अर्थतन्त्रका प्रमुख आधारमा नीतिगत परिवर्तनको खाँचो- विविधा - कान्तिपुर समाचार

अर्थतन्त्रका प्रमुख आधारमा नीतिगत परिवर्तनको खाँचो

अझै पनि सरकारी प्राथमिकता स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्नभन्दा बढी युवालाई तालिम दिएर विदेश पठाउने र रेमिट्यान्स भित्र्याउनमै रहेको छ । रेमिट्यान्सको भरमा अर्थतन्त्र दिगो हुन नसक्ने भएकाले नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारहरुमा नीतिगत परिवर्तन गर्नेतर्फ सोच्नु पर्छ ।
किरण ओझा

काठमाडौँ — युवा रोजगारीको विषयमा राजनीतिक दल र विकासकर्मीबीच दशकौंदेखि बहस भइरहे पनि कामको खोजीमा दैनिक एकहजार ५ सय युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । युवाको ठूलो संख्या (३५ प्रतिशत) रोजगारी, शिक्षा वा तालिममा नरहेको राष्ट्रहरुमध्ये नेपाल एक हो । सन् २०२० मा संयुक्त राष्ट्र संघको अध्ययनले दक्षिण एसियामा २००० र २०२० को १५ देखि २४ वर्ष र २५ भन्दा माथि उमेर समूहका युवाहरुको रोजगारी घटेको देखाएको छ । देशमा रोजगारीको अवसर नहुँदा नेपाली युवाहरू विदेश पलायन हुने गरेको पाइन्छ ।

सरकारले रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिन नसकेको आरोप लगाउँदै विश्लेषकहरु सुशासनको अभाव, राजनीतिज्ञहरुको निहित स्वार्थ, कृषिक्षेत्रमा आधुनिकीकरण नहुनु र रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्नुको कारणले बेरोजगारी बढ्दै गएको भन्ने ठान्छन् ।

कृषिमा अझै पनि पूर्ण र आंशिक रोजगारी सिर्जना गर्ने सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र हो । तर यस्तो रोजगारी हरेक वर्ष घट्दै गइरहेको छ । अहिले पनि जनसंख्याको ठूलो भाग (६० प्रतिशतभन्दा बढी) कृषिमा निर्भर छन् । तथ्याङ्कहरु हेर्दा कृषिमा आधारित जनसंख्या प्रत्येक दशकमा घट्दै गएको देखिन्छ । तर तीव्ररूपमा विकास भएका अन्य देशहरूको तुलनामा यो घट्दो दर अझ पनि न्यूनजस्तो लाग्छ ।

विश्वव्यापीरूपमा रोजगारीको प्रवृत्तिलाई हेर्दा विकसित देशहरू पनि कृषिबाट गैरकृषि क्षेत्रमा रुपान्तरण र रोजगारी सिर्जनामा यस्तै संक्रमणबाट गुज्रिएको देखिन्छ । उदाहरण सन्, १८५० मा अमेरिकी जनसंख्याको ६० प्रतिशत कृषिमा निर्भर थियो । त्यो बिस्तारै घट्दै गएर २०१५ मा ३ प्रतिशतमा सीमित हुनपुग्यो । कृषिक्षेत्रबाट विस्थापन हुने सबैभन्दा तीब्र गति चीनमा रहृयो जहाँ १९९५ देखि २०१५ को बीचमा ३३ प्रतिशत मानिस कृषिबाट विस्थापित भए ।

नेपालले एसियामा औद्योगिक विकास र व्यापारको द्रूत बिस्तार भएको समयमा खास केही गर्न सकेन । तर, युवाहरुको विदेश पलायन र अन्य कारणले असम्भवजस्तै लागे पनि अझै धेरै मानिस कृषिको आधुनिकीकरण गरेर देश समृद्ध हुने विश्वास गर्छन् । तथ्याङ्कहरुले कृषिमा निराशाजनक भविष्य इंगित गरिरहेका छन् । जस्तैः २०१८ को तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा १९ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझो छाडिएको छ । गत चार दशकमा हरेक उत्पादन क्षेत्रमा परनिर्भर बन्दै अधिकांश वस्तु (कृषि र गैरकृषि) आयात गर्ने र केही कृषि तथा औद्योगिक वस्तु/उत्पादनमात्र निर्यात गर्ने राष्ट्रको रुपमा रुपान्तरण भएको छ । आर्थिक विकास अझै शैशव अवस्थामा छ र तीव्र गतिमा बढ्दै गइरहेको अर्थतन्त्रहरू जस्तैः मलेसिया, मध्यपूर्व र अन्य एसियाली मुलुकहरुमा ठूलो संख्यामा जनशक्ति आपूर्ति गर्ने देशको रुपमा रुपान्तरण भएको छ ।

