तयार भयो एआईसम्बन्धी सरकारको अवधारणापत्र

मन्त्रालयको सूचना प्रविधि महाशाखाका सहसचिव अनिलकुमार दत्तको अगुवाइमा पछिल्लो तीन महिनादेखि अवधारणापत्र मस्यौदाको काम भइरहेको थियो । हाल पहिलो खेस्रा तयार भएको दत्तले जानकारी दिए । ‘एआई विकास र प्रयोगमा हाम्रो वर्तमान अवस्था र विभिन्न देशका अभ्यास एव‌ं अनुभव अध्ययन गरेर एउटा ड्राफ्ट तयार पारेका छौं,’ दत्तले भने, ‘यसमा अझै काम हुन बाँकी छ । एआईसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने विज्ञ, प्राज्ञिक क्षेत्र र अन्य सरोकारवालासँगको छलफलपछि केही परिमार्जन गर्नेछौं ।’ जेठ अन्तिमसम्ममा सार्वजनिक गर्ने उनले बताए । विभिन्न सार्वजनिक एवं निजी संघसंस्था, शैक्षिक निकाय, स्टार्टअपहरूले एआईमा आधारित च्याटबट, बायोमेट्रिक्स, मेसिन लर्निङ प्रणाली, नेचुरल ल्याङवेज प्रोसेसिङलगायत प्रविधिमा काम गरिरहेका भए पनि नेपालमा एआईको प्रयोग र नियमनसम्बन्धी कुनै नीतिगत व्यवस्था छैन ।

के छ अवधारणापत्रमा ?

यसमा एआईबारे सरकारको धारणा उल्लेख गर्नुका साथै एआईको व्यवस्थित प्रयोगका लागि कसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव समेटिएको अवधारणापत्र मस्यौदा समितिका एक अधिकारीले जानकारी दिए । सबैभन्दा पहिला सरकारले एआईसम्बन्धी नीति, कानुन र कार्यविधिको निर्माण गर्नुपर्ने यसमा औंल्याइएको छ । ‘एआईसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको तर्जुमा, राष्ट्रिय रणनीतिको निर्माण, कानुनी आधारसहितको डाटा सुरक्षण खाका, एआईको प्रयोग र प्रयोगकर्ताको गोपनीयता र सुरक्षण समेटिएको क्षेत्रगत मापदण्ड र राष्ट्रिय डाटा सुरक्षण र गोपनीयतासम्बन्धी कानुनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग अनुकूलन र बेन्चमार्किङ गर्ने कार्य पर्छन्,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘एआईसम्बन्धी शासन संरचना निर्माण गरी एआई निर्माणकर्ताहरूलाई विद्यमान राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको पालनामा प्रत्साहन र नियमन गर्ने व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।’

स्वनियमनलाई अवलम्बन गरी प्रभावकारी र सुरक्षित एआई प्रयोगलाई बढावा दिने कार्यमा सबैलाई अभिप्रेरित गर्नुपर्ने पनि अवधारणापत्रमा समावेश छ । यस विषयमा अनुसन्धान र उपयोगलाई प्राथिकतासाथ अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । गोपनीयता संरक्षण, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रवर्द्धन, एआई प्रयोगको विकास र प्रवर्द्धनलगायत विषयमा अनुसन्धान, लगानी र सहकार्यलाई वृद्धि गर्ने रणनीति लिनुपर्ने मस्यौदामा भनिएको छ ।

‘एआईको प्रयोग बढाउने कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ अवधारणापत्रमा थप भनिएको छ, ‘यसका लागि तततत् क्षेत्रले आफ्नो नीति, रणनीति र कार्यक्रमहरूमा एआई प्रयोगको विकास र प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ ।’ एआईको क्षेत्रमा काम गर्ने विद्यमान जनशक्तिहरूको क्षमता विकासलाई पनि जोड दिइनुपर्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको उपलब्धतापछि नै एआई विकास, प्रयोग र प्रवर्द्धनलाई गति दिन सकिने हुँदा यस क्षेत्रमा मानव पुँजी निर्माणमा सबैको ध्यान जानुपर्ने अवधारणापत्रको निचोड छ ।

