सरकारी विद्यालयको पठनपाठन सुदृढ, स्तरवृद्धि, गुणस्तरीय एवं प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा र पूर्वाधार विकासका लागि राजनीतिक जिम्मेवारीमा रहेका नेता र प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका कर्मचारीका सन्तानलाई स...
संविधान जारी भएपछाडि मुलुक संघीयतामा गयो । संघीयता अनुकूल र नयाँ संविधानअनुरुप शिक्षाका कानुनहरू आवश्यक छन् भनेर २०७२ सालदेखि नै शिक्षा मन्त्रालयले उच्च शिक्षा, विद्यालय शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाको छुट्टाछुट्टै कानुनहरू ल्याउन अभ्यास गर्यो ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएर संसद्मा जाने क्रममा त्यसको विरोधमा देशभरबाट शिक्षकहरू काठमाडौंको सडकमा उत्रिए । उनीहरूको प्रमुख माग थियो- हामीहरू स्थानीय तह मातहत रहन्नौं, त्यहाँ विभेद छ । तर, संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको हुने भनेर एकल अधिकार सूचीमा राखेको छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय देशकै एक अब्बल विश्वविद्यालयमध्ये एक हो । यद्यपि अन्य विश्वविद्यालयमा जस्तै काठमाडौं विश्वविद्यालयमा पनि सिट संख्याअनुसार विद्यार्थी भर्ना हुन छाडेका छन् । विद्यार्थीको रोजाइ विदेशी शिक्षण संस्था हुन पुगेका छन् । गुणस्तरको सुनिश्चितता नभएर हो वा रोजगारीको अवसर नभएर हो, नेपालका विश्वविद्यालयका क्याम्पसमा विद्यार्थी घट्दै गएको छ ।
देशको सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि विभिन्न क्षेत्रमा सक्षम नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने योग्य, दक्ष, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी र अनुसन्धानमुखी मानव संसाधन विकास गर्नु नै उच्च शिक्षाको प्रमुख उद्देश्य हो । नेपालमा शिक्षाको जग सन् १९१८ मा प्रधानमन्त्री श्री ३ चन्द्रशमशेरले खडा गरेको देखिन्छ ।
अमेरिकाको प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हार्भर्डमा शिक्षा नीति र विश्लेषण विषयमा स्नातकोत्तर गरेर फर्किएका विवेक बस्नेत हाल शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील छन् ।
प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले तीन दशकअघि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को स्थापना भएको थियो । सीटीईभीटीले डिप्लोमा तहमा मेडिकल, इन्जिनियरिङ, कृषि, पर्यटनलगायतका जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको छ ।
नेपालमा ८० भन्दा बढी विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा खुलेका कलेज सञ्चालनमा छन् । ती कलेजको छाता संस्थाका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्रदायक संस्था (आईप्यान) क्रियाशील छ । नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा उपलब्ध गराउने लक्ष्य र उद्देश्य आईप्यानले लिएको छ ।
नेपालकै पहिलो क्याम्पस काठमाडौंको त्रि–चन्द्र बहुमुखी क्याम्पस हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना हुनुअघि नै यो क्याम्पस सञ्चालनमा थियो । त्रिवि स्थापनापछि त्रि–चन्द्रलाई पनि आंगिक क्याम्पस बनाइयो । हाल यस क्याम्पसको प्रमुख प्रा.डा. नीलम श्रेष्ठ प्रधान छिन् ।
श्रम बजारलाई कस्तो जनशक्ति चाहिएको भन्ने विषयमा सरकार र निजी क्षेत्रसँग छलफल थालेको विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले दाबी गरेका छन् । यसका लागि ‘एकेडेमिया इन्डस्ट्री मिट’ जस्ता कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको र पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि पनि प्रयास भइरहेको उनीहरूले बताए ।
विद्यार्थीलाई श्रम बजारसँग जोड्न नसक्नु नै मुलुकको शिक्षा प्रणालीको मुख्य कमजोरी रहेको सरोकारवालाले औंल्याएका छन् । काठमाडौंमा मंगलबार आयोजित ‘कान्तिपुर एजुकेसन समिट २०८०’ को ‘पिरलोमा डिग्रीधारी, सीप न रोजगारी’ सत्रका वक्ताले शिक्षण संस्थाले श्रम बजारका लागि आवश्यक जनशक्तिसमेत उत्पादन गर्न नसकेको गुनासो गरे ।
नेकपा (एमाले)की सांसद विद्या भट्टराइले समाजवाद उन्मुख शिक्षा निर्माण गर्ने अभियान प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विद्येयक, २०८० बाट नै सुरु गर्नुपर्ने बताएकी छन् । शिक्षा विधेयकलाई समाजवाद उन्मुख शिक्षा नीति निर्माणको सुरुवाती चरण गर्न एमाले प्रतिबद्ध रहेको पनि उनको भनाइ थियो ।
राज्यले उपेक्षा गरेकै कारण मधेश प्रदेशको साक्षरता दर सबैभन्दा कम रहेको राष्ट्रिय जनमत पार्टीका अध्यक्ष एंव सांसद सिके राउतले बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित कान्तिपुर एजुकेसन समिट- २०८० को अन्तिम सत्र ‘दलीयकरणको दलदलमा शिक्षा प्रणाली’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
विद्यार्थीहरूले नेपालमा पर्याप्त रोजगारी अवसर नभएकाले पनि विदेशिनु परेको बाध्यता सुनाइरहँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कायममुकायम उपकुलपति प्रा. डा. शिवलाल भुसालले यो विश्वविद्यालयको मात्रै नभएर समग्र अर्थतन्त्रमै नयाँ रोजगारी सिर्जनामा समस्या रहेको बताएका छन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको मातहतमा नै हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । उनले शिक्षकहरू संघीय सरकारको मातहतमा हुने व्यवस्था गरेर शिक्षा विधेयकले परिवर्तनको संवाहक भनिने शिक्षालाई गोलमोटल पार्ने भन्दै सरोकारवालालाई सचेत गराएकी छन् ।
सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरण गर्न विश्वविद्यालयमा हुने गरेको राजनीतिक हस्तक्षेप हट्नुपर्ने र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा सोमबार आयोजित ‘कान्तिपुर एजुकेसन समिट–२०२२’ को पहिलो सत्र ‘सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण’ मा उनीहरूले राज्यले ‘गरिखाने शिक्षा’ उपलब्ध गराउन नसकेको दाबी गरे ।
अनलाइन शिक्षा प्लेटफर्म माई सेकेन्ड टिचरका सहसंस्थापक सुलभ बुढाथोकीले निजी क्षेत्रलाई गाली गरेर मात्र सार्वजनिक र निजी क्षेत्रले दिने शिक्षाबीचको खाडल अन्त्य नहुने बताएका छन् ।
