मौन अवधिमा कसरी हुन्छ 'कानेखुसी' प्रचार ?
काठमाडौँ — मंगलबार (वैशाख २७ गते) राति १२ बजेदेखि ‘निर्वाचन मौन अवधि’ सुरु हुँदैछ । किनकि, २०७९ वैशाख ३० गते शुक्रबार देशैभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि निर्वाचन हुँदैछ ।
राजनीतिक दलका कोणसभा, बाजागाजा, झ्याली–दमाहाका प्याइँप्याइँ र पुइँपुइँ, आमसभालगायत निर्वाचनका सबै तामझाम र रमिता आजै राति १२ बजेदेखि बन्द हुनेछन् । निर्वाचन आचारसंहिताले मौन अवधिमा सरोकारवाला पक्षलाई प्रचार–प्रसारका सार्वजनिक गतिविधिमा रोक लगाउने परम्परा चलिआएको छ ।
के हो मौन अवधि ?
दक्षिण एसियाका प्रायः देशहरुमा निर्वाचन हुनुपूर्वको ४८ घण्टाको अवधिलाई मौन अवधि भन्ने गरिन्छ । निर्वाचन प्रचार–प्रसारको क्रममा जस्तोसुकै तिक्तता र घम्साघम्सी भए पनि मत हाल्ने बेलासम्म कमसे कम मतदाताहरु सामान्य अवस्थामा आऊन्, तिक्ततामा कमी आओस्, सम्बन्ध फेरि सामान्य होस्, चुनावको दिन उत्पन्न हुने तनाव र द्वन्द्व कम होस्, चुनावको समय दलहरुले मतदातालाई तानातान गरेर नसताऊन् र चुनावको दिनलाई ‘भि–डे’ अर्थात् विजयको दिनको रुपमा मनाउन सकियोस् भनेर चुनाव हुनुअघि ४८ घण्टे मौन अवधि कायम गर्ने परम्परा बसालिएको हो ।
चुनावी प्रचार–प्रसारलगायत सबै गतिविधिहरुको उत्कर्ष वैशाख ३० गते हुन्छ । यो उत्कर्षमा पुग्नुअघि २ दिनको आराम गर्ने अवधि दिएर उनीहरुलाई शान्त अर्थात् ‘कुल’ हुने मौका दिइएको हो । वास्तवमा यो ‘कुलिङ पिरियड’ हो । जस्तो, पश्चिमा प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा कर्मचारीहरुले अवकाशपछि दुई वर्षसम्म राजनीति गर्न नपाइने मान्यता रहेको छ । यद्यपि, त्यस्तो नियम, कानुन छैन । केवल त्यस्तो मान्यता वा परम्परा छ ती मुलुकहरुमा । त्यो पनि एकप्रकारको कर्मचारीहरुका लागि राजनीतिक मैदानमा प्रवेश गर्ने ‘कुलिङ पिरियड’ नै हो । तर, हामीकहाँ सचिव, उपसचिव जागीरमा भएकादेखि एआईजी, डीआईजी भईसकेकाहरु पनि तुरुन्तै राजनीतिक दलमा प्रवेश गरेर चुनाव उठ्ने गरेको पाइन्छ । राजनीतिमा यो स्वच्छ संस्कृति होइन ।
दक्षिण एसियाका मुलुकहरुमा ‘निर्वाचन मौन अवधि’ साधारणतया ४८ घण्टाको हुनेगर्छ । यस्तो परम्परा एसियन देशहरुमा छ तर अमेरिका, युरोपलगायत विकसित प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा भने निर्वाचन मौन अवधि तोकिएको पाइँदैन । उनीहरुकहाँ चुनाव नै यति सहज र विकसित भइसकेको छ कि निर्वाचनअघि शान्त हुनका लागि मौन अवधिको आवश्यकता नै पर्दैन । उनीहरुले निर्वाचनलाई सुसंस्कृत लोकतान्त्रिक जीवनशैली नै बनाइसकेका छन् ।
दक्षिण एसियाका नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंकामा चुनावका बेला हुने तामझाम अमेरिका र युरोपका देशहरुमा हुने गरेको पाइँदैन । त्यहाँ त चुनावकै दिन पनि गाडी चलिरहेको हुन्छ । नेपालमा खै यो के चलन हो ? चुनावको दिनमा कर्फ्यू लागेजस्तो सार्वजनिक यातायातलगायत सबथोक बन्द हुन्छ । हुँदाहुँदा यसपटक त हाम्रो लोकतान्त्रिक सरकारले हवाई सेवाधरि बन्द गर्ने निर्णय गरेछ । यिनीहरुले आफूलाई के सम्झेका होलान् ?
