'अभद्र व्यवहार'को घटनामा अभिनेत्री मिरुना र फुर्पाबीच मिलापत्र- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

'अभद्र व्यवहार'को घटनामा अभिनेत्री मिरुना र फुर्पाबीच मिलापत्र

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — दर्शकसँग साक्षात्कार गर्न आइतबार सिभिल मलको हलमा पुगेकी अभिनेत्री मिरुना मगरमाथि भएको 'अभद्र व्यवहार'सम्बन्धी घटनामा फुर्पा तामाङले गल्ती स्वीकारेपछि अभिनेत्री मगरले पनि भाइ सम्झेर माफी दिएको बताएकी छन् । मंगलबार अभद्र व्यवहारमा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका फुर्पाको रिहाइको माग गर्दै समर्थकहरुले केएल टावर र चलचित्र विकास बोर्डमा प्रदर्शन गरेपछि दुई पक्षबीच सहमति भएको हो ।

दुवै पक्षले मंगलबार साक्षीहरूको हस्ताक्षरसहित मिलापत्रसमेत सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदर्शनकारीले अभिनेत्री मिरुना अभिनित 'कबड्डी ४'को प्रदर्शन रोक्नुपर्ने भन्दै प्रदर्शन गरेपछि मंगलबार नै फुर्पालाई प्रहरीले थुनामुक्त गरेका थिए । प्रदर्शनपछि केएल टावरमा अवस्थित हलको शो रद्द भएको थियो । अभिनेत्री मगरले कुनै जाति, धर्म, सम्प्रदायप्रति असर पुग्ने आसयले कुनै कार्य नगरेको भए पनि उक्त परिस्थितिमा आकस्मिक प्रतिक्रिया जनाउने क्रममा भएको घटनाप्रति क्षमायाचना गरेकी छन् ।

'आकस्मिक प्रतिक्रिया जनाउने क्रममा घटित हुन गएको घटनाबाट सिंगो बौद्ध धर्मावलम्बी, भिक्षु, लामा समुदाय तथा सम्प्रदायप्रति पर्न गएको असरप्रति क्षमायाचना गरेकी छन्,' मिरुना मगर र फुर्वा तामाङबीच भएको क्षमायाचना गरिएको पत्रमा लेखिएको छ, 'हामी दुवै पक्षका अभिभावकहरु छलफलमा बसी आगामी दिनहरुमा यस विषयलाई लिएर विवाद नगर्ने, एक अर्कालाई अनवाश्यक टीकाटिप्पणी नगर्ने तथा समाजमा धार्मिक तथा सम्प्रदायक द्वेष फैलन नदिन सबै सरोकारवाला निकाय, जातीय, तथा धार्मिक संघ संगठनहरुसमक्ष अपिल गर्दै राजीखुसी यस पत्रमा हस्ताक्षर गरी लियौं दियौं ।'

पत्रमा मिरुनाका तर्फबाट निर्देशक रामबाबु गुरुङ, कलाकार दयाहाङ राई, निर्माता मणिराम पोखरेल, कलाकार विजय बराल, संजोग लाफा मगर, अभिनेत्री पशुपति राई, संगीतकार कालीप्रसाद बास्कोटाले साक्षीका रुपमा हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यस्तै फुर्पाका तर्फबाट खेन्पो कमल भण्डारी, मिङ्ग्युर तामाङ, राजु गुरुङ, कर्मा राप्के, हिस्से लुण्डुप लामाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७९ २०:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेटबारे एफएनसीसीआईले भन्यो : राजस्व लक्ष्य अस्वभाविक 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले बजेटमा घोषणा गरिएको राजस्व लक्ष्य प्राप्ती चुनौतीपूर्ण रहेको औंल्याएको छ । निजी क्षेत्रका लागि बजेटले दिन खोजेका सुविधाको स्वागत गर्दै महासंघले वर्तमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा बजेटले लक्ष्य गरेको राजस्व अस्वभाविक भएको जनाएको हो । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले भनेको छ ‘विद्यमान आर्थिक परिदृष्यमा राजस्व वृद्धिको लक्ष्य अस्वभाविक देखिन्छ । यसले निजी क्षेत्रमा थप चाप पर्नेछ ।’ बजेटमा सरकारले १२ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ राजस्वमार्फत स्रोत जुटाउने लक्ष्य लिएको छ । 