२ करोड आर्थिक रुपले सक्रिय जनसंख्यामध्ये १२.७ प्रतिशत आफ्नै घरायसी उपयोगको लागि प्रयोग हुने उत्पादनमात्र गर्ने आर्थिक गतिविधिमा संलग्न छन् र करिब २१ प्रतिशत (४४ लाख) अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिमा संलग्न छन् । जनसंख्याको १८ प्रतिशत विदेशमा काम गर्न जानेहरु अदक्ष वा अर्धदक्ष भएकाले उनीहरू सुरक्षा गार्ड, घरेलु कामदार, साना स्तरका भोजनालयहरूमा वेटरजस्ता कम सीप चाहिने व्यवसायमा कामदारका रुपमा काम गर्छन् ।

नेपाल कहिल्यै समृद्ध हुन सक्दैन भन्ने निराशाले युवाहरुलाई विदेश पलायन गराएको देखिन्छ । त्यसैगरी शिक्षित र विदेश नगएका युवाहरुसमेत सहरका कार्यालयमा बसेर काम गर्ने खालका रोजगारी खोज्ने गर्छन् तर नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा घरभित्रको काम पाउनेगरी रोजगारी सृजना गर्न धेरै गाह्रो छ । मानिसले सीप सिकेर सिपमूलक काम गर्न इच्छा देखाए भने मात्र अलि बढी रोजगारीका अवसर सृजना गर्न सकिन्छ । यूएसएआइडी नेपालको सन् २०२० को एक प्रतिवेदनले ‘श्रम उत्पादकता (जिडीपी प्रति श्रमिक) को आधारमा नेपाल ७७ देशमध्ये ६९ औँ स्थानमा रहेको र उक्त स्थान सबैभन्दा कम भएको जनाएको छ ।

नेपालमा जलविद्युत र अन्य उत्पादन क्षेत्रमा सृजना भएका थोरै रोजगारीका अवसरहरूसमेत भारतीय र चिनियाँ प्राविधिकहरूले लिँदै जानुमा हामीसँग समयनाकूल चाहिने सीप नहुनु र धेरैले सैद्धान्तिक शिक्षामात्र लिएको हुनाले कार्यालयमा श्रम गर्ने खालका कागजी कामको मात्र माग बढी हुनु ठूलो समस्या भएको छ । संयुक्तराष्ट्र संघको २०२० को एक अध्ययनअनुसार युवाहरूसँग रोजगारदातालाई आवश्यक पर्ने सीपसँग मिल्दोजुल्दो सीप नभएको कारण बेरोजगार बन्न पुगेका छन् । युवाहरू काम गर्न नै नचाहनु पनि उनीहरूको रोजगारीका निम्ति उत्तिकै बाधक बन्ने गरेको छ । नेपालमा धेरैजसो रोजगारी अनौपचारिक क्षेत्रहरूमा सृजना भएका छन् । तर, अनौपचारिक क्षेत्रका व्यवसायीहरुले रोजगारीमा मानिसलाई लगाउँदा श्रम कानुनले तोकेभन्दा धेरै कम तलब र अन्य सुविधा दिने गर्छन् । त्यसैले यस क्षेत्रले धेरै युवालाई आकर्षित गर्न सकेको देखिँदैन । यिनै कारणले गर्दा तराई क्षेत्रका कारखानाहरूमा काम गर्ने अवसर छिमेकी राज्य भारतका गरिब क्षेत्रबाट आएका सस्तो आप्रवासी श्रमिकहरूले लिएको देखिन्छ ।

