँका सार्वजनिक स्थलमा नेपाली पुरुष र महिलाको संख्या सरोवर देख्थें । यत्रा महिला कसरी आइरहेका होलान् भ...

‘भाषा र सीप नसिकी विदेश जाँदा दु:ख पाइँदाे रहेछ’  

सिन्धुपाल्चोकको विकट गाउँमा जन्मेकी म, स्कुलको मुख देख्न समेत पाइनँ । अहिलेसम्म अंग्रेजी अक्षरबारे थाहा छैन । नपढेका हामी परिवार र छोराछोरीको भविष्यका लागि विदेश जान्छौं । आफूले नपढे पनि बच्चाको भविष्यका लागि, छोराछोरीलाई पढाउने सोचले विदेश जाने हो ।

‘महिलाहरू अवैधानिक बाटोबाट विदेश पुग्नुमा सरकार नै मुख्य जिम्मेवार’

महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा विदेश जान जुन प्रतिबन्ध लगाइएको छ, यसले हामीकहाँ ठूलो बहस र प्रश्न सिर्जना गरेको छ । घरेलु श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा रोकिनु सुरक्षा कि अधिकारको हनन हो ? महिला घरेलु श्रमिकलाई कानुनी रूपमा जान दिइएको भए यो कुरै उठ्ने थिएन ।

‘महिलाको संरक्षण होइन, अधिकारको सुरक्षामा केन्द्रित हुनुपर्छ’

नेपालको वैदेशिक रोजगार ऐन, नियमावली र नीति तीनवटै कानुनमा आप्रवासी महिला कामदारका लागि विशेष व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । तिनले वैदेशिक रोजगारीलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्नेबारे मार्गदर्शन गरेका छन् । तीनवटै संयन्त्रमा महिलाविरुद्ध कुनै पनि किसिमको भेदभावपूर्ण नीति रहन नपाउने, अभिमुखीकरण तालिममा महिलाको सहभागीलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने, जुन देशमा एक हजारभन्दा बढी महिला श्रमिक छन्, त्यहाँ उनीहरूको सुरक्षाका लागि लेबर अट्यासे राखिनुपर्ने जस्ता प्रावधान राखिएको छ । कुन–कुन क्षेत्रमा महिलाका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्नेदेखि पुन:एकीकरणका कुरामा समेत महिलालाई ध्यान दिइनुपर्ने भनिएको छ ।

गाउँमा पूर्वाधारभन्दा रेमिट्यान्सले जीवन फेरिएको छ

लकडाउनका बेला एक अमेरिकी अर्थशास्त्रीले उत्तर भारतको विकास किन भएन भनेर किताब प्रकाशन गर्नुभएको छ । त्यो किताबको सुरुको च्याप्टरमा तथ्यांक विश्लेषकहरूका बारेमा रमाइलो र सटीक विषयवस्तु राखिएको छ । तथ्यांक विश्लेषण भनेको कहिलेकाहीं हिरासतमा प्रहरीले केरकार गर्नेजस्तो पनि हुँदोरहेछ ।

‘रेमिट्यान्स व्यवस्थापनको स्वामित्व सरकारले लिनुपर्छ’

रेमिट्यान्सले हाम्रो समाजको कुनाकुनामा प्रभाव पारिरहेको छ । अध्ययनका क्रममा मैले विदेशी मुद्राको विनिमय दर हेरिरहेकी थिएँ । त्यहाँ रेमिट्यान्स पनि ठोकिन पुगेको पाए । लामो समयदेखि भारतसँग हाम्रो स्थिर विनिमय दर छ । त्यसलाई थेग्ने काम रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपालीको पसिनाले (रेमिट्यान्स) थेगिरहेको मैले पाएँ ।

‘रेमिट्यान्स दुरुपयोग भएको छैन’

निषेधाज्ञा भएका बेलामा धेरै र सामान्य अवस्थामा कम रेमिट्यान्स औपचारिक प्रणालीमार्फत आएको देखिएको छ । यसले कतै अनौपचारिक कारोबार बढेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । तथ्यांकले पनि त्यस्तै देखाउँछ । २०७७ वैशाखमा मासिक रूपमा हालसम्मकै उच्च १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल आएको थियो । गत भदौमा ७९ अर्ब आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको तथ्यांक हेर्दा औसतमा प्रतिमहिना ७८ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स औपचारिक प्रणालीबाट आएको देखिन्छ ।

‘निजी क्षेत्रले रेमिट्यान्स संकलन गरेर लगानी गर्ने नीति चाहियो’

वैधानिक बाटोबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने पहिलो कम्पनीका रूपमा आईएमई छ । त्यसपछि मात्र अरू कम्पनी पनि थपिएका हुन् । यो क्रमले दुई दशक पार गरिसकेको छ । अहिले आईएमई रेमिट्यान्सको पर्यायवाची शब्द जस्तै बनेको छ । अहिलेको परिस्थितिमा रेमिट्यान्स घटेको छ । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये धेरै अदक्ष जनशक्ति जाने गरेका छन् ।

‘बेरोजगारीको समस्या समाधान गरेको हामीले हो’

देशको बेरोजगारी समस्या समाधान गरेर आफ्नो पेसा व्यवसाय पनि गरिरहेका व्यवसायीलाई मेरो साधुवाद छ । तर तिनै व्यवसायीलाई कतिपयले मानव तस्करको बिल्ला भिराइदिएका छन् । हामी ८ सय ५३ वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अन्तर्गत रहेर कामदार आपूर्ति गरिरहेका छौं ।

‘संसदीय श्रम समितिले महिलालाई विदेश जान तगारो मात्र तेर्स्याउने हो कि नियम पनि बनाउने ?’

