सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

विवाह गरेको भोलिपल्टै नागरिकता पाउने व्यवस्था हटाउन राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ : देउवा

जेष्ठ १४, २०७९

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रिय सहमतिबाट टुंगोमा पुर्‍याउन चाहेको बताएका छन् । सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको शनिबार जवाफ ...

निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण गर्न जसपा अध्यक्ष यादवको माग

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेका छन् । प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै यादवले जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्नेगरी सरकारले कुनै पनि वस्तु किन्नु हु‍ँदैन : महामन्त्री थापा

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बढेको आयात नियन्त्रणका लागि सरकार आफैंले खरिद गर्न लागेका विभिन्न वस्तुको खरिद प्रक्रिया रोक्नुपर्ने बताएका छन् । शनिबार संसद्‌मा बोल्दै थापाले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्नेगरी कुनै पनि वस्तु किन्ने निर्णय सरकारले गर्न नहुने बताएका हुन् ।

गठबन्धनले कांग्रेस-माओवादीलाई लाभ, अरूलाई धोका

अघिल्लोपटक तीनवटै तहमा नराम्रो हार बेहोरेर पार्टीभित्र तीव्र आलोचना खेपेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनले सन्तोष दिलाएको छ । देउवालाई मात्र होइन, सत्ता साझेदार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि राहत भएको छ । यो निर्वाचनमा कांग्रेसले ८ र माओवादीले २ प्रतिशत बढी पालिका जितेका छन् ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको हो कि होइन ? प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ चाहन्छौं : ओली

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा भारतले मिचेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउने विषय स्पष्ट रूपमा नराखेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ मागेका छन् ।

कांग्रेसको नीति सत्तामा पुग्ने, कार्यक्रम सत्ता टिकाउने : ओली 

नेपाली कांग्रेस सत्ताभोगमा लागेको एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा सरकारका नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो धारणा राख्दै उनले कांग्रेससँग देशको हितमा कुनै नीति र कार्यक्रम नरहेको बताएका हुन् । 

ओलीको व्यंग्य- 'भोट खसालेको भोलिपल्ट जनतालाई मूल्यवृद्धिको डण्डाले हान्दिने ?'

मूल्यवृद्धि गरेर सरकारले जनतालाई धोका भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् । उनले चुनावसम्म पेट्रोलियम पदार्थमा विधिअनुसार चुनावका कारण मूल्य समायोजन नगरी चुनाव सकिएपछि हप्तामै दुई पटक मूल्यवृद्धि गरिएको बताए । 

नीति कार्यक्रम चास्नीमा नडुबाएको, तेलमा मात्रै तारेको जेरीजस्तो खल्लो : ओली 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम गन्तव्य नभएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा ‌ओलीले सरकार र नीति तथा कार्यक्रम गुजुल्टिएको बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको वडामा चाहिँ केही पनि जाने भएन, त्यहाँ कांग्रेसले जितेन : ओली

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनका क्रममा पैसाको प्रलोभन दिइएको बताएका छन् ।  उनले मतदातालाई धाक र धम्की दिइएको पनि बताए । 

‘डिजिटल हेल्थ’ कार्यान्वयनमा ल्याइने

सरकारले प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य अभिलेख व्यवस्थित गर्न सबै अस्पतालमा एकीकृत विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना प्रणाली लागू गर्ने जनाएको छ । गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत यसबारेमा उल्लेख गरिए पनि यो कार्यक्रम बजेटमा प्राथमिकतामा परेको थिएन ।

नीति तथा कार्यक्रम : ‘गुलिया’ नाराविहीन

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्षअघि ल्याएका गुलिया नारा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा छैनन् । तर बढी चासोका जनसरोकारका विषय पनि कम छन् । सत्ता पक्षले कार्यान्वयन हुन सक्ने कार्यक्रम ल्याइएको दाबी गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले भने राजनीतिक र आर्थिक उद्देश्यविहीन भनेर आरोप लगाएको छ ।

सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता

सरकारले आन्तरिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन सम्बन्धित निकायको आधुनिकीकरण र संरचनागत विकासलाई प्राथमिकता दिँदै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

गणित, विज्ञान, अंग्रेजीमा शिक्षकको अभाव हटाइने

सरकारले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संसद्मा आव २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै विद्यार्थी अनुपातका आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरिने बताइन् ।

श्रममा पुरानै नीतिको निरन्तरता

सरकारले श्रम बजारको सुधारका लागि पुरानै नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ । तर श्रम र श्रम बजारलाई सम्मान र मर्यादित बनाउने सरकारले नयाँ नीति लिएको देखिँदैन ।

सिफारिस नभएका आयोजनालाई छैन बजेट

पूर्वतयारी नभएका, आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भए पनि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगरिने भएको छ । तीन तहको बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न यस्तो गरिएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाइ छ ।

सरकारको नीतिले इन्धनको मूल्य बढाउँछ

सरकारले इन्धनको मूल्य स्वचालित प्रणालीबाट तय गर्ने भएको छ । हाल यो प्रणाली भए पनि प्रभावकारी लागू हुन सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यस्तो घोषणा गरेकी हुन् ।

घरजग्गा कारोबार कम्पनीबाट मात्रै

देशभर अधिकतम घरजग्गा कारोबार दलालमार्फत मात्र भइरहँदा सरकारले अब विशिष्टीकृत संस्था (कम्पनी) बाट मात्रै कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

सामाजिक सञ्जाललाई पनि नियमन र कर !

सरकारले सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, टिकटक, ट्वीटर, युट्युब आदि) लाई पनि कानुन र करको दायरामा ल्याउने भएको छ । सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोगका लागि साइबर सुरक्षा प्रणाली लागू गर्दै डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउने योजना बनाएको सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई पनि कानुन र करको दायरामा ल्याउने भएको हो । 

आर्थिक संरचना बदल्ने सरकारको दाबी

विद्यमान आर्थिक संरचना बदल्ने नीति तय गरिएको सरकारले दाबी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारले अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन हुने शैलीमा काम गर्ने बताएको हो ।