'बजारको मागअनुसार उच्चशिक्षालाई जोड्न लागिपरेका छौं'

अब शिक्षा मन्त्रालयले उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाको छुट्टाछुट्टै विधेयक अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको छ ।

एकातिर क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठिरहेको छ भने अर्कोतिर सरकारले संविधानका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेर संसद्मा पुर्‍याएको विधेयकमा सांसदहरूले ठिक विपरीतको संशोधन राखेका छन् । यसैबीच त्रिविमा उपकुलपतिको नियुक्तिको बहस पनि भइरहेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकदेखि पाइपलाइनमा रहेका विधेयक र उपकुलपति नियुक्ति लगायतका विषयमा पुस १७ गते मंगलबार आयोजित कान्तिपुर एजुकेसन समिटको 'उच्च शिक्षा कानुन गर्भमा, विद्यालय शिक्षा विधेयक विवादमा' सत्रमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीसँग कान्तिपुरकर्मी सुदीप कैनीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईंले अगाडि बढाएको विधेयक संसद्को क्षेत्राधिकारमा छ । विधेयकमा तपाईंहरूले राखेको प्रावधान त सांसदहरूले उल्ट्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ, विशेषगरी निजी विद्यालयको गुठीकरण र विद्यालय शिक्षाको क्षेत्राधिकारको विषय । यसमा गुणस्तरको कुरा पनि जोडिएला । यी सबै कुरामा शिक्षा मन्त्रालयको धारणा के हो ?

विधेयकमा जे कुरा प्रस्ताव गरिएको छ शिक्षा मन्त्रालयको धारणा त्यहि नै हो । यद्यपी यो विधेयक संसद्मा छलफलको क्रममा रहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलका क्रममा आइसकेको छ र प्रष्ट नै छ । निजी विद्यालयको हकमा अब कुनै पनि विद्यालय स्थापना हुँदाखेरि शैक्षिक गुठीको रूपमा स्थापना हुने भनिएको छ । अहिले भइरहेका निजी विद्यालयहरूले स्वेच्छिक रूपमा गुठीमा रुपान्तरण हुनसक्ने भन्ने प्रावधान राखिएको छ । शैक्षिक अधिकार निजी क्षेत्रलाई दिइएको छ ।

त्यसले सरकारको धारणा प्रष्ट छ कि शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको पनि भूमिका रहेको छ र त्यसलाई अवमूल्यन हुन नदिने र यसलाई बढी नाफामूलक पनि होइन जसले विद्यार्थीको ढाड सेक्ने पनि नहोस् । यसले सञ्चालन खर्च त खोजि नै हाल्छ । भोलि गुठीकै रूपमा गएपनि अपरेटिङ कष्टको लागि केही 'फी' त उठाउनै पर्ने हुन्छ होला विद्यालयले । त्यसैले हामीले जोड दिने सामुदायिक विद्यालयलाई नै हो ।

सामुदायिक विद्यालय निशुल्क हुन्छ र त्यसको क्वालिटी अपग्रेड गर्ने र भविष्यमा सामुदायिक विद्यालयमा नै धेरै विद्यार्थी आउन् भन्ने हाम्रो चाहना हो । निजी विद्यालयहरूमा जसले फी तिर्न सक्नुहुन्छ उनीहरूले तिर्छन् तर त्यो सधैंको लागि होइन भविष्यमा गएर शैक्षिक गुठीका रूपमा संचालन हुनुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा रहेको छ ।

जहाँसम्म स्थानीय तहको अधिकारको विषय छ त्यो पनि प्रष्ट नै छ । सबै शिक्षकहरूको दरबन्दी स्थानीय सरकार मातहत रहन्छ भनिसकेपछि शिक्षकहरू स्थानीय तह मातहत नै हुनुहुन्छ । यो विधेयकमा भएका व्यवस्था हुन् त्यसैले अन्यथा भनिरहन पर्दैन ।

