'सार्वजनिक रूपमा शिक्षामा निजीक्षेत्रको भूमिकाको उच्च प्रशंसा गर्ने, अनि ५ वर्षपछि सम्पत्ति राष्ट्रलाई बुझाउ भन्ने ?'

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै शिक्षा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको बेलामात्रै विद्यालय शिक्षा ऐन मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेर संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । मन्त्रिपरषिद्ले पास गरेको विधेयक संसद्मा दर्ता नहुँदै केही बुँदाहरू परिवर्तन गरियो ।

विद्यालय शिक्षा ऐनमा निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि देखिएको छ । निशुल्क शिक्षा, निजी विद्यालयको गुठीकरण लगायतका प्रस्तावित व्यवस्थामा निजी विद्यालय संचालकहरूको आपत्ति छ । नेपालको विद्यालय शिक्षा र विश्वविद्यालय शिक्षामा निजी क्षेत्रको भूमिका के हुन्छ ? कहाँनेर आपत्ति हो ? पुस १७ गते मंगलबार आयोजित कान्तिपुर एजुकेसन समिटको 'उच्च शिक्षा कानुन गर्भमा, विद्यालय शिक्षा विधेयक विवादमा' सत्रमा उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ, नेपाल (हिसान)का अध्यक्ष रमेश सिलवालसँग कान्तिपुरकर्मी सुदीप कैनीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा कुन व्यवस्था त्यस्तो थियो कि विधेयक सार्वजनिक हुन नपाउँदै सारा निजी विद्यालय बन्द गर्छौं भनेर सरकारलाई चेतावनी दिनुभयो र सरकारले विधेयकको त्यो व्यवस्था संशोधन गर्न बाध्य भयो ?

मूल कुरो के थियो भने शिक्षा ऐन संसद्मा पेस हुनु अगाडि नेपाल सरकारबाट भन्दापनि बैंकबाट जानकारी पायौं । बैंकहरूले तपाईंहरूको सबै ऋण धन तिर्नुस् किनकी शिक्षा ऐनमा यस्तो आउँदैछ भने । पाँच वर्षसम्ममा तपाईंहरूले हिसाबकिताब फरफारक गर्नु्स्, ऋणपान तिर्नुस् र सम्पत्ति राज्यलाई बुझाउनुस् भनेपछि तपाईंहरूले हामीले किन ऋण दिनुपर्ने ? भनेर उहाँबाट प्राप्त गर्‍यौं र हामी छलफलमा गयौं । छलफलमा गइसकेपछि शिक्षामन्त्री र शिक्षा सचिवलाई सोध्यौं आउन लागेको विधेयक हो कि होइन भन्दाखेरि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट अलिकति 'कमा, फूलस्टप' फरक होला आशय यही स्थितिको छ भनेपछि यो नेपालको संविधान विपरीत छ र संविधान विपरीतको ऐन ल्याउने कसैलाई हक छैन भन्यौं ।

नेपालको संविधानले तीनखम्बे अर्थनीति भनेको छ निजी, सहकारी र सरकारी । गुठी अर्थतन्त्र नेपालको संविधानमा कहिँ पनि देखेको छैन । फेरि के भनेको छ भने तीनै खालको सहभागितामा नेपालको आर्थिक समृद्धि गर्ने भनेको छ । नेपालको संविधालने सम्पत्तिको हकको बारेमा ब्याख्या गरेको छ, पेशा व्यवसाय गर्ने हक र प्रगतिशील कर लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । यति भन्दाभन्दै नेपाल सरकार र सांसदहरूलाई संविधानभन्दा माथि बस्ने हक छैन । संविधानभन्दा माथि किन हुनुभयो ? प्रश्न हाम्रो यो हो ।

हामीले कर नतिरेको भए, हामीले कम्पनि ऐनअन्तर्गतको दर्ता भएको संगठनले संघले कम्पनी ऐन अन्तर्गत चल्न पाउनुपर्छ । गैरकानुनी रूपमा हामीले चलाइरहेका छैनौं । कानुनी रूपमा दर्ता गरेर नेपाल सरकारलाई कर तिरेर चलाइरहेका छौं भने यो संविधानविपरीत जाने हक कसैलाई छैन । लहडको भरमा शिक्षा चलाउनु हुँदैन । कि त हामीलाई भन्दिन पर्‍यो, निजी शिक्षा आइसकेपछि नेपालको चाहे विद्यालय शिक्षा होस् चाहे विश्विविद्यालय शिक्षामा यो यो चिज नकरात्मक पक्ष भयो, क्वालिटी हामीले दिन सकेनौं कि हामीले सरकारको नीति नियमको पालना गरेनौं, ऐन कानुनको पालना गरेनौं कि भन्न सक्नुपर्‍यो । बाहिर भन्दा तपाईंहरूको भूमिका र योगदानको उच्च प्रसंसा भन्ने अनि पाँच वर्षपछि तेरो सम्पत्ति राष्ट्रलाई बुझाउ भन्ने ?