सामाजिक परम्पराले पनि समुदायमा मानिसले के गर्छन् भन्ने निर्धारण गर्छ । नेपाली समाजमा लाहुरे संस्कृतिको लामो इतिहास छ । हाम्रो समाजले बाहिर गएर परिवारलाई विप्रेषण (रेमिट्यान्स) पठाउने संस्कारको प्रशंसा गर्छ । सायद यो परम्परा बेलायती सेना वा भारतीय सेनामा भर्ती हुन जानेहरूको समाजमा देखिने रोव–रवाफका कारण विकसित भएको हुनु पर्छ । पछिल्ला दिनहरुमा परम्परागत प्रचलनमा परिवर्तन आएको छ– युवाहरू मूलतः रोजगारीका लागि खाडी र मलेसियातिर पलायन भइरहेका छन् । मलेसिया र खाडीमा काम गर्नेले कमाउने औषत आम्दानी अनौपचारिक क्षेत्रमा नेपालमा काम गर्ने श्रमिकले भन्दा तुलनात्मक रूपमा धेरै नभए पनि विदेशमा काम गर्नेको उच्च छविको झूटो सामाजिक मानकले युवाहरुलाई लोभ्याउने गरेको छ । नेपाल सरकारले विभिन्न दातृ निकायहरुबाट अल्पकालीन तालिम र दीर्घकालीन प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको व्यवस्था गरी स्वदेशभित्रै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । यस्ता तालिम लिनेहरुको रोजगारीका अवसर बढाउन सकिन्छ तर तालिम प्राप्त व्यक्तिको रोजगारी र उद्यमशीलताको सुनिश्चितता भने गर्न सकिँदैन ।

सफल उद्यमी बन्न कुनै प्रविधि सिक्नुभन्दा पनि व्यक्तिको उद्यमशील मनोवृत्ति हुनु महत्वपूर्ण हुन्छ । भलै, उद्यमीको विभिन्न निकायसम्मको पहुँचले समेत ठूलो भूमिका खेल्छ । रोजगारीको विगतको प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो भने नेपाली युवाहरुको भविष्यका रोजगारीका अवसरहरु भौगोलिक अवस्थिति, विकासका चरण, विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा आएको परिर्वतन र युवाहरुको प्राविधिक क्षमता आदिले निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।

हामीले आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिन ढिला भइसकेको छ । तर, अझै पनि सरकारी प्राथमिकता स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्नभन्दा बढी युवालाई तालिम दिएर विदेश पठाएर रेमिट्यान्स भित्र्याउनमै रहेको छ । रेमिट्यान्सको भरमा अर्थतन्त्र दिगो हुन नसक्ने भएकाले नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारहरुमा नीतिगत परिवर्तन ल्याउनेतर्फ सोच्नु पर्छ । यसो नगरे १०–१५ वर्षपछि हाम्रो जनसंख्या बुढ्यौलीतर्फ ढल्कँदै जाने र वैदेशिक रोजगारीका अवसर कम हुँदै गई रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र टिकाइराख्न असम्भव हुनेछ । देशभित्र युवा रोजगारीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न नीतिगत र आर्थिक परिवर्तनमात्र पर्याप्त हुँदैन, सामाजिक र सांस्कृतिक परम्परागत सोचमा समेत परिर्वतन आउनु जरुरी छ । सरकारहरूले नीतिगत सुधार र प्रोत्साहनमार्फत् यस्ता रूपान्तरणकारी कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । विगतका अनुभवलाई हेर्दा निम्नलिखित कुरामा ध्यान दिए युवाहरुको रोजगारीमा सकारात्मक योगदान पुग्ने देखिन्छः

राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वः दशकौं लामो राजनीतिक अस्थिरता (माओवादी द्वन्द्वसमेत) र त्यससँग सम्बन्धित हिंसाले गर्दा युवाहरुमा देश सधै अशान्तिमा रहिरहन्छ र कहिल्यै उन्नति हुँदैन भन्ने भावनाले जरो गाडेको छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीको स्थायित्व र जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता दरिलो रुपमा आयो भने यसले जनतामा सुरक्षाको भावना सिर्जना गर्छ र सम्भावित लगानीकर्ताका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्छ । यसले दीर्घकालीन रुपमा रोजगारी सृजनामा सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

