शिक्षामा कम्तीमा पनि २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ 

भट्टराईसँग यही पुस १७ मा सम्पन्न कान्तिपुर एजुकेसन समिटको ‘दलीयकरणको दलदलमा शिक्षा प्रणाली’ विषयक सत्रमा कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक उमेश चौहानले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि एमालेका फरक–फरक सांसदको फरक–फरक विचार हुनु स्वाभाविक हो । पार्टीका नेताहरूको भूमिकाका विषयमा हप्तौंहप्ता केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्छ । संसदीय दलको नेता को बनाउने भन्ने विषयमा बैठक पनि बस्छ । तर यो उधारोमा, अपुरोमा रहिराखेको शिक्षा नीति बनाउने विषयमा एक दिन केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नुपर्दैन ? संसदीय दलको विशेष बैठक यहाँहरूले डाक्नुपर्दैन ? एक दिन यो देशका भविष्य बालबालिकाहरूको शिक्षा र भविष्य कस्तो हुने भन्नेमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टीहरूले आफ्ना बैठकहरूमा एक दिन पनि किन नछुट्याएका होलान्, त्यहाँ तपाईंहरूको भूमिका के छ ?

एकातिर हामी दलीयकरणको दलदलमा छ शिक्षा पनि भन्दै छौं, फेरि हामी पार्टीका निर्णय पनि कुरिरहेका छौं । यो विरोधाभास भयो कि भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैले सार्वभौम सांसदको स्वतन्त्र अधिकारलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा आजको बहसको विषय हो भने हामीले अब यही बेला हो— सांसदहरूसँग पनि निश्चित हैसियत छ । उनीहरूले आफ्नो बुझाइका आधारमा कानुन निर्माण गर्न सक्छन् भनेर बुझ्ने । शिक्षा कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ ।

शिक्षा र राजनीति एकअर्काका परिपूरक हुन् । आज पनि हामी कस्तो शिक्षा भनिरहँदा नीति निर्माताहरूको भिजन खोजिरहेछौं, भिजन, दृष्टिकोण खोजिरहेछौं । राजनीतिक दलले जसरी आज नेतृत्व निर्माणको कुरालाई जुन प्रधानता दिइरहेको छ, शिक्षा प्रणाली कस्तो हुने, हामीले शिक्षालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयलाई संवेदनशील रुपमा लिन नसकेको कुरा शाश्वत सत्य हो ।

आज शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता भएर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा आइपुगेको छ । समितिले अब कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने भन्ने कार्ययोजना तयार गर्न हामीले छलफल पनि सुरु गरिसकेका छौं । अब हामी कहाँ पुगिसक्यौं भन्दा एउटा ‘स्टेप’ पार भइसक्यो भन्ने लाग्छ । किनकि सांसदहरूको संशोधन पनि आइसक्यो । शिक्षा समितिले त्यसलाई आफ्नो कार्ययोजना बनाएर कार्यक्रम पनि तयार गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले एउटा मान्यता बनाएर अघि बढ्न बहस, संवादलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।

देशले शिक्षामा हस्तक्षेप गर्यो तर लगानी गरेन । राजनीतिक दलहरूले शिक्षामा हस्तक्षेप गरे तर लगानी गरेनन् भन्ने विषय गुनासो मात्रै होइन, वास्तविकता हो । अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा नेपाल सरकारले शिक्षामा कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । आजको दिनमा पनि शिक्षामा लगानी १० देखि ११ प्रतिशत मात्रै छ । १० देखि ११ प्रतिशत मात्रै शिक्षामा लगानी भएर हामीले यो देशको शिक्षा प्रणालीलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकौंला ।

दोस्रो कुरा, तपाईंहरूको चुनावी घोषणापत्रमै सामुदायिक शिक्षा मात्रै नभएर नेपालको शिक्षालाई निःशुल्क गराइनेछ भनिएको छ । र निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन २०७५ मा लेखिएको छ, एकातिर कक्षा आठसम्मको शिक्षा अनिवार्य गर्ने र कक्षा १२ सम्मको चाहिँ निःशुल्क गर्ने भनेर कानुनमा लेख्ने घोषणापत्रमा लेख्ने तर आजको दिनमा धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयमा पनि शिक्षा निःशुल्क भएको छैन । बुटवलको कालिका माविले असाध्यै राम्रो गरेको समाचार आउँछ । त्यो विद्यालयले ३६० जना शिक्षक राख्नुपर्ने गरी त्यहाँ विद्यार्थी छन् । तर सरकारको दरबन्दी त्यहाँ ६० जना मात्रैको छ । ३०० शिक्षकलाई अभिभावकबाट शुल्क उठाएर दिनुपर्छ । कानुन र घोषणापत्रमा शिक्षा निःशुल्क भनेर लेखेर त्यो हामी कतिन्जेलसम्म जनतालाई अलमल्याउने हो ?

