वैदेशिक रोजगारी प्रणाली पुनरावलोकनको खाँचो- विविधा - कान्तिपुर समाचार

वैदेशिक रोजगारी प्रणाली पुनरावलोकनको खाँचो

समस्या नेपालमै छ । ट्रान्जिटमा होइन । फर्केपछि पनि होइन । जानुभन्दा अगाडिका लागि हामीले जुन प्रणाली बनाएका छौं, त्यहीं समस्या छ । 
किन  हामी नयाँ बजारको अध्ययन गर्न सक्दैनौं ? नयाँ बजारको खोजी गर्न सक्दैनौं ? पुमा, एडिडासलगायतका ठूलठूला ब्रान्डभन्दा पुरानो ब्रान्ड ‘गोर्खा’ छ । सुरक्षामा गोर्खाली ब्रान्ड छ । त्यो हामीले युरोपमा किन बेच्न सक्दैनौं ?
गणेश गुरुङ

माइग्रेसन (प्रवासन) र रेमिट्यान्स (विप्रेषण) लाई विश्वको परिप्रेक्ष्य र ढाँचाभित्र हेर्नुपर्छ । तलबको भिन्नताका कारण मानिस गरिब राष्ट्रबाट धनी राष्ट्रमा जान खोज्छन् । यो बाटो साह्रै अप्ठ्यारो छ । २०२० मा मात्रै युरोप जान खोज्दा १४ हजारको देहान्त भएको छ ।

सन् २०११ को गणनाअनुसार नेपालमा ५४ लाखभन्दा बढी घरधुरी छन् । त्यसमध्ये झन्डै ६० प्रतिशतलाई असर गर्ने विषय हो माइग्रेसन र रेमिट्यान्स । त्यसको मतलब ६० प्रतिशत घरधुरीबाट कोही न कोही वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् । ती घरधुरीमा रेमिट्यान्स आएको छ ।

नेपालबाट हरेक दिन १५ सय मानिस बिदेसिन्छन् । यसले ट्राभल एजेन्सीहरू चलेका छन । दिनमा ३०/४० वटा उडान भइरहेको छ । गत वर्ष एक दिनमै २ अर्ब ६३ करोड २९ लाख रुपैयाँसम्म रेमिट्यान्स आयो । आज पनि आउँदै छ । यो भनेको जीडीपी (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन) को झन्डै २८ प्रतिशत हो । यसले नै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ । यही नै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यो आम्दानी सरकारले योजना बनाएर र लगानी गरेर भएको होइन । सर्वसाधारण आफैं मलेसिया, खाडीलगायत मुलुक गए, रोजगारी प्राप्त गरे, त्यही भएर आयो । यो आँकडामा भारतबाट आउने पैसा समावेश छैन । भारतबाट आउनेमा छुट्टै डायनामिक्स छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र र हुन्डीको क्षेत्र धेरै ठूलो छ । त्यसबाट भित्रिनेलाई पनि जोड्ने हो भने जीडीपीमा ३५ प्रतिशत योगदान गर्छ । पर्यटनमा धेरै ठूलो लगानी गर्छौं, जीडीपीमा योगदान ७/८ प्रतिशत मात्रै छ । बढीजस्तो भाग उच्च वर्गका मान्छेमा जान्छ । २ अर्ब ६३ करोड २९ लाख रुपैयाँ त गाउँका घरघरमा पुग्ने हो । गरिबीको रेखामुनि बस्नेलाई यसले सीधै प्रभाव पार्छ । त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण हो ।

हामी नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुक भन्छौं । तर कृषिको योगदान २५ प्रतिशतमा झरेको छ । खेत बाँझो भइसक्यो । यसका धेरै विषय छन् । अब केही कुरा बुँदागत रूपमा भन्न चाहन्छु ।

१.पहिलो समस्या प्रिडिपार्चर सिस्टम (प्रस्थान गर्नुअघिको प्रणाली) मा छ । समस्या नेपालमै छ । ट्रान्जिटमा होइन । फर्केपछि पनि होइन । जानुभन्दा अगाडिका लागि हामीले जुन प्रणाली बनाएका छौं, त्यहीं समस्या छ । त्यो भनेको सरकारको अभिमुखीकरण, तालिम, नीति, नियम होला । प्रिडिपार्चर प्रणाली सुधार नहुन्जेलसम्म समस्या हट्दैन ।

