मौन अवधिमा कसरी हुन्छ 'कानेखुसी' प्रचार ?- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
मतदाता शिक्षा

मौन अवधिमा कसरी हुन्छ 'कानेखुसी' प्रचार ?

चुनावी सरगर्मीमा तातेको वातावरणलाई शान्त पार्ने समय हो- मौन अवधि । तर यहि अवधिमा ‘ह्विस्परिङ क्याम्पेन’ अर्थात् कानेखुसी प्रचार-प्रसार हुन्छ । कसैलाई धम्क्याउने, फकाउने र प्रलोभन दिनेजस्ता क्रियाकलाप पनि हुन सक्छ त्यसैले मतदाता जोगिनुपर्छ ।
प्रा. कपिल श्रेष्ठ

काठमाडौँ — मंगलबार (वैशाख २७ गते) राति १२ बजेदेखि ‘निर्वाचन मौन अवधि’ सुरु हुँदैछ । किनकि, २०७९ वैशाख ३० गते शुक्रबार देशैभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि निर्वाचन हुँदैछ ।

राजनीतिक दलका कोणसभा, बाजागाजा, झ्याली–दमाहाका प्याइँप्याइँ र पुइँपुइँ, आमसभालगायत निर्वाचनका सबै तामझाम र रमिता आजै राति १२ बजेदेखि बन्द हुनेछन् । निर्वाचन आचारसंहिताले मौन अवधिमा सरोकारवाला पक्षलाई प्रचार–प्रसारका सार्वजनिक गतिविधिमा रोक लगाउने परम्परा चलिआएको छ ।

के हो मौन अवधि ?

दक्षिण एसियाका प्रायः देशहरुमा निर्वाचन हुनुपूर्वको ४८ घण्टाको अवधिलाई मौन अवधि भन्ने गरिन्छ । निर्वाचन प्रचार–प्रसारको क्रममा जस्तोसुकै तिक्तता र घम्साघम्सी भए पनि मत हाल्ने बेलासम्म कमसे कम मतदाताहरु सामान्य अवस्थामा आऊन्, तिक्ततामा कमी आओस्, सम्बन्ध फेरि सामान्य होस्, चुनावको दिन उत्पन्न हुने तनाव र द्वन्द्व कम होस्, चुनावको समय दलहरुले मतदातालाई तानातान गरेर नसताऊन् र चुनावको दिनलाई ‘भि–डे’ अर्थात् विजयको दिनको रुपमा मनाउन सकियोस् भनेर चुनाव हुनुअघि ४८ घण्टे मौन अवधि कायम गर्ने परम्परा बसालिएको हो ।

चुनावी प्रचार–प्रसारलगायत सबै गतिविधिहरुको उत्कर्ष वैशाख ३० गते हुन्छ । यो उत्कर्षमा पुग्नुअघि २ दिनको आराम गर्ने अवधि दिएर उनीहरुलाई शान्त अर्थात् ‘कुल’ हुने मौका दिइएको हो । वास्तवमा यो ‘कुलिङ पिरियड’ हो । जस्तो, पश्चिमा प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा कर्मचारीहरुले अवकाशपछि दुई वर्षसम्म राजनीति गर्न नपाइने मान्यता रहेको छ । यद्यपि, त्यस्तो नियम, कानुन छैन । केवल त्यस्तो मान्यता वा परम्परा छ ती मुलुकहरुमा । त्यो पनि एकप्रकारको कर्मचारीहरुका लागि राजनीतिक मैदानमा प्रवेश गर्ने ‘कुलिङ पिरियड’ नै हो । तर, हामीकहाँ सचिव, उपसचिव जागीरमा भएकादेखि एआईजी, डीआईजी भईसकेकाहरु पनि तुरुन्तै राजनीतिक दलमा प्रवेश गरेर चुनाव उठ्ने गरेको पाइन्छ । राजनीतिमा यो स्वच्छ संस्कृति होइन ।

