कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

बजेटबारे एफएनसीसीआईले भन्यो : राजस्व लक्ष्य अस्वभाविक 

काठमाडौँ — उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले बजेटमा घोषणा गरिएको राजस्व लक्ष्य प्राप्ती चुनौतीपूर्ण रहेको औंल्याएको छ । निजी क्षेत्रका लागि बजेटले दिन खोजेका सुविधाको स्वागत गर्दै महासंघले वर्तमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा बजेटले लक्ष्य गरेको राजस्व अस्वभाविक भएको जनाएको हो । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले भनेको छ ‘विद्यमान आर्थिक परिदृष्यमा राजस्व वृद्धिको लक्ष्य अस्वभाविक देखिन्छ । यसले निजी क्षेत्रमा थप चाप पर्नेछ ।’ बजेटमा सरकारले १२ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ राजस्वमार्फत स्रोत जुटाउने लक्ष्य लिएको छ । 

बजेटबारे एफएनसीसीआईले भन्यो : राजस्व लक्ष्य अस्वभाविक 

बजेटको लक्ष्य हासिल गर्न साना तथा मझौला उद्यमीलाई थप प्रोत्साहन दिई तथा मौद्रिक नीति मार्फत व्यवसायिक लागत कम गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु आवश्यक रहेको महासंघले औंल्याएको छ । त्यस्तै लक्षित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण हुने महासंघको ठम्याइ छ । महासंघले भनेको छ ‘कोभिडपछि भर्खरै तंग्रिन थालेको अर्थतन्त्रमा तरलता र वाह्य क्षेत्रमा परेको चापका बीचमा अत्यधिक मात्रामा बढाइएको बजेट आकार र ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।’

बजेटमा कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष घोषणा गर्दै आधारभुत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशतले कम गर्ने कुरा सकारात्मक रहेको महासंघले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशत घटाउने र आगामी ५ वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने महत्वकांक्षी विषय पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिबाट संचालन हुने व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न च्यालेन्ज फण्डको स्थापनामार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराइने र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा ज्ञानमा आधारित व्यवसाय विस्तार गर्न सातै प्रदेशमा विजनेस इन्कुवेसन सेन्टर संचालन गरिने विषयलाई महासंघले प्रशंसा गरेको छ ।

‘भैरहवा र सिमरा विशेष अर्थिक क्षेत्रलाई पूर्णरूपमा संचालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी संचालनको सुनिश्चिता गराउन आवश्यक छ’ महासंघले भनेको छ ‘नेपालगन्ज आईसीपी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने र भैरहवा आईसीपी निर्माण प्रारम्भ गर्ने सुनिश्चितता निजी क्षेत्रले खोजेको छ ।’ उत्पादन वृद्धिका लागि घोषित दशकको महासंघले स्वागत गरेको छ । उत्पादशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर अन्तर कायम गर्ने नीतिलाई पनि महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यसहित मुलुकबाट उच्च निर्यात सम्भाव्यता भएका स्वदेशी वस्तुुहरू क्लिङकर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायतका वस्तुु र आइटीमा आधारित सेवा तथा बिजनेस प्रोसेस आउट सोर्सिङ जस्ता सेवाहरूको निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदानले स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धनमा थप सहयोग पुुग्ने महासंघको भनाइ छ । कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुमा भन्सार दर फरक गर्ने र त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ ।

विगतका दिइएका यस्ता नगद अनुदान निर्यातमुलक उद्योगहरुले लिन निकै असहज भएको गुनासो आएकाले सहज बनाउन महासंघले आग्रह गरेको छ । उद्योग सञ्चालनको लागि सरकारी जग्गा ५० वर्षसम्मका लागि लिजमा दिइने कुरा स्वागतयोग्य रहेको जनाउँदै महासंघले र नवीकरणको व्यवस्था पनि हुनुु पर्ने बताएको छ । ‘साथै उद्योग स्थापना गर्ने जग्गाको हदवन्दीको सीमा पुुनरावलोकन गर्ने कार्य र उक्त जग्गा उपभोगका लागि गरिएको व्यवस्था सराहनीय छ’ महासंघले भनेको छ । एक सय भन्दा बढी युनिट रहने अपार्टमेन्टको बढीमा २० प्रतिशत युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा बिक्री गर्न अनुमति दिनेगरी कानुनी व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यसबाट उपलब्धि हासिल गर्न १ सय युुनिट र २० प्रतिशतको सीमा हटाउनुु पर्ने राय महासंघको छ ।

कोभिडबाट प्रभावित होटल, पर्यटन, चलचित्र (निर्माण, वितरण प्रदर्शनी) लगायतका क्षेत्रको पुनरुत्थानमा ल्याएको वार्षिक इजाजत र नवीकरण दस्तुर छुट तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिइने व्यवस्था छ । विद्युत् सहुलियतको सुविधा साना तथा मझौला उद्योगीलाई पनि उपलब्ध गराइनुु पर्ने महासंघको माग छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७९ २०:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?