आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि सरकारले ल्याएको बजेटका कार्यक्रम आकर्षक रहे पनि कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्द्वारा आइतबार आयोजित बजेटमाथिक...
चालु आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट पूरै खर्च गर्न नसकेर तीन पटकसम्म संशोधन भइसकेको छ । चालु वर्षको घटाइएको बजेटको आकार १४ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ मात्र हो, जुन रकम आगामी असार मसान्तसम्म खर्च हुने छाँट छैन तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संशोधित बजेटभन्दा झन्डै साढे ३ खर्बले आकार बढाउँदै आगामी वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । बजेटको आकार तथा कार्यक्रममाथि पक्ष–विपक्षमा बहस भइरहेको छ । समग्रमा बजेट कस्तो छ, यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला, के गरिनुपर्थ्यो वा के गरिनु हुँदैन थियो लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर कान्तिपुर दैनिकले आयोजना गरेको बजेट समीक्षामा सहभागी नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानकी वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता कल्पना खनालले राखेको विचारको सम्पादित अंश :
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर उद्योगी व्यवसायीबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । बजेटमार्फत सरकारले उत्पादन दशक मनाउने घोषणा गरेकामा नेपाल उद्योग परिसंघले प्रशंसा गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले पूर्वाग्रही राजनीतिक संस्कृतिबाट मुक्त हुनुपर्ने बताएका छन् । बुधबार सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमाथिको सामान्य छलफलमा बोल्दै उनले संकीर्णताको राजनीतिक संस्कारबाट माथि उठ्नुपर्ने बेला भएको बताएका हुन् ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद बिमलप्रसाद श्रीवास्तवले यो आर्थिक वर्षभित्र वीरगञ्जमा चिनी मिल सञ्चालन भएमा आफ्नो नामको एउटा घर सरकारको नाममा पास गरिदिने घोषणा गरेका छन् ।
सत्तासाझेदार जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद प्रदीप यादवले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मधेस प्रदेश पूर्ण रूपमा ठगिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट नयाँ दृष्टिकोण र नयाँ दृढताको प्रस्थान विन्दुको रूपमा रहेको बताएका छन् ।
एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले शान्तिपूर्वक बजेट प्रस्तुत हुनुले संविधान र लोकतन्त्र परिपक्व हुँदै गएको संकेत भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माप्रति व्यंग्य गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै भट्टराईले बजेटका प्राथमिकतामा पनि प्रश्न उठाएका थिए ।
पूर्वअर्थमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले कृषिको बजेटमा ३२ प्रतिशतले वृद्धि हुनु उल्लेखनीय रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सामान्य छलफलमा सहभागी हुँदै पुनले कृषिमा गरिएको बजेट वृद्धिलाई 'क्रान्तिकारी छलाङ'को संज्ञा दिएका छन् ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले आगामी बजेटका आधारहीन परियोजनाहरूको परिकल्पना गरेको बताएका छन् । मंगलबार ०७९/८० को बजेटमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफलमा भाग लिँदै पौडेलले सरकारले प्राथमिकताबाहिर गएर योजना परिकल्पना गरेको बताएका हुन् ।
सरकारले कृषि क्षेत्रमा केही नयाँ र केही पुरानै कार्ययोजनालाई निरन्तरता दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयतर्फ ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए । कृषिमा चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेटको तुलनामा १० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मन्त्रालयका लागि ४५ अर्ब ९ करोड छुट्याइएको थियो ।
सरकारले प्रगति नै नभएका नयाँ सहरलाई बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार विकासको आधार भन्ने नारालाई मूर्त रूप दिन मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने १० नयाँ सहरलाई सम्पन्न गर्न भन्दै ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए । सरकारले ११ वर्षअघि १० सहर छनोट गरी नयाँ सहर घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म त्यसमा सोचेअनुसारको प्रगति छैन ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंसस्थाले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । संघीय सरकारको बजेटप्रति कतिपय उद्योगी व्यवसायी खुसी छन् । केहीले विरोध जनाएका छन् ।
चुनावलक्षित वितरणमुखी र लोकरिझ्याइँका लागि बजेट ल्याएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यसको बचाउ गरेका छन् । विकासको माग र स्रोतको सन्तुलन मिलाइएको दाबी गर्दै उनले बजेटलाई ठूलो भन्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।
सरकारले विद्युतीय सवारीमा १ सय २० प्रतिशतसम्म कर लगाएको छ । विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको सरकारले आर्थिक विधेयक २०७९ मार्फत त्यसैमा अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल कर बढाएको हो । २ सय सीसीभन्दा बढी क्षमताका मोटरसाइकलमा पनि राजस्व बढाइएको छ ।
चुनावको सम्मुखमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत तल्लो वर्गका नागरिक लक्षित केही कार्यक्रम आए पनि अधिकांश कार्यक्रम लोकरिझाइँ र उद्योगी–व्यवसायीहरूले बढी लाभ लिने प्रकृतिका देखिन्छन् ।
१२.१२°C काठमाडौं