दक्षिण एसियाका मुलुकहरुमा ‘निर्वाचन मौन अवधि’ साधारणतया ४८ घण्टाको हुनेगर्छ । यस्तो परम्परा एसियन देशहरुमा छ तर अमेरिका, युरोपलगायत विकसित प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा भने निर्वाचन मौन अवधि तोकिएको पाइँदैन । उनीहरुकहाँ चुनाव नै यति सहज र विकसित भइसकेको छ कि निर्वाचनअघि शान्त हुनका लागि मौन अवधिको आवश्यकता नै पर्दैन । उनीहरुले निर्वाचनलाई सुसंस्कृत लोकतान्त्रिक जीवनशैली नै बनाइसकेका छन् ।

दक्षिण एसियाका नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंकामा चुनावका बेला हुने तामझाम अमेरिका र युरोपका देशहरुमा हुने गरेको पाइँदैन । त्यहाँ त चुनावकै दिन पनि गाडी चलिरहेको हुन्छ । नेपालमा खै यो के चलन हो ? चुनावको दिनमा कर्फ्यू लागेजस्तो सार्वजनिक यातायातलगायत सबथोक बन्द हुन्छ । हुँदाहुँदा यसपटक त हाम्रो लोकतान्त्रिक सरकारले हवाई सेवाधरि बन्द गर्ने निर्णय गरेछ । यिनीहरुले आफूलाई के सम्झेका होलान् ?

फोटोसहितको मतदाता नामावलीको व्यवस्थाले गर्दा चुनावमा हुने ९० प्रतिशत द्वन्द्व र झगडा/झडपलाई समाप्त गरिदिएको छ । पहिले धेरैजसो झगडा नै एउटाको नाउँमा अर्कोले भोट खसालि दिनाले हुने गर्‍थ्यो । बुथ क्याप्चर गर्ने, प्रोक्सी मत खसाल्ने हुन्थ्यो । फोटोसहितको मतदाता नामावलीको व्यवस्थाले गर्दा त्यस्तो काम गरिआएकाहरुले काम पाएका छैनन् । बरु अहिले ‘निर्वाचन परिणाम तलमाथि पारिदिन्छौँ’ भन्ने हावादारी विचौलियाहरु आएका छन् ।

मौन अवधि होस् कि अरु पनि बेला चुनावमा आचारसंहिता विपरितका क्रियाकलाप कसैले पनि गर्नु हुृँदैन । तर, नेपालमा वास्तविकता के छ भने मौन अवधिमा नै उम्मेदवारको जीत–हार तय हुन्छ । यस अवधिमा भाषण, र्‍याली, भेटघाट नभए पनि ‘हिृवस्परिङ क्याम्पेन’ अर्थात् कानेखुशी प्रचार–प्रसारको भरमा चुनावी अभियानको बेला गर्न नभ्याएको र नभेटेका, आफन्त, साथीभाइ, टेलिफोनमार्फत् सम्पर्क गरेर प्रभाव बढाउने गरिन्छ । कसैलाई धम्क्याउने, कसैलाई फकाउने र प्रलोभन दिनेजस्ता क्रियाकलाप पनि यस अवधिमा हुने गर्छन् ।

मौन अवधिमा मतदाताले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा ?

मुख्य गरेर मतदाता सँधै सचेत र सतर्क हुनुपर्छ । नेपालमा मत दिने अधिकार कसैको दान, दक्षिणाबाट प्राप्त भएको होइन, ठूलो त्याग, वलिदान र संघर्षबाट प्राप्त भएको हो । त्यसैले हरेक मतदाताले आफूले पाएको मतदान गर्ने अधिकारको सदुपयोग गर्नुपर्छ । कसैको प्रलोभन, धाक र धम्कीमा परेर आफ्नो अमूल्य मत खसाल्नु हुँदैन । मौन अवधिमा पनि कसैले भेट्न चाहन्छन्, कुरा गर्न चाहन्छन् भने अत्यन्त सचेत भएर भेट्नुपर्छ । भेट्नै हुँदैन त कसरी भन्नु र ? तपाइँको ज्वाईँ भेट्न आउँछु भन्नुभयो, उहाँ कुनै दलको नजिक हुनुहुन्छ भने चुनावको मौन अवधि छ नआउनुस् भन्न त सक्नु हुन्न । तर, विनम्रतापूर्वक अहिले राजनीतिको कुराचाहिँ नगरौँ है भन्न त सक्नु हुन्छ नि ! हो, यसरी सचेत मतदाता आफैले मौन अवधिको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ ।

