कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८८

स्थानीय चुनावमा ओझेल परेका मुद्दा

स्थानीय उम्मेदवार दलको केन्द्रले होइन, दलको स्थानीय समितिले नै अझ जनताको समेत सहभागितामा  छानेको  हुनुपर्‍थ्यो । संसारभर प्रयोग भइरहेका प्राइमरी चुनावबाट पनि सिक्न सकिन्थ्यो ।
यादव पण्डित

काठमाडौँ — गणतन्त्र, नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि दोस्रोपटक वैशाख ३० मा स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि चुनाव हुँदैछ । राजनीतिक दलहरु चुनावको चटारोमा छन् । देशैभरका स्थानीय तहमा पाँच वर्षका लागि जनप्रतिनिधि चुन्ने प्रक्रियामा ठूला राजनीतिक दलहरुले निकै समय खर्च गरिसकेका छन् ।

स्थानीय चुनावमा ओझेल परेका मुद्दा

तर, यसअघि आफूहरुले प्रतिनिधित्व गरेका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका, वडाहरुमा गएको पाँच वर्षको समीक्षा गरेको पाइएन । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा दलहरुको विकल्प छैन । तर दलकै भर पर्नुपर्ने देशमा पार्टीहरु नै व्यक्ति केन्द्रीत हुँदै जानु चिन्ताको विषय हो ।

संघीयता कार्यान्वयन भए पछिको पहिलो स्थानीय तहको कार्यकाल सकिँदै गर्दा हामी कहाँ थियौं, कहाँ पुग्यौं ? गाउँमा विद्यालय शिक्षा कस्तो छ ? आधारभूत स्वास्थ्यसेवा कस्तो छ ? खानेपानीको अवस्था कस्तो छ ? बाटोघाटो कस्तो छ ? स्थानीयलाई के आवश्यकता छ ? यस विषयमा राजनीतिक दलहरुले समीक्षा गरेजस्तो लागेन । गाउँमा सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त छ । सार्वजनिक विद्यालयले गाउँपालिका, नगरपालिकामा भएका निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् । आधारभूत स्वास्थ्य अवस्था बिजोग छ । गाउँमा बस्नेहरु सानोतिनो रोग लाग्दा पनि सदरमुकाम, काठमाडौं नआई उपचार पाउँदैनन् । जनप्रतिनिधिहरुले यस विषयमा ध्यान दिन सकेको देखिदैन । नीतिगतरुपमा पनि ध्यान पुग्न सकेको छैन । स्थानीय तहमा सबै नराम्रा पनि होइनन्, केही राम्रा पक्ष पनि छन् । तर, स्थानीय तहका मुद्दा ओझेलमै परेका छन् ।

को हुने कि, के गर्ने ?

स्थानीय चुनावको घोषणा भएपछि देशभरि को मेयर हुने ? को उपमेयर हुने ? को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हुने ? को वडा अध्यक्ष, सदस्य हुने ? भन्ने व्यक्ति केन्द्रीत राजनीति हावी भयो । तर, विगतमा के कमिकमजोरी भए, अबको स्थानीय एजेण्डा के भन्नेबारे खासै छलफल भएन । स्थानीय वडा, टोलमा के काम गर्ने भन्ने एजेन्डा तय गरेर काम गर्न उपयुक्त पात्र खोजिनु पर्थ्यो । विडम्बना त्यो हुन सकिरहेको छैन । मेरो वडामा के काम गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा मलाई बढी थाहा हुन्छ । जुनसुकै योजना, कामका लागि उपयुक्त सिद्धान्त, व्यक्ति र पार्टी हुन आवश्यक छ । पहिलो कुरा, योजनाका विषयमा उपयुक्त सिद्धान्त हुन जरुरी छ । त्यसपछि उपयुक्त व्यक्ति र इच्छा बोकेको पार्टी हुनुपर्छ । तर यसपटकको स्थानीय चुनाव निश्चित व्यक्तिमा मात्रै केन्द्रित हुन पुग्यो ।