मेरो प्रतिप्रश्न छ, ल चुनौती नै छ मेरो पनि हामी सानोतिनोको होइन प्रधानमन्त्रीदेखि अरुसँग गरौं न त । उहाँहरू आफ्नो सम्पत्ति राज्यको नाउँमा सुम्पिदिएर आउने हिम्मत राख्नुस्, हामी निजी क्षेत्रको सबै स्कुल राज्यलाई सुम्पिनदिन तयार छौं ।

शिक्षा सधैं नाफा कमाउने वस्तु मात्रै हुनुपर्छ यो सेवा होइन भन्न खोज्नुभएको हो ?

नाफाभित्र सेवा हुँदैन ? तपाईंलाई एउटा प्रश्न सोध्छु दूरसंचार क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमले पैसा लिएको छैन ? आयल निगमले पैसा लिएको छैन ? हिजो मात्रै सूचना आयो कि इन्डियामा इन्धनको मूल्य घट्यो आयल निगमले चाहिँ घटाउँदैन भन्यो । त्यहाँ व्यापार गर्न पाइन्छ ? व्यवसाय गरेको । व्यवसाय र व्यापारमा भिन्नता छ ।

तर, सर्वोच्च अदालतले गतवर्ष एउटा फैसला गरेको छ जसले शिक्षामा निजी लगानी हुन्छ तर शिक्षा नाफामूलक वस्तु चाहिँ होइन है भन्ने फैसला गरेको छ नि ?

नाफामूलक वस्तु होइन भने के हो त ? त्यो प्रश्नको उत्तर पनि त होला नि । शिक्षा नाफामूलक पनि हो । शिक्षा सेवामूलक पनि हो शिक्षा व्यवसाय पनि हो । व्यवसायमा लगानी हुन्छ र प्रतिफल हुँदैन भने त्यो व्यवसायले विश्वमा कहिँ पनि सफलता हासिल गर्दैन ।

सरकारले त पाईंहरूको दबाबमा गुठीकरणको एजेन्डा हटायो तर सांसदहरूले ५ देखि २० वर्षसम्ममा गुठीमा लानैपर्छ गुठीकरण नगरीकन त नेपालको शिक्षा प्रणाली सुधार हुन्न भनिरहनुभएको छ । यसको टुंगो कसरी लगाउने ?

मैले सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा शिक्षामन्त्री, मुख्यसचिव, शिक्षा सचिव, अर्थ सचिव, कानुन सचिव सबै बसेर छलफलको निष्कर्ष निकाल्यौं । त्यो ठिक रहेनछ भन्ने कुरा त उहाँहरूले सहमतिमा पुग्नेबित्तिकै देखियो नि त । तपाईंले सिन्डिकेटको कुरा गर्नुभयो, त्यसो होइन यत्ति भए पुग्छ । योभन्दा बढी चाहिएन । यत्तिले राम्रो गर भन्या न हो । हिजो आवश्यकता थियो अब आवश्यकता पूर्ति भयो भन्ने सकरात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ ।

१५२ सांसदले विधेयकमा संशोधन हाल्नुभएको छ । त्यसमध्ये थोरै सांसदहरूले गुठीको कुरा राख्नुभएको छ । त्यो संसद्को अधिकार हो । कतिपय सांसदले नबुझेर संशोधन हाल्नुभएको छ कतिपयले बुझेर पनि बुझ पचाएर हाल्नुभएको छ । कतिपय उपबुज्रुग भएर हाल्नुभएको छ कतिपयले जति निजी विद्यालयलाई गाली गर्‍यो त्यति भोट बढ्छ भन्ने हिसाबले गर्नुभएको छ । वास्तविकतामा आधारित भएर सांसदहरूसँग पनि बसौं ।

दलहरू त तपाईंहरूले नै चलाउनुहुन्छ भन्ने छ नि !

दलहरू त दलका नेताले चलाउँछन् । हामीले दल चलाउने कहाँ हो र हामी त कलेज स्कुल चलाउँछौं ।

चन्दा दिने, आमसभा खर्च दिने, चुनाव खर्च दिने नि ?