लोकतन्त्र भनेको एकप्रकारको संस्कार र संस्कृति हो । यसलाई हाम्रो परम्परागत संस्कार र संस्कृतिसित सम्मिश्रण गरेर लैजानुपर्ने चुनौती छ । परम्परागत मूल्य, मान्यता र परम्परालाई जबसम्म हामीले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताहरुसित समायोजन गर्न सक्दैनौँ तबसम्म लोकतन्त्र सबल बन्न सक्दैन । यद्यपि, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, बंगलादेश, थाइल्याण्डलाई हेर्दा हामीले निरास भइहाल्नुपर्ने अवस्थाचाहिँ छैन । किनभने, यसमा नेपालले थोरै समयमा धेरै उन्नति गरेको छ । यद्यपि, हामीले निर्वाचनको स्वच्छतामा अझै धेरै सुधार गर्न बाँकी छ । हाम्रा नेताहरुले निर्वाचनका बेला गरेका भाषण र तिनले प्रयोग गरेका शब्दहरु निकृष्ट र तल्लो स्तरका छन् । यस्ता शब्दहरु हाम्रा शब्दकोषमा छँदा पनि छैनन् र रहनलायक पनि छैनन् ।

निर्वाचनको मौन अवधि सुरु भएपछि सरकार, राजनीतिक दल, मतदाता, मिडिया, निर्वाचन आयोग सबै सरोकारवाला पक्ष सचेत र सजग हुनुपर्छ । सबै शान्त हुनुपर्छ । मत हाल्नका लागि सोच्ने समय हो यो । त्यसैले यो समय बढी नै संवेदनशील हुने हुँदा सबैले आफूलाई आचारसंहिताको परिधिभित्र राख्नु अनिवार्य हुन्छ । निर्वाचन आयोगलाई इमानदारीपूर्वक सहयोग गर्ने सरकारको दायित्व हो । सरकारले स्वच्छ निर्वाचन गराउन आयोगलाई सघाउनुपर्छ । शान्ति सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ । मौन अवधिमा सरकारले नियमित काम गर्ने हो । निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गतिविधि कहीँ कतैबाट गरिनु हुँदैन ।

निर्वाचनका बेला मतदातालाई पनि आचारसंहिता लागुृ हुन्छ । अझ त्यो भन्दा पनि बढी आचारसंहिता दलका नेता, तिनका कार्यकर्ता र उम्मेदवारहरुलाई लागु हुन्छ । आचारसंहिता मान्ने, एकले अर्कोलाई सम्मान गर्ने, गलत काम नगर्ने परिपाटीले निर्वाचनलाई स्वच्छ र धाँधलीरहित बनाउँछ । लोकतन्त्रको नैतिक ताकत पनि छ । आचारसंहिता कानुन बन्दैन । यो हरेक नागरिकसित जोडिएको नैतिकताको कुरा हो । यसको अर्थ मौन अवधिमा मात्र नैतिकतामा बस्ने भन्ने होइन ।

चुनावी सरगर्मीमा तातेको वातावरणलाई शान्त पार्ने समय हो— मौन अवधि । चुनावका बेला धेरैका धेरै कुरा सुन्दा सुन्दा मतदाताको मुड बिग्रेको हुन्छ, दुई दिन आराम गर्दा उनीहरु सामान्य अवस्थामा फर्कन्छन् । दुई दिनअघि मारामार गरेकाहरु पनि दुई दिनपछि शान्त हुन सक्छन् । सय किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा कुदिरहेको गाडीको इन्जिन निकै तातेको हुन्छ । त्यसलाई दुई दिन ग्यारेजमा राखेर पुनः चलाउने हो भने त्यो गाडीको इन्जिन र सबै पार्टपूर्जा सेलाउँछ । गन्तव्यसम्म पुग्नका लागि समस्या पर्दैन । हो, यस्तै महिना, डेढ महिनादेखि द्वन्द्व, तनाव र झडपहरुको समेत सामना गरेका नेता/कार्यकर्ता र मतदाताहरुलाई शान्त पार्ने उद्देश्यले दुई दिनको मौन अवधि राख्ने परम्परा बसालिएको हो ।

(राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक श्रेष्ठसित ध्रुव सिम्खडाले गरेको कुराकानीमा आधारित)



प्रकाशित : वैशाख २७, २०७९ २०:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हलियालाई चुनाव : हर्ष न बिस्मात 

अर्जुन शाह, वसन्तप्रताप सिंह

बाजुरा/ बझाङ — स्थानीय निर्वाचन आउन केही दिनमात्र बाँकी रहँदा चुनावी चहलपहल निक्कै बढेको छ । उम्मेदवारहरू भोट माग्दै दोहोर्‍याएर मतदाताको ढोका-ढोका चहार्दै छन् ।

तर‚ बाजुरा‚ बझाङका मुक्त हलिया परिवारलाई भने चुनाव हर्ष न विस्मातजस्तै भएको छ । उनीहरूलाई त गाँस, बास र कपासकै झर्को छ । लालाबाला र परिवारको छाक टार्ने चिन्ता छ ।

बाजुराको हिमाली गाउँपालिका ७ बाँधुका धने सार्की, बुढीनन्दा नगरपालिका १ पिपलडालीका रमेश लोहार, स्वामीकार्तिक गाउँपालिका १ का कमल बिकवा स्वामीकार्तिक ४ जुकोटकी लक्ष्मी लोहारको परिवारले गुजाराका लागि अहिले पनि साहुको हलो जोत्न बाध्य हुनु पर्दा खेप्नु परेको दुःखको कुरा त टाढा भयो । सदरमुकाम वा पालिकाको केन्द्रबाट टाढाका यी परिवारहरूमा सरोकारवालाको नजर पुगेन होला ।

तर‚ सदरमुकाम मार्तडी नजिकै पारिपट्टि उखाडी गाउँको मुन्तिर भिरोलामा रहेको दलित बस्ती । जहाँ ११ मुक्त हलिया परिवारको बसोबास छ । सदरमुकाममा हुने हरेक आन्दोलनको अग्रमोर्चामा त्यही भिरालो बस्तीमा बसोबास भएका युवाहरू हुन्छन् । ‘सदरमुकामको छेउमै बस्ती भएकाले मार्तडीमा हुने धेरैजसो आन्दोलन र र्‍यालीमा सहभागी हुँदै आएका छौं,’ स्थानीय बीरबहादुर लोहारले भने‚ ‘हलिया मुक्ति भएपछि साहुको हलो पनि छुट्यो । हामीले परिचयपत्र पनि पाएनौं ।’ छाकबासकै कष्ट खेप्नु परेकाले होला, चुनावले पनि छुन छाडेको उनले सुनाए ।

बझाङको थलारा गाउँपालिका ६ विस्खेतकी ज्ञाना दमाइको परिवारको पाँच पुस्तादेखि हलिया बसेको छ । हलियाकै काम गर्ने क्रममा विरामले थलिएका उनका श्रीमान गोपाल नेपालीको ४५ वर्षकै उमेरमा १६ वर्षअघि मृत्यु भयो ।

त्यसयता उनका छोरा श्यामले अहिले पनि बाबुको बिँडो थामिरहेका छन् । नौ वर्षकै उमेरमा हलिया बसेका उनलाई सरकारले ‘घ’ वर्गको परिचयपत्र थमाएको छ । सरकारले हलिया मुक्ति घोषणा गरेको दशकभन्दा लामो समयसम्म पनि उनको परिवारले हलियाको नाममा पाएको सुविधा भनेकै त्यही परिचयपत्र मात्रै हो ।

थलारा गाउँकै ७० वर्षीय गिरी दमाई पनि ५१ वर्षअघि उनका बुबा जहरी दमाईले लिएको ऋणको ब्याजस्वरुप हलो जोतिरहेका छन् । १२ वर्षको उमेरदेखि नै उनको काममा छोरा दिनेशले तीन पुस्तासम्म हलो जोत्दा पनि उनले लिएको २५ हजारको सावाँ भने अझै ज्युँकात्युँ छ । ‘सावाँ पूरै चुक्ता नर्गदासम्म हलो जोत्नै पर्छ‚’ गिरी नेपालीले भने‚ ‘बाबु हलो जोत्दै मरे । मेरो पनि हली भएरै जिन्दगी बित्यो । सके छोराले तिर्ला नसके यो पनि हली भएरै मर्ने त हो ।’

