वैदेशिक रोजगारी ‘प्राथमिकताबाहिर’

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘कान्तिपुर आईएमई माइग्रेसन एन्ड रेमिट समिट–२०२१’ का वक्ताले वैदेशिक रोजगारीबारे सरकारको स्पष्ट नीतिको आवश्यकता औंल्याए ।

विदेशबाट ज्ञान र सीप लिएर फर्किएकालाई नेपालभित्रै काम गर्ने वातावरण बन्न नसकेकोप्रति जिम्मेवार भएर सोच्न पनि उनीहरूले सुझाएका छन् । आप्रवासी कामदारका समस्या र अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा धानिरहेको रेमिट्यान्स (विप्रेषण) को उपयोगिताबारे गम्भीर समीक्षा गर्दै नीति तय गर्नुपर्ने बेला आएको उनीहरूको भनाइ थियो । वैदेशिक रोजगारी र यस क्षेत्रसँग जोडिएका विभिन्न पक्षलाई राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा उठाउन नसकेको र सरकार तथा राजनीतिक दलका प्राथमिकतामा आप्रवासी कामदारका मुद्दा नपरेका भन्दै उनीहरूले चिन्ता पनि व्यक्त गरे ।

अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल नगरे गम्भीर संकट सिर्जना हुने चेतावनी पनि विज्ञहरूले दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार आप्रवासी कामदारले भोगिरहेका बिचौलिया म्यानपावर कम्पनीको ठगीधन्दा, न्यून ज्यालादर, श्रम शोषण, अवैध र असुरक्षित रोजगारीजस्ता समस्या बढ्दै गएका छन् । सरकार र सम्बन्धित पक्षले कदम नचाले यसले गम्भीर समस्या निम्त्याउने उनीहरूको भनाइ छ ।

समिटको उद्घाटन सत्रमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको अवस्था कहालीलाग्दो रहेको बताए । विभिन्न देशले आप्रवासी कामदारले पठाएको रकमले आर्थिक समृद्धि हासिल गरेको दृष्टान्त दिँदै उनले नेपाल भने त्यसमा चुकेको जनाए । ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको अवस्था बुझ्दा रोदनको अवस्था सिर्जना हुन्छ । समस्यामा परेका कामदारले दूतावास र नियोगहरू भरिएका छन् । विदेशमा समस्यामा परेको भनेर दैनिक मन्त्रालयमा निवेदन आउँछन्,’ मन्त्री खड्काले भने । यी समस्या समाधानका लागि सरकारले केही पहल गरिरहेको उनको दाबी छ ।

‘रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने शुल्क घटाउन पहल भइरहेको छ । दक्ष र सीपयुक्त कामदारलाई मात्रै विदेश पठाउन सरोकारवालासँग समन्वय गरिरहेका छौं । विदेशमा समस्यामा परेका कामदार उद्धारलाई पनि विशेष जोड दिइएको छ ।’

विदेशमा काम गरिरहेका नेपालीले अनौपचारिक र अवैध तरिकाले घर पैसा पठाउँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारे पनि वक्ताहरूले चासो राखे । औपचारिक माध्यमबाट मात्र रेमिट्यान्स भित्र्याउन सरकार र नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । औपचारिक रूपमा नेपाल भित्रिएको रकम दुरुपयोग नभएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको दाबी छ ।

‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने धेरैजसोले आफ्नो घरपरिवारको न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्न खोज्छ,’ उनले भने, ‘ऋण तिर्न, बालबच्चा पढाउन, स्वास्थ्योपचार गर्न, घरायसी र परिवारको हैसियत सुधारमा लगानी भइरहेको छ । यसरी हेर्दा रेमिट्यान्स दुरुपयोग भएको छैन ।’ अनौपचारिक क्षेत्रबाट आएको रेमिट्यान्सबारे अध्ययन भइरहेको पनि गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए । हुन्डीलगायत अनौपचारिक र अवैध तरिकाले रकम पठाउँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने उनको भनाइ छ ।

रेमिट्यान्सकै कारण आर्थिकसँगै सामाजिक हैसियत पनि बदलिएको समाजशास्त्री तुलानारायण साहले उल्लेख गरे । ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएर पैसा कमाउन थालेपछि समाजमा सम्मान हुन थालेको छ । सामाजिक विभेदमा कमी आएको छ,’ उनले भने । रेमिट्यान्सको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा प्रतिबिम्बित हुने गरेको र अनौपचारिक तरिकाले भित्रिने रेमिट्यान्स आर्थिक प्रणालीमा प्रतिबिम्बित हुन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । अहिले रेमिट्यान्स घट्दा असर बजारमा देखिएको उनको भनाइ छ ।