‘एआई हाम्रा लागि नवीन प्रविधि हो । तर यसले हाम्रो डिसिजन–मेकिङमै प्रभाव पार्न थालिसकेको हुँदा कम्तीमा यसको पहिचान गरौं भनेर अवधारणागत ढाँचा तयार पारेका हौं,’ सञ्चार मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता विशाल सापकोटाले भने, ‘यूएईले एआई मन्त्रालय नै बनाइसकेको छ । हामीलाई पनि आगामी दिनमा त्यस्तै कुनै संरचनागत निकाय नचाहिएला भन्न सकिँदैन । तर अहिलेलाई अवधारणामा मात्रै स्पष्ट हुन पाए बिस्तारै आवश्यक कानुन बनाउने बाटो खुल्थ्यो भन्ने हो ।’

सञ्चार मन्त्रालयले गएको फागुनमा सार्वजनिक गरेको सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा पनि एआईको प्रयोगसम्बन्धी प्रावधान समावेश छ । विधेयकको दफा ७९ मा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, मेसिन लर्निङ, ब्लकचेन, इन्टरनेट अफ थिङ्सलगायत नवीनतम प्रविधिको मर्यादित, पारदर्शी, जवाफदेही र सुरक्षित प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । एआईलगायत नवीनतम प्रविधिसम्बन्धी तालिम, अध्ययन तथा अनुसन्धान र यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित जनशक्तिको दक्षता अभिवृद्धि गर्न मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रियस्तरको सूचना प्रविधि तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

पछिल्लो समय विभिन्न देशले एआई नियमनसँगै यस प्रविधिमा विभिन्न प्रयोग र अभ्यास थालेका छन् । पछिल्लो उदहारण हुन्, युक्रेनकी एआई परराष्ट्र प्रवक्ता, भिक्टोरिया सी । रुससँग जारी युद्धलगायत विविध विषयमा सञ्चार माध्यम र अन्यलाई छिनछिनको अपडेट दिने गरी युक्रनको परराष्ट्र मन्त्रालयले यसै साता भर्चुअल एआई प्रवक्ता नियुक्त गरेको हो । कन्सुलर प्रतिनिधिका रूपमा भिक्टोरियाले मन्त्रालयका सम्पूर्ण वक्तव्य पढ्ने र कन्सुर सेवासम्बन्धी जानकारी दिने उल्लेख गरिएको छ ।

समय र स्रोत बचत गर्न एआई प्रवक्ता राखिएको द गार्डियनसँगको कुराकानीमा युक्रेनी परराष्ट्रमन्त्री डिमित्रो कुलेबाले बताएका छन् । भिक्टोरियाले परराष्ट्रका अधिकारीहरूले लेखेका र तथ्य जाँच एवं आधिकारिता पुष्टि गरिएका सामग्री पढ्नेछिन् । ‘यो विश्वमा कुनै पनि कूटनीतिक सेवाले हालसम्म नगरेको प्रविधिको फड्को हो,’ मन्त्री कुलेबाले भनेका छन्, ‘यसले कूटनीतिक क्षेत्रमा समय र स्रोत बचत गर्न मद्दत गर्नेछ ।’

द किभ पोस्टका अनुसार चर्चित युक्रेनी गायिका रोसली नम्ब्रको हुबहु हुलियामा भिक्योटिरयालाई निर्माण गरिएको छ । द्वन्द्वग्रस्त डोनेत्सक सहरमा जन्मिएकी रोसेलीले आफ्नो सरकारको परियोजनालाई साथ दिन र सहभागी हुन स्वीकृति दिएपछि उनकै अनुहारलाई प्रोटोटाइपका रूपमा विकास गरिएको थियो । रोसेलीले अनुहार एउटै भए पनि भिक्टोरिया र आफू ‘दुई फरक व्यक्तित्व’ भएको प्रतिक्रिया दिएकी छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयको पोस्टमा लामो कालो कोटमा उपस्थित भिक्टोरियाले हात र अनुहारको हाउभावसहित आफू डिजिटल व्यक्ति भएको परिचय दिएकी छन् ।