वर्षभरि साहुको काम गर्दागर्दै समय बित्ने भएकाले आफूहरूले अन्य काम गर्न नपाएको र ऋण तिर्न नसकेको मुक्त हलिया परिवारहरू बताउँछन् । ‘एक वर्ष काम गर्न गएन भने ब्याज बढाएर दोब्बर पुर्‍याइदिन्छन्,’ पदम दमाईले भने‚ ‘हामीलाई उनीहरूको हलो जोतेर जिन्दगी बिताउनुको विकल्पै छैन । यो गाउँ नै ऋणले बाँधिएको छ ।’

२ वर्ष भारत बसेर साहुको हलो जोत्न नसक्दा साहुले १५ हजारको ब्याज बढाएर ८० हजार पुर्‍याएको उनले बताए । पदमले भने‚ ‘केही कमाइ गरेर ऋण तिरौँला भन्ने सोचेर इन्डिया गएँ । फर्केर आउँदा त १५ हजारको ब्याज बढाएर ८० हजार पुर्‍याइसकेका रहेछन् ।’ भारतबाट बचाएर ल्याएको पैसाले आफूले ऋण तिर्न नसकेपछि फेरि हलिया बस्नु परेको उनले बताए ।

बिरामी भएर काम गर्न नसके पनि साहुले ब्याज बढाउने गरेकोले जस्तो सुकै अवस्थामा पनि उनिहरुको खेतीपाती लगाउनु परेको चाखुडी दमाईले बताइन् । उनले भनिन्‚ ‘बिरामी भए पनि मर्न लागे पनि खेती लाउने समयमा काम गर्नै पर्छ । आफूले नसके छिमेकीलाई गुहारेर पनि काम गराउने गरेका छौं ।’

यस गाउँमा बस्ने कुनै पनि परिवारसँग आफ्नो नाममा एक टुक्रा जमिनसमेत छैन । उनीहरूले घर लगाएर बसेको जमिन पनि स्थानीय जोशी परिवारको नाममा छ । आफ्नो नाममा जमिन नभएका कारण जग्गाधनीहरूले भनेको नमाने त्यहाँबाट निकालिदिने धम्की दिने गरेको कलु दमाईले बताइन् । उनले भनिन्‚ ‘हाम्रै जग्गामा घर लगाएर बसेका छौ । हामीहरूले भनेको मान्दैनौ भनेर बेला बेला धम्काउने गर्छन् । उनीहरूले भनेको नमाने निकालिदिन्छौं भन्छन् । हामीले चुपचाप सहनुपर्ने अवस्था छ ।’

नाममात्रैको मुक्तिले यहाँका हलिया परिवार उल्टै संकटमा छन् । शिक्षा, स्वास्थ्यभन्दा पनि छाक टार्ने सकसमा अधिकांश परिवारहरू जुधिरहेका छन् । मुक्त भनिएका धेरैजसो परिवारहरू पुनः हलिया बसेका छन् । बाजुराको हिमाली गाउँपालिका बाँधुका मुक्तहलिया धनबहादुर विकको हातमा मुक्तहलिया परिचयपत्र छ । तर‚ परिचयपत्रले मात्रै के गर्नु सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नगरेपछि उक्त परिवार गाउँकै साहुकोमा पुनः हलिया बस्न बाध्य छ । यहाँका सयौं परिवारलाई अहिले धनबहादुरकै जस्तो सकस छ ।