स्थानीय तहको अधिकार छैन कि, पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने हो कि भन्ने अवस्था पनि छैन । हामीले प्रष्ट विधेयकको दफा १४० मा उल्लेख गरेका छौं त्यहाँ संघ प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका के हुने, राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्थानीय तहले पनि कानुन कार्यविधि तर्जुमा गर्नसक्छ भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन सिमितिमा हेडटिचरको नियुक्तिका विषयमा त्यसै गरेर शिक्षकहरुलाई विभागीय सजाय गर्नुपर्दाको विषयमा बालशिक्षाको सन्दर्भमा स्थानीय शिक्षाको अधिकार स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले पुनर्लेखन गर्नुपर्ने अवस्था छैन । यद्यपी संसद्मा छलफल हुँदै गर्दा केही संशोधन हुन्छ होला ।

नयाँ निजी स्कुल खोल्न नदिने भनेपछि त भइरहेका निजी विद्यालयहरूको सिन्डिकेट बढ्दैन ?

उहाँहरूलाई ट्रस्टमा जानका लागि प्रोत्साहित गर्ने हो । भविष्यमा जानुहुन्छ । सरकारले केही सहुलियत प्रोत्साहन गर्ला । त्यो हुनसक्छ । अर्को कुरा सामुदायिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय पठनपाठन पद्दती सुधार गरेर सबै बालबालिका सामुदायिकमा नै पढुन् विकसित मुलुकमा जस्तो, सामुदायिक विद्यालय र निजीको शैक्षिक गुणस्तरमा फरक नभएपछि त पैसा तिर्नु नपर्ने ठाउँमा नै अभिभावकले भर्ना गर्छन् भन्ने सोचिरहेका छौं ।

माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार पालिकालाई भन्नेमा मन्त्रालय प्रष्ट छ भने जिल्ला शिक्षा कार्यालय किन चाहिने रहेछ ?

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको हुने संविधानमा नै भएको व्यवस्था हो । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको विषयमा हामी प्रष्ट नै छौं । सबै जिल्लामा हामीले जिल्ला शिक्षा कार्यालय भनेका छैनौं । अहिले विधेयकमा शिक्षा कार्यालय भनिएको छ । कुनै शिक्षा कार्यालयले दुई तीन जिल्ला पनि हेर्नसक्छ ।

नाम जे भनेपनि त्यो त इकाइ न राख्न आँटिएको छ, केन्द्रको ?

त्यसको अधिकार भनेको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा आवश्यक पर्दो रहेछ । ट्रेनिङसम्बन्धि कुराहरू आवश्यक पर्दो रहेछ । र, केन्द्रले पुर्‍याउने सेवाहरूको बारेमा समन्वयात्मक संस्थाको जोड्ने संस्थाको रूपमा आवश्यक पर्दो रहेछ । शिक्षा कार्यालयले शिक्षकमाथिको अधिकार, नियामक कार्य त्यसले गर्दैन । त्यसैले कोअर्डीनेसन गर्ने म्यानेजिरियल फङ्सन गर्ने ट्रेनिङ गर्ने र रेकर्ड म्यानेजमेन्ट गर्ने सम्बन्धी कामको लागि त्यो राखिएको हो । हैन त्यो राख्न पर्दैन भनेपनि हामी त्यसका लागि लचक छौं ।

हिजोको जुन विरासत थियो त्यो शिक्षाका कर्मचारीहरूले छोड्न चाहनुभएको छैन भन्ने पनि छ त्यस्तो त हैन नि ?

जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरूको त त्यो विरासत छोडि नै सकियो । अहिलेको शिक्षा कार्यालय त्यो भूमिका छैन रुपान्तरण भइसकेको अवस्था छ ।

उच्च शिक्षा विधेयक किन लुकाएको त्यसमा के छ भन्ने कुरा रह्यो, त्यसबारे केही खोल्न मिल्छ ?

शिक्षा विधेयक लुकेकै छैन । त्यसैले त अस्ति कान्तिपुरमा पनि आइसक्यो । बाहिर पैदा नभएसम्म गर्भमा रहने भयो । हामी छलफलको चरणमा छौं । कानुन मन्त्रालयबाट शिक्षा मन्त्रालयमा फिर्ता भएको छ । अब हामी यो क्षेत्रका स्टेक होल्डरसँग पालैपालो छलफल गर्छौं । १ महिनाभित्र सबैसँग छलफल गरेर अगाडि बढाउँछौं । केही विषय संशोधन भएर मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा जान्छ ।

उच्च शिक्षा विधेयकका मूल विशेषता के छन् ?

हामीले चाहेको उच्च शिक्षा अहिलेको बजारको आवश्यकताअनुसार शिक्षा प्रणालीलाई समाहित गर्ने भन्ने हो । अहिलेको माग नै त्यही छ । विद्यार्थीहरूले किन विदेश जानुपर्‍यो देशभित्रै गुणस्तरीय शिक्षा पाइँदैन भन्ने प्रश्नको उत्तर यो विधेयकले दिने हो ।

युवाहरू पलायन भए उनीहरूलाई कसरी नेपालमै रोक्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि यो विधेयकले दिने हो । यद्दपी यी सबै कुराका लागि विधेयकमात्रै पर्याप्त हुँदैनन् । त्यसैले हामी बजारको मागअनुसार उच्च शिक्षालाई जोड्न चाहन्छौं । त्यसका लागि पाठ्यक्रम अध्यापन पद्दती परीक्षा र रिजल्टमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

कतिपय विश्वविद्यालयहरू प्रेसिडेन्सियल मोडेलमा जान्छन् । बोर्ड अफ ट्रस्टीले नै संचालन गर्छन् । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा पनि केही केन्द्रीय ठूला विश्वविद्यालय हुन्छन् । विश्वविद्यालयले आफैले कमाउन सकोस् भन्ने अवस्थाबाट पनि विधेयक ल्याउन लागेका छौं । प्राविधिक र व्यवसायिक विश्वविद्यालयलाई प्रशय दिन खोजेका टछौं । विश्वविद्यालय सेवा आयोगलाई बलियो बनाउन खोजिएको छ । अब उच्च शिक्षा आयोग हुन्छ । त्यसले समन्वय गर्ने हुन्छ । पाठ्यक्रमदेखि अन्य क्षेत्रमा सुझाव दिने सशक्त आयोग हुन्छ ।

शिक्षा मन्त्रालय बोर्ड अफ ट्रस्टीको मोडलमा जान तयार छ वा छैन ? उच्च शिक्षा विधेयक मुलुकले कहिले पाउला ?

हामी बोर्ड अफ ट्रस्टीमा जान तयारै छौं । केन्द्रीय र आंगिक सम्बन्धन प्राप्त विश्वविद्यालयहरूमा सरकारको पनि अनरसीप हुनुपर्छ । कूलपति प्रधानमन्त्री हुँदैमा बिग्रिने केही पनि हुँदैन । कूलपति भनेको कार्यकारी पद होइन आलंकारिक हो । त्यसले अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्न सहज हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति राखिएको हो । उच्च शिक्षा विधेयक करिब २ महिनामा संसद्मा जान्छ ।

त्रिविले उपकूलपति कहिले पाउँछ ?

अहिले रेक्टरलाई ने कामु उपकूलपतिको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यो तीन महिना नबित्दै उपकूलपति नियुक्त हुन्छ । त्यो प्रतिस्पर्धाको आधारमा हुने प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नुभएको छ । प्रतिस्पर्धाको लागि सूचना जारी गर्छौं र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न लगाउँछौं । विज्ञहरूबाट मुल्यांकन गर्न लगाउँछौं र पूर्ण रूपाबट मेरिटको आधारमा भीसीको नियुक्ति हुन्छ ।