एफपीओ र मर्जरको करले निजी क्षेत्र निरुत्साहित भयो

राष्ट्रको पुँजी निर्माणमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी र रोजगारी सिर्जनामा ८५ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको छ । सालबसाली आएका हरेक बजेटमा आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्न पुँजीगत लगानी वृद्धिका लागि के कस्ता नीति तथा कार्यक्रम आए, तिनले कस्तो सहयोग गरे भनेर मैले हेर्ने गरेको छु । तर दुर्भाग्य, यस पक्षमा हामी जहिल्यै चुक्ने गरेका छौं । सैद्धान्तिक रूपमा लगानी बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिन्छ । तर बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रम र करका दरमा त्यो भेटिँदैन ।

लगानी एक पटक गरेर पुग्ने कुरा होइन । यो त निरन्तर प्रक्रिया हो । निरन्तर रूपमा लगानी प्रोत्साहन गर्न नीतिगत प्रोत्साहन र स्थिरता दिन सकिएन भने लगानी घट्छ । विगतमा कोभिड संक्रमण, त्यसपछि अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतालगायत कारण पुँजीगत लगानी बढ्न सकेको छैन । यस्तो बेला ठूलो परिमाणमा लगानी थप्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि बजेटमा लगानी प्रोत्साहन हुने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्थ्यो ।

सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता निरन्तर खस्किँदै गएको छ । पछिल्ला वर्षमा नेपालको कुल बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा निरन्तर घट्दो छ । यस्तो बेलामा सरकारले झन् निजी क्षेत्र लगानी वृद्धिका लागि उत्साहित हुने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो, ता कि निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न सकोस् र ठूलो परिमाणमा पूर्वाधार निर्माण उद्योगलगायतमा लगानी विस्तार हुन सकोस् । अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले बजेटले अर्थतन्त्रका शिथिलता हटाएर यसलाई लयमा फर्काउने दाबी गर्दै आउनुभएको छ । तर, बजटका धेरै बुँदाले निजी क्षेत्र थप लगानीका लागि उत्साहित हुनुको साटो निरुत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निरन्तर रूपमा पुँजीगत खर्च घटिरहेको छ । नेपालको जनसंख्या बढ्दो छ, पूर्वाधारको आवश्यकता बढिरहेको छ । तर पुँजीगत खर्च घटिरहेको छ । वार्षिक बजेटमा पुँजीगत खर्चलाई विनियोजित बजेटभन्दा ऋणको सावाँब्याज तिर्न छुट्याइएको बजेट बढी छ । यस्तो बेलामा लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै निरुत्साहित गरिएको छ ।

यसपालिको बजेटमा सबैभन्दा ठूलो असर पर्ने कुरा भनेको सरकारले लागू गरेका केही करका व्यवस्था भूतप्रभावी रूपमा आएका छन् । कहिलेदेखिको कर कहिलेसम्म तिर्नुपर्ने हो । मानौं, अर्थमन्त्रीले आजसम्म कर नतिरेका नागरिकले चैतसम्म कर तिरे ५० प्रतिशत शुल्कमा छुट दिन्छु भन्दा के हुन्छ ? किनकि यसरी लगाएको करमा कहिलेदेखि र कहिलेसम्म कर लगाउने हो त्यो टुंगो हुँदैन । बजेटमा फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) र बार्गेन पर्चेज गेनसम्बन्धी करका व्यवस्था आएका छन् । यी कर आयकर ऐनको व्यवस्थाविपरीत छन् । मानौं, कुनै निकायले सरकारले भनेअनुसार कर तिरेन रे, अब मंसिरपछि के हुन्छ ?

आर्थिक विधेयक, ०८० को दफा २७ मा भनिएको छ, ‘निकायहरू आपसमा गाभिँदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन) मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए आर्थिक वर्ष ०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर ०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरे त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था छ ।

यसमा कर कहिलेदेखि लागू हुने र पछि कहिलेसम्म जाने भन्ने केही उल्लेख छैन । आयकर ऐनमा स्पष्ट नभएको व्यवस्थामा पनि सरकारले कर लगाएको देखिन्छ । सरकारले कर लगाउने नै हो भने पहिले आयकर ऐनको दफामै परिवर्तन गरेर बार्गेन पर्चेज गेन भनेको के हो, स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्‍यो । अनि मात्र कर लगाउन मिल्छ ।

बैंकको लगानी क्षमता पुँजीसँग जोडिएको हुन्छ । मानौं, १५ वर्षदेखि एउटा बैंक सञ्चालनमा छ, त्यो कम्पनीको नेटवर्थ वा सेयर मूल्य ५०० रुपैयाँ छ । यस्तो अवस्थामा कम्पनीले नयाँ सेयरधनी भित्र्याउने क्रममा एफपीओ जारी गर्छ । किनकि नयाँ सेयरधनीलाई प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमा सेयर बिक्री गर्दा पुराना सेयरधनीलाई मर्का पर्छ । यसकारण नयाँलाई बढी मूल्यमा सेयर बिक्री गरेर पुराना सेयरधनीको सेयर मूल्यलाई संरक्षण गरिदिन यस्तो गरिन्छ ।

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका अनुसार एफपीओमार्फत प्राप्त भएको रकम पनि पुँजीमै जाने हो । प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमा केही रकम प्रिमियम जोडेर एफपीओ निकालिन्छ । यसरी एक सय रुपैयाँमा थपिएको रकम बैंकले प्रिमियम खातामा राख्नुपर्छ । त्यसबाट नगद लाभांश वितरण गर्न पाइन्न । बोनस सेयर मात्र बाँड्न पाइन्छ । बोनस सेयर भनेको सञ्चित कोषमा रहेको रकमलाई पुँजीमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रिया मात्र हो । तर पनि हाल बोनस सेयरमा पनि ५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ ।

अब एफपीओ र बार्गेन पर्चेज गेनबाट आएको पैसालाई आय भनेर मान्न मिल्दैन । किनकि यसले आय सिर्जना गर्दैन । यो सिधै पुँजी हो । यसले लगानी थप्ने काम मात्र गरेको हो । यसकारण यस्तो व्यवस्था सिधै खारेज हुनुपर्छ । आयकर त आयमा पो लाग्ने हो, यहाँ त सिधै पुँजीमा कर लगाइएको छ । फेरि कर भूतप्रभावी कर लगाउन पाइँदैन । सरकारले कर लगाउने नै हो भने अबदेखि लाग्छ भन्नुपर्छ ।

(कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको ‘संसद्‌मा बजेट बहसको औचित्य’ विषयक राउन्ड टेबलमा ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बज्राचार्यले प्रस्तुत विचारको सम्पादित अंश)