सरकारले ०६५ भदौ २१ गते हलिया परिवारलाई मुक्त घोषणा गर्‍यो । त्यसयता तीनवटा निर्वाचनमा मुक्तहलिया परिवारका मतदाताले उम्मेदवारहरूलाई भोट हालिसकेका छन् । ०७० सालमा संविधान सभाको निर्वाचनमा भोट माग्न आएका उम्मेदवारलाई उनीहरूले आफूहरूको पुनःस्थापनाको माग राखे । ०७४ मा स्थानीय निर्वाचन भयो । त्यस चुनावमा पनि उनीहरूको माग त्यही थियो । लगत्तै प्रदेश र संघीय संसदका प्रतिनिधि छान्न चुनाव भयो । त्यसमा भोट माग्न आउनेहरूलाई पनि उनीहरुको माग पुरानै थियो । ‘अब त आस पनि लाग्दैन ।’ बाजुराको हिमाली ७ बाँधुका मुक्त हलिया धने विकले भने‚ ‘अहिले फेरि चुनाव आएको छ । दिनदिनै भोट माग्न घरदैलोमा आएका छन् । हाम्रा दुःख कोही हेर्न्यानाई ।’

सरकारले कुनै पनि व्यक्तिलाई ऋण दिएर सोको ब्याजबापत हलो जोत्नुपर्ने प्रथा अन्त्य भएको घोषणा गरेको आउँदो भदौ २१ ठिक १४ वर्ष पुग्छ । तर‚ बझाङको विस्खेत गाउँका १८ परिवार दलित अहिले पनि ऋणको ब्याजबापत हलो जोतिरहेका छन् । हलो नजोते उनीहरूले महिनाको सयकडा ५ का दरले ब्याज तिर्नुपर्छ । काम नगरे साहुको गाली र कुटाइ खानु उनीहरुको सामान्य दिनचर्या हो । उनीहरुको पीडा सुन्दा लाग्छ- अहिले पनि यो गाउँका मानिसहरू बधुवा मजदुरजस्तै काम गरिरहेका छन् । यसरी बधुवा मजदुरझैं मालिकको सेवामा खट्ने गाउँ विस्खेतमात्र हैन । १५ भन्दा बढी गाउँका दलितहरू अहिले पनि हलियाकै रुपमा काम गरिरहेका छन् । सरकारले गरेको मुक्तिको घोषणाले उनीहरूलाई छोएको छैन ।

बझाङ दुर्गाथली गाउँपालिका ७ गैरा गाउँकी मोतिहारा दमाईको १४ जनाको परिवार छ । आफू तीन छोरा‚ दुई बुहारी र ९ जना नातिनातिनासहित बस्ने, खाना पकाउने‚ खाने र सुत्ने घरको क्षेत्रफल २ वर्ग मिटरभन्दा बढी छैन । ‘सुत्नु त के भन्नु हजुर, बसेरै रात काट्छौं‚’ मोतिहाराले भनिन्‚ ‘सबै जना घरमै भएको बेला राम्रोसँग बस्नलाई पनि ठाउँ पुग्दैन । कोचाकोच गरेर बस्नु पर्छ ।’

स्थानीय गैर दलितको काम (हलो जोत्ने, लुगा सिलाउने, छालाको काम, आरनको काम, ठेकी बनाउने आदि) गरेबापत पाइने अन्न (खलो) को भरमा गुजारा चलाइरहेका यहाँका २ सय ३ परिवार दलित (कामी, दमाई, मोर, चनारा, तिरुवा र सुनार)मध्ये १ सय ६४ परिवारको हालत मोतिहाराको जस्तै छ । उनीहरू कसैको नाममा पनि आफ्नो जग्गा छैन । लगाएका घर‚ टहरा पनि स्थानीय गैरदलितको नाममा छन् ।

त्यहाँका स्थानीय नम्मु कामी भन्छन् । ‘भेडा बाख्रा हुलेजस्तै सबै एउटै कोठामा कोच्चिएर बस्छौं । भाग्या (मालिक) ले दिएको खलोले २ महिना पनि खान पुग्दैन । बाँकी समय कतै मजदुरी गर्न पाए‚ त्यसैले चलाउँछौं । नभए ऋण काढेर खान्छौं‚’ उनले वर्षभरि काम गरेबापत गहुँ र धान गरेर २ देखि ५ क्विन्टलसम्म अन्न पाइने र त्यसैको आधारमा जीविका चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । कसले कति परिवारको काम गर्छ भन्ने कुराले पाइने अन्नको परिमाण निर्धारण हुने उनको भनाइ छ । यद्यपि काम गरेबापत दिने अन्नको निश्चित परिमाण निर्धारण गरिएको छैन । मालिकको इच्छा र गच्छेअनुसार दिएको खलोमा उनीहरूले कुनै प्रतिवाद गर्न पाउँदैनन् ।