त्यो मलाई जानकारी भएन । त्यो दलहरूलाई नै सोध्नुस् । जानकारी नभएको विषयमा बोल्नु उपयुक्त भएन ।

निजी क्षेत्रको आँखाबाट हेर्दा आजको उच्च शिक्षाको मूल समस्या के हो ? नतिजा प्रकाशन राजनीतिक भागबण्डा ढिलासुस्ती संरचना सुधारको कुरा छ । यी कुराको सुधारको लागि कानुनमा आउनुपर्ने कुरा के हुनसक्छन् ?

सरोकारवालाहरूलाई छलफल गरेर अगाडि बढाउनुस् । ५२ प्रतिशतभन्दा बढी निजी कलेज छन् । ३८ प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थी निजी कलेजमा पढ्छन् । सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेका छौं भन्नुभयो तर हिसानको अध्यक्ष म, हामीलाई डाँकिएको छैन । पहिला त त्यो विधेयकमा के छ । त्यो कुरा हेर्न पाउनुपर्‍यो । हामीले मात्रै होइन सर्वसाधारणले पनि विधेयक बनाउने प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनुपर्‍यो ।

किन हाम्रो शिक्षा कमजोर भयो त भन्ने प्रश्न पनि उठ्यो यसको कारण क्यालेन्डर नहुनु हो । यो वर्ष क्यालेन्डरमा केही सुधार आएको छ त्यसको पालना हुन्छ कि हुन्न हेर्नुछ । भर्ना प्रक्रिया सकिएको छैन । भर्ना भएको दिन नै जाँच यो मितिमा हुन्छ भनेर प्रकाशन गर्नुपर्‍यो ।

हाम्रो पाठ्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार र सुविधा पनि त्यसै स्तरको हुनुपर्छ । युवाहरूलाई उत्साहित बनाउने फ्याकल्टी मेम्बर चाहियो । विश्वविद्यालयको विद्यार्थी संगठनहरूको ध्यान एकेडेमिकतर्फ ध्यान पुग्नुपर्‍यो ।

दुःखी गरिबले पनि विश्वविद्यालयसम्म कसरी पुग्न सक्छन् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । विश्वविद्यालयमा जति सुधार हुनुपर्ने हो भौतिकमा सुधार छैन । पुरस्कार र दण्डको प्रणाली हाम्रो विश्वविद्यालयमा छैन । वाद र विचार, मेरो कि तेरो भन्ने आधारमा अथवा कोही गणेश प्रवृतिले गर्दा त्यस्ता मान्छे टिकिरहेका छन् राम्रो पढाउने प्राध्यापकहरूलाई राम्रो काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने वातावरण बनाउँ । जसले आफ्नो ड्यूटी पूरा गर्दैनन् दण्ड गर्ने गरौं । हायर एन्ड फायरको व्यवस्था नगरीकन हाम्रो शिक्षाले राम्रो काम गर्दैन ।

नेपालको शिक्षालाई परिवर्तन गर्ने हो भने युवाहरूमा नेपालमा नैं भविष्य छ भनेर विश्वास जगाउनुपर्ने हुन्छ । विश्वास जागृत गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षासम्बन्धि विधेयकहरू पाइपलाइनमा छन् तिनका विषयमा खुला दिलले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरौं ।

उच्च शिक्षाको हब नेपाललाई बनाउने, नेपालको हावापानी भौगोलिक बनोट भनिन्छ । यसका लागि विश्वविद्यालयको संरचना कस्तो बनाउने ?

कुन कुन विश्वविद्यालय राष्ट्रिय कुन प्रादेशिक र के कारणले भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । नेपाल संस्कृत, लुम्बिनी, कृषि, राजर्शी जनकमध्ये कुनमा कति विद्यार्थी छन् ? विद्यार्थीको संख्या नहेरिकन हचुवाको भरमा यसलाई केन्द्रीय यो क्षेत्रीय विश्वविद्यालय भन्दा भोलि भड्खालोमा जाकिन्छ ।

अहिले सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले झापामा सम्बन्धन दिँदैछ । पूर्वाञ्चन विश्वविद्यालयले सुदूरपश्चिममा सम्बन्धन दिँदैछ । यस्तो सम्बन्धनको विषयले अर्को लफडा सुरु हुन्छ । प्रधानमन्त्री जो विश्वविद्यालयको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । कूलपति हुनुहुन्छ । तर वर्षमा एउटा विश्वविद्यालयको एकपटक बैठक बस्दैन । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वविद्यालयको कुलपति चाकडीको निम्ती राखिएको हो । विश्वविद्यालय भनेको स्वायत्त हो । पञ्चायतकालमा पनि लडाइँ त्यै थियो बहुदलको कालमा पनि थियो अहिले गणतन्त्रमा त्यही छ ।