२.दोस्रो समस्या शासन हो । भार श्रमिकलाई नै पर्ने गरेको छ । त्यसकारण शासनमा भ्रष्टाचार नै पर्न आउँछ ।

मलाई याद छ, एक पटक मुख्य सचिवज्यूले प्रेसलाई भन्नुभयो– वैदेशिक रोजगारमा दैनिक ३० लाख भ्रष्टाचार भइरहेको छ । यो शासानभित्र पर्छ । यी मुद्दामा विस्तृत छलफल गर्न जरुरी छ ।

३.तेस्रो कुरा परराष्ट्र नीतिलाई इकोनोमिक डिप्लोमेसी (आर्थिक कूटनीति) भनेर ठूलो छाता ओढायौं । तर त्यसभित्रको सानो पाटो, धेरै रेमिट्यान्स भित्रिने श्रम डिप्लोमेसीको कुरा गरेनौं । हामीले इकोनोमिक र श्रम डिप्लोमेसीमार्फत नयाँ बजार खोज्नुपर्थ्यो । अहिले हामीले सबैभन्दा सस्तो, कम तलब र मानव अधिकारको स्थिति कमजोर भएको खाडी मुलुकमा युवालाई पठाएका छौं । सबैभन्दा कम तलब भएको भारतमा पठाएका छौं । किन ? हामी नयाँ बजारको अध्ययन गर्न सक्दैनौं ? नयाँ बजारको खोजी गर्न सक्दैनौं ? पुमा, एडिडासलगायतका ठूलठूला ब्रान्डभन्दा पुरानो ब्रान्ड ‘गोर्खा’ छ । सुरक्षामा गोर्खाली ब्रान्ड छ । त्यो हामीले युरोपमा किन बेच्न सक्दैनौं ?

अर्को डरलाग्दो विषय भनेको हिन्दुस्तानको माइग्रेसन । सबैभन्दा गरिब र सबैभन्दा गरिब ठाउँको मान्छे सबैभन्दा कम तलबमा काम गर्न गएका छन् । त्यसलाई हामीले वैदेशिक रोजगारको ऐनमै छाडिदिएका छौं । त्यो कुरा गर्नलाई १९५० को भूतले समात्छ । हामी भारतको रोजगारीलाई समावेश नै गर्दैनौं । के तिनीहरू हाम्रा नागरिक होइनन् ?

म परराष्ट्रमन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु, ईपीजी (प्रबुद्ध व्यक्ति समूह) को कुरा गर्दा भारतीय पक्षबाट नेपालका ६०/७० लाखलाई रोजगारी दिइरहेको कुरा आउँछ । त्यस कारण नेपाली धेरै भाग्यमानी भन्छन् । तर, महामारीका बेला सबै नेपाली आउँदा पनि १० लाखभन्दा बढी देखिएन । यो डायनामिक्सलाई हामीले हेर्नुपर्नेछ । सुरक्षामा जाने नेपालीले इराक, अफगानिस्तान र लिबियामा बन्दुक बोकेर काम गरिरहेका छन् । उँट चराउन जाने नेपालीलाई पनि एउटै बास्केटमा राखिएको छ । त्यही भएर नेपाली विगतमा भन्दा बढी अराजक बनेका छन् । यो पनि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