गैराबाट करिब १५ मिनेट पैदल हिँडेपछि भेटिने छबिस पाथिभेरा गाउँपालिका ६ उदयपुर गाउँमा बस्ने दलितको अवस्था पनि यस्तै छ । यहाँका १ सय १८ परिवारमध्ये ९२ परिवार पूर्णरुपमा भूमिहीन छन् । जिल्लाभरिमा पूर्ण रुपमा भूमिहीन दलितको संख्या १ हजार ६८३ छ । जिल्ला विकास समिति बझाङले २०७२ सालमा तयार गरेको दलित ‘प्रोफाइल’ मा उल्लेख भएअनुसार १ हजार ६३ परिवारसँग आफ्नो घर छैन । उनीहरू सबैजसो हलिया र खलिया रहेको उल्लेख छ ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार बाजुरामा एक हजार ६४४ मुक्तहलिया परिवार छन् । प्रमाणीकरणमा परेकाहरूको संख्या भने न्यून छ । एक हजार ४५७ परिवारमा मात्रै प्रमाणीकरणमा परेका छन् । सरकारले ल्याएको पुनःस्थापना योजनामा पनि सयौं परिवार छुटेका छन् । हालसम्म एक हजार ३५९ परिवारले पुनःस्थापनाको सहयोग प्राप्त गरेको अभिलेख छ । बाजुराका मुक्तहलिया परिवारमध्ये २६४ परिवारको घर निर्माण भएको, घर जग्गा दुवै पाउने परिवारको संख्या १२६, घर मर्मत एक हजार १०२ परिवार रहेको जिल्ला हलियामुक्ति समाजका अध्यक्ष लालवीर सार्कीले बताए । उनले भने‚ ‘बाजुरामा १४२ जना प्रमाणीकरणमा छुटेका र परिचयपत्र पनि प्राप्त नगरेका हलिया परिवार छन् ।’ उनका अनुसार ९८ परिवारको पुनःस्थापना गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको भए पनि त्यसतर्फ कुनै पनि स्थानीय तहले काम गरेनन् ।

हलियाका नाममा बलियाको रजाइँ

२०६६ सालमा जिल्ला हलिया मुक्ति समाज नामक गैरसरकारी संस्था र जिल्ला मालपोत कार्यालयको टोलीले जिल्लाभर हलियाको तथ्याङ्क संकलन गरेको थियो । जिल्ला मालपोत कार्यालयका अनुसार सो तथ्याङ्कबाट बझाङमा २ हजार ८ सय ४८ जना हलिया रहेको भनेर मुक्त हलिया तथ्याङ्क संकलन समितिको २०६६ साउन ४ गतेको बैठकले प्रमाणित गर्‍यो ।

यसै तथ्याङ्कको आधारमा नेपाल सरकारको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय मातहतमा रहेको मुक्तहलिया पुनःस्थापना समस्या समाधान समितिले यीमध्ये २ हजार १ सय ६८ जनालाई हलिया प्रमाणीकरण गरिसकेको छ भने बाँकी प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा रहेका छन् ।

प्रमाणीकरण भएका हलियाको वर्गीकरण गरेर १ हजार ६ सय ६३ जनालाई परिचयपत्रसमेत वितरण गरिसकिएको छ‚ जसमा ‘क’ वर्गमा ७१ जना, ‘ख’ मा ४ सय १८ जना, ‘ग’ मा २९ जना र ‘घ’ वर्गमा १ हजार १ सय ४५ जना रहेका छन् ।

