२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

१८ वर्षअघि थालिएको दूरसञ्चार ऐन संशोधन प्रक्रिया अझै अन्योलमा

तीन दशक पुरानो कानुन दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि विषसरह बनेको टिप्पणी

काठमाडौँ — करिब दुई दशकअघि आफू पदमा छँदा नै दूरसञ्चार ऐन, ०५३ संशोधन प्रक्रिया थालेको भए पनि अझैसम्म नयँ कानुन आउन नसकेकामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष सूर्यकुमार पुडासैनीले हैरानी प्रकट गरे । प्राधिकरणको दोस्रो अध्यक्षसमेत रहेका पुडासैनीले १८ वर्षसम्म एउटा कानुन संशोधन हुन नसक्नुलाई विडम्बनाका रूपमा अर्थ्याए । तीन दशक पुरानो कानुन दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि विषसरह बनेको पनि टिप्पणी गरे ।

१८ वर्षअघि थालिएको दूरसञ्चार ऐन संशोधन प्रक्रिया अझै अन्योलमा

‘दूरसञ्चार ऐन परिमार्जन नहुनु यस क्षेत्रका लागि विषसरह बनेको छ,’ शुक्रबार एक छलफल कार्यक्रममा उनले भने, ‘आजको बजारलाई पुरानो ऐनले सम्बोधन गर्न सक्दैन, यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो परिमार्जन गरी समय सुहाउँदो बनाउनुपर्छ ।’ ल्यान्डलाइन टेलिफोन प्रचलनमा रहेका बेला बनेका दूरसञ्चार ऐन र नियमावली पछिल्ला नवीन प्रविधिको युगमा सान्दर्भिक नहुने भन्दै दुई दशकअघिदेखि नै ऐन संशोधनको प्रक्रिया थालिए पनि अझैसम्म नयाँ कानुन आउन नसकेकोमा पुडासैनीसहित दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र विज्ञहरूले पनि चिन्ता व्यक्त गरे । विश्व दूरसञ्चार दिवसका अवसरमा शुक्रबार प्राधिकरणले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा विज्ञहरूले लाइसेन्स दिने मात्र नभई सेवा प्रदायकहरूका समस्या सम्बोधन गर्ने जिम्मा पनि प्राधिकरणकै भएको दाबी गरे ।

‘नयाँ ऐन आउने भनेको १८ वर्ष भइसक्यो, अहिले पनि मस्यौदा मन्त्रालयबाट संसद्मा गएको छैन, झिनामसिना कुराले संसद् अवरोध हुन्छ, ऐन पास कहिले होला र ?’ दूरसञ्चार विज्ञ भेषराज कँडेलले भने, ‘ऐनमा समायानुकूल परिमार्जन नगरे दूरसञ्चार क्षेत्र अधोगतिमा जान्छ ।’ कुनै बेला दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रगतिशील मानिने नेपालको कानुन अहिले पुरातन भइसकेको र यसलाई बदल्नुपर्ने उनको सुझाव छ । विद्यमान ऐनका छिद्रहरूको आफूअनुकूल व्याख्या गरी नवीकरण शुल्कबापत हरेकपटक २० अर्ब रुपैयाँ लिने, लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सीका लागि छुट्टाछुट्टै अक्सनको प्रावधानजस्ता विषय सम्बोधन गर्न नयाँ कानुन अपरिहार्य रहेकामा उनले जोड दिए ।

‘आम्दानीका आधारमा लाइसेन्स दिने व्यवस्था ल्याउनुपर्छ,’ उनको सुझाव छ, ‘जसले प्रतिस्पर्धामार्फत स्पेक्ट्रम पाउँछ उसले कुनै पनि सेवा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । ओपेन लाइसेन्सिङ, रेभेन्युको आधारमा दस्तुर लिने प्रावधान आयो भने दूरसञ्चार क्षेत्र माथि उठ्छ ।’