लगानीयोग्य रकममा भएको कमीलाई घट्दो रेमिट्यान्ससँग जोडेर हेरिनुपर्ने उनले बताए । ‘अहिले देखिएको तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न औपचारिक प्रणालीमार्फत आउने रेमिट्यान्स बढाउनुपर्छ । यसका लागि राष्ट्र बैंक र सरकारले पहल गरेर वैधानिक बाटोबाट ल्याउन विशेष कार्यक्रम बनाउनुपर्छ,’ ढकालले भने ।

विदेशमा कमाएको रकम अनुत्पादक र घरायसी खर्चमा सकिने गरेको बताउँदै अर्थशास्त्री कल्पना खनालले यसको व्यवस्थापनका लागि सरकारी पहलको आवश्यकता औंल्याइन् । ‘आप्रवासी कामदारबाट पूर्वाधार आयोजनामा लगानी जुटाउन सकिन्छ । विदेशबाट कामदारले पैसा पठाउँछन् । त्यसको उचित व्यवस्थापन सरकारले गरिदेओस्,’ उनले भनिन् । नेपालले वैदेशिक कामदार पठाउन नयाँ श्रम गन्तव्यहरू खोज्नुपर्ने बेला आएको आप्रवासनविद् गणेश गुरुङले बताए । न्यून ज्याला भएका मुलुकमा रोजगारीका लागि जाँदा थोरै रकममा निकै असुरक्षित तरिकाले काम गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रा श्रमिकको ब्रान्ड राम्रो छ । तर हामीले त्यसको उचित प्रयोग गर्न सकेनौं । अहिले सबैभन्दा कम तलब भएका भारत, मलेसियालगायत देशमा हामीले श्रमशक्ति पठाउनुपरेको छ,’ गुरुङले भने । आप्रवासी श्रमिकले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि राज्यस्तरबाट पर्याप्त कदम नचालिएकोप्रति उनले आलोचना गरे । संसदीय समितिको निर्णयका कारण पनि केही नीतिगत अन्योल देखिएको आप्रवासनविद् मीना पौडेलले बताइन् । ‘राज्यले गर्न सक्ने तर नगरेको काम नीतिगत संरचना नै हो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले श्रम गन्तव्य मुलुकका लागि संसदीय समितिले नै अव्यावहारिक सर्त तेर्स्याएको छ ।’

अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान गरे पनि वैदेशिक रोजगारी सम्मानको पेसा बन्न नसकेको र म्यानपावर व्यवसायीलाई हेर्ने खराब नजर नफेरिएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष रोहन गुरुङले बताए । ‘सबै व्यवसायी अवैध बाटो र मानव तस्करीमा लागेका छैनन्,’ उनले भने, ‘छानबिन गर्दा हुन्छ, बाध्यात्मक कारणले त्रुटि भएका होलान् । तर, तस्करीमा लागेका छैनौं ।’ बेरोजगारीको समस्या हटाउने र अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान गर्ने क्षेत्रलाई उपेक्षाका दृष्टिले हेर्नुले सरकारको नीति प्रस्ट भएको पनि उनको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार तथा अर्थतन्त्रमा उनीहरूले प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा पारेको सकारात्मक प्रभावलाई सरकारले अवमूल्यन मात्र गरिरहेको पनि उनको गुनासो छ । ‘बेरोजगारीको समस्या वैदेशिक रोजगारीले कम गरेको हो । अर्थतन्त्रमा पनि यो क्षेत्रको उल्लेख्य योगदान छ,’ गुरुङले भने ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई श्रमस्वीकृति प्रदान गरेर सरकारका तर्फबाट अभिलेखीकरण गर्ने पद्धति विकास गरिएको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेको भनाइ छ । ‘श्रमिकको विवरणसहित क्यूआर कोड सिर्जना गर्न केही प्रशासनिक काम गर्नुपर्नेछ । तर अभिलेखीकरणका लागि केही महत्त्वपूर्ण कदम चालिएका छन्,’ उनले भने । वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सम्बद्ध सरकारी पक्ष रोजगारदाताको सामूहिक पहल आवश्यक रहेको पनि काफ्लेले बताए । ‘सबैले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरौं । त्यसो भयो भने विदेश जाने अप्ठ्यारो बाटोलाई सजिलो बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने । ६ वर्षअघि लागू भएको फ्रि भिसा फ्रि टिकटको प्रावधान पुनरावलोकनका लागि सरकारले तयारी गरिरहेको काफ्लेको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाका मुद्दा अझ जटिल छन् । रोजगारीको खोजीमा अवैध र असुरक्षित तरिकाले विभिन्न मुलुकमा पुग्ने महिलालाई उद्धार तथा उनीहरूलाई समाजमा पुनःस्थापना गर्न चुनौती छ । आप्रवासी श्रमिक तथा पछिल्लो समय श्रमसम्बन्धी अभियानमा लागिरहेकी केशरी तामाङले विदेशमा नेपाली महिला श्रमिकलाई गाईबस्तु र खसीबाख्राको मोलमोलाइ गरेझैं खरिदबिक्री गरी काममा लगाइने गरेको बताइन् । ‘म कुबेत पुगेको तीन महिनासम्म बन्धक जस्तै भएँ । त्यो अवधिमा को राम्रो छ, को काम गर्न सक्छ भनेर दसैंमा खसीबोका छानेझैं हामीलाई छानी–छानी १२/१५ सय दिनारमा किनेर लगे,’ उनले भनिन् । काम र भाषाको ज्ञानबिनै विदेश जाँदा थप दुःख पाइने पनि उनले बताइन् ।

