वैदेशिक रोजगारी प्रणाली पुनरावलोकनको खाँचो

सन् २०११ को गणनाअनुसार नेपालमा ५४ लाखभन्दा बढी घरधुरी छन् । त्यसमध्ये झन्डै ६० प्रतिशतलाई असर गर्ने विषय हो माइग्रेसन र रेमिट्यान्स । त्यसको मतलब ६० प्रतिशत घरधुरीबाट कोही न कोही वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् । ती घरधुरीमा रेमिट्यान्स आएको छ ।

नेपालबाट हरेक दिन १५ सय मानिस बिदेसिन्छन् । यसले ट्राभल एजेन्सीहरू चलेका छन । दिनमा ३०/४० वटा उडान भइरहेको छ । गत वर्ष एक दिनमै २ अर्ब ६३ करोड २९ लाख रुपैयाँसम्म रेमिट्यान्स आयो । आज पनि आउँदै छ । यो भनेको जीडीपी (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन) को झन्डै २८ प्रतिशत हो । यसले नै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ । यही नै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यो आम्दानी सरकारले योजना बनाएर र लगानी गरेर भएको होइन । सर्वसाधारण आफैं मलेसिया, खाडीलगायत मुलुक गए, रोजगारी प्राप्त गरे, त्यही भएर आयो । यो आँकडामा भारतबाट आउने पैसा समावेश छैन । भारतबाट आउनेमा छुट्टै डायनामिक्स छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र र हुन्डीको क्षेत्र धेरै ठूलो छ । त्यसबाट भित्रिनेलाई पनि जोड्ने हो भने जीडीपीमा ३५ प्रतिशत योगदान गर्छ । पर्यटनमा धेरै ठूलो लगानी गर्छौं, जीडीपीमा योगदान ७/८ प्रतिशत मात्रै छ । बढीजस्तो भाग उच्च वर्गका मान्छेमा जान्छ । २ अर्ब ६३ करोड २९ लाख रुपैयाँ त गाउँका घरघरमा पुग्ने हो । गरिबीको रेखामुनि बस्नेलाई यसले सीधै प्रभाव पार्छ । त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण हो ।

हामी नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुक भन्छौं । तर कृषिको योगदान २५ प्रतिशतमा झरेको छ । खेत बाँझो भइसक्यो । यसका धेरै विषय छन् । अब केही कुरा बुँदागत रूपमा भन्न चाहन्छु ।

१.पहिलो समस्या प्रिडिपार्चर सिस्टम (प्रस्थान गर्नुअघिको प्रणाली) मा छ । समस्या नेपालमै छ । ट्रान्जिटमा होइन । फर्केपछि पनि होइन । जानुभन्दा अगाडिका लागि हामीले जुन प्रणाली बनाएका छौं, त्यहीं समस्या छ । त्यो भनेको सरकारको अभिमुखीकरण, तालिम, नीति, नियम होला । प्रिडिपार्चर प्रणाली सुधार नहुन्जेलसम्म समस्या हट्दैन ।

२.दोस्रो समस्या शासन हो । भार श्रमिकलाई नै पर्ने गरेको छ । त्यसकारण शासनमा भ्रष्टाचार नै पर्न आउँछ ।

मलाई याद छ, एक पटक मुख्य सचिवज्यूले प्रेसलाई भन्नुभयो– वैदेशिक रोजगारमा दैनिक ३० लाख भ्रष्टाचार भइरहेको छ । यो शासानभित्र पर्छ । यी मुद्दामा विस्तृत छलफल गर्न जरुरी छ ।

३.तेस्रो कुरा परराष्ट्र नीतिलाई इकोनोमिक डिप्लोमेसी (आर्थिक कूटनीति) भनेर ठूलो छाता ओढायौं । तर त्यसभित्रको सानो पाटो, धेरै रेमिट्यान्स भित्रिने श्रम डिप्लोमेसीको कुरा गरेनौं । हामीले इकोनोमिक र श्रम डिप्लोमेसीमार्फत नयाँ बजार खोज्नुपर्थ्यो । अहिले हामीले सबैभन्दा सस्तो, कम तलब र मानव अधिकारको स्थिति कमजोर भएको खाडी मुलुकमा युवालाई पठाएका छौं । सबैभन्दा कम तलब भएको भारतमा पठाएका छौं । किन ? हामी नयाँ बजारको अध्ययन गर्न सक्दैनौं ? नयाँ बजारको खोजी गर्न सक्दैनौं ? पुमा, एडिडासलगायतका ठूलठूला ब्रान्डभन्दा पुरानो ब्रान्ड ‘गोर्खा’ छ । सुरक्षामा गोर्खाली ब्रान्ड छ । त्यो हामीले युरोपमा किन बेच्न सक्दैनौं ?

