मधेसमा १० महिनामा १५.९६ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च

वैशाख २१ गते शुक्रबारसम्म मधेश प्रदेशमा कुल बजेटको १५.९६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको पाइएको छ । चालुतर्फ १८ अर्ब ५४ करोड ५८ हजार बजेटमध्ये ३ अर्ब ९९ करोड ७१ लख ७८ हजार ७२२ रुपैयाँ अर्थात २१.५५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फको २५ अर्ब ५७ करोड ४५ लाख ७४ हजार मध्ये ३ अर्ब ४ करोड ४६ लाख १४ हजार ७०५ रुपैयाँ अर्थात ११.९० प्रतिशत गरी कुल १५.९६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय मधेश प्रदेशका लेखा अधिकृत मनोज कुमार झाले बताए ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव नेतृत्वको सरकार १२ पटक विस्तार भइसक्यो भयो । मन्त्रालय, मन्त्री बढेपनि सरकारको कार्यशैली र बजेट कार्यन्वनमा कुनै बदलाव भएको छैन । आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा योजना वितरण, बजेट रकमान्तर गरी काम गर्दा समयमा भुक्तानी नहुने समस्या मधेशमा बढदै गएको छ ।

मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवको तालमेलमा पनि बेला बेलामा समस्या आउने गरेको छ । मन्त्री र सचिवहरुको समन्वय पनि कमजोर रहेको अधिकारीहरू बताउँछन् । आर्थिक वर्षको २ महिना मात्रै बाँकी रहदा यहाँका केही मन्त्रालायहरु सचिवबिहीन भएकाले निमित्तको भरमा चलेका छन् । केही बिदामा बसेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलयसहित १२ मन्त्रालय रहेको मधेस प्रदेशमा ४ मन्त्रालय निमित सचिवको भरमा चलेका छन् । श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव सुरेन्द्र पौडेल १० दिनको लामो बिदा छन् । अर्थ मन्त्रालयका सचिव सुवाशचन्द्र शिवाकोटी पनि बिदामा छन् ।

सचिव विहिन रहेको मन्त्रालयहरु खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा चुडामणि फुयाल र शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयमा महेन्द्र महतोले निमितको जिम्मेवारी पाएका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयमा निमित सुशिल कुमार साह र भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयको सचिव नहुदाँ राजकुमार गोइत निमित सचिव छन् । मन्त्री र मन्त्रालयलाई जानकरी बिना नै कर्मचारीको सरुवा हुदा ५० प्रतिशत बजेट पनि कार्यन्वयन गर्न चुनौती रहेको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोज यादवले बताए । आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा जोडबल गरी बजेट खर्च गर्दा बजेट दुरुपयोग हुने संभावना रहने उनले बताए ।

'मन्त्रालयका योजनाहरु भद्रगोल अवस्थामा रहेको र आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा अचानक सचिवको सरुवा हुदा कसरी काम अगाडी बढ्छ,' मन्त्री यादवले भने,‘मन्त्रालयका कर्मचारीहरु पनि मन्त्रीप्रति सकारात्मक छैनन् । कर्मचारीको सरुवा मुख्यमन्त्री कार्यालय र सचिवको सरुवा संघिय सरकारबाट हुने हुँदा उनीहरु मन्त्रीप्रति उतरदायी बन्न चाहदैनन् । कर्मचारी, मन्त्री र सरकारबीच समन्वय नहुँदा बजेट खर्च प्रभावित भएको छ ।’ प्रदेशको भविष्य विकास निर्माण, बजेट खर्च र मन्त्रीहरुको गतिविधिले मजबुत हुने हो', उनले भने ।