रेमिट्यान्स उपभोगमा गएर रोजगार सिर्जना गर्दैन भन्ने बुझाइ धेरैमा छ । सरकारलाई कर बढाउँदैन, उत्पादकत्व भएन भन्ने बुझाइ पनि छ । त्यसकारण वैदेशिक रोजगारीका विषयमा नकारात्मक कथन बनेको छ । यसमा म असहमति जनाउन चाहन्छु । उपभोगमा ७९ प्रतिशत गयो । तर यी मान्छे किन गए ? आधारभूत आवश्यकता नभएर गएका हुन् । खानपिन गर्न नपुगेर गएका हुन् । खान नपुगेपछि कसरी चाउचाउ फ्याक्ट्री खोल्ने ? कमाएर फर्केपछि चाउचाउ फ्याक्ट्री खोली चौधरी ग्रुपसँग प्रतिस्पर्धा गर्न भनेर वैदेशिक रोजगारीमा गएकै होइनन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेले पहिलो तहमा ऋण तिर्छ । दोस्रो तहमा घरको छाना छाउँछ । त्यसपश्चात् टीभी किन्ला । चौथोमा दाजुभाइ/दिदीबहिनीलाई विदेश पढाउन लगाउला । त्यसपश्चात् बल्ल घर र घडेरी किन्ने हो । त्यो बेला हो, सरकारले हस्तक्षेप गर्ने । सुरुमा ऋण तिर्न पाएको छैन, बोन्ड कहाँबाट किन्ने ? त्यही भएर बोन्ड विफल भइरहेको छ ।

रेमिट्यान्सको मुख्य प्रभाव हाम्रो गरिबी ४२ प्रतिशतबाट ३२ प्रतिशतमा झर्‍यो । ३२ बाट २८ प्रतिशत र २८ प्रतिशतबाट २५ प्रतिशत हुँदै अहिले १८ प्रतिशतमा झरेको छ । गरिबी घट्नुमा यातायात, दूरसञ्चार पनि कारण होलान् तर मुख्य भूमिका रेमिट्यान्सको हो । कतारबाट सीधै रुकुमको घरमा पैसा पुगेको छ । दोस्रो वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्ति जब पाँचौं/छैटौं अवस्थामा पुग्छन्, बल्ल गाउँ छाडेर हैसियतअनुसार नजिकको बजार, जिल्ला सदरमुकाममा बस्ने गर्छ । खोटाङबाट मान्छे कसरी खाडी मुलुक जान्छन्, खाडी मुलुक/मलेसियाबाट आएर जग्गा किनेर खोटाङबाट उदयपुर किन जान्छन् भनेर अध्ययन गरेका थियौं । महिलाको स्वामित्व घरजग्गामा उदयपुरमा बढ्यो । त्यसकारण आन्तरिक बसाइँसराइ बढेको छ । नेपालको डेमोग्राफी (जनसांख्यिकी) मा माइग्रेसनले धेरै ठूलो असर पारेको छ । त्यसको सूचक प्रजनन दर हो । सन् २००१ मा एउटी महिलाले ४ सन्तान जन्माउँथिन् । २०१६ मा एउटी महिलाले २ बच्चा मात्रै जन्माइन् । २०२१ मा आउँदा त्योभन्दा पनि कम देखाउने सम्भावना बढ्दै छ ।

महिलाको माइग्रेसन प्रतिबन्धबारे एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु । के प्रतिबन्धपछि महिला विदेश जान रोकिएकै हो ? महिला गइरहेकै छन् त । के महिला सुरक्षित भएका छन् ? प्रतिबन्ध पनि नहुने, सुरक्षित पनि नहुने भए अहिलेको प्रणालीले के काम गर्‍यो ? यस विषयमा छलफल होस् ।

दोस्रो कुरा, फ्रि भिसा फ्रि टिकटबारे छ । फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा बंगलादेशले यसरी लौजान्छन्, उसरी लैजान्छन् भनेर कुरा गर्छौं । बंगलादेशलाई उदाहरणका रूपमा लिएर कुरा गर्ने होइन । हाम्रो देशलाई हेरेर गर्ने हो । तेस्रोमा, वैदेशिक रोजगार बोर्डको कुरा छ । जहाँ कामदारले ७/८ अर्ब रुपैयाँ राखेका छन् । बोर्डको संरचनामा पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ । त्यहाँ पैसा जम्मा गर्नेको प्रतिनिधित्व छैन । क्षतिपूर्तिको दफा र उपदफा माइग्रेन्टले बुझ्दैनन् । त्यसमा सरकारको योगदान छैन । सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको छैन । त्यसकारण बोर्डको प्रभावकारितामा र कार्यशैलीको पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ । एयरपोर्टमा दिनमा २ देखि ३ बाकस लास आउँछ, त्यसको कारक पनि पत्ता लगाउनुपर्छ । यहाँबाट जाँदा ठीकै हुन्छ, परीक्षण गर्दा ठीकठाक नै हुन्छ । तर किन दिनमा दुई/तीन बाकस आउँछ ? मृत्युको कारण हामीले पत्ता लगाउनुपर्छ । त्यसका लागि पोस्टमार्टम गर्ने प्रणालीमा जानुपर्छ, एमओयूमा हेर्नुपर्छ ।