अर्को डरलाग्दो विषय भनेको हिन्दुस्तानको माइग्रेसन । सबैभन्दा गरिब र सबैभन्दा गरिब ठाउँको मान्छे सबैभन्दा कम तलबमा काम गर्न गएका छन् । त्यसलाई हामीले वैदेशिक रोजगारको ऐनमै छाडिदिएका छौं । त्यो कुरा गर्नलाई १९५० को भूतले समात्छ । हामी भारतको रोजगारीलाई समावेश नै गर्दैनौं । के तिनीहरू हाम्रा नागरिक होइनन् ?

म परराष्ट्रमन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु, ईपीजी (प्रबुद्ध व्यक्ति समूह) को कुरा गर्दा भारतीय पक्षबाट नेपालका ६०/७० लाखलाई रोजगारी दिइरहेको कुरा आउँछ । त्यस कारण नेपाली धेरै भाग्यमानी भन्छन् । तर, महामारीका बेला सबै नेपाली आउँदा पनि १० लाखभन्दा बढी देखिएन । यो डायनामिक्सलाई हामीले हेर्नुपर्नेछ । सुरक्षामा जाने नेपालीले इराक, अफगानिस्तान र लिबियामा बन्दुक बोकेर काम गरिरहेका छन् । उँट चराउन जाने नेपालीलाई पनि एउटै बास्केटमा राखिएको छ । त्यही भएर नेपाली विगतमा भन्दा बढी अराजक बनेका छन् । यो पनि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

रेमिट्यान्स उपभोगमा गएर रोजगार सिर्जना गर्दैन भन्ने बुझाइ धेरैमा छ । सरकारलाई कर बढाउँदैन, उत्पादकत्व भएन भन्ने बुझाइ पनि छ । त्यसकारण वैदेशिक रोजगारीका विषयमा नकारात्मक कथन बनेको छ । यसमा म असहमति जनाउन चाहन्छु । उपभोगमा ७९ प्रतिशत गयो । तर यी मान्छे किन गए ? आधारभूत आवश्यकता नभएर गएका हुन् । खानपिन गर्न नपुगेर गएका हुन् । खान नपुगेपछि कसरी चाउचाउ फ्याक्ट्री खोल्ने ? कमाएर फर्केपछि चाउचाउ फ्याक्ट्री खोली चौधरी ग्रुपसँग प्रतिस्पर्धा गर्न भनेर वैदेशिक रोजगारीमा गएकै होइनन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेले पहिलो तहमा ऋण तिर्छ । दोस्रो तहमा घरको छाना छाउँछ । त्यसपश्चात् टीभी किन्ला । चौथोमा दाजुभाइ/दिदीबहिनीलाई विदेश पढाउन लगाउला । त्यसपश्चात् बल्ल घर र घडेरी किन्ने हो । त्यो बेला हो, सरकारले हस्तक्षेप गर्ने । सुरुमा ऋण तिर्न पाएको छैन, बोन्ड कहाँबाट किन्ने ? त्यही भएर बोन्ड विफल भइरहेको छ ।