फोटोसहितको मतदाता नामावलीको व्यवस्थाले गर्दा चुनावमा हुने ९० प्रतिशत द्वन्द्व र झगडा/झडपलाई समाप्त गरिदिएको छ । पहिले धेरैजसो झगडा नै एउटाको नाउँमा अर्कोले भोट खसालि दिनाले हुने गर्थ्यो । बुथ क्याप्चर गर्ने, प्रोक्सी मत खसाल्ने हुन्थ्यो । फोटोसहितको मतदाता नामावलीको व्यवस्थाले गर्दा त्यस्तो काम गरिआएकाहरुले काम पाएका छैनन् । बरु अहिले ‘निर्वाचन परिणाम तलमाथि पारिदिन्छौँ’ भन्ने हावादारी विचौलियाहरु आएका छन् ।
मौन अवधि होस् कि अरु पनि बेला चुनावमा आचारसंहिता विपरितका क्रियाकलाप कसैले पनि गर्नु हुृँदैन । तर, नेपालमा वास्तविकता के छ भने मौन अवधिमा नै उम्मेदवारको जीत–हार तय हुन्छ । यस अवधिमा भाषण, र्याली, भेटघाट नभए पनि ‘हिृवस्परिङ क्याम्पेन’ अर्थात् कानेखुशी प्रचार–प्रसारको भरमा चुनावी अभियानको बेला गर्न नभ्याएको र नभेटेका, आफन्त, साथीभाइ, टेलिफोनमार्फत् सम्पर्क गरेर प्रभाव बढाउने गरिन्छ । कसैलाई धम्क्याउने, कसैलाई फकाउने र प्रलोभन दिनेजस्ता क्रियाकलाप पनि यस अवधिमा हुने गर्छन् ।
मौन अवधिमा मतदाताले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा ?
मुख्य गरेर मतदाता सँधै सचेत र सतर्क हुनुपर्छ । नेपालमा मत दिने अधिकार कसैको दान, दक्षिणाबाट प्राप्त भएको होइन, ठूलो त्याग, वलिदान र संघर्षबाट प्राप्त भएको हो । त्यसैले हरेक मतदाताले आफूले पाएको मतदान गर्ने अधिकारको सदुपयोग गर्नुपर्छ । कसैको प्रलोभन, धाक र धम्कीमा परेर आफ्नो अमूल्य मत खसाल्नु हुँदैन । मौन अवधिमा पनि कसैले भेट्न चाहन्छन्, कुरा गर्न चाहन्छन् भने अत्यन्त सचेत भएर भेट्नुपर्छ । भेट्नै हुँदैन त कसरी भन्नु र ? तपाइँको ज्वाईँ भेट्न आउँछु भन्नुभयो, उहाँ कुनै दलको नजिक हुनुहुन्छ भने चुनावको मौन अवधि छ नआउनुस् भन्न त सक्नु हुन्न । तर, विनम्रतापूर्वक अहिले राजनीतिको कुराचाहिँ नगरौँ है भन्न त सक्नु हुन्छ नि ! हो, यसरी सचेत मतदाता आफैले मौन अवधिको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ ।
लोकतन्त्र भनेको एकप्रकारको संस्कार र संस्कृति हो । यसलाई हाम्रो परम्परागत संस्कार र संस्कृतिसित सम्मिश्रण गरेर लैजानुपर्ने चुनौती छ । परम्परागत मूल्य, मान्यता र परम्परालाई जबसम्म हामीले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताहरुसित समायोजन गर्न सक्दैनौँ तबसम्म लोकतन्त्र सबल बन्न सक्दैन । यद्यपि, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, बंगलादेश, थाइल्याण्डलाई हेर्दा हामीले निरास भइहाल्नुपर्ने अवस्थाचाहिँ छैन । किनभने, यसमा नेपालले थोरै समयमा धेरै उन्नति गरेको छ । यद्यपि, हामीले निर्वाचनको स्वच्छतामा अझै धेरै सुधार गर्न बाँकी छ । हाम्रा नेताहरुले निर्वाचनका बेला गरेका भाषण र तिनले प्रयोग गरेका शब्दहरु निकृष्ट र तल्लो स्तरका छन् । यस्ता शब्दहरु हाम्रा शब्दकोषमा छँदा पनि छैनन् र रहनलायक पनि छैनन् ।
