संशोधन गरेर मात्रै बजेट पारित गर्नुपर्छ

यथार्थको जगमा उभिएर छलफल र संवाद अघि बढाउनुपर्छ । सरकारले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याउँछ, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ । विनियोजन विधेयक आउँछ । यसमा महिनौं लगाएर छलफल गर्छौं । त्यो छलफलमा राज्यको करोडौं रुपैयाँ सकिएको हुन्छ । यथार्थ के हो भने, हामीले छलफल गरिसकेपछि जतिसुकै सांसदले जति विषय उठाए पनि त्यो भन्नका लागि मात्र रह्यो । ह्रस्व, दीर्घ पनि सच्चिनेवाला छैन । सरकारलाई पनि ठीकै लागेको भन्ने लागेको छ । सच्याउँदा सत्तै जान्छ भन्ने विचारबाट हामी प्रभावित छौं ।

सरकारले पनि नीति, कार्यक्रम, विचार गलत भए भने सच्याउन तयार हुनुपर्छ । लोकतन्त्र भनेकै त्यही हो । तर हामी त्यसो गर्न सकेका छैनौं । परम्परागत शैलीबाट चलेका छौं । यसलाई हामीले ‘ब्रेक थ्रु’ गर्नैपर्छ । यसमा सबैले सहकार्य गरौं । सरकारमा कहिले को हुन्छ, कहिले को हुन्छ । त्यो दोस्रो कुरा हो । सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गर्छौं । नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्छौं । विनियोजन विधेयक ल्याउनलाई १५ दिनको पनि समय हुँदैन । सिद्धान्त र प्राथमिकतामा जतिसुकै राम्रा कुरा भने पनि १५ दिनमा बजेट किताब तयार भइसकेको हुन्छ । कसले कुन योजना हाल्ने लडाभाँती चलेको हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई त्यो सुन्नेसम्मको फुर्सद हुँदैन । जुन कुरा विनियोजन विधेयक र आर्थिक नीतिमा सच्चिने कुरा भएन । यी सबै कर्मकाण्डी भए ।

कर्मकाण्डी कार्यलाई दोहोर्‍याउँदै जाने हो भने जति वर्ष समय बिताए पनि नयाँ कोर्सबाट हामी अघि बढ्दैनौं । नयाँ उपलब्धि पनि हासिल हुँदैन । देशको अर्थतन्त्र सुदृढ बन्न सक्दैन । समृद्धिका गफ ओठे भक्ति मात्र हुन्छन् । त्यसैले कम्तीमा माघ–फागुनभित्रै सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि बहस र छलफल गर्नुपर्छ । यसो भयो भने कम्तीमा यसले ‘गाइड लाइन’ दिन्छ । कम्तीमा ६ महिनाअघि सरोकारवाला निकायसँग सघन ढंगले सरकारले संवाद चलाउनुपर्छ । मन्त्रालयदेखि संसद्का विभिन्न विषयगत समितिमा छलफल गर्नुपर्छ ।

तर यस्तो काम गरिएकै छैन । अर्थ समितिले औपचारिकता पूरा गर्न एक/दुई बैठक आयोजना गरेकै भरमा बजेट बनाएको भनिन्छ । निजी र वित्तीय क्षेत्रको टोलीबाट मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइन्छ । निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत योगदान गरिरहेको छ भनेपछि उनीहरूसँग सरकारले निरन्तर संवाद गर्नुपर्छ । उनीहरूका समस्या के हुन्, बुझ्नुपर्छ । जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रमा लागेका र काम गरेका अगुवाले मुटु काँपेको छ भन्नुभएको छ । एफडीआई भित्रिने सम्भावना गुमाउँदै छौं भन्नुभएको छ । यस्तो भए रोजगारी कहाँबाट सिर्जना हुन्छ ? अर्थतन्त्र कसरी चलायमान हुन्छ ?

कम्तीमा यी विषयमा हामी स्पष्ट भएर जानुपर्छ । करको सन्दर्भमा कानुनलाई समेत मिचेर करको भारी थोपर्ने काम गरिएको छ, जसले गर्दा उद्योगधन्दा धराशायी बन्ने स्थितिमा छन् । लगानीकर्ता पनि पछाडि हट्ने परिस्थिति बन्दै छ । २१ खर्बभन्दा बढी वैदेशिक र आन्तरिक ऋण रहेकामा अहिले फेरि ५ खर्ब रुपैयाँ ऋण लिने विषय बजेटमा उल्लेख छ । पुँजीगत खर्चभन्दा बढी ऋणको साँवा ब्याज तिर्ने कुरामा पैसा जाँदै छ ।

ऋण यति धेरै लिएर प्रतिफल दिने योजनामा पैसा छुट्याउन पाए ठीक हो । तर यहाँ पहुँचवाला ठूला नेताको जिल्लामा अन्धाधुन्ध बजेट हालिएको छ । त्यस्ता ठाउँबाट बजारमा ल्याउने उत्पादन पनि केही छैन । तर अर्बौं रकम लगेर त्यहाँ खर्चिने काम भएको छ । कुन कुरालाई प्राथमिकतामा राख्दा राज्यलाई प्रतिफल दिन्छ । बजेट ल्याउनुपूर्व सबै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । सरकारले ल्याएको बजेट जस्ताको तस्तै संसद्बाट पास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट पनि हामी पछि हट्न सक्नुपर्छ । यसमा छलफल गर्न सकिन्छ । आजबाटै सुरु गरौं । भोलि एमालेको सरकार आउला, तर उहाँले हुन्न भन्न पाउनुहुन्न । जायज कुरामा विलम्ब गर्दै नगरौं । गलत कुरालाई पनि सही भनेर सावित गराउन खोज्ने जुन शैली छ, त्यो पुरानो भइसकेको छ । यसबाट मुक्त हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले म एउटा निर्वाचन क्षेत्रको प्रधानमन्त्री हुँ कि देशको भनेर छुट्याउन सक्नुभएको छैन । अर्थमन्त्रीले एउटा निर्वाचन क्षेत्रको हुँ कि देशको अर्थमन्त्री हुँ भनेर छुट्याउन सक्नुभएको छैन । यो विडम्बनाको विषय हो । यसलाई सबै क्षेत्रबाट विरोध गर्नुपर्छ ।

(कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको ‘संसद्‌मा बजेट बहसको औचित्य’ विषयक राउन्ड टेबलमा एमालेका प्रमुख सचेतक गिरीले प्रस्तुत विचारको सम्पादित अंश)