रेमिट्यान्सको मुख्य प्रभाव हाम्रो गरिबी ४२ प्रतिशतबाट ३२ प्रतिशतमा झर्‍यो । ३२ बाट २८ प्रतिशत र २८ प्रतिशतबाट २५ प्रतिशत हुँदै अहिले १८ प्रतिशतमा झरेको छ । गरिबी घट्नुमा यातायात, दूरसञ्चार पनि कारण होलान् तर मुख्य भूमिका रेमिट्यान्सको हो । कतारबाट सीधै रुकुमको घरमा पैसा पुगेको छ । दोस्रो वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्ति जब पाँचौं/छैटौं अवस्थामा पुग्छन्, बल्ल गाउँ छाडेर हैसियतअनुसार नजिकको बजार, जिल्ला सदरमुकाममा बस्ने गर्छ । खोटाङबाट मान्छे कसरी खाडी मुलुक जान्छन्, खाडी मुलुक/मलेसियाबाट आएर जग्गा किनेर खोटाङबाट उदयपुर किन जान्छन् भनेर अध्ययन गरेका थियौं । महिलाको स्वामित्व घरजग्गामा उदयपुरमा बढ्यो । त्यसकारण आन्तरिक बसाइँसराइ बढेको छ । नेपालको डेमोग्राफी (जनसांख्यिकी) मा माइग्रेसनले धेरै ठूलो असर पारेको छ । त्यसको सूचक प्रजनन दर हो । सन् २००१ मा एउटी महिलाले ४ सन्तान जन्माउँथिन् । २०१६ मा एउटी महिलाले २ बच्चा मात्रै जन्माइन् । २०२१ मा आउँदा त्योभन्दा पनि कम देखाउने सम्भावना बढ्दै छ ।

महिलाको माइग्रेसन प्रतिबन्धबारे एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु । के प्रतिबन्धपछि महिला विदेश जान रोकिएकै हो ? महिला गइरहेकै छन् त । के महिला सुरक्षित भएका छन् ? प्रतिबन्ध पनि नहुने, सुरक्षित पनि नहुने भए अहिलेको प्रणालीले के काम गर्‍यो ? यस विषयमा छलफल होस् ।

दोस्रो कुरा, फ्रि भिसा फ्रि टिकटबारे छ । फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा बंगलादेशले यसरी लौजान्छन्, उसरी लैजान्छन् भनेर कुरा गर्छौं । बंगलादेशलाई उदाहरणका रूपमा लिएर कुरा गर्ने होइन । हाम्रो देशलाई हेरेर गर्ने हो । तेस्रोमा, वैदेशिक रोजगार बोर्डको कुरा छ । जहाँ कामदारले ७/८ अर्ब रुपैयाँ राखेका छन् । बोर्डको संरचनामा पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ । त्यहाँ पैसा जम्मा गर्नेको प्रतिनिधित्व छैन । क्षतिपूर्तिको दफा र उपदफा माइग्रेन्टले बुझ्दैनन् । त्यसमा सरकारको योगदान छैन । सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको छैन । त्यसकारण बोर्डको प्रभावकारितामा र कार्यशैलीको पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ । एयरपोर्टमा दिनमा २ देखि ३ बाकस लास आउँछ, त्यसको कारक पनि पत्ता लगाउनुपर्छ । यहाँबाट जाँदा ठीकै हुन्छ, परीक्षण गर्दा ठीकठाक नै हुन्छ । तर किन दिनमा दुई/तीन बाकस आउँछ ? मृत्युको कारण हामीले पत्ता लगाउनुपर्छ । त्यसका लागि पोस्टमार्टम गर्ने प्रणालीमा जानुपर्छ, एमओयूमा हेर्नुपर्छ ।

फ्रि भिसा फ्रि टिकट भनियो । निःशुल्क पठाउन ७/८ सयवटा कम्पनीलाई भनियो । तर, सरकारले नै पैसा लिएर इजरायल र कोरियामा पठाउन थाल्यो । निजी क्षेत्रलाई फ्रिमा पठाउनू भन्ने तर सरकारले शुल्क लिने कहाँसम्म जायज हो ? त्यो पनि छलफलको विषय बनेको छ ।

अन्तिममा, अहिले कोभिडका समयमा रेमिट्यान्सको तौरतरिका रोचक देखिएको छ । सुरुमा लकडाउन हुँदा रेमिट्यान्स बढ्दै गयो । जबकि हाम्रा मान्छे गएकै थिएनन् । उत्ता भएका मान्छे पनि आइरहेका थिए । तर लकडाउन खुकुलो हुँदा रेमिट्यान्स घट्दै गयो । रेमिट्यान्स र लकडाउनको सम्बन्ध र डायनामिक्स केलाएर हेर्न जरुरी छ । वास्तवमा २ अर्ब ६३ करोड २९ लाख रुपैयाँ रेमिट्यान्स बढी नै छ । बीचमा गडबडीले कम भइरहेको छ । यसमा छलफल हुनुपर्छ ।

-(कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘आईएमई माइग्रेसन एन्ड रेमिट समिट–२०२१’ मा मुख्य वक्ता आप्रवासनविद् गुरुङले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)