नीतिगत सुधारः उत्पादन, सेवा र निर्माण क्षेत्रमा नीतिगत परिवर्तनले युवाहरुका निम्ति रोजगारी सृजना गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्छ । हामी अति परनिर्भर हुन थालेका उदाहरणहरु छन् । जस्तैः कृषिमा आयातको प्रवृत्ति यति धेरै बढेको छ कि नेपालले चीनबाट गुन्द्रुकसमेत आयात गर्न थालेको छ । हाम्रो ४० प्रतिशत जमिन जङ्गलले ढाकेको भए पनि मानिसले भारतमा बनेका बेल्चाका बीँडहरु किन्न थालेका छन् । हामीले गम्भीर भएर सोच्नु पर्छ, के ती सामानबिना जीवन चल्दैन ? वा ती वस्तु नेपालमै बनाउन सकिँदैन ? तसर्थ के आयात गर्ने र के नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र तीब्र रुपमा रुपान्तरण भइरहेको छ । खेतीपातीमा सक्रिय मानिसले पनि विकसित देशका मानिसले विगतमा गरेजस्तै आफ्नो कृषिमा आधारित जीविकालाई गैर–कृषिमा आधारित जीविकोपार्जनमा परिवर्तन गर्न चाहिरहेका छन् । त्यसैले विद्यमान जग्गा बितरणको ढाँचा र स्वामित्वलाई परीमार्जन गर्नु पर्छ ।

अहिलेको खेतीपाती परिवारको स्वामित्वमा रहेको र सञ्चालनको जिम्मा प्रायः बुढेसकाल लागिसकेका वयस्कमा रहेको छ । पारिवारिक तहका खेतीहरू आवश्यक मजदुरहरूको अभावमा अब पुरानै तरीकाले गर्न असम्भव प्रायः छ । खेतीपातीका लागि जग्गा प्राप्तिका निम्ति सरल व्यवस्था गर्ने र ठूला फार्महरू खोल्न ऋण सुविधा प्रदान गर्ने नीतिहरू तर्जुमा गर्ने हो भने युवाहरू यस क्षेत्रमा आकर्षित हुन सक्छन् । बाँझो भइसकेको खेतबारीमा फेरि खेती गर्न कस्सिन सक्छन् ।

अहिले नै पनि केही युवाले व्यावसायिक तरिकाले कृषिकर्म गर्न सुरु गरेका छन् । कृषिको व्यावसायीकरण, मलखाद, बीउविजन आपूर्ति, रोग र कीरा व्यवस्थापन, फसल प्रशोधन, काट्ने र भण्डारणमा अनुभव भएका युवाका लागि रोजगारीसमेत सिर्जना गर्नेछ । स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने रणनीति लिनु पर्छ । उदाहरणका लागि नेपाल अझै पनि तरकारी, अनाज र गेडागुडीमा आत्मनिर्भर हुनसक्छ । त्यसैले यस्ता वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने वा आयातमा कर लगाउने हो भने स्थानीय उत्पादकलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ । स्थानीय सरकार (गाउँ ̷ नगरपालिका) हरूले सडकहरू निर्माण गर्न मेसीनको प्रयोग गर्दै आएका छन् । तर, यिनै सडक निर्माणमा अदक्ष मजदुरका रूपमा काम गर्न ग्रामीण युवाहरूलाई परिचालन गर्ने नीतिगत निर्णय गर्ने हो भने ग्रामीण युवाका निम्ति थुप्रै रोजगारीका अवसर सृजना हुनेछन् । मेसीनको प्रयोग कम गर्दा पहाडी पाखाहरुलाई पैरोबाट जोगाउन सकिन्छ । नेपाली कामदारलाई उत्पादन र निर्माणमा लगाउने नीतिलाई कडाइका साथ अनुगमन गरी रोजगारदाताहरुलाई यसका लागि प्रोत्साहन गर्नु विवेकपूर्ण रणनीति हुनसक्छ ।

प्रिमियम, विशिष्टीकृत र प्रशोधित उत्पादनहरूः अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै जाँदा ठूलो संख्यामा परिवारहरु मध्यम आय भएका परिवारमा परिणत हुने सम्भावना हुन्छ । मध्यम आय भएका परिवारहरूले मासु, अण्डा, माछा, दूध र प्रोटिनयुक्त खानाको बढी प्रयोग गर्न सक्छन् । त्यसैले यी क्षेत्रहरुमा लगानी गर्ने थप अवसरहरू सिर्जना हुनेछन् । एफएओको एक अध्ययनअनुसार आम्दानीको स्तर र पशु प्रोटिनको खपतबीच सकारात्मक सम्बन्ध छ । आम्दानी बढ्यो भने दूध, माछा, मासु आदिको मागसमेत बढ्छ ।

विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा रहेको हाम्रा लागि धेरै उत्पादन गरेर छिमेकी बजारमा पहुँच बढाउनेबारे सोच्नु दिवास्वप्नमात्र हुनेछ । किनकि, हाम्रो तुलनामा उनीहरुको उत्पादन निकै सस्तो पर्न जान्छ । तर, हामी प्रिमियम ̷ विशिष्ट उत्पादनहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेर छिमेकी देशहरूमा नव–धनाढ्यहरूबीच बजारीकरण गर्नेबारेमा सोच्न सक्छौँ । हामीसँग पहिले नै अद्वितीय गुण र स्वाद भएका केही उत्पादन छन् । जस्तैः चिया र कफीका केही ब्रान्डहरू पश्चिमी बजारमा पहिलेदेखि नै लोकप्रिय छन् । त्यसैगरी चीन, भारत र बंगलादेशका बजारहरूलाई केन्द्रित गरी अन्य कृषि उत्पादनका लागि बजार सिर्जना गर्न सकिन्छ । फरक स्वाद भएका वस्तुले मानिसलाई घरेलु उत्पादनमा बढी खर्च गर्न उत्प्रेरित गर्छ । हामी त्यसबाट लाभान्वित हुन सक्छौँ । केही कृषि उत्पादनको प्राथमिक प्रशोधनलाई स्थानीयस्तरमा नै गर्न सकिन्छ जसले स्थानीयस्तरमा थप रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि इलामको हाते चिया (हातले बनाएको चिया), ढिकीको चामल (पोलिस नगरेको चामल), आमाको आचार (विशेष समूहको अचार), प्युठानको कफी आदि । यी क्षेत्रहरुमा युवालाई तालिम दिन सकिन्छ जस्ले स्थानीय तहमा रोजगारी सृजना गर्न सक्छ

इन्क्युबेटर सञ्चालनः विगतमा हामीले युवा/वयस्कहरूले तालिमपछि उद्यम सुरु गर्ने अनुमानका साथ तालिम दिने गरेका थियौँ । तर, यसरी प्रशिक्षित थोरै व्यक्तिले मात्रै उद्यम सुरु गर्ने गरेका छन् जसले सीप हासिल गर्नु एउटा उद्यमीलाई आवश्यक पर्ने धेरै कुरामध्ये एउटा कुरामात्र हो भन्नेतर्फ सङ्केत गर्छ । सफल उद्यमशीलताका लागि धेरै कुरा आवश्यक पर्छ जसमा सीप, वित्त व्यवस्थापन, प्रविधिको जानकारी, बजारीकरण सीपको विकास र सम्बन्ध विस्तार आदि पर्छन् । तसर्थ, सीपमात्र सिकाउनेभन्दा पनि समस्याको पूर्ण समाधान प्रदान गर्ने व्यावसायिक इन्क्युबेटरको अवधारणा आवश्यक छ । उद्यमशीलाताको पहिलो चरण भनेको युवामा उद्यमी बन्ने आकांक्षाको विकास र उनीहरूको व्यवहार परिवर्तन गर्नु हो । नवउद्यमीहरूलाई वित्तीय सेवा कसरी लिने, व्यवसाय दर्ता सेवाहरू कसरी लिने, बीमा र व्यापारिक सूचनासम्म पहुँच विस्तार गर्न सीप सिकाउनु, प्राविधिक तालिम दिनु जत्तिकै महत्वपूर्ण छ । उदाहरणका लागि सिटिईभिटिका स्नातकहरूले जागिर नपाएको धेरै गुनासो छ । तर, मिस्त्रीहरूका सहयोगीहरूले (मोटर मर्मत गर्ने पसलमा वा सिकर्मी पसलमा) मिस्त्रीबाट प्राविधिक र व्यवस्थापन सीप सिकेर नयाँ व्यवसाय सुरु गरेका धेरै उदाहरण छन् ।

