विद्यालय शिक्षा सुधार्न ९२ अर्बको ५ वर्षे कार्यक्रम

१० वर्ष एसईएसपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । पहिलो चरण ५ वर्षका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ भने दातृ निकायले ९२ अर्ब लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

आगामी ५ वर्षका लागि विद्यालय शिक्षामा ९ खर्ब ५४ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले ८ खर्ब ३३ अर्ब र दातृ निकायले ९२ अर्ब बेहोर्ने छन् । अनुमानअनुसार अझै २९ अर्ब बजेट अपुग हुने देखिन्छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंक, ग्लोबल पार्टनरसिप फर एजकुेसन, नर्वे, फिनल्यान्ड, युनिसेफ, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) र युरोपियन युनियनलगायत दातृ निकायले कार्यक्रमका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसद्मा बजेट पेस गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा रोजगारमूलक र जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालय शिक्षा क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए । एसईएसपीले पनि एसएसडीपीले जस्तै सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अघिल्लो कार्यक्रमले पूरा गर्न सकेको उद्देश्य साउनदेखि सुरु हुने नयाँ योजनाले पूरा गर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको दाबी छ । मन्त्रालयले सञ्चालन गर्दै आएका कतिपय नियमित कार्यक्रम पनि एसईएसपीभित्रै समेटिने सहसचिव लम्सालले जनाए । एसएसडीपीअघि मन्त्रालयले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) लागू गरेको थियो । दशकदेखि विभिन्न कार्यक्रम लागू गरिए पनि त्यसले लिएका लक्ष्य पूरा हुन सकेका छैनन् ।

शिक्षाविद् मीनबहादुर विष्ट सरकारले प्रतिबद्धता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व पूरा नगर्दा विकास योजनाजस्तै शिक्षा योजना पनि असफल हुने गरेको बताए । योजना असफल हुँदा दातृ निकाय पनि असफल हुने भन्दै उनीहरूसमेत जिम्मेवार हुन उनले आग्रह गरे । ‘योजना छनोट गर्दा, कार्यान्वयन गर्दा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रा योजना असफल हुने, ५० प्रतिशत पनि लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने इतिहास छ ।’

एसईएसपीले नयाँ संविधान र संघीयता कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ तर यसअनुसार शिक्षा ऐन बन्न सकेको छैन । माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय, प्रदेश र संघमध्ये कुन तहमा हुने विवाद पनि कायमै छ । यसअघिका दुई कार्यक्रममा न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारयुक्त विद्यालय निर्माण, भर्ना दर बढाउने, प्रारम्भिक बाल विकास कक्षाको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना प्रतिशत वृद्धि गर्ने, साक्षरता उन्मूलन, अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षा, शिक्षण सिकाइ, शिक्षक तालिममा सुधारलगायतका लक्ष्य राखिएको थियो । अहिले पनि लगभग यिनै अपूरा लक्ष्य पूरा गर्ने उद्देश्य राखेर कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो । भूकम्प प्रभावितबाहेक जिल्लामा अझै विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन ।

शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकमा २०७७ मा ७० प्रतिशत बालबालिका मात्रै बाल विकास कक्षाको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना भएका थिए भने त्यो दर २०७८ मा वृद्धि भएर ७५ प्रतिशत पुगेको छ । विद्यालय उमेर समूहका तीन प्रतिशत बालबालिका अझै विद्यालयबाहिरै छन् । केही दशकदेखि शिक्षा विकासका योजना मूलभूत रूपमा एउटै रहेकाले पनि कार्यक्रममा नवीनता नदेखिएको शिक्षाविद् विष्टको बुझाइ छ । ‘पहिलेका योजना पूरै असफल भए भन्ने पनि होइन, कमीकमजारी पक्कै छन् तर लक्ष्य हासिल गर्न केही सूचकमा सकारात्मक सफलता हासिल भएको छ,’ उनले भने, ‘पहुँच, सहभागिता, गुणस्तर, सीप विकास, समावेशिता, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा अहिलेको कार्यक्रमले जोड दिएको छ भने ८० प्रतिशत कार्यक्रम पुरानै समस्याको पुनरावृत्तिमा देखिए पनि केही नवीन कार्यक्रम छन् ।’ शिक्षाको गुणस्तर बढेको आधार प्रमाण नदेखिएकाले असमानतालाई समानतामा ल्याउन अझै धेरै प्रयास गर्न बाँकी रहेको उनले प्रस्ट्याए ।

अहिलेसम्म पूरा हुन नसकेका लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । ‘सरकारको बजेटले मात्रै शिक्षा सुधार गर्न असम्भव छ, दातृ निकायबाट बजेट लिन योजना र कार्यक्रम चाहिन्छ,’ एक उपसचिवले भने, ‘दातृ संस्था र सरकारको संयुक्त लगानीमा कार्यक्रम सम्पन्न गर्न योजना बनाइएको हो ।’ नयाँ कार्यक्रमले विद्यालयबाहिर रहेका अपांगता भएका सहितका बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन, अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न, बाल विकास कक्षालाई सुदृढीकरण गर्न जोड दिएको छ । यस्तै, पुस्तकालय, शिक्षक तालिम, ल्याब, प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइ, विद्यालयको सुपरिवेक्षण पद्धति बढाउन, विद्यार्थी उत्प्रेरणा कार्यक्रम सञ्चालन, सुशासन प्रवद्र्धन, स्थानीय तह र प्रदेशको क्षमता अभिवृद्धि, साक्षरता र निरन्तर शिक्षा, शैक्षिक सूचना प्रणाली सुधार, प्राविधिक धारको शिक्षा सुदृढीकरणमा सघाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार कक्षा १–५ को भर्ना दरमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले कमी आएको छ । आधारभूत तह कक्षा ८ सम्मको विद्यार्थी टिकाउ दर ८५ प्रतिशत मात्रै छ । सरकारले गरेका विभिन्न अध्ययनले औसत सिकाइ नतिजा ५० प्रतिशतभन्दा कम छ । एसएसडीपीले आर्थिक वर्ष २०२०/२१ सम्ममा शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको १७ प्रतिशत छुट्याउने र नेपालले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार आगामी दुई वर्षमा २० प्रतिशत पुर्‍याउने जनाएको थियो । तर, आगामी आर्थिक वर्षका करिब १०.९४ प्रतिशत बजेट मात्रै विनियोजन गरिएको छ । केही वर्षदेखि शिक्षाको बजेट राष्ट्रिय बजेटको करिब ११ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै कायम छ । साक्षरता घोषणाले पनि सार्थकता पाउन सकेको छैन । २०७८ असारसम्म ५३ जिल्ला साक्षर घोषणा गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा काठमाडौं, अछाम र ताप्लेजुङ गरी ३ जिल्ला थप भएका छन् । हालसम्म वाग्मती र गण्डकी मात्र साक्षर प्रदेश घोषणा भएका छन् । साक्षर नेपाल घोषणाका लागि दुई दशकदेखि अभियान सञ्चालन हुँदै आएको छ ।