फ्रि भिसा फ्रि टिकट भनियो । निःशुल्क पठाउन ७/८ सयवटा कम्पनीलाई भनियो । तर, सरकारले नै पैसा लिएर इजरायल र कोरियामा पठाउन थाल्यो । निजी क्षेत्रलाई फ्रिमा पठाउनू भन्ने तर सरकारले शुल्क लिने कहाँसम्म जायज हो ? त्यो पनि छलफलको विषय बनेको छ ।

अन्तिममा, अहिले कोभिडका समयमा रेमिट्यान्सको तौरतरिका रोचक देखिएको छ । सुरुमा लकडाउन हुँदा रेमिट्यान्स बढ्दै गयो । जबकि हाम्रा मान्छे गएकै थिएनन् । उत्ता भएका मान्छे पनि आइरहेका थिए । तर लकडाउन खुकुलो हुँदा रेमिट्यान्स घट्दै गयो । रेमिट्यान्स र लकडाउनको सम्बन्ध र डायनामिक्स केलाएर हेर्न जरुरी छ । वास्तवमा २ अर्ब ६३ करोड २९ लाख रुपैयाँ रेमिट्यान्स बढी नै छ । बीचमा गडबडीले कम भइरहेको छ । यसमा छलफल हुनुपर्छ ।

-(कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘आईएमई माइग्रेसन एन्ड रेमिट समिट–२०२१’ मा मुख्य वक्ता आप्रवासनविद् गुरुङले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)

प्रकाशित : पुस १५, २०७८ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

माओवादी प्रतिनिधिको माग : ‘प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली’

पार्टीमा ७० वर्षे उमेरहद र २ कार्यकाल मात्र कार्यकारी पदमा बस्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रका महाधिवेशनका प्रतिनिधिले शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीको मुद्दा अघि सार्न सुझाव दिएका छन् । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफलका क्रममा प्रतिनिधिले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई पार्टीले अगाडि सार्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।

बन्द सत्रमा २५ वटा समूह बनाएर अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनमाथि मंगलबार र बुधबार छलफल गरिएको थियो । त्यस क्रममा प्रतिनिधिहरूले पार्टीले संविधान निर्माणका क्रममा थाती राखेका मुद्दालाई अगाडि सार्नुपर्ने बेला आएको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संसद्सम्बन्धी विषयमा सुझाव दिएका हुन् ।

सल्लाहकारहरूको समूहका नेता रामनारायण बिडारीले अहिलेको शासकीय प्रणालीको विकल्प खोज्न सुझाव आएको बताए । ‘निर्वाचन अत्यन्तै खर्चिलो भयो, यस्तो निर्वाचन प्रणालीबाट संसद्मा पुग्ने र संसदीय व्यवस्था हाँक्ने कुरा हुँदैन, यसको विकल्पमा प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय पद्धति वा पूर्ण समानुपातिक पद्धति वा निर्वाचनलाई खर्च गर्नु नपर्ने गरी हुन सक्ने अन्य उपाय सोच्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष हाम्रो समूहको थियो,’ उनले भने ।

वाग्मती प्रदेश समूहको निष्कर्ष र सुझावमा पनि त्यही विषयलाई जोड दिइएको छ । प्रदेश अध्यक्षसमेत रहेका समूह नेता सरल सहयात्री पौडेलले भने, ‘स्थायी शासन प्रणाली र राजनीतिक आत्मनिर्भरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो समूहको निष्कर्ष रह्यो । बाह्य हस्तक्षेप नहोस् र र पाँच वर्ष सरकार चलोस् भन्नका लागि यो व्यवस्था लागू हुनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ ।’

कर्णाली प्रदेशका प्रतिनिधि रहेको समूहकी नेता विमला केसीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका पक्षमा जोडदार रूपमा लाग्नुपर्ने बताइन् । ‘सर्वहारा वर्गको पार्टीले करोडौं खर्च गरेर चुनाव लड्न सकिँदैन । अहिलेको प्रणालीमा धनीले मात्रै लड्न सक्छन् । धनीले पनि पैसा उठाएर चुनाव लड्ने हुन्,’ उनले भनिन् । भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि पनि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्ने र समानुपातिकमा जाने व्यक्तिहरू पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट छान्नुपर्ने सुझाव दिएको उनले बताइन् । सम्पर्क समन्वय प्रदेशका प्रतिनिधिहरूले पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

माओवादीले संविधान घोषणा गर्नुपहिले शासकीय प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, न्यायालय संघीय संरचनामा जानुपर्नेसहित ५७ बुँदामा फरक मत राखेको थियो । संविधानसभा सदस्य तथा माओवादी नेता खिमलाल देवकोटाले अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनमा समूहगत छलफलबाट सही सुझाव आएको बताए । ‘त्यतिबेला ५७ बुँदे फरक मत मिहिनेत गरेर तयार गरियो तर अध्यक्षले त्यति धेरै बल गरेर संविधानसभामा प्रस्तुत गर्नु भएन । अहिले पनि उहाँले जोड गर्नुभएको थिएन तर सबै प्रतिनिधिको ध्यानमा पर्‍यो,’ उनले भने, ‘अध्यक्षको प्रतिवेदनमा संविधानको महिमामण्डन बढी छ, फरक मत त्यति धेरै छैन तर प्रतिनिधिहरूले फरक मतलाई मुद्दा बनाउनुपर्छ भनेर जोड दिनुभएको छ ।’

माओवादीभित्र कार्यकारी पदमा निश्चित कार्यकाल र उमेर हद तोक्नुपर्ने कुरा पनि उठेको छ । दाहालको प्रतिवेदनमा यी विषयमा स्पष्ट नभए पनि समूहगत छलफलमा कार्यकारी पदमा २ कार्यकाल मात्रै बस्न पाउने व्यवस्था गर्न समूहहरूले सुझाव दिएका छन् । ‘उमेर हदबन्दी लगाउनुपर्छ भन्ने पनि सुझावमा उल्लेख गरेका छौं । यति नै उमेरपछि पार्टी राजनीतिबाट रिटायर हुनुपर्छ भनेर तोकेका त छैनौं तर समूहमा छलफल गर्दा ७० वर्ष पुगेपछि आराम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको थियो,’ नेता केसीले भनिन् ।

नेता बिडारीले पनि विधान संशोधन गरेर यो महाधिवेशनपछि नेता एक कार्यकारी पदमा २ कार्यकाल मात्रै बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको जानकारी दिए । यस्तै, गण्डकी प्रदेश समूहको सुझाव र निष्कर्ष प्रस्तुत गरेकी प्रदेश अध्यक्ष गायत्री गुरुङले पार्टीमा कार्यकारी पद लिएर राजनीति गर्ने उमेर हद लगाउनुपर्ने बताएकी थिइन् । उनले ७० वर्षे उमेर हद लगाउनुपर्नेमा समूह छलफलमा उठेको जानकारी दिइन् । गण्डकी प्रदेशको समूहले सबै केन्द्रीय नेताका सन्तानलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

प्रतिनिधिले विचार संश्लेषणका लागि विशेष महाधिवेशनको मिति तय गर्नुपर्ने, महाधिवेशन हलबाट नै पदाधिकारीसहितको केन्द्रीय समिति चयन गर्नुपर्ने सुझाव अध्यक्ष दाहाललाई दिएका छन् । सबैजसो समूहले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायत भारतले मिचेका भूमि फिर्ताका लागि पार्टीले पहल गर्नुपर्ने र दस्ताबेजमा स्पष्टसँग उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाएका छन् ।

सबै तहका सरकारमा सहभागी भएका पार्टी नेताहरूको कार्यप्रगति मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र पार्टी अनुशासन, आचरणविपरीत गई गम्भीर प्रकारका गल्ती गरे फिर्ता बोलाउने अधिकार कमिटीलाई हुने व्यवस्था विधानमा स्पष्ट गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ ।


प्रकाशित : पुस १५, २०७८ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×