'माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको मातहतमा नै हुनुपर्छ'

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित 'कान्तिपुर एजुकेसन समिट-२०८०' को उद्घाटन सत्रमा बोल्दै उनले संविधानमै माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार क्षेत्र स्थानीय तहको हुने प्रावधान राखिएको हुँदा शिक्षक संघीय सरकारको मातहतमा राख्ने विधेयक संघीयताको मर्म विपरीत हुने बताइन् ।

‘घर तपाईंको हो, घरभित्र बस्ने मान्छे पराइ हो भनेजस्तै हो । स्थानीय तहले नजिकबाट हेर्छ, मूल्यांकन गर्छ, सही मार्गमा हिँड्न सके गन्तव्यमा पुगिन्छ,’ नवलपरासी पूर्वको हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्षसमेत रहेकी उनले भनिन्, ‘परिवर्तनको संवाहक भनिने शिक्षालाई यसरी गोलमोटल गर्न हुँदैन, विद्यालय शिक्षा जसको अधिकार क्षेत्रमा छ, संघियता विपरी छ, परिमार्जित वा पुनर्लेखन हुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेको छु ।’

राजनीतिक आस्थाको आधारमा स्थानीय तहहरूले शिक्षकहरूमाथि विभेद गर्ने गरेको जिज्ञासामा वक्ता पाण्डेले दरबन्दी मिलानको क्रममा एउटै विद्यालयमा एक विषयका दुई शिक्षक हुँदा गाउँपालिकाभित्रकै अर्को विद्यालयमा लैजानुपर्ने आवश्यकता पर्ने तर कसैलाई पनि विभेद नगरिएको दाबी गरिन् । यसबारे बाहिर जस्तो भाष्य निर्माण गरिएपनि नियत खराब राखेर त्यसो नगरिएको बताइन् । ‘यदि कहीँ कतै त्यस्तो भएको छ भने हामीले पनि सुधार गर्नुपर्छ । राम्रो क्षमता भएको शिक्षकलाई सम्मान गर्छौं, मर्यादामा राख्छौं,’ पाण्डेले भनिन् ।

पाण्डेले उच्च शिक्षाको सवालमा स्थानीय स्तरमा सञ्चालनमा रहेका क्याम्पस कलेजहरूमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा स्थानीय तहको लगानी हुने गरेको पनि बताइन् । उच्च शिक्षामा व्याप्त राजनीतिक स्वार्थ, द्वन्द्व, क्यालेन्डरको पालना नगर्ने जस्ता कारणले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय लगायतका विश्वविद्यालय विद्यार्थीको प्राथमिकतामा नपरिरहेको बरु विदेश जान लालायित भइरहेको उनले बताइन् ।

विश्वविद्यालयमा कुलपति, उपकुलपति लगायत नेतृत्वदायी भूमिकामा राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा नभएर प्रतिस्पर्धी क्षमताको आधारमा छनौट गर्नुपर्ने नत्र नेपालको शिक्षाले विश्वास गमाउनुपर्ने पाण्डेले सचेत गराइन् ।