उद्यमशीलता विकासमा बैंकले धेरै काम गरेका छन् : सीईओ शेरचन- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

उद्यमशीलता विकासमा बैंकले धेरै काम गरेका छन् : सीईओ शेरचन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कोभिड-१९ को संक्रमणले उत्पन्न असहज परिस्थितिबाट प्रभावित भएका उद्योग व्यवसायलाई बचाउनका लागि बैंकहरुले ठूलो योगदान गरेको प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले दाबी गरेका छन् ।

सरकारले ल्याएको ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा र राष्ट्र बैंकले ल्याएको पुनर्कर्जामार्फत लाखौं लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरु देखि ठूला उद्योगहरुले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाइरहेको उनले बताए ।

‘यही कार्यक्रममार्फत गत आर्थिक वर्षमा मात्र थप ७० लाख लघु, साना तथा मझौला उद्यमीहरुले सहुलियत कर्जा पाएका छन्,’कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘कान्तिपुर आइएमई माइग्रेसन एन्ड रेमिट समिट २०२१’ को चौथो सत्र 'गाउँ बसौँ कि फर्की जाउँ' मा उनले भने ।

वाणिज्य बैंकहरुले अनिवार्य रुपमा हरेक शाखाबाट अनिवार्य रुपमा कम्तीमा १० वटा सहुलियत कर्जा दिनु पर्ने निर्देशन छ । यस्तो कर्जा प्रवाहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दायाँबायाँ गर्न नपाउने उनले बताए । आउँदा वर्षमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरुलाई एउटा अभियानकै रूपमा अघि लिएर जानुपर्ने उनको सुझाव छ ।

प्रकाशित : पुस १४, २०७८ १७:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महान्यायाधिवक्ता सरकारी वकिलबाटै नियुक्ति गर्नुपर्छ : खाती

कुम्भराज राई

ओखलढुंगा — महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले सरकारी वकिलहरुबाट सरकारले महान्यायाधिवक्ता नियुक्ति गर्नुपर्ने बताएका छन् । आफू अहिले महान्यायाधिवक्ता भए पनि नेपाल बार एसोसिएसनको महासचिव हुँदादेखि सरकारी वकिलबाटै महान्यायधिवक्ता नियुक्त गर्नुपर्ने धारण राख्दै आएको  बताए ।

‘सरकारी वकिललाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्ति गर्दा उसले आफ्नो संस्था र परिवारलाई राम्रोसँग बुझेको हुन्छ ।’ सरकारी वकिल कार्यालय ओखलढुंगाको नवनिर्मित भवन उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै खातीले भने, ‘त्यसैले मैले नेपाल बारको महासचिव हुँदादेखि मैले यो कुरा राखेको थिएँ । संयोग आज म आफै यो ठाउँमा आइपुगेको छु ।’

महान्यायाधिवक्ता खातीले देशभरिका सरकारी वकिलहरु मुद्दा संख्याको आधारमा थोरै भएको बताए । एकजना वकिलले एकै दिनमा २० देखि ४० वटासम्म मुद्दा हेर्नुपर्ने भएकोले जनशक्ति थप गर्नुपर्ने बताए । राज्यले सरकारी वकिलका लागि अझै लगानी गर्नुपर्ने अवस्था टड्कारो रुपमा देखेको उनले बताए । समय परिस्थिति र घटनालाई सम्बोधन गर्नेगरि पुराना ऐन कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था खड्किएको महान्यायाधिवक्ता खातीले बताए ।

भूकम्पको कारण जीर्ण भएपछि सरकारी वकिल कार्यालयको नयाँ भवन बनाउन ठेक्का लागेको थियो । लुम्बिनी डाँफे जेभी नामक कम्पनीले सरकारी वकिल कार्यालयसहित, भेटनरी, अनुसन्धान, खानेपानी र भूसंरक्षण गरी पाँचवटा कार्यालयको भवन १८ करोड रुपैयाँ लागतमा सम्पन्न गरेको हो ।

प्रकाशित : पुस १४, २०७८ १७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×