निर्वाचनको मौन अवधि सुरु भएपछि सरकार, राजनीतिक दल, मतदाता, मिडिया, निर्वाचन आयोग सबै सरोकारवाला पक्ष सचेत र सजग हुनुपर्छ । सबै शान्त हुनुपर्छ । मत हाल्नका लागि सोच्ने समय हो यो । त्यसैले यो समय बढी नै संवेदनशील हुने हुँदा सबैले आफूलाई आचारसंहिताको परिधिभित्र राख्नु अनिवार्य हुन्छ । निर्वाचन आयोगलाई इमानदारीपूर्वक सहयोग गर्ने सरकारको दायित्व हो । सरकारले स्वच्छ निर्वाचन गराउन आयोगलाई सघाउनुपर्छ । शान्ति सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ । मौन अवधिमा सरकारले नियमित काम गर्ने हो । निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गतिविधि कहीँ कतैबाट गरिनु हुँदैन ।
निर्वाचनका बेला मतदातालाई पनि आचारसंहिता लागुृ हुन्छ । अझ त्यो भन्दा पनि बढी आचारसंहिता दलका नेता, तिनका कार्यकर्ता र उम्मेदवारहरुलाई लागु हुन्छ । आचारसंहिता मान्ने, एकले अर्कोलाई सम्मान गर्ने, गलत काम नगर्ने परिपाटीले निर्वाचनलाई स्वच्छ र धाँधलीरहित बनाउँछ । लोकतन्त्रको नैतिक ताकत पनि छ । आचारसंहिता कानुन बन्दैन । यो हरेक नागरिकसित जोडिएको नैतिकताको कुरा हो । यसको अर्थ मौन अवधिमा मात्र नैतिकतामा बस्ने भन्ने होइन ।
चुनावी सरगर्मीमा तातेको वातावरणलाई शान्त पार्ने समय हो— मौन अवधि । चुनावका बेला धेरैका धेरै कुरा सुन्दा सुन्दा मतदाताको मुड बिग्रेको हुन्छ, दुई दिन आराम गर्दा उनीहरु सामान्य अवस्थामा फर्कन्छन् । दुई दिनअघि मारामार गरेकाहरु पनि दुई दिनपछि शान्त हुन सक्छन् । सय किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा कुदिरहेको गाडीको इन्जिन निकै तातेको हुन्छ । त्यसलाई दुई दिन ग्यारेजमा राखेर पुनः चलाउने हो भने त्यो गाडीको इन्जिन र सबै पार्टपूर्जा सेलाउँछ । गन्तव्यसम्म पुग्नका लागि समस्या पर्दैन । हो, यस्तै महिना, डेढ महिनादेखि द्वन्द्व, तनाव र झडपहरुको समेत सामना गरेका नेता/कार्यकर्ता र मतदाताहरुलाई शान्त पार्ने उद्देश्यले दुई दिनको मौन अवधि राख्ने परम्परा बसालिएको हो ।
(राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक श्रेष्ठसित ध्रुव सिम्खडाले गरेको कुराकानीमा आधारित)