आफ्नो काममा गर्व गर्ने भावना र आत्मसम्मानः सीपसम्बन्धी काम गर्ने धेरै युवामा आत्मसम्मानको कमी देखिन्छ, जस्तैः लुगा सिलाउने पेसा गर्नेहरु हीनताग्रस्त भई आफूले जीवनमा महत्वपूर्ण केही गर्न नसकेको जस्तो गुनासो गरिरहन्छन् किनभने समाजले सिलाई पेसालाई निम्नस्तरको पेसा ठानेको छ । विद्यालयमा केवल सैद्धान्तिक शिक्षा दिइन्छ र भाषा सिक्न जोड दिइन्छ । वास्तविक कामको सीप सिक्न व्यक्तिहरू विद्यालयबाहेक अन्यत्र जानुपर्ने अवस्था छ । रेस्टुरेन्ट, मर्मत पसल, सिलाई पसल, खुद्रा पसलहरू अनौपचारिक विद्यालय जस्तै बनेका छन् जसले लाखौँ युवालाई तालिम दिएका छन् र त्यहाँबाट प्रशिक्षित युवाहरुले या त बजारमा रोजगारी पाएका छन् या आफै उद्यमी बनेका छन् । सिटिईभिटिद्वारा अहिले भइरहेको सीप प्रमाणीकरणको व्यवस्थालाई थप सजिलो बनाएमा युवाहरूलाई औपचारिक रूपमा सीपको मान्यता प्राप्त गर्न र व्यवसाय दर्ता गरी सीपका आधारमा बैँक ऋण अनुदान प्राप्त गरी व्यवसाय सुरु गर्नसमेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

युवा लक्षित कार्यक्रमः युवाका लागि लक्षित कार्यक्रम विद्यमान मोडलको विकल्प हुनसक्छ । हालको युवासम्बन्धी कार्यक्रमहरुलाई परिर्वतन गर्नु जरुरी छ । किनकि, यसले उनीहरूलाई देशभित्रै बसेर काम गर्न प्रेरित गर्न सकेको छैन । नेपाल सरकारको कृषिसम्बन्धी तालिम कार्यक्रम पुरानो शैलीका छन्, युवा किसानको तालिमको आवश्यकता र आकांक्षामा आधारित छैनन् र युवाका यी तालिममा सहभागितासमेत उत्साहजनक देखिँदैन । विकसित देशहरूले भविष्यमा रोजगारीका लागि युवाले कहाँ ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्छ भन्ने खालका सरसल्लाहसमेत उपलब्ध गराउँछन् जसले युवालाई कतातिर लाग्ने भन्ने मार्गदर्शनसमेत गर्छ । उदाहरणका लागि अमेरिकाको श्रम तथ्याङ्क ब्युरो (बीएलएस) ले आगामी केही वर्ष सौर्य उर्जासम्बन्धी र हावाबाट चल्ने टर्बाइन प्राविधिकहरूको बढी माग हुने प्रक्षेपण गरेको छ । नेपाल श्रम विभागले पनि यस्तै अध्ययन गरी श्रमशक्तिलाई सम्भावित दिशातर्फ डोर्‍याउनु पर्छ ।

सीपयुक्त जनशक्तिको मागको सन्दर्भमा हेर्दा नेपालमा सहरी बसाइसराइको बढ्दो प्रवृत्तिले निर्माण क्षेत्रमा थप जनशक्ति आवश्यक पर्ने देखिन्छ र यस क्षेत्रमा रोजगारीको सम्भावना धेरै छ । निर्माण व्यवसायीहरुलाई व्यक्तिगत घर बनाउन मिस्त्री, सिकर्मी, विद्युत, प्लम्बर आदि कामका निम्ति जनशक्ति आवश्यक पर्ने देखिन्छ । यस क्षेत्रमा रोगजारीको सम्भावना धेरै छ । यस क्षेत्रमा संलग्न युवाहरूलाई औपचारिक तालिम प्रदान गरी सीप प्रमाणीकरण परीक्षामा सहभागी हुन प्रोत्साहित गरी आम्दानी वृद्धि गर्न सकिन्छ । आगामी दिनमा आम्दानी बृद्धिसँगै होटल व्यवसाय, ट्राभल एण्ड टुरिजम, मनोरञ्जनजस्ता सेवा क्षेत्रहरु फस्टाउने सम्भावना छ । यस क्षेत्रमा थप रोजगारी सृजना हुनेछ । त्यसैले खुद्रा विक्रेताहरुको व्यवसाय संकुचन हुनसक्छ । उक्त स्थान ठूला पसल र डिपार्टमेन्ट स्टोरहरुले लिन सक्छन् ।