सबैभन्दा पहिला वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलालाई ‘ती महिला पनि नेपाली समाजकै हुन्’ भनेर सम्झनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारबाट आएको भन्नेबित्तिकै तिनीहरू अर्को हुन्, अन्तैबाट आएका हुन् वा तिनीहरू विशेष हुन् भनेर बुझ्नु भएन । तिनीहरूका समस्या नै हुँदैनन् या तिनीहरूको समस्या बढी हुन्छ भनेर फरक ढंगले हेर्नु हुँदैन ।

‘धेरै बिगारेकै एजेन्ट भनाउँदाहरूले हो’

नेपाली जाने ठूलो संख्या खाडी मुलुक र मलेसिया हो । साउदीमा राजदूत भएर चार र मलेसियामा तीन वर्ष काम गरें । साउदीमा हुँदा ओमन र बहराइन पनि हेरें । त्यहाँको सरकार र ठूूला प्रतिष्ठित व्यापारीहरुको भनाइ छ- श्रमिकलाई आर्थिक भार पर्न दिँदैनौं । मलेसियाले ‘रेस्पोन्सिबल एलाएन्स’ भनेर सिस्टम नै बनायो ।

‘सरोकारवाला निकाय एक भएर विदेश जानेहरूलाई सजिलो बनाऔं’

नेपालबाट विदेशमा गएर वैदेशिक रोजगारीमा सम्बद्ध हुने व्यक्तिको श्रम स्वीकृत प्रदान गरेर सरकारका तर्फबाट अभिलेख पद्धतिको विकास गरेका छौं । क्यूआर कोड राख्न पनि हामीले त्योभन्दा अघि केही प्रशासनिक काम गर्नुपर्छ ।मैले यहाँ श्रमको मात्र कुरा गरेको छैन । विदेश जाने अप्ठ्यारो भनेको अध्यागमनको सीमा कटिसकेपछि सुरु हुन्छ । त्यो क्रममा भोग्नुपरेका अप्ठ्यारा र कठिनाइ उत्तिकै हुन्छन् ।

प्रवासनको कामचलाउ यथार्थ र ढाकछोप

औपचारिक ढंगमा राज्य तहबाट कुनै पहलकदमी नथाली र लगानी वा प्रवर्द्धनको प्रबन्ध नगरीकनै मुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने प्रमुख हिस्सा बनेको वैदेशिक रोजगारीको मूल मुद्दा धेरै ढिलो गरेर मात्रै बहस–परामर्शमा आउन थालेको छ ।

वैदेशिक रोजगारी प्रणाली पुनरावलोकनको खाँचो

माइग्रेसन (प्रवासन) र रेमिट्यान्स (विप्रेषण) लाई विश्वको परिप्रेक्ष्य र ढाँचाभित्र हेर्नुपर्छ । तलबको भिन्नताका कारण मानिस गरिब राष्ट्रबाट धनी राष्ट्रमा जान खोज्छन् । यो बाटो साह्रै अप्ठ्यारो छ । २०२० मा मात्रै युरोप जान खोज्दा १४ हजारको देहान्त भएको छ ।

रेमिट्यान्स व्यवस्थापनमा स्पष्ट नीतिको माग

रेमिट्यान्सको उचित व्यवस्थापन गर्न राज्य स्तरबाटै स्पष्ट नीति अत्यावश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान महत्वपूर्ण भए पनि त्यसको उचित व्यवस्थापनमा प्रश्न उठिरहेका बेला उनीहरूले सरोकारवाला सबै पक्षको साथ लिई नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

स्वदेशमै किन अडिँदैनन् युवा ?

‘नेपाल आएपछि यहीं केही गर्छु सोचेकी थिएँ । बैंकले विदेशबाट फर्किएकालाई बिनाधितो पैसा दिन्छ भन्ने पनि सुनेकी थिएँ तर दिएनन् । कोटा सकियो भने । विदेशमा कमाएको पैसा सकिएर फेरि ऋण लाग्यो । त्यही ऋण तिर्न भए पनि फेरि विदेश जानैपर्ने भयो ।’

वैदेशिक रोजगारी ‘प्राथमिकताबाहिर’

अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले पनि यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा समस्या र चुनौती बढ्दै गएको विज्ञहरूले बताएका छन् । वैदेशिक रोजगारीले आर्थिक र सामाजिक रूपमा पारेका असर तथा यसको खराब पक्षको मिहिन विश्लेषण हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

उद्यमशीलता विकासमा बैंकले धेरै काम गरेका छन् : सीईओ शेरचन

कोभिड-१९ को संक्रमणले उत्पन्न असहज परिस्थितिबाट प्रभावित भएका उद्योग व्यवसायलाई बचाउनका लागि बैंकहरुले ठूलो योगदान गरेको प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले दाबी गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन आवश्यक छ : पूर्वमन्त्री लेखक 

पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरिनुपर्ने र आप्रवासी कामदारबारे छुटेका विभिन्न विषयलाई समावेश गरिनुपर्ने बताएका छन् ।