त्रुटिपूर्ण भूतप्रभावी कर र करका दर हेरफेर संशोधन हुनुपर्छ

उद्योगलाई जग्गा प्राप्तिमा सहजता, १ सय रुपैयाँमा कम्पनी दर्ता र बन्द गर्न पाउनेलगायत व्यवस्था निकै सकारात्मक छन् । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा पहिला निर्यात गर्ने उद्योगले मात्र स्थान पाउँथे । अहिले ३० प्रतिशत मात्र निर्यात गर्ने उद्योग पनि राख्न पाउने कुरा राम्रो छ । आईटी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) को सिलिङ घटाउने कुरा सकारात्मक छन् । कतिपय विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिदाँलिँदै पनि बजेट कार्यान्वयन कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ, प्रश्न यही छ । जहिले पनि बजेटमा जति राम्रा पक्ष आउँछन्, तर कार्यान्वयन भएको त्यति पाइन्न ।

बजेटमा अप्ठ्यारो पाटो भनेको कर वृद्धि र करको नयाँ व्यवस्था हो । बजेट करमा मात्र केन्द्रित भएको पाइएको छ । अहिलेको अवस्थामा बजेट ल्याउँदा सरकारले आन्तरिक लगानी बढाउने, विदेशी लगानी भित्र्याउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हो । केही समयअघि भारत भ्रमणमा जाँदा त्यहाँका व्यवसायीलाई लगानी गर्न आउन आग्रह गरेका छौं । उनीहरूले सेप्टेम्बरमा आउने कुरा गरेका छन् । तर अहिलेको बजेटले हाम्रै आत्मबल पनि कमजोर बनाएको छ । नीति पनि स्थिर नभएकाले बाहिरी लगानी कसरी आउँछ भन्ने प्रश्न उठेको छ । हामीले देशको सम्भावनाका क्षेत्रका रूपमा पर्यटन, कृषिलाई राखेका छौं । तर यही क्षेत्रमा कर बढाएर आक्रमण गरिएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा १३ प्रतिशत कर लगाइएको छ । यसरी हेर्दा केही नसोची खाली राजस्व उठाउने कुरा मात्र गरिएको छ । यसले ट्राभल एजेन्सीहरूलाई ठूलो घाटा परेको छ । बजेटका त्रुटिपूर्ण कदमलाई संशोधन गरेरै अघि बढ्नुपर्छ ।

अहिले भारतबाट टिकट किन्नुपरेको छ । यसको घाटा हाम्रै व्यवसायीहरूलाई भयो । त्यसैले यसमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । विलासिताका वस्तुमा २ प्रतिशत कर लगाइएको छ । अहिलेको समय पर्यटक कसरी भित्र्याउने, हाम्रो वस्तुलाई ब्रान्डिङ कसरी गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान आकर्षित हुनुपर्नेमा विलासिताका वस्तुमा लगाइएको करले गर्दा हाम्रोमा आउने पर्यटक घट्ने जोखिम छ । एफपीओ, बार्गेन पर्चेज गेनलगायत कर निकै विवादित छन् । सरकारले भूतप्रभावी रूपमा कर तिर्न भनेको छ, जब कि विगतमा भएका कारोबारमा कम्पनीको सेयर बेचेर मानिस कहाँ पुगिसकेको अहिले आएर सरकारले कर लगायो । अब कसलाई कर तिर भन्ने ? यसले गर्दा ठूलो अस्थिरता आउने देखिन्छ । यसमा हामी अदालत गएर मुद्दा लड्ने होइन कि, यसबारे आर्थिक बहस होस् ।

सबैको एजेन्डा आर्थिक एजेन्डा नै हुनुपर्छ । अदालतभन्दा पनि संसद्भित्र बहस गरेर यसमा पुनर्विचार गर्दै संशोधन गर्न जरुरी छ । जलविद्युत् आयोजनाहरूमा पनि ५ प्रतिशत कर लगाइएको छ । लगानीकर्ताहरूले बैंकबाट ऋण लिँदा ‘होल्डिङ्स’ कर लगाइएको छ । त्यो यहाँका बैंकले नगरेर कम्पनीहरूले नै बेहोर्नुपर्ने भएको छ । यत्रो वर्ष काम गर्दा कर नलाग्ने र अहिले आएर कर लाग्ने भएको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी जलविद्युत् कम्पनीमा ठूला लगानीकर्ता आउँछन् ? कृषि वस्तु निर्यात गर्ने कुरा गरिरहेका बेला प्याज, आलुमा कर लगाइएको छ । हाम्रोमा यो कति उत्पादन हुन्छ ? यो सबै भारतबाट आउँछ । त्यसैले अहिलेको बजेट हेर्दा कसरी कर उठाऔं भन्नेमा मात्र सरकारको ध्यान गएको देखिन्छ ।

यसलाई निजी क्षेत्रले गम्भीर रूपमा लिएको छ । भोलि अझै कठिन हुँदै जाने र व्यवसाय नै बन्द हुने खतरा देखिन्छ । विदेशमा ८०/९० प्रतिशत काममा ध्यान दिइन्छ । तर यहाँ सानो केही हुँदा अदालत जाने कि नीति परिवर्तन गर्ने भन्ने हुन्छ । २० प्रतिशत मात्र आफ्नो व्यापार बढाउनेतर्फ लाग्ने गरिएको छ । राज्यलाई कर तिर्ने कुरामा हामी निजी क्षेत्र जहिल्यै तयार छौं । तर व्यवसाय गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्‍यो ।

(कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको ‘संसद्‌मा बजेट बहसको औचित्य’ विषयक राउन्ड टेबलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष राणालेप्रस्तुत विचारको सम्पादित अंश)