उम्मेदवारहरु छानिँदा उसको अनुभव, ज्ञान, काम गर्ने इच्छा छ कि छैन ध्यान पुग्नु पर्‍थ्यो । उसका भावी योजना, नेतृत्व लिएपछि के गर्ने भन्नेमा छलफल हुनु पर्‍थ्यो । विकास निर्माणका कामका प्राथमिकता तोकिएर नीति बन्नु पर्‍थ्यो । प्रतिवेदनहरु आउनु पर्‍थ्यो । आगामी दिनका लागि पनि मार्गदर्शन कोर्न जरुरी थियो । तर दलहरु कुन व्यक्ति चुन्ने भन्नेमै केन्द्रीत देखिए । त्यसैले बरालिएको बहसलाई अब ठीक ठाउँमा ल्याउन जरुरी छ ।

उम्मेदवार छनोट: निर्देशित संघीयता

स्थानीय उम्मेदवार दलको केन्द्रले होइन, दलको स्थानीय समितिले नै अझ जनताको समेत सहभागितामा छानेको हुनुपर्‍थ्यो । संसारभर प्रयोग भइरहेका प्राइमरी चुनावबाट पनि सिक्न सकिन्थ्यो । संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि पनि स्थानीयले आफ्नो प्रतिनिधिका लागि उपयुक्त व्यक्ति छान्न पाएनन् । केन्द्रीय नेताहरुले नै स्थानीय नेता छानेर टिकट दिए । आफूहरुलाई चाहिएको जस्तो व्यक्ति स्थानीयले छान्न पाएनन् । मेरो गाउँपालिका, मेरो नगरपालिकाले के कामका लागि कस्तो खालको जनप्रतिनिधि छान्ने भन्ने स्थानीय जनतालाई बाहेक केन्द्रका नेतालाई बढ्ता थाहा हुन नसक्ला ।

दलहरु उम्मेदवार क–कसलाई बनाउने भनेर तीन महिनादेखि छलफलमा बसे । चुनावको मुखैमा मात्र घोषणापत्र सार्वजनिक गरे । गाउँपालिका/नगरपालिका केन्द्रीत घोषणापत्र बनाउन सकेनन् । उम्मेदवारी चयनमा केन्द्रको हालीमुहाली देखियो । केन्द्रबाट निर्देशित ‘नियोजित संघीयता’ जस्तो देखियो । स्थानीय जनतालाई हेरेर ल्याएका घोषणापत्र कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सकेका छैनन् । नेपाली कांग्रेसले अहिले ल्याएको घोषणापत्र धरातलमै उभिएको छ । सवल स्थानीय तहका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक स्रोत, वातावरण, सेवा प्रवाह, स्थानीय पूर्वाधार, कृषि, रोजगार, उद्यमजस्ता विषय समेटेको छ । विगतका घोषणापत्रभन्दा कांग्रेसले प्रस्तुत गरेको संकल्पपत्र वैज्ञानिक छ । खेर गएको ५ वर्षको मूल्यांकन पनि गरेको छ । तर, अब संकल्पपत्र कार्यान्वयनका लागि उत्तिकै चुनौती छ । प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, सुरक्षित मातृत्व, बालविकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, श्रमजस्ता विषयले भूइँमान्छेलाई समेट्न सकिन्छ । संकल्पपत्रमा गरेको प्रतिज्ञालाई कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्छ ।

संवैधानिक व्यवस्था र अहिलेको अवस्था

संविधानले स्थानीय तहलाई २२ प्रकारका अधिकार दिएको छ । स्थानीय कर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई, स्थानीय सडक, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, घरजग्गा धनीपूर्जा वितरण, खानेपानी, जलविद्युत, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना र परियोजनाहरु, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, अशक्तहरुको व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षणलगायतका अधिकार दिएको छ । सँगसँगै प्रदेश, केन्द्र र स्थानीय तहका साझा अधिकारको समेत व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले नगरपालिका, गाउँपालिकाको वर्गीकरण गर्दै सेवा तथा शर्त पनि तोकिदिएको छ । संविधानमा भएअनुसार काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट पारिदिएको छ ।

