प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रिय सहमतिबाट टुंगोमा पुर्याउन चाहेको बताएका छन् । सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको शनिबार जवाफ ...
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेका छन् । प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै यादवले जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बढेको आयात नियन्त्रणका लागि सरकार आफैंले खरिद गर्न लागेका विभिन्न वस्तुको खरिद प्रक्रिया रोक्नुपर्ने बताएका छन् । शनिबार संसद्मा बोल्दै थापाले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्नेगरी कुनै पनि वस्तु किन्ने निर्णय सरकारले गर्न नहुने बताएका हुन् ।
अघिल्लोपटक तीनवटै तहमा नराम्रो हार बेहोरेर पार्टीभित्र तीव्र आलोचना खेपेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनले सन्तोष दिलाएको छ । देउवालाई मात्र होइन, सत्ता साझेदार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि राहत भएको छ । यो निर्वाचनमा कांग्रेसले ८ र माओवादीले २ प्रतिशत बढी पालिका जितेका छन् ।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा भारतले मिचेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउने विषय स्पष्ट रूपमा नराखेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ मागेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस सत्ताभोगमा लागेको एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा सरकारका नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो धारणा राख्दै उनले कांग्रेससँग देशको हितमा कुनै नीति र कार्यक्रम नरहेको बताएका हुन् ।
मूल्यवृद्धि गरेर सरकारले जनतालाई धोका भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् । उनले चुनावसम्म पेट्रोलियम पदार्थमा विधिअनुसार चुनावका कारण मूल्य समायोजन नगरी चुनाव सकिएपछि हप्तामै दुई पटक मूल्यवृद्धि गरिएको बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम गन्तव्य नभएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा ओलीले सरकार र नीति तथा कार्यक्रम गुजुल्टिएको बताएका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनका क्रममा पैसाको प्रलोभन दिइएको बताएका छन् । उनले मतदातालाई धाक र धम्की दिइएको पनि बताए ।
सरकारले प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य अभिलेख व्यवस्थित गर्न सबै अस्पतालमा एकीकृत विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना प्रणाली लागू गर्ने जनाएको छ । गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत यसबारेमा उल्लेख गरिए पनि यो कार्यक्रम बजेटमा प्राथमिकतामा परेको थिएन ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्षअघि ल्याएका गुलिया नारा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा छैनन् । तर बढी चासोका जनसरोकारका विषय पनि कम छन् । सत्ता पक्षले कार्यान्वयन हुन सक्ने कार्यक्रम ल्याइएको दाबी गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले भने राजनीतिक र आर्थिक उद्देश्यविहीन भनेर आरोप लगाएको छ ।
सरकारले आन्तरिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन सम्बन्धित निकायको आधुनिकीकरण र संरचनागत विकासलाई प्राथमिकता दिँदै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संसद्मा आव २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै विद्यार्थी अनुपातका आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरिने बताइन् ।
पूर्वतयारी नभएका, आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भए पनि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगरिने भएको छ । तीन तहको बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न यस्तो गरिएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाइ छ ।
सरकारले इन्धनको मूल्य स्वचालित प्रणालीबाट तय गर्ने भएको छ । हाल यो प्रणाली भए पनि प्रभावकारी लागू हुन सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यस्तो घोषणा गरेकी हुन् ।
देशभर अधिकतम घरजग्गा कारोबार दलालमार्फत मात्र भइरहँदा सरकारले अब विशिष्टीकृत संस्था (कम्पनी) बाट मात्रै कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, टिकटक, ट्वीटर, युट्युब आदि) लाई पनि कानुन र करको दायरामा ल्याउने भएको छ । सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोगका लागि साइबर सुरक्षा प्रणाली लागू गर्दै डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउने योजना बनाएको सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई पनि कानुन र करको दायरामा ल्याउने भएको हो ।
विद्यमान आर्थिक संरचना बदल्ने नीति तय गरिएको सरकारले दाबी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारले अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन हुने शैलीमा काम गर्ने बताएको हो ।
१७.१२°C काठमाडौं