यसअघि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स मन्त्रालय खडा गरी ओमार सुल्तान अल ओलामालाई एआई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको थियो । सन् २०२३ मा उनलाई विश्वको पहिलो एआई मन्त्रीका रूपमा टाइम म्यागजिनले सूचीकृत गरेपछि ओमार एकाएक विश्व चर्चित बन्न पुगे । एआई र डिजिटल प्रविधि अवलम्बनमा यूएई अग्रणी देखिएको छ ।

एआई प्रविधिको विकास, देशको एआई रणनीति र पहलहरूमा सरकारलाई सुझाव दिने गरी सन् २०१७ मै यूएईले ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, डिजिटल इकोनमी एन्ड रिमोट वर्क एप्लिकेसन्स अफिस’ नामक मन्त्रालय स्थापना गरेको थियो । एआई मन्त्री ओमारले देशको आर्थिक विकास र नवप्रवर्तनमा एआईको सहयोग कसरी लिन सकिन्छ भनेर पहलहरू गर्दै आएको अन्तर्वार्ताहरूमा बताउने गरेका छन् । यूएईले एआई र ब्लकचेन परिषद्समेत स्थापना गरेको छ ।

बेलायतको चर्च टाइम्स साप्ताहिक पत्रिकाले यसै साता सार्वजनिक गरेको आफ्नो एआई मन्त्रालयसम्बन्धी सर्वेक्षणको प्रारम्भिक नतिजाले सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये आधाले ‘एआई मन्त्रालय नहुनुभन्दा हुनु राम्रो’ भन्नेमा मत जाहेर गरेको जनाएको छ । सो पत्रिकाका अनुसार सक्षम एआई मन्त्री र असक्षम मानव मन्त्रीबीच को रोज्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा हालसम्म १९ प्रतिशतले कमजोर मानव मन्त्रीभन्दा राम्रो एआई मन्त्री रोज्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । १२ प्रतिशतले भने मानव मन्त्रीको पक्षमा मत जाहेर गरेको चर्च टाइम्सको दाबी छ ।

गत वर्ष अमेरिकी सरकारले आफ्ना हरेक संघीय निकायहरूलाई प्रमुख एआई अधिकृत नियुक्त गर्न कार्यकारी निर्देशन जारी गरेको थियो । सोहीबमोजिम अमेरिकी वित्त बजार नियामक ‘कमोडिटी फ्युचर्स ट्रेडिङ कमिसन’ (सीएफटीसी) ले मे २ मा टेड काउकलाई नियुक्त गरेको छ । सीएफटीसीका अनुसार टेड अमेरिकाका पहिलो प्रमुख एआई अधिकृत हुन् ।

राष्ट्रपति जो बाइडेनले जारी गरेको कार्यकारी निर्देशनमा संघीय निकायहरूलाई वरिष्ठ भूमिकामा रहने गरी प्रमुख एआई अधिकृत नियुक्त गर्न र सोही नेतृत्वमा एआईका विभिन्न प्रविधि अनि प्लाटफर्म प्रयोगको व्यवस्था मिलाउन भनिएको थियो । बाध्यात्मक भनिएको सो निर्देशिकामा अमेरिकी सरकारले यो वर्षभित्र नियुक्त गर्ने एआई क्षेत्रका एक सय जना व्यावसायिक व्यक्तिहरूसँग कसरी समन्वय गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि उल्लेख छ ।

सीएफटीसीमा प्रमुख डेटा अधिकृत र डेटा शाखाका प्रमुख रहँदै आएका टेड अब एआई अधिकृतको भूमिकामा हुनेछन् । उनले सीएफटीसीका लागि डेटा र एआईसम्बन्धी रणनीति बनाउनुका साथै डेटामा आधारित क्षमता विकासको कामलाई अघि बढाउनले अपेक्षा गरिएको छ ।

एआईको नियमन

एआईसम्बन्धी यस्ता अनेक रोचक अभ्याससँगै यसको नियमनका लागि पनि सरकारहरूले विविध पहल गरिरहेका छन् । आफ्ना २७ सदस्य देशमा एआई ऐन प्रस्तावित गरिसकेको युरोपेली संघ एआई सुरक्षा पहलमा अगाडि देखिएको छ । सैन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरिने भनेर स्वीकृत भएका बाहेक युरोपेली संघ क्षेत्रका सबैखाले एआई प्लाटफर्म नियमित गर्ने र कानुनी दायरामा ल्याउने युरोपको तयारी छ । सन् २०२६ बाट सो कानुन पूर्ण रूपमा लागू हुनेछ ।

बेलायतले चाहिँ युरोपेली संघले जस्तो छुट्टै कानुन निर्माण गर्नुको साटो आफ्ना सम्बन्धित निकायलाई विद्यमान सूचना प्रविधि कानुनमार्फत एआई प्लाटफर्महरूको नियमन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले एआईको सुरक्षित र विश्वासिलो प्रयोग र विकाससम्बन्धी कार्यकारी निर्देशन जारी गरेको छ । यसैअन्तर्गत संघीय निकायहरूमा प्रमुख एआई अधिकृत नियुक्त गर्नुपर्ने भनिएको हो ।

एआई प्रविधिमार्फत सिर्जना भइरहेका डिपफेक भिडियो, रोबोकल, मिथ्या र भ्रामक सूचनाहरूको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारहरूले आआफ्नै किसिमले नियमनको प्रयास थालेका हुन् । युरोप, अमेरिका, भारत, चीन जस्ता देशले नीतिगत रूपमै एआईसम्बन्धी अन्योलको समाधान गर्न पहल सुरु गरेका छन्  । भारतको नीति आयोगले ‘एआईका लागि राष्ट्रिय रणनीति र सबैका लागि जिम्मेवार एआई’ लगायत केही नियमनकारी दस्तावेज प्रकाशन गरिसकेको छ ।

सरकारहरू मात्रै नभएर एआई प्रविधिको विकासमा लागेका विश्वका ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले पनि यसको उचित प्रयोग र नियमनका लागि आफ्नो तर्फबाट पहल थालेका छन् । केही समयअघि विश्वका कम्तीमा ६ वटा प्रमुख प्रविधि कम्पनीले निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रियालाई अवरोध पु‍‍र्‍याउने गरी एआईको दुरुपयोग रोक्ने विषयमा सहमति गरेका थिए ।

गत फेब्रुअरी १६ देखि १८ मा जर्मनीमा भएको म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनका क्रममा गुगल, मेटा, माइक्रोसफ्ट, एडोबी, ओपेनएआई र टिकटकसहित अन्य एआई कम्पनीहरूले एआईका कारण उत्पन्न हुने गलत र भ्रामक सूचना फैलिन नदिने विषयमा भएको छलफलपछि एक सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । एआईलाई अधिक नियमन गर्दा त्यसले गम्भीर र दीर्घकालीन जोखिम निम्त्याउन सक्ने यूएईका एआई मन्त्री ओमारको बुझाइ छ । गत नोभेम्बरमा अबुधावीमा आयोजित फर्च्युन ग्लोबल फोरममा मन्त्री ओमारले छापा प्रकाशन स्वीकार्न नमान्दा ओटोमन साम्राज्य पतन भए झैँ एआई स्वीकार्न नमान्नेको हालत पनि त्यस्तै हुन सक्ने चेतावनी दिएका थिए ।