स्थानीय तहमा प्राथमिकता हेर्दा महिलालगायत पिछडिएका वर्गको पहुँचमा सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खानेपानी, सार्वजनिक यातायातमा पहुँचजस्ता विषयमा केन्द्रीत हुन जरुरी छ । तर विगतको पाँच वर्ष हेर्दा स्थानीय तह धेरैजसो भौतिक पूर्वाधार तथा सेवासुविधामा केन्द्रीत देखिए । जनतालाई दिने सेवा सुविधाको विषयमा काम गर्न सकेनन् ।

सुविधाभोगी कि स्वयंसेवी जनप्रतिनिधि ?

जनप्रतिनिधि भनेका स्वयंसेवक हुन् । म अमेरिकामा बस्ने भएकाले संघीय शासन प्रणालीबारे केही अनुभव संगाल्ने मौका पाएको छु । अमेरिकाका सिकागो, न्यूयोर्कजस्ता ठूला सहरका मेयरहरुले पूर्णकालीनरुपमा काम गर्छन् र त्यस्तै सेवा र सुविधा पनि छ । अधिकांश साना सहरहरुमा मेयरको पद स्वयंसेवी नै छ । यसअघि म आयोला सिटी (कन्सास राज्य) मा बस्थें । मसँगै कलेजमा पढाउने मेरो साथी सिटीको मेयरमा निर्वाचित भएको थियो । ऊ उपस्थित भएर निर्णय गर्ने बैठकको समयमा मात्रै भत्ता पाउँथ्यो वा नगरको तोकिएको काम सम्पन्न गर्ने मात्र सुविधा उपलब्ध थियो, कुनै नियमित तलब थिएन । उसको सबै काम स्वयंसेवी थियो । सिटिका मेयर, उपमेयरमात्र होइन धेरै राज्यका सांसदहरुको पद पनि स्वयंसेवी छ । तर, नेपालमा सेवा, सुविधामा बढी ध्यान दिएको देखिन्छ । लोकसेवा आयोगबाट परीक्षा पास गरेर आएजस्तै सबैले ‘पेड स्टाफ’ को रुपमा काम गरिरहेका छन् । जनप्रतिनिधिको काम स्वयंसेवी बनाउनु पर्छ ।

विकास के होइन, के हो ?

हाम्रो सन्दर्भमा विकास परिभाषाबारे स्थानीय स्तरबाट नयाँ छलफल जरुरी छ । देशैभरि गाउँमा भौतिक पूर्वाधारको नाममा निर्माण गरिएका ‘भ्यूटावर’ हरुले हाम्रो विकास सम्बन्धी धारणाको मजाक बनाएका छन् । एकजना सामान्य जनताको जीवनमा केही भए पनि सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने काम गर्न जरुरी छ । भ्रष्टाचारविहीन समाजका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अनुत्पादित क्षेत्रमा होइन स्थानीयको आवश्यकतालाई हेरेर काम गर्नु पर्छ । अब चुनिने जनप्रतिनिधिले अनुत्पादक, भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने खालका कामलाई निरुत्साहित गर्नु पर्छ । स्थानीय जनताका मुद्दालाई नै सम्बोधन गरेर घोषणापत्र ल्याइनुपर्छ । केन्द्रको नेतृत्वले स्थानीय तहमाथि हस्तक्षेप तथा नियन्त्रण गर्ने अभ्यास छाड्नु पर्छ । नयाँ आउने नेतृत्वले पनि जनतासँग दिनानुदिन जोडिएका काममा ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ ।

(नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्वमहामन्त्री, परमाणु वैज्ञानिक डा. पण्डित हाल अमेरिकास्थित एक विश्वविद्यालयमा भौतिकशास्त्रका प्राध्यापक छन् ।)


प्रकाशित : वैशाख १६, २०७९ १४:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक बजेट ल्याउने समय एक साता मात्र बाँकी रहँदापनि संघीय संसद्को गतिरोध खुलाउन सरकारले किन तदारुकता नदेखाएको होला ?