सूचना प्रविधिको उपयोगः सूचना प्रविधिको विकासले संसारको कुनै पनि कुनामा बसेर जतासुकैको लागि काम गर्न सम्भव बनाएको छ । सूचना प्रविधिको सदुपयोग गर्दै युवाहरूलाई यस क्षेत्रमा बढी सीपमूलक बनाउन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सबैभन्दा आकर्षक रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । ठूला कम्पनीहरुसँग सम्बन्धन लिएर थप ‘आउटसोर्सिङ’ गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नाले देशभित्र धेरै युवालाई रोजगारी दिन सकिन्छ ।

तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको विकासः नेपालको जैविक, भौगोलिक विविधताहरुलाई प्रयोग गरी साहसिक पर्यटन, धार्मिक/सांस्कृतिक पर्यटन र जलस्रोतको उपयोगमार्फत् रोजगारी बृिद्ध गर्न सकिन्छ । साहसिक पर्यटन सम्भावित क्षेत्रहरूमध्ये एक हो र यसका लागि आवश्यक जनशक्तिलाई तालिम दिन आवश्यक छ । पर्यटनले यातायात, होटल र पर्यटक गाइडहरूको लागि मात्र रोजगारी सिर्जना गर्दैन, यसले सम्बन्धित ग्रामीण क्षेत्रहरूमा हुने उत्पादन (जस्तैः अन्न, फलफूल, तरकारी, दुग्धजन्य उत्पादन, मासु आदि) प्रवर्धनसमेत गर्छ । यो छैटौँ औद्योगिकीकरणको अवधारणासँग बढी मेल खान्छ जुन परम्परागतरुपमा सोचिने मूल्य श्रृंखला वृद्धिको अवधारणाभन्दा पृथक छ ।

अन्तमा, सरकारले सीमितमात्र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्छ, तर मूलतः निजीक्षेत्रले रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने हुँदा यो क्षेत्रको प्रवर्धन गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले राज्य नियन्त्रित मानसिकता त्यागेर अघि बढ्नु पर्छ । सरकारले कार्यान्वयनका लागि प्रस्तावित अनुदान र आयोजनालाई विश्लेषण गर्दा आर्थिक नाफा कति हुन्छ भन्ने मात्र नहेरी कति रोजगारी सृजना हुन्छ भन्नेसमेत मापन गर्नु पर्छ ।

(ओझा लुथरन वर्ल्ड रिलिफका राष्ट्रिय निर्देशक हुन् ।)


प्रकाशित : वैशाख १३, २०७९ ०७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

युक्रेनलाई रक्षा सहयोगबारे छलफल

रासस/सिन्ह्वा

काठमाडौँ — युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदोमिर जेलेन्स्कीसँग अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केन र अमेरिकी रक्षामन्त्री लोयड अस्टिनले भेटवार्ता गरेका छन् । युक्रेनका लागि वासिङ्टनको सहयोगबारे छलफल गर्न किभमा भेटवार्ता भएको हो ।

दुवै पक्षले रक्षा सहयोग, रुसमाथिको प्रतिबन्ध थप बलियो बनाउने, युक्रेनलाई आर्थिक सहयोग र सुरक्षा ग्यारेन्टीबारे छलफल गरेको युक्रेनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले युक्रेनका लागि ३.४ बिलियन अमेरिकी डलर रक्षा सहयोग उपलब्ध गराएको छ । यो युक्रेनको रक्षा क्षमतालाई सुदृढ पार्न सबैभन्दा ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

आर्थिक सहायताबारे बोल्दै राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले संयुक्त राज्यले युक्रेनलाई द्वन्द्वपछिको पुनः प्राप्तिमा मद्दत गर्ने र अमेरिकी बजारमा युक्रेनी सामानको पहुँचलाई सहज बनाउने आशा व्यक्त गरेका छन् । रुसलाई थप प्रतिबन्ध लगाउने अवधारणापत्र अमेरिकी पक्षलाई हस्तान्तरण गर्दै उनले रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउन पनि आग्रह गरेका छन् । अमेरिकी विदेशमन्त्री र रक्षामन्त्री आइतबार किभ आइपुगेका हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७९ ०७:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×