सरकारले हलिया वर्गीकरण गर्नका लागि चारवटा आधार बनाएको छ । आफ्नो स्वामित्वमा घर जग्गा दुवै नभएकालाई ‘क’ वर्ग, आफ्नो घर भएको तर जग्गा नभएकालाई ‘ख’ वर्ग, आफ्नो जग्गा भएको तर घर नभएकालाई ‘ग’ वर्ग र घरजग्गा दुवै भएकालाई ‘घ’ वर्गमा राख्नुपर्ने व्यवस्था मुक्तहलिया पुनःस्थापनाको ढाँचा र कार्ययोजना २०७० ले गरेको छ ।

सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार विस्खेत गाउँका हलियाहरु ‘ख’ वर्गमा पर्नुपर्ने हो । तर‚ उनीहरूलाई ‘घ’ वर्गमा सूचीकृत गरियो । सरकारले हलियालाई दिने राहत पनि पहुँच हुने र सदरमुकाम वरिपरि बस्नेहरूले मात्र पाएको र आफ्ना विषयमा बोल्ने कोही नभएका कारण आफूहरू सुविधाबाट वञ्चित भएको यहाँका हलियाहरू बताउछन् ।

स्थानीय चाखुडी दमाई भन्छिन्, ‘सदरमुकाम वरिपरिका र भन्न/बोल्न जान्नेहरूले हलिया नभए पनि हलियाको नाममा राहत लिए । हाम्रा लागि बोल्ने कोही भएन ।’ दलित समुदायमा अगुवाइ गर्ने आफ्नो गाउँको कोही नभएका कारण पनि आफूहरूले हलिया भएरै जिन्दगी बिताउनु परेको उनले सुनाइन् ।

हलियाको सूचीमा परेका र प्रमाणीकरणमा परेका अधिकांश मानिसहरू जिल्ला हलिया मुक्ति समाजका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको नजिकका आफन्त र इस्टमित्र रहेको दलित अधिकारकर्मी दिनेश नेपालीले बताए । उनले भने‚ ‘कतिपय हलिया नै नभएका मानिसहरुलाई हलिया भनेर राहत बाँडिएको छ । तर‚ गाउँका गाउँ वास्तविक हलियाहरू अझै पनि हलिया नै छन् । यहाँ आफ्नो हात जगन्नाथ भएको छ ।’

दिनेशको भनाइमा जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर बोहरा पनि सहमति जनाउदै भन्छन् । ‘यो तथ्याङ्क कसरी लिएको हो भन्नेमा म अच्चम परेको छु । अरुलाई हलिया राख्न सक्ने हैसियतका कतिपयको नाम ‘क’ वर्गको हलियाको सूचीमा परेको छ ।’ उनले यो समस्याबारे आफूले पुनःस्थापना समितिमा कुरा राखे पनि सच्याउन कुनै पहल नगरिएको बताए ।

यस्तै जिल्ला मालपोत कार्यालयका हलिया सुपरभाइजर रवि सार्की भने सुरुमा अन्धाधुन्ध तथ्याङ्क संकलन गरेका कारण धेरैलाई अन्याय हुन गएको बताउछन् । उनी भन्छन्‚ ‘कोही ‘घ’ वर्गमा पर्नेहरू पनि ‘क’ मा पारिएका छन् । कोही ‘क’ मा पर्नेहरू ‘घ’ मा छन् । त्योबेला अन्धाधुन्ध तथ्याङ्क संकलन गर्दा यस्तो भएको हो ।’

तर‚ जिल्ला हलिया मुक्ति समाज बझाङका अध्यक्ष चक्रबहादुर सार्की भने गैरहलियाले राहत प्याकेज पाएको भन्ने कुरासँग सहमत छैनन् । उनी भन्छन् ‘अहिले आएर कोही जागिर भयो होला । पैसा कमायो होला । कसैलाई हलिया पनि राख्यो होला । तर‚ बझाङका सबै दलितहरूका जिजुबाजे गैरदलितको कुनै न कुनै हिसाबले हलिया नै थिए । त्यही आधारमा अहिले कुनै हुनेखानेजस्तो देखिनेहरूले सुविधा लिएका हुन सक्छन् । तर‚ उनीहरू हलिया नै हुन् ।’ हरेक चुनावमा हामीले यिनै सवाल र माग राख्दै आएको भए पनि सुनुवाइ भने नभएको उनको गुनासो थियो ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७९ २०:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×