संसद्मा बजेटबारे विरोधाभासपूर्ण बहस छ
अहिले निजी क्षेत्रबाट जुन विषय उठिरहेका छन्, ती जायज छन् । संसद्मा बजेटमाथिको छलफलमा जेठ १५ देखि म सामान्यतया सधैं पूरै समय बसेको छु । प्रायः सबै माननीयले के के भन्नुभएको छ भन्ने सुनेको छु । सत्तापक्षको मुख्य सचेतकका हैसियतले मैले यी भनेका कुरा प्रधानमन्त्री र सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीहरूकहाँ पनि पुर्याएको छु । यस्ता सार्वजनिक बहसमा भित्रैदेखि यहाँ यहाँ पुगेको छैन है भनेर निजी क्षेत्रले चासो राखेको छ ।
निजी क्षेत्रले एकदमै आफ्ना अनुभूति राखेको छ । अवश्य पनि निजी क्षेत्रले उठाएका विषयवस्तु जायज छन् । यतातर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
अहिले नै सबैभन्दा धेरै बहस भइरहेको छ । केही न केही कुरा नयाँ बजेटमा आएपछि नै त हो, बहस हुने । त्यतिखेर विरोध पनि हुन्छ । समर्थन हुन्छ । अरू बेला सामान्यतया विरोध र समर्थन हुन्न । बजेट संशोधन के हुन्छ भन्ने सबैलाई लागेको छ । हामी पनि बहसमा छौं । कानुनी रूपमा के हुन्छ ? यतिन्जेलसम्म आएको के हुन्छ ? निजी क्षेत्रबाट पनि आएको छ । निजी क्षेत्रले पनि यताउता नगरीकन यत्तिकै अवस्थामा अघि जानुहुँदैन भनेको छ । यसरी आइसकेका बजेटको कर र राजस्वका दर अब फेरि परिवर्तन हुन्छन् कि हुन्नन् ? यसले आर्थिक रूपमा के प्रभाव पार्छ ? यस छलफलले नयाँ दिशा लिएको छ ।
बजेटमार्फत आर्थिक उत्पादन बढाउन सकेनौं भने केही हुन्न । त्यसका लागि कृषि हो । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि जानुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई पनि समेटेर तीनखम्बे अर्थतन्त्र निर्माणमा जानुपर्छ । संसद्मा विशेषगरी बजेटबारे विरोधाभासपूर्ण बहस भइरहेको छ । एकातिर हाम्रा माननीय यो असमानता भयो भन्नुहुन्छ । अर्कोतिर यो बजेट यति थोरै किन दिएको भन्नुहुन्छ । कस्तो विरोधाभासपूर्ण । बराबर बनाउन त हामी यस्तो गर्नै सक्दैनौं । हाम्रो आर्थिक अवस्था कमजोर छ । थोरै पैसा छ । त्यसमा सबैलाई बाँड्नपर्यो भने त एक, दुई, पाँच लाख बाँड्नुपर्ने हुन्छ । मेरो पालिकामा भएन, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा भएन भन्नेमा बहस केन्द्रित देखिन्छ ।
संसद्मा सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कुरा गरिसक्यौं । त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम आयो । त्यसमा पनि आफ्ना कुरा राख्यौं । अनि बल्ल बजेट आयो । सुरुमा निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया राम्रो बजेट आयो भन्ने थियो । तर पछि अनेक प्रतिक्रिया आए । हामीले बजेटबारे संसदीय दलमा पनि कुरा गरिरहेका छौं । नेताहरूबीच पनि छलफल चलिरहेको छ । हामीले संसद्मा गरिरहेको प्रक्रिया जे छ, त्यसलाई कर्मकाण्डी पनि भनिरहेका छौं । त्यसलाई बदल्नुपर्छ भन्नेमा बहस भइरहेको छ । बजेटको अंशअंश हेर्दा हामीले जति क्षेत्रमा खोजेका छौं, त्यति पाएका छैनौं । मुख्यचाहिँ उत्पादन वृद्धि नै मुख्य विषयवस्तु रहेछ । बजेटले त्यहाँ धेरै दिन सकेको छैन । अरू होइन, कृषिमा अलि बढी लैजाऔं भन्ने छ । आलु र प्याजमा किन कर लगाएको भन्दा अर्थमन्त्रीले बाहिरबाट आयात गर्ने विषय रोक्न लगाइएको हो भन्नुभयो । यो बजेटले नयाँ विषयमा बहस केन्द्रित गरेको छ । बजेटले उत्पादनतिर जोड दिने कुरा गरेको छ ।
बजेट त योभन्दा पनि पहिले पनि धरै आए । तर सबै खुसी कहिल्यै भएनन् । यस पटकको बजेट कार्यान्वयनमा कहाँ समस्या छन्, ऐनकानुनमा कहाँ त्रुटि छन् ? त्यो बदल्ने कुरा गरेका छौं । कार्यतालिका बनाएर कार्यान्वयनमा जान्छौं भनेका छौं, त्यसतर्फ लाग्नैपर्छ ।
बजेटमाथि कर्मकाण्डी छलफल भएर हुन्न भनिन्छ । प्रधानमन्त्री आफूलाई लागेका कुरा जनतामा खुला ढंगले राख्ने गर्नुहुन्छ । त्यसरी हुँदैन भन्ने लाग्यो भने परिवर्तन गरेर लाने गतिशीलता हामीमा हुनुपर्छ । हामी देशलाई नयाँ ठाउँमा लैजानुपर्छ भन्नेमा दृढ छौं । तर त्यसको कानुनी प्रक्रिया, अभ्यास छ । सबैको बुझाइमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने पनि छ ।
(कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको ‘संसद्मा बजेट बहसको औचित्य’ विषयक राउन्ड टेबलमा माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक पाण्डेले प्रस्तुत विचारको सम्पादित अंश)
प्रकाशित : असार ११, २०८० ११:५७