अहिले एउटा द्वन्द्व के छ भने, एकातर्फ विश्वविद्यालयाई स्वायत्त भनिएको छ अर्कोतर्फ सरकारको भनाइ के छ भने ९० प्रतिशतसम्म रकम हामीले तिर्ने अनि स्वायत्तता खोज्ने भन्ने छ । विश्वविद्यालय स्वायत्त हुनुपर्छ शिक्षा मन्त्रालयले समन्वय गर्ने हो कि कस्तो पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक क्यालेन्डर यो भन्ने काममा विश्वविद्यालयले नेतृत्व गर्नुपर्छ । अहिले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी बिसुद्ध जागिरे भए । उहाँहरूको भिजन के हो ? भिजनमा प्रतिस्पर्धा गरौं न । कान्तिपुरले अहिले जस्तो गर्दा भीसी छान्नेमा खुला बहस गरौं न । भिजन ल्याउनुस् मिसन ल्याउनुस्, चार वर्षमा के गर्ने तपाईं ?

मैले १ वर्षभित्र यो काम गर्न सकेन भने म राजीनामा गरेर जान्छु भन्ने हिम्मतिलो पदाधिकारी ल्याउँ । त्यो पाटोमा हामी गएकै छैनौं । तर जसोतसो चार वर्ष कसरी बिताउने भन्ने पाटोबाट गयौं भने हाम्रो शिक्षाले सुधार गर्दैन भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

जहाँसम्म शैक्षिक हब भन्ने कुरा हो, बनाउन सकिन्छ र बनाउनुपर्छ । भाषणले बन्दैन । अहिले १ लाख १० हजार ७ सय त पोहोर असार मसान्तसम्म मात्रै विदेश गए । अहिले डेढ लाख विद्यार्थी विदेशमा विद्यार्थी किन गयो ? हामीले यहाँ किन राख्न सकेनौं ? यदि निजी क्षेत्रको कमजोरी हो भने हामीले सुधार्नुपर्छ, बहस गरौं । हामीले के के सुधार्न सकेनौं ? सामुदायिक कलेजहरूको कमजोरी छ भने उनीहरूसँग बसेर बहस गरौं । आंगक कलेजहरूको कमजोरी छ भने त्यहाँ गरौं । पदाधिकारीहरू र विश्वविद्यालयको संगठनबाट छ भने सुध्रिन र सुधार्न उहाँहरू तयार हुनुपर्छ । सरकारको तर्फाबाट कमिकमजोरी छ भने त्यहाँ हुनुपर्छ । यो बहसको खाँचो छ ।

अर्को कुरा जब हामी आफ्नो विद्यार्थीलाई देशभित्र राख्न सक्दैनौं भने विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा कसरी राख्न सक्छौं ? यो गफाडीको गफ मात्रै हुन्छ । पहिलो कुरा आफ्ना विद्यार्थीलाई यहाँ राख्न सक्नपर्‍यो

विदेशी विद्यार्थी ल्याउन प्रक्रियागत झन्झटिलो छ । विदेशी विद्यार्थी ल्याउन सजिलो छ । ५७० जना मेडिकलमा ल्याउन सकिन्छ आज २४० जना छन् किनभने कहिले इन्ट्रान्स हुन्छ भन्ने थाहा छैन । ल मलाई ठेक्का दिनुस् १ हजारजना विदेशी विद्यार्थी म ल्याइदिन्छु । त्रिविको उपकूलपति यहीँ हुनुहुन्छ प्रक्रियागत झन्झट नबनाइदिनुस् । त्यतिखेर १ हजार आए भने हाम्रोमा कति पैसा आउँछ विदेशबाट ? उहाँहरूको निम्ती छुट्टै बनाइदिनुस् र नेपालीको निम्ती छुट्टै बनाइदिनुस् ।

नेपालमा विदेशी विद्यार्थी ल्याउने कुराको सहज कुरा भनेको एनआरएनबाट सुरु गरौं । नेपाली मूलको मान्छे बसेको र एनआरएन भएकोहरू नेपाली विश्वविद्यालयमा फर्केर आयो भने त्यसले गति लिन्छ र अरु पनि हुन्छ । यसको निम्ती पहल लिनुपर्छ । शैक्षिक वातावरण बन्नुपर्छ र लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित होइन उत्साहित बनाउनुपर्छ । ऊर्जाशील बनाउनुपर्छ । एकातर्फ घाँटी निमोठ्ने कुरा गर्छौं अर्कोतर्फ लगानी भनेर हुँदैन ।