'कुनै कलेजले नेपाली बोलेबापत दण्ड जरिवाना तिराउँछ भने त्यो अपराध हो'

हाल आईप्यानका अध्यक्षमा लक्ष्मण केसी छन् । केसीसँग गत मंगलबार (२०८० पुस १७) मा आयोजित कान्तिपुर एजुकेसन समिटमा ‘पिरलोमा डिग्रीधारी, सीप र रोजगारी’ विषयक सत्रमा कान्तिपुरका घनश्याम खड्कासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईंको अनुभवमा खुसीको सूचकांकका आधारमा तपाईंले दीक्षित गरेर पठाएका मान्छेहरूको अनुभव कस्तो छ ?

हाम्रा विद्यार्थीहरू परीक्षामा हासिल गरेको प्राप्तांकअनुसार आफूलाई प्रमाणित गरिरहेका छन् । श्रम बजारमा गएर ४ जीपीए ल्याएका विद्यार्थीले आफैंलाई प्रमाणित गर्न सफल भएका छन् । तर विडम्बना, त्रिभुवन विश्वविद्यालयभन्दा जेठो संस्था र उच्च शिक्षाको सुरुवातकर्ता त्रिचन्द्र क्याम्पसले यो पीडा सुनाउनु भनेको हाम्रो दुरवस्था कस्तो छ भनेर देखिनु हो । यसलाई जाँच गर्न सजिलो छ ।

विद्यार्थीलाई दिइने प्राप्तांक कसरी दिइन्छ ? त्यसलाई पारदर्शी बनाउने र मापदण्ड तोकिदिने हो भने राजनीतिक दबाबका आधारमा प्राप्तांक लिने काम रोकिन्छ । निजी क्षेत्रले साँच्चै राम्रो काम गरिरहेको छ । हामीले प्रणालीको कार्यान्वयनमा ध्यान दिइरहेका छौं । जुन उद्देश्यका निम्ति विद्यार्थी भर्ना भएका हुन्, ती उद्देश्य पूरा गर्ने गरी न्याय दिने काम गरिरहेका छौं । खुसीलाई केमा नापिन्छ, थाहा छैन । तर इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा विद्यार्थी भर्ना भएका छन् भने उनीहरूले इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी क्षेत्रमै रोजगारी पाएका छन् । बिजनेस म्यानेजमेन्टमा भर्ना भएकाले त्यसैमा काम गरिरहेका छन् । फेसन डिजाइनिङमा भर्ना भएकाले फेसन डिजाइनिङमै काम गरिरहेका छन् । त्यस हिसाबले हाम्रो उद्देश्य परिपूर्ति भएको छ ।

१७ वटा देशका तीन दर्जनभन्दा बढी विश्वविद्यालयका ४० भन्दा बढी कोर्स नेपालमा पढाइन्छ । नेपाली कलेज सुकाउने, पैसा बाहिर लैजाने, चर्को शुल्क लिने र शतप्रतिशत पास हुने अवधारणा लिएर पढाउँछन् भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । सरकारीमा राजनीतिक दबाबमा विद्यार्थीले धेरै प्राप्तांक पाए तर रोजगारी पाएनन् । यता पनि डिग्री पाउने, रोजगारी नपाउने अवस्था सिर्जना हुने हो कि ?

कसैले पनि मुलुकका निजी कलेज वा सार्वजनिक शिक्षालयबाट विद्यार्थी खोसेर ल्याएका होइनन् । विद्यार्थीहरू आफूखुसी आएर भर्ना भई पढिरहेका छन् । हाम्रो नतिजाले नै प्रमाणित गरिरहेको छ, हामीले कुन स्तरको गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेका छौं ।

विदेशमा पैसा पठाइरहेका छन् भन्ने ठूलो आरोप हामीमाथि लाग्दै आएको छ । तर हामीले पठाउने पैसा १ प्रतिशत पनि छैन । शिक्षा मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको गत वर्षको प्रतिवेदन हेर्दा १ खर्ब १६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ शिक्षाका नाममा बिदेसिएको छ । त्यसमध्ये विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजको योगदान ९६ करोड रुपैयाँ थियो ।

नेपालका विश्वविद्यालयले डिजर्टेसन साइटसेन गर्दा प्लेगरिजम जाँच गर्ने सफ्टवेयर लागु गरेकामा ठूलो चर्चा गरिरहेका छन् । हाम्रो विद्यार्थीको स्नातक तहदेखि नै हरेक असाइनमेन्टको प्लेगरिजम जाँच हुन्छ । मूल्यांकन प्रणालीमा विद्यार्थीलाई राखेका छौं । हाम्रो मूल्यांकन पद्धति गतिलो नभएको भए विद्यार्थीहरू मूर्ख भएर हामीकहाँ आउँथे होलान् र ? हाम्रो ग्रोथ हरेक वर्ष ३० प्रतिशतले बढी छ । ए लेभल र आईबी डिप्लोमाबाहेक अहिले नेपालका ५६ वटा कलेजमा ३० हजार विद्यार्थी पढाइरहेका छौं ।

ए लेभल र आईबी डिप्लोमासहित ८६ वटा कलेज छन् । तर अब मूल्यांकन प्रणालीबारे बहस गर्नुपर्ने बेला आएको छ । बन्द कोठमा प्रहरीसमेत राखेर घोकेका कुरा लेख्न लगाउनेलाई मूल्यांकन भन्ने कि विद्यार्थीको रचनात्मक सोचाइ वा समस्या समाधान गर्ने क्षमताबारे गरिने पद्धतिलाई मूल्यांकन भन्ने हो । म आबद्ध संस्थाका विद्यार्थीले एउटा असाइनमेन्ट गर्दा ४/५ वटा आर्टिकल रिभ्यु गर्नुपर्छ । त्यसलाई प्रोपर साइटेसन गर्नुपर्छ । प्रोपर एकेडेमिक फर्म्याटमा लेख्नुपर्छ । कुन प्रणाली राम्रो हो ? हिजो ज्ञानको स्रोत गुरु र किताबमा मात्रै सीमित थियो । ती सीमितताका कारण घोक्न सिकायौं । तर अझै पनि त्यही घोकन्ते प्रणालीलाई बोकेर हिँडिरहेका छौं । आफूले सुधार गर्न नसकेपछि इन्नोभेटिभ पहल गर्नेलाई दोष थुपार्ने काम भएको छ ।

हाम्रा नानीबाबुहरूले नेपाली बोलेबापत अभिभावकले दण्ड–जरिवाना तिरिरहेका छन् । एउटा भाषाप्रति यति ठूलो वितृष्णा किन ? नेपालीमा बोलेबापत दण्डित हुनुपर्ने व्यवस्था ल्याउनुभयो । नेपाली बाल्यो भने के अंग्रेजी बिग्रिन्छ हो ?

कसैले नेपाली बोलेबापत दण्ड–जरिवाना तिराउँछ भने त्यो अपराध हो । त्यसलाई कानुनको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ । हामीले गर्नै नहुने अपराध गरिरहेका छौं । भाषा, साहित्य र संस्कृतिको जगेर्ना गरेनौं भने हामी हाम्रो राष्ट्र र राष्ट्रियताको सन्दर्भमा केही गर्न सक्दैनौं । हामीले जतिसुकै ठूला कुरा गरेर फुर्ती लाए पनि त्यसको कुनै अर्थ छैन । हामी ज्ञानको उत्पादनमा लागेका छैनौं । ज्ञान फैलाउने काम मात्र गरिरहेका छौं ।

साहित्यलगायत ज्ञानका स्रोत अंग्रेजी माध्यममा छन् । त्यसैले पनि अंग्रेजी माध्यममा पढ्नुपर्छ वा जान्नुपर्छ भन्ने छँदै छ । तर त्यति नै महत्व नेपाली भाषालाई दिएनौं भने स्वतन्त्र अस्तित्व पनि रहँदैन । भाषा हाम्रो बोलीचाली मात्र होइन, संस्कृति र सभ्यतासँग जोडिएको हुन्छ । निजी विद्यालयको सन्दर्भमा हेर्दा कुल विद्यालय संख्या र विद्यार्थी हेर्दा एकतिहाइ पनि विद्यालय शिक्षामा पर्दैन । भाषाको संरक्षण र जगेर्नामा निजी क्षेत्रलाई आरोप लगाउनुभन्दा सरकारी शैक्षिक संस्थाले राम्रो गरे हुन्थ्यो नि ।

सीपको अभावले मात्रै मान्छे बेरोजगार हुन्छ भन्ने म ठान्दिनँ । एउटा समान सीप भएको मान्छेले नेपालमा श्रम गर्दैन । तर विदेशमा गएर गर्छ । नेपालमा श्रमलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनैपर्छ । दृषि््रकोणमा परिवर्तन ल्याउन सकेनौं भने सीप र ज्ञान भएका व्यक्ति पनि नेपालमा बस्न सक्दैनन् ।

कुनै व्यक्तिले होटल म्यानेजमेन्टमा स्नातक गरेर दुबईमा जाँदा ३ लाख रुपैयाँ तलबमा काम सुरु गर्छन् । तर ४/५ वर्षपछि नेपाल फर्केर आउँदा शून्यबाटै सुरु गर्नुपर्छ । नेपालमा सुरुमा होटल म्यानेजमेन्टमा स्नातक गरेकाले अढाई लाख तलब पाउँदैनन् । तर काम सुरु गरेको ४/५ वर्षपछि ३ लाख तलब नेपालमै पाउँछन् । तर त्यसका लागि सहन क्षमता चाहिन्छ । सोसल ओरियन्टेसनको कमीले पनि समस्या निम्त्याइरहेको छ । कतै न कतै सीप र ज्ञानको कमीले गर्दा पनि समस्या छ । त्योभन्दा ठूलो समस्या भनेको सोसल स्ट्रक्चर र माइन्डसेट हो ।

कक्षा ९–१२ मा प्राविधिक शिक्षा भनेर पढाइरहेका छौं । १० कक्षा पास गरिसकेपछि फेरि तीनवर्षे डिप्लोमा कोर्स पढाइरहेका छौं । प्राविधिक शिक्षामा डिप्लोमा सकिएपछि उद्योगमा जान्छन् । उद्योगमा गएर काम गर्छ । केही वर्षपछि आफूले चाहेको विषयमा स्नातक वा स्नातकोत्तर गर्छ । विश्वविद्यालयको प्रणालीले विद्यार्थीले थप लगानी गरेको त्यो एक वर्षलाई क्रेडिट एसेप्ट गर्नुपर्‍यो नि ।

सरकारी संरचनाले प्यारलल किन दुई वटा संरचना बनाउँछ ? सीटीईभीटीको आवश्यकता छैन भने त्यसलाई खारेज गरेर नियमित प्रणालीभित्र जानुपर्‍यो । प्राविधिक शिक्षाका नाममा स्रोतको दुरुपयोग बढ्दै गइरहेको छ । गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गरिएको छैन ।

बाहिरका विद्यार्थीलाई नेपालमा ल्याउन पर्यटक भिसा मात्र दिइन्छ, नीति पनि छैन भन्नुभयो ? कन्टेन्टको अवस्था के छ ?

सन्दर्भअनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्छ । आईटी क्षेत्रको पाठ्यक्रम परिमार्जन हरेक वर्ष गर्दा हुन्छ । हाम्रो विश्वविद्यालयले व्यवस्थापन संकायको हरेक २ वर्षमा पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्छ । समाज विज्ञानको ५/६ वर्षमा गर्दा पनि फरक पर्दैन । हाम्रो शिक्षामा लगानीको अवस्था दयनीय छ ।

हार्भर्ड विश्वविद्यालयको वार्षिक बजेट ८ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । जुन नेपालको कुल बजेटको आधाभन्दा बढी हो । नेपालमा निजी क्षेत्र र सरकारी गरेर शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब २५ अर्ब लगानी छ । सार्वजनिक शिक्षालयको अवस्था यस्तो छ कि शौचालय भए पानी हुँदैन । कक्षाकोठा उस्तै छ । अन्य सेवासुविधा टाढाको कुरा हो ।

लुम्बिनि बौद्ध विश्वविद्यालयले कृषि र होटल म्यानेजमेन्टको सम्बन्धन दिएर बस्छ । संसारभरका बुद्धिस्टका लागि स्रोत भएको नेपालको लुम्बिनी विश्वविद्यालयले बुद्ध फिलोसोफीमा सम्बन्धन दिँदै छ । नेपालमा पढ्न चाहने विदेशी विद्यार्थी भिसा पाउँदैनन् । आउन चाहेको खण्डमा सुरुमा पर्यटक भिसा लिएर नेपाल आउनुपर्छ । नेपाल आएर शिक्षण संस्थामा भर्ना गरी एक वर्षको शुल्क बुझाउनुपर्छ ।

शुल्क बुझाएपछि शिक्षण संस्थाले दिने सिफारिस बोकेर शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयको सिफारिस बोकेर अध्यागमन जानुपर्छ । त्यसपछि अध्यागमनले एक वर्षको भिसा दिन्छ । नेपालमा योगा, बुद्धिजम, संस्कृत, माउन्टेनियरिङ, फरेस्ट्री म्यानेजमेन्टलगायतमा विदेशी विद्यार्थी आउन चाहन्छन् । तर भिसाका कारण आउन सकेका छैनन् । सरकारले यस्ता नीतिमा काम गर्दिनुपर्‍यो । हामीले यसका लागि शिक्षामन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री सबैलाई घचघच्याइरहेका छौं ।

कान्तिपुर एजुकेसन समिटका सम्पूर्ण बहसका समाचार र विचारहरु यो लिंक https://ekantipur.com/tag/id-1636 मा क्लिक गरेर हेर्न सकिन्छ