सरकारी विद्यालयको पठनपाठन सुदृढ, स्तरवृद्धि, गुणस्तरीय एवं प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा र पूर्वाधार विकासका लागि राजनीतिक जिम्मेवारीमा रहेका नेता र प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका कर्मचारीका सन्तानलाई स...
शिक्षा मन्त्रालयले संविधानको कार्यान्वयन गर्नका लागि संघीयता अनुकूल आफूलाई चाहिने कानुन बनाउन खोजिरहेको छ । उसले हालैमात्र विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ तर त्यो नै संविधानको मर्मविपरीत भयो भन्ने प्रश्न स्थानीय सरकारले उठाइरहेका छन् ।
नेपालको उच्च शिक्षामा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ? विश्वविद्यालय शिक्षामा क्यालेन्डर लागु नहुनुमा कानुनको अड्चन हो कि विश्वविद्यालयमा नियुक्त पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेका हुन् । सरकारले उच्च शिक्षा विधेयक तयार पारेर आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ भने विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ ।
संविधान जारी भएपछाडि मुलुक संघीयतामा गयो । संघीयता अनुकूल र नयाँ संविधानअनुरुप शिक्षाका कानुनहरू आवश्यक छन् भनेर २०७२ सालदेखि नै शिक्षा मन्त्रालयले उच्च शिक्षा, विद्यालय शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाको छुट्टाछुट्टै कानुनहरू ल्याउन अभ्यास गर्यो ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएर संसद्मा जाने क्रममा त्यसको विरोधमा देशभरबाट शिक्षकहरू काठमाडौंको सडकमा उत्रिए । उनीहरूको प्रमुख माग थियो- हामीहरू स्थानीय तह मातहत रहन्नौं, त्यहाँ विभेद छ । तर, संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको हुने भनेर एकल अधिकार सूचीमा राखेको छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय देशकै एक अब्बल विश्वविद्यालयमध्ये एक हो । यद्यपि अन्य विश्वविद्यालयमा जस्तै काठमाडौं विश्वविद्यालयमा पनि सिट संख्याअनुसार विद्यार्थी भर्ना हुन छाडेका छन् । विद्यार्थीको रोजाइ विदेशी शिक्षण संस्था हुन पुगेका छन् । गुणस्तरको सुनिश्चितता नभएर हो वा रोजगारीको अवसर नभएर हो, नेपालका विश्वविद्यालयका क्याम्पसमा विद्यार्थी घट्दै गएको छ ।
खुला विश्वविद्यालय भर्चुअल माध्यमबाट उच्चशिक्षा अध्ययनअध्यापन गराउने गरी दूरशिक्षाको अवधारणाअनुसार स्थापित विश्वविद्यालय हो । नेपालमा विश्वविद्यालय र उच्चशिक्षाका शैक्षिक संस्था थपिँदै गए पनि विद्यार्थीको ध्यान भने पढ्नका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय मुलुककै जेठो र ठूलो विश्वविद्यालय हो । उच्चशिक्षाका करिब ८० प्रतिशत विद्यार्थी त्रिविमा अध्ययन गर्छन् । तर पढाइ पूरा गरे पनि देशमा रोजगारीको समस्या रहेको चौतर्फी गुनासो छ । अर्कोतर्फ सरकारले पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ गर्दा त्रिवि कात्तिकदेखि उपकुलपति र रेक्टरविहीन छ भने रजिस्ट्रार पद पनि खाली छ ।
देशको सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि विभिन्न क्षेत्रमा सक्षम नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने योग्य, दक्ष, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी र अनुसन्धानमुखी मानव संसाधन विकास गर्नु नै उच्च शिक्षाको प्रमुख उद्देश्य हो । नेपालमा शिक्षाको जग सन् १९१८ मा प्रधानमन्त्री श्री ३ चन्द्रशमशेरले खडा गरेको देखिन्छ ।
अमेरिकाको प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हार्भर्डमा शिक्षा नीति र विश्लेषण विषयमा स्नातकोत्तर गरेर फर्किएका विवेक बस्नेत हाल शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील छन् ।
प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले तीन दशकअघि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को स्थापना भएको थियो । सीटीईभीटीले डिप्लोमा तहमा मेडिकल, इन्जिनियरिङ, कृषि, पर्यटनलगायतका जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको छ ।
नेपालमा ८० भन्दा बढी विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा खुलेका कलेज सञ्चालनमा छन् । ती कलेजको छाता संस्थाका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्रदायक संस्था (आईप्यान) क्रियाशील छ । नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा उपलब्ध गराउने लक्ष्य र उद्देश्य आईप्यानले लिएको छ ।
नेपालकै पहिलो क्याम्पस काठमाडौंको त्रि–चन्द्र बहुमुखी क्याम्पस हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना हुनुअघि नै यो क्याम्पस सञ्चालनमा थियो । त्रिवि स्थापनापछि त्रि–चन्द्रलाई पनि आंगिक क्याम्पस बनाइयो । हाल यस क्याम्पसको प्रमुख प्रा.डा. नीलम श्रेष्ठ प्रधान छिन् ।
श्रम बजारलाई कस्तो जनशक्ति चाहिएको भन्ने विषयमा सरकार र निजी क्षेत्रसँग छलफल थालेको विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले दाबी गरेका छन् । यसका लागि ‘एकेडेमिया इन्डस्ट्री मिट’ जस्ता कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको र पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि पनि प्रयास भइरहेको उनीहरूले बताए ।
विद्यार्थीलाई श्रम बजारसँग जोड्न नसक्नु नै मुलुकको शिक्षा प्रणालीको मुख्य कमजोरी रहेको सरोकारवालाले औंल्याएका छन् । काठमाडौंमा मंगलबार आयोजित ‘कान्तिपुर एजुकेसन समिट २०८०’ को ‘पिरलोमा डिग्रीधारी, सीप न रोजगारी’ सत्रका वक्ताले शिक्षण संस्थाले श्रम बजारका लागि आवश्यक जनशक्तिसमेत उत्पादन गर्न नसकेको गुनासो गरे ।
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय पाँच वर्षभित्र सरकारलाई सुम्पिनुपर्ने प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा उच्च शिक्षा तथा माध्यमिक विद्यालय संघ, नेपाल (हिसान) का अध्यक्ष रमेश सिलवालले आपत्ति जनाएका छन् । सरकार र सांसदहरू संविधानले तय गरेको व्यवस्थाभन्दा माथि रहेको भन्दै उनले संवैधानिक सीमा ननाघ्न सरकार र सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।
विश्वविद्यालयलगायत शैक्षिक निकायमा राजनीतिक भागबन्डा नगर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदले गरेका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित ‘कान्तिपुर एजुकेसन समिट–२०८०’ को उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वविद्यालयमा योग्यता र क्षमताका आधारमा मात्र उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी नियुक्त गरिने बताए ।
शिक्षा क्षेत्रको अवस्था सुधारलाई आवश्यक पर्ने नीतिगत सुधारका विषयभन्दा लोकरिझ्याइँमा सबैजना रमाइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालको भनाइ छ । शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरवृद्धिका लागि सरकारसँग पर्याप्त क्षमता नै छैन भने राजनीतिकर्मीले के आधारमा गुणस्तर सुधारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका हुन् भनी उनले प्रश्नसमेत गरेका छन् ।
३०.१२°C काठमाडौं