तपाईले भनेजस्तै हामीले स्पष्ट रुपमा कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी शिक्षामा हुनुपर्छ भनेका छौं । त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि हो । राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि हो । त्यो हामीले दिगो विकास लक्ष्यलाई मिट गर्ने हो भने त्यसमा हामीले टेक्नैपर्छ । मैले यहाँ बोल्नका लागि मात्रै बोलिरहेकी छैन । शिक्षामा राज्यले गर्नुपर्छ । किनकि शिक्षा राज्यको दायित्व हो भनेर हामीले संविधानमा स्पष्ट रूपमा लेखेका छौं । हामी रूपान्तरणतर्फ अगाडि बढ्छौं समाजवादउन्मुख शिक्षा निर्माण गर्ने अभियानमा लाग्छौं भन्ने प्रतिबद्धता गर्ने हो भने अब यही कानुनदेखि हामीले सुरु गर्नुपर्छ । हिजो के भयो भन्नेभन्दा पनि अब कता जाने भन्ने कुरामा हामीले छलफल गर्यौं भने हिजोको कुरालाई सिक्दै, हिजो भएका कमजोरीलाई पहिचान गर्दै तिनलाई अब नदोहोर्‍उने गरी हामी अघि बढ्नुपर्छ ।

नेकपा एमालेको सरकार भएका बेला मलाई लाग्छ शिक्षामा केही लगानी बढेकै हो । त्यति बेला कोभिडको समय हुँदा पनि हामीले शिक्षामा लगानी गर्ने विषय संसद्मा पनि व्यापक रूपमा उठायौँ । मलाई लाग्छ प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षकहरूले ६ हजार रुपैयाँमा काम गरिरहेको अवस्थालाई कम्तीमा पनि संघ सरकारले १५ हजार पुर्याउनुपर्छ भनेर आवाज उठाएका थियौं । भाष्य बदल्नका लागि हामीले गरेका सकारात्मक कदमहरूलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्यौं भने भाष्य बदलिन्छ । होइन भने पुरानै भाष्यले नयाँ कुराहरू निर्माण गर्न सकिँदैन ।

केही समय्अगाडि हामीले देख्यौं— दशरथ रंगशालामा एउटा भव्य समारोह भयो । त्रिविले एकैपटक ७० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीलाई दीक्षान्त त गरायो । विश्व रेकर्ड नै गर्‍यो भनेर पनि ठूलो ह्युमर चल्यो । ७० हजार विद्यार्थीलाई एकैपटक दीक्षान्त गर्‍यो भन्ने कुरा अहिलेको प्रतिस्पर्धाको कुरा होइन । त्यो त अनुसन्धानको वातावरण कस्तो छ, शिक्षण विधिमा कस्तो छ, रिजल्ट, रिसर्चमा कस्तो छ आदि यावत् कुराहरूमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर विश्वव्यापी विश्वविद्यालयहरूको र्‍याङ्किङ गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय पहिले ८ सयदेखि हजारभित्र थियो भने अहिले हजारदेखि १५ सयको र्‍याङ्किङमा गएको छ । तर हाम्रो विश्वविद्यालय चाहिँ कति कति विद्यार्थी दीक्षान्त गराउने भन्नेमा गयो । र त्यो अनुसन्धान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले के भनेको छ भने त्रिविमा अनुसन्धानको वातावरणमा जम्मा १३ मार्क्स ल्याएर आएको छ ।

अनुसन्धान यसो किन भइरहेको छ भने सुधारका प्रयास दबिरहेका छन् । ०७५ सालमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग बनेको थियो । मन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको थियो । त्यसपछि त्यो प्रतिवेदन आज कहाँ छ, पाँच वर्ष भयो । यो प्रतिवेदन बन्ने, त्यो प्रतिवेदन खोज्न अर्को आयोग कुर्नुपर्ने यो अवस्थामा तपाईंहरूको भूमिका के हुन्छ पार्टी र संसद्भित्र ?

स्वाभाविक रूपमा हामीले काम गर्ने क्रममा केही कमीकमजोरी छन् । तर हामीले नै शीर्ष नेताहरूलाई पूर्ण रूपमा ‘लेजिटिमेट’ बनाइरहेका छौं । त्यो ‘लेजिटिमेट’ हामी नै बनाउँछौं भने त्यो कसरी काम गर्न सकौंला । हामी त्रिविमा किन केन्द्रित छौं भन्दा संख्याले नै केन्द्रीकृत भयो जस्तो लाग्छ । हामीसँग विश्वविद्यालय मात्र संघमै १३ पुगिसके । प्रदेशमा १९ वटै पुगिसके प्रतिष्ठानहरूसहित जोड्दा । हामी त्रिविमा किन केन्द्रित छौं भन्दा संख्याले नै केन्द्रित छौं । आजसम्म विश्वविद्यालय हामीले कस्तो बनाउने भन्ने कुरा मात्रै जान्छौं ।

जबसम्म नियुक्ति प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गर्ने अभ्यास गर्दैनौँ, त्यतिबेलासम्म यो समस्या रहन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी लाग्दा ताला फोड्न त्यही विभागको एउटा चाहिँ प्राध्यापक जाँदा कुटाइ खानुपर्ने, मरणासन्न बन्नुपर्ने अवस्था छ । त्यो कुरा संसद्मा पटक पटक उठेको छ । उठाइएको छ । त्यसबारे कारबाही गर्ने विषयमा सरकारले कुनै प्रतिबद्धता जनाउँदैन ।

कारबाही गर्ने कुरामा सम्बन्धित दलको कुनै प्रतिबद्धता हुँदैन । भनेपछि हामीले यस्ता समस्या भोगिरहनुपर्छ । संसद्मा त्रिविलाई अनुसन्धानको थलो बनाउनुपर्छ भनेर धेरै पटक कुरा उठेको छ । पहिलेको तुलनामा अहिले संसद्मा शिक्षाका सन्दर्भमा केही कुरा उठ्न थालेका छन् । जब तालाबन्दी हुन्छ, अनुसन्धानका कुरा आउँछन् । जति बेला नीति कार्यक्रम र बजेट पास हुने समय हुन्छ, त्यति बेला अब अनुसन्धानमा पनि लगानी गर्नुपर्छ, शिक्षा क्षेत्रलाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ भन्ने विषय उठ्छ । उच्च शिक्षालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ है, यसलाई असाध्यै महत्व दिनुपर्छ है भन्ने विचार पनि उठ्न थालेका छन् ।