सांसद एवं कांग्रेस नेत्री डिला संग्रौलाले आप्रवासी श्रमिकका मुद्दा र त्यसमा पनि महिला श्रमिकका विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । महिला कामदार जोखिम मोलेर अहिले पनि विदेशिइरहेको बारे सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले २०७३ देखि महिला कामदारलाई प्रतिबन्ध नै लगाएको छ । तर, थुप्रै महिला घरेलु कामदारका रूपमा अवैध तवरले विदेश पुगेका छन्,’ संग्रौलाले भनिन्, ‘उनीहरू नेपाल फर्किने प्रतीक्षामा छन् । प्रतिबन्धका कारण फर्किनसमेत पाएका छैनन् ।’ अवैध बाटोबाट महिलालाई विदेश पुर्‍याइरहेका गिरोहको प्रसंग पनि उनले उठाइन् । ‘श्रम आप्रवासनमा कामदार पठाउने भनेको म्यानपावर एजेन्सीले हो,’ उनले भनिन्, ‘तिनको पनि निरीक्षण हुनुपर्छ । कतै उनीहरूले अवैधानिक बाटोबाट पठाइरहेका त छैनन् ? यसको अनुगमन हुनुपर्छ ।’

महिला किन र कसरी वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यतामा छन् भनेर सरकारले सोधखोज गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनकी राष्ट्रिय परियोजना संयोजक नेहा चौधरीले बताइन् । ‘महिलाको सुरक्षा मात्रै होइन हकअधिकारको संरक्षणमा पनि विशेष जोड दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘श्रम, शिक्षा नीति महिलामैत्री हुनुपर्छ । महिलाका लागि नीति बनाउँदा सरोकारवालासँग छलफल गरेर व्यावहारिक बनाइनुपर्छ ।’

आप्रवासी कामदारबारे विभिन्न देशमा रिपोर्टिङ गरेका पत्रकार होम कार्कीले थुप्रै महिला गैरकानुनी रूपमा विदेशिरहेको बताए । ‘वैधानिक तरिकाले गएका महिलाको काम गर्ने ठाउँ र बसोबास सुरक्षित देखिन्छ भने अवैधानिक बाटोबाट जानेले असाध्यै दुःख पाएका छन्,’ उनले भने, ‘महिला कामदारको दूतावाससम्म पहुँच नहुँदा उनीहरूले आत्महत्या गर्नुपर्ने, भागी–भागी बाँच्नुपर्ने, विदेशमै अड्किनुपर्ने, आर्थिक, शारीरिक शोषण सहेर बस्नुपर्नेजस्ता अनेकन हृदयविदारक समस्या भोग्ने गरेका छन् ।’

लामो समय दुबईमा काम गरेर फर्किएकी अरुणा लामा मगरले आफू फेरि विदेशिन बाध्य भएको गुनासो गरिन् । विदेशबाट फर्किएपछि नेपालमा केही व्यवसाय गर्ने सोच रहे पनि बैंकबाट ऋण लिन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘विदेशबाट फर्किएकालाई बैंकले बिनाधितो ऋण दिन्छ भन्ने लागेको थियो । तर, बैंकले कोटा सकियो भन्यो । नेपालमा केही गर्न पाए पो, केही गर्न दिए पो गर्ने ? नपाएपछि फेरि विदेश जानुको विकल्प भएन,’ उनले भनिन् ।

पूर्वश्रममन्त्री तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखकले श्रमिकका मुद्दा कहिल्यै राष्ट्रिय एजेन्डा बन्न नसकेको स्विकारे । ‘सबै राजनीतिक दलले आप्रवासी श्रमिकका मुद्दा राष्ट्रिय एजेन्डाकै रूपमा उठाउनुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको सत्य हो, तर यो क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्न नसके हामी गम्भीर समस्यातर्फ जानेछौं,’ उनले भने ।

एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले पनि कामदारका विषयमा सरकारका एजेन्डा केन्द्रीकृत हुन नसकेको धारणा राखे । ‘नीतिमा समस्या होइन । कार्यान्वयनमा हुने असमन्वय मुख्य समस्या हो,’ उनले भने, ‘कम ज्याला पाउनु नेपालको समस्या हो । उद्यमशीलता र स्वरोजगार बढाउन सक्यो भने कम आय भएकै कारण विदेशिनुपर्दैन ।’