दूरसञ्चार नियमन क्षेत्रका अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ फरहदुल पर्भेजले पनि नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई नयाँ कानुन आवश्यक रहेको औंल्याए । पुरानो कानुनले अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने पर्भेजले बताए । ‘नवीनतम प्रविधिलाई स्वागत गर्दै इन्नोभेसन नीति, क्लाउन नीति, फ्युचर स्पेक्ट्रम नीतिहरू नेपाल सरकारले तर्जुमा गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘एआई रणनीति, आईओटी नियमन, आईसीटी क्षेत्रलाई नियामकीय सहुलियतको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो सबै गर्दा उपभोक्ता वा प्रयोगकर्ताका सरोकारलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’ उनी एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग र अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघको संयुक्त पहलमा स्थापना भएको एसिया प्रशान्त टेलिकम्युनिटी (एपीटी) का प्रोग्राम अफिसर हुन् ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सदेखि मर्कन्टायललगायत सेवा प्रदायकको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि गएको चैतमै सकिएको थियो । नयाँ लाइसेन्सबारे के हुने अहिलेसम्म यकिन भइसकेको छैन । लाइसेन्सको अवधि सकिने अन्तिम दिन वैशाख २८ मा नेपाल टेलिकमले भने पाँच वर्षका लागि नयाँ लाइसेन्स प्राप्त गर्‍यो । तर, यसका लागि पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पर्खिनुपरेको थियो । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको लाइसेन्स पाँच वर्षपछि के हुने भन्ने पनि अन्योल नै छ ।

दूरसञ्चार ऐन, ०५३ मा दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्ष हुने, पहिलो पटक १० वर्ष र त्यसपछि हरेक पाँच–पाँच वर्षमा दस्तुर तिरेर नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर नवीकरण दस्तुर कति हुने, २५ वर्षे अवधिपछि नयाँ लाइसेन्स कसरी दिने र त्यसका लागि कति शुल्क लिने भन्नेलगायत विषय खुलाइएका छैनन् । यसले गर्दा अन्योल भइरहेको सेवा प्रदायकहरूको गुनासो छ ।

‘लाइसेन्सिङ रेजिम कस्तो हुने, के गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन, कहिलेसम्म हामी यस्तो अन्योलमा बस्ने ?’ एनसेलका लिगल तथा रेगुलेटरी अफिसर (सीएलआरओ) विशालमणि उपाध्यायले भने, ‘हामीलाई यस्ता समस्या आउँछन् भनेर धेरैअघिदेखि थाहा थियो । सभा/सेमिनारमा बसेर गफ गर्छौं । तर समस्या समाधानका लागि पहल गर्दैनौं ।’ अनुमतिपत्रसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि यथाशीघ्र दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न उनले माग गरे ।

प्रतिस्पर्धी वातावरण निर्माणका लागि नयाँ ऐनले सहज बनाउने सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) का प्रबन्धक विमल आचार्यले अपेक्षा राखे । ‘खरिद प्रयोजनमा निजी क्षेत्र जति छिटो अघि बढ्न सक्छ, सरकारी निकायलाई सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा हामीलाई निजी सेवा प्रदायकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ हुन्छ । हामी निजीभन्दा सुस्त हुन पुग्छौं । यस विषयलाई नयाँ बन्ने दूरसञ्चार ऐनले सम्बोधन गर्ला ।’

नयाँ ऐनबारे प्राधिकरणमा यथेष्ट अध्ययन भएको, कतिपय विनियमावली र निर्देशका मस्यौदा भइसकेको उल्लेख गर्दै आउने दिनमा प्राधिकरण पहिलाजस्तो (सुस्त र कमजोर) नहुने नियामक प्राधिकरणका बोर्ड सदस्य रवीन्द्र झाको दाबी छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले पनि दूरसञ्चार क्षेत्रमा सुशासन स्थापित गर्दै पूर्वाधार विकासलाई मुख्य ध्यान दिएर दूरसञ्चार ऐन संशोधनको काम भइरहेको जानकारी दिइन् । यसअघि ०७९ सालमा दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदालाई लिएर राष्ट्रिय सभा बैठकमा विरोध भएको थियो । धेरै क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने विषय भएकाले धेरैथरी स्वार्थ हाबी हुँदा पटक–पटकको प्रयासपछि पनि दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न नसकिएको सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०८१ २२:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

नौ वर्षमा १४ अर्ब खर्च भइसक्दा पनि चुरेमा विनाश बढीरहेको छ र मधेसमा खानेपानीको स्रोत समेत सुक्न थालेका छन् । यसबारे तपाईंको टिप्पणी के छ ?

x