बजेटको लक्ष्य हासिल गर्न साना तथा मझौला उद्यमीलाई थप प्रोत्साहन दिई तथा मौद्रिक नीति मार्फत व्यवसायिक लागत कम गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु आवश्यक रहेको महासंघले औंल्याएको छ । त्यस्तै लक्षित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण हुने महासंघको ठम्याइ छ । महासंघले भनेको छ ‘कोभिडपछि भर्खरै तंग्रिन थालेको अर्थतन्त्रमा तरलता र वाह्य क्षेत्रमा परेको चापका बीचमा अत्यधिक मात्रामा बढाइएको बजेट आकार र ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।’

बजेटमा कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष घोषणा गर्दै आधारभुत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशतले कम गर्ने कुरा सकारात्मक रहेको महासंघले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशत घटाउने र आगामी ५ वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने महत्वकांक्षी विषय पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिबाट संचालन हुने व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न च्यालेन्ज फण्डको स्थापनामार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराइने र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा ज्ञानमा आधारित व्यवसाय विस्तार गर्न सातै प्रदेशमा विजनेस इन्कुवेसन सेन्टर संचालन गरिने विषयलाई महासंघले प्रशंसा गरेको छ ।

‘भैरहवा र सिमरा विशेष अर्थिक क्षेत्रलाई पूर्णरूपमा संचालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी संचालनको सुनिश्चिता गराउन आवश्यक छ’ महासंघले भनेको छ ‘नेपालगन्ज आईसीपी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने र भैरहवा आईसीपी निर्माण प्रारम्भ गर्ने सुनिश्चितता निजी क्षेत्रले खोजेको छ ।’ उत्पादन वृद्धिका लागि घोषित दशकको महासंघले स्वागत गरेको छ । उत्पादशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर अन्तर कायम गर्ने नीतिलाई पनि महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यसहित मुलुकबाट उच्च निर्यात सम्भाव्यता भएका स्वदेशी वस्तुुहरू क्लिङकर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायतका वस्तुु र आइटीमा आधारित सेवा तथा बिजनेस प्रोसेस आउट सोर्सिङ जस्ता सेवाहरूको निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदानले स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धनमा थप सहयोग पुुग्ने महासंघको भनाइ छ । कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुमा भन्सार दर फरक गर्ने र त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ ।

विगतका दिइएका यस्ता नगद अनुदान निर्यातमुलक उद्योगहरुले लिन निकै असहज भएको गुनासो आएकाले सहज बनाउन महासंघले आग्रह गरेको छ । उद्योग सञ्चालनको लागि सरकारी जग्गा ५० वर्षसम्मका लागि लिजमा दिइने कुरा स्वागतयोग्य रहेको जनाउँदै महासंघले र नवीकरणको व्यवस्था पनि हुनुु पर्ने बताएको छ । ‘साथै उद्योग स्थापना गर्ने जग्गाको हदवन्दीको सीमा पुुनरावलोकन गर्ने कार्य र उक्त जग्गा उपभोगका लागि गरिएको व्यवस्था सराहनीय छ’ महासंघले भनेको छ । एक सय भन्दा बढी युनिट रहने अपार्टमेन्टको बढीमा २० प्रतिशत युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा बिक्री गर्न अनुमति दिनेगरी कानुनी व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यसबाट उपलब्धि हासिल गर्न १ सय युुनिट र २० प्रतिशतको सीमा हटाउनुु पर्ने राय महासंघको छ ।

कोभिडबाट प्रभावित होटल, पर्यटन, चलचित्र (निर्माण, वितरण प्रदर्शनी) लगायतका क्षेत्रको पुनरुत्थानमा ल्याएको वार्षिक इजाजत र नवीकरण दस्तुर छुट तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिइने व्यवस्था छ । विद्युत् सहुलियतको सुविधा साना तथा मझौला उद्योगीलाई पनि उपलब्ध गराइनुु पर्ने महासंघको माग छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७९ २०:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×