२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

४ वर्षमा पौने १७ लाख किसान घरधुरी सूचीकृत

 किसान सूचीकरण कार्यक्रम सुस्त, सूचीकृत गर्न पालिकाअनुसार डेढ लाखदेखि ४ लाखसम्म बजेट
राजु चौधरी

काठमाडौँ — चार वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको किसान सूचीकरण कार्यक्रम सुस्त देखिएको छ । किसानलाई सूचीकृत गरी किसान परिचयपत्रका आधारमा अनुदान सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउने योजना भए पनि सूचीकृत प्रक्रिया ढिलाइ भएको छ । कृषि गणना–०७८ अनुसार नेपालमा ४१ लाख ३० हजार ७ सय ८९ किसान परिवार छन् ।

४ वर्षमा पौने १७ लाख किसान घरधुरी सूचीकृत

ती परिवारले २२ लाख १८ हजार ४ सय १० हेक्टर जग्गामा कृषि गर्दै आएका छन् । त्यही आधारमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसान सूचीकृतको काम अगाडि बढाए पनि प्रगति सन्तोषजनक छैन ।

मन्त्रालयकै तथ्यांकअनुसार हालसम्म १६ लाख ७८ हजार कृषक घरधुरी मात्रै सूचीकृत भएका छन् । ‘संविधानले अंगीकार गरेको किसानको हकहित संरक्षणसम्बन्धी नीति एवम् खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, ०७५ मा भएको व्यवस्थाअनुसार किसान वर्गीकरण आधार तयार गर्न मन्त्रालयले ०७७/७८ देखि नै कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता सबनम शिवाकोटीले भनिन्, ‘किसान सूचीकरण कार्यक्रममार्फत ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम किसानको पहिचान गरी किसानलाई उपलब्ध गराउने सेवा, सुविधा, अनुदानको पारदर्शिता तथा सुशासन अभिवृद्धि गर्न विद्युतीय प्रणालीमा सूचीकृत भएका छन् ।’

सूचीकृत प्रणाली ‘किसान सूचीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि–०७७’ अनुरूप गरिएको शिवाकोटीको भनाइ छ । कार्यविधिअनुसार मन्त्रालयले वेबमा आधारित एक सफ्टवेयर प्रणाली विकास गर्ने र त्यसपछि प्रणाली संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने उल्लेख छ । प्रणालीमा किसानको वैयक्तिक तथा कृषिसम्बन्धी विवरण संकलन गरिने, जुनसुकै स्थानमा बसोबास गर्ने कृषि पेसामा संलग्न व्यक्तिहरू आबद्ध हुन सक्ने उल्लेख छ । ‘किसान सूचीकरण प्रणालीमा आबद्ध हुन चाहने कृषि पेसामा संलग्न व्यक्तिले स्वयं वा कृषिसँग सम्बन्धित संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायहरूको सहयोगमा प्रणालीको वेबसाइट वा मोबाइल एप्लिकेसनमार्फत आधारभूत विवरण प्रविष्ट गर्न सक्नेछन् । त्यसका लागि स्थानीय तह र त्यहाँ कार्यक्षेत्र रहेका संघ र प्रदेश मातहतका निकायसमेतको दायित्व हुनेछ । किसानले व्यक्तिगत खाता सिर्जना गर्नुपर्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘किसान सूचीकरणको अभिलेख प्रमाणीकरण सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा समितिमार्फत हुनेछ । स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रका किसानलाई सूचीकरण प्रणालीमा आबद्ध गराउन सहजकर्ता परिचालन तथा घुम्ती टोली खटाई अभियान सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।’ यसका लागि किसान सूचीकरण तथा कृषि तथ्यांक संकलनका लागि उपलब्ध गराइएको ससर्त अनुदान रकम परिचालन गर्न सकिनेसमेत भनिएको छ । तर पनि किसान स्चूीकृत गर्ने प्रक्रियामा ढिलाइ भएको हो ।

कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि निरन्तरता दिइएको छ । संसद्का दुवै सदनमा आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार किसान सूचीकरण कार्यलाई तीव्रता दिइने बताए । किसान परिचयपत्रलाई कृषि क्षेत्रमा प्रदान गरिने सेवा सहुलियतसँग आबद्ध गरिने उनको भनाइ छ । यो विषय हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उठाइए पनि कार्यान्वयनमा भने राम्रो प्रगति छैन ।

अनलाइन प्रणालीमा समस्या र पालिकामा पत्रचार भए पनि उचित तालिम नहुँदा ढिलाइ भएको मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत चेतबहादुर रोक्काले बताए । अहिले राम्रोसँग मोनिटरिङ भइराखेकाले अनलाइन प्रणालीमा इन्ट्री बढेको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म सबै काम सक्नुपर्ने हो, केही प्राविधिक कारण ढिलाइ भयो । १३ पालिकामा पूर्णतः सूचीकृत भए पनि अन्यमा ढिलाइ भयो,’ उनले भने, ‘अब आगामी आर्थिक वर्षमा सक्ने गरी तीव्रता दिएका छौं ।’ सूचीकृत हुन बाँकी पालिकाबाट दैनिक ३–४ हजारको अनलाइन इन्ट्री भएको छ ।

सूचीकृत भए पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोड्ने योजना रहेको उनले जनाए । त्यही आधारमा सरकारी सेवा सुविधामा उपलब्ध हुनेछ । ‘स्थानीय, प्रदेश र संघबाट अनलाइन इन्ट्री गर्न सकिन्छ । इन्ट्री भएपछि पारदर्शी हुन्छ, कसैले सेवा सुविधा पाएन भन्ने गुनासो हुँदैन,’ उनले भने । यसका लागि संघले बजेट पठाइदिन्छ । विगतमा पालिकाअनुसार ३/३ लाख पठाइएको थियो । केही पालिकामा सूचीकृतको काम सकिएकाले त्यही आधारमा बजेट कम गरेर पठाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘अब पठाइने बजेट कामका आधारमा हुन्छ, कति काम सम्पन्न भएको छ, त्यही आधारमा रकम पठाउँछौं,’ रोक्काले भने, ‘एउटा पालिकामा डेढ लाखदेखि ४ लाख रुपैयाँसम्म बजेट पठाइन्छ ।’

मन्त्रालयका अनुसार ०८१ वैशाख १० मा राजपत्रमा प्रकाशित खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता नियमावली, ०८१ को नीतिगत व्यवस्थाअनुरूप सञ्चालनमा ल्याउन कार्यविधिमा संशोधन पनि तयारी छ । स्वीकृत खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, ०७५ र नियमावली, ०८१ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम किसान पहिचान र वर्गीकरणको कार्यलाई कार्यान्वयन गर्न तीनै तहले साझा अपनत्वसहित आवश्यक बजेट विनियोजन गरी सूचीकरणको कार्य प्रभावकारी बनाउन साझा धारणा हुने जनाइएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०८१ ०६:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

हदबन्दीमाथिको जग्गा सट्टापट्टा मात्र होइन, बिक्री नै गर्न पाइने विधेयक संघीय संसद्‌मा पुगेको छ । यस्तो विधेयकलाई अब